Pakistan Bangladesh Agreement मुळे भारताच्या सुरक्षेवर मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो. पाकिस्तान-बांगलादेश संरक्षण कराराचे 7 गंभीर परिणाम, भारतासाठी वाढती चिंता आणि आशियातील बदलते सामरिक समीकरण सविस्तर वाचा. ‘
Pakistan Bangladesh Agreement : भारतासमोर उभं ठाकलेलं गंभीर संकट
Pakistan Bangladesh Agreement हा सध्या आशिया खंडातील सर्वात चर्चेचा आणि भारताच्या दृष्टीने चिंताजनक विषय ठरत आहे. पाकिस्तान आणि बांगलादेश यांच्यात प्रस्तावित असलेला हा संरक्षणविषयक करार प्रत्यक्षात आला, तर भारताच्या सामरिक सुरक्षेवर त्याचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. जागतिक राजकारण, संरक्षण सहकार्य आणि भू-राजकीय समीकरणे वेगाने बदलत असताना हा करार भारतासाठी धोक्याची घंटा ठरू शकतो.
जागतिक स्तरावर देश केवळ आर्थिक प्रगतीसाठी नव्हे, तर राष्ट्रीय सुरक्षेसाठीही आक्रमक धोरण अवलंबताना दिसत आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर Pakistan Bangladesh Agreement हा भारतासाठी केवळ एक करार नसून संभाव्य सामरिक आव्हान मानला जात आहे.
Related News
Pakistan Hockey Team Controversy: 7 धक्कादायक नियमभंग, विमानात सिगारेट प्रकरणामुळे पाकिस्तानची जगासमोर नामुष्की
7 Powerful Shocking Facts | Russia SU-57 Offer India: भारताचा नकार का धक्कादायक ठरतोय?
Putin India Visit : मोदी–पुतिन भेटीकडे जगाचं लक्ष; संरक्षण करारामुळे पाकिस्तानची धडधड वाढली
भारताला मिळाले 93 दशलक्ष डॉलर्सचे लष्करी पॅकेज; पाकिस्तानावर ठोकळा धक्का
भारत संकटात: हाफिज सईदच्या कारवायांचा व्हिडिओ समोर, आगामी हल्ल्याची शक्यता
चीन-पाकिस्तानचा भारतावर मोठा डाव!37 दशलक्ष डॉलर
Pakistan Bangladesh Agreement म्हणजे नेमकं काय?
Pakistan Bangladesh Agreement हा पाकिस्तान आणि बांगलादेश यांच्यात होऊ घातलेला प्रस्तावित संरक्षणविषयक (Defence Cooperation Agreement) असून, आशिया खंडातील सामरिक संतुलनाच्या दृष्टीने तो अत्यंत संवेदनशील मानला जात आहे. या कराराअंतर्गत दोन्ही देशांमध्ये लष्करी, गुप्तचर आणि सुरक्षाविषयक सहकार्य अधिक मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
या करारातील पहिला महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे लष्करी प्रशिक्षण (Military Training Cooperation). पाकिस्तान आपल्या सैन्याच्या प्रशिक्षण पद्धती, युद्धनिती आणि दहशतवादविरोधी कारवायांचा अनुभव बांगलादेशी सैन्याशी शेअर करू शकतो. पाकिस्तानकडे अनेक दशकांचा युद्ध व दहशतवादविरोधी अनुभव असल्याचा दावा केला जातो, जो बांगलादेशच्या लष्करासाठी वापरण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो. मात्र भारताच्या दृष्टीने ही बाब चिंताजनक आहे, कारण पाकिस्तानचे प्रशिक्षण मॉडेल अनेकदा आक्रमक आणि भारतविरोधी कारवायांशी जोडलेले राहिले आहे.
दुसरा आणि अधिक संवेदनशील मुद्दा म्हणजे गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण (Intelligence Sharing). या कराराअंतर्गत पाकिस्तानची कुख्यात गुप्तचर संस्था ISI (Inter-Services Intelligence) आणि बांगलादेशच्या गुप्तचर यंत्रणांमध्ये थेट संपर्क आणि समन्वय वाढण्याची शक्यता आहे. ISI चा इतिहास पाहता, भारताविरोधातील कारवायांमध्ये तिची भूमिका वारंवार समोर आली आहे. त्यामुळे या गुप्तचर सहकार्याचा वापर ईशान्य भारतातील परिस्थिती अस्थिर करण्यासाठी किंवा भारतविरोधी नेटवर्क पुन्हा सक्रिय करण्यासाठी होऊ शकतो, अशी भीती सुरक्षा तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
या कराराचा आणखी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे संरक्षण साहित्य व शस्त्रास्त्र सहकार्य (Defence Equipment and Arms Cooperation). पाकिस्तान बांगलादेशला हलकी शस्त्रास्त्रे, दारुगोळा, लष्करी तंत्रज्ञान किंवा संरक्षण उपकरणांचा पुरवठा करू शकतो. भविष्यात संयुक्त उत्पादन (Joint Manufacturing) किंवा संरक्षण साहित्याची देवाणघेवाण होण्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही. यामुळे बांगलादेशचे लष्करी सामर्थ्य वाढेल, पण त्याचवेळी पाकिस्तानचा प्रभावही बांगलादेशच्या संरक्षण व्यवस्थेवर अधिक मजबूत होईल.
संयुक्त सैनिकी सराव (Joint Military Exercises) हा या कराराचा आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. पाकिस्तान आणि बांगलादेशचे सैन्य एकत्रितपणे युद्धसराव, सागरी सराव किंवा दहशतवादविरोधी ऑपरेशन्सचा सराव करू शकतात. अशा सरावांमुळे दोन्ही देशांमध्ये सामरिक समन्वय वाढतो. मात्र भारताच्या दृष्टीने, विशेषतः बंगालच्या उपसागरात किंवा पूर्व सीमेच्या आसपास अशा हालचाली झाल्यास त्या गंभीर सुरक्षा चिंतेचे कारण ठरू शकतात.
या करारात दहशतवादविरोधी सहकार्य (Counter-Terrorism Cooperation) हाही एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणून नमूद केला जात आहे. अधिकृतपणे पाहता, हा मुद्दा सकारात्मक वाटत असला तरी पाकिस्तानच्या भूमिकेवर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेहमीच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. अनेक दहशतवादी संघटनांना अप्रत्यक्ष पाठबळ दिल्याचे आरोप पाकिस्तानवर आहेत. त्यामुळे दहशतवादविरोधी सहकार्याच्या नावाखाली प्रत्यक्षात कोणत्या प्रकारची माहिती किंवा मदत दिली जाईल, याबाबत शंका व्यक्त केल्या जात आहेत.
विशेष म्हणजे, या संपूर्ण कराराच्या पार्श्वभूमीवर ISI चा सक्रिय सहभाग असल्याच्या वृत्तांमुळे भारताची चिंता अधिक वाढली आहे. काही दिवसांपूर्वी ISI आणि पाकिस्तानी लष्करी अधिकाऱ्यांचा बांगलादेश दौरा झाला होता. या दौऱ्यानंतरच संरक्षण कराराच्या चर्चांना वेग आला, ही बाब योगायोग मानता येणार नाही. ISI चा प्रभाव वाढल्यास बांगलादेशातील काही कट्टरपंथी किंवा भारतविरोधी घटकांना पुन्हा बळ मिळण्याची शक्यता तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
एकूणच पाहता, Pakistan Bangladesh Agreement हा केवळ द्विपक्षीय संरक्षण करार नसून, तो दक्षिण आशियातील सामरिक समीकरणांवर परिणाम करणारा घटक ठरू शकतो. सध्या हा करार चर्चेच्या टप्प्यात असला, तरी भविष्यात तो प्रत्यक्षात आल्यास भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी नवे आव्हान निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे भारत या घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे आणि आवश्यक त्या राजनैतिक व सामरिक पावले उचलण्याची तयारीही सुरू असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
आहे.
Pakistan Bangladesh Agreement मागचा पाकिस्तानचा डाव
Pakistan Bangladesh Agreement आणि भारताला होणारा संभाव्य फटका Pakistan Bangladesh Agreement हा प्रस्तावित संरक्षणविषयक करार भारताच्या सुरक्षा आणि सामरिक समीकरणांसाठी गंभीर धोका निर्माण करू शकतो. तज्ज्ञांच्या मते, हा करार केवळ द्विपक्षीय सहकार्यापुरता मर्यादित नसून, त्याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीनंतर भारताला सात महत्त्वाचे परिणाम भोगावे लागू शकतात. ईशान्य भारतासाठी वाढता धोका Pakistan Bangladesh Agreement मुळे भारताच्या ईशान्य राज्यांमध्ये घुसखोरी, तस्करी, दहशतवादी हालचाली आणि प्रतिबंधित संघटनांचा प्रभाव वाढू शकतो. ISI आणि पाकिस्तानी लष्कर यांच्यामार्फत बांगलादेशमधील कट्टरपंथी घटकांना बळकटी मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आसाम, त्रिपुरा, मेघालयसारख्या सीमावर्ती राज्यांमध्ये सुरक्षा धोके उभे राहू शकतात.
Pakistan Bangladesh Agreement हा केवळ दोन देशांमधील संरक्षणविषयक सहकार्याचा प्रस्ताव नसून, त्यामागे पाकिस्तानची व्यापक आणि दीर्घकालीन सामरिक रणनीती (Strategic Strategy) दडलेली असल्याचे संरक्षण तज्ज्ञांचे मत आहे. सध्या पाकिस्तान अनेक आघाड्यांवर अडचणीत सापडलेला असताना, हा करार त्याला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पुन्हा महत्त्व मिळवून देण्याचा आणि भारतावर अप्रत्यक्ष दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिला जात आहे.
पाकिस्तानला सध्या भेडसावणारी सर्वात मोठी समस्या म्हणजे आर्थिक संकट. परकीय चलन साठा अत्यल्प, महागाईचा भडका आणि IMFसारख्या संस्थांवर वाढते अवलंबित्व यामुळे पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था डगमगत आहे. अशा परिस्थितीत थेट लष्करी संघर्ष परवडणारा नाही. त्यामुळे पाकिस्तान पारंपरिक युद्धाऐवजी रणनीतिक युती (Strategic Alliances) तयार करून भारतावर दबाव निर्माण करण्याचा मार्ग अवलंबताना दिसत आहे. Pakistan Bangladesh Agreement हा त्याच धोरणाचा भाग असल्याचे मानले जाते.
दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाकिस्तानची मलिन झालेली प्रतिमा. दहशतवादाला पाठबळ देणारा देश म्हणून पाकिस्तानवर सातत्याने आरोप झाले आहेत. FATFच्या ग्रे लिस्टमध्ये राहण्याचा अनुभव, अमेरिका व युरोपियन देशांचा वाढता अविश्वास आणि आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीतील घट यामुळे पाकिस्तान एकाकी पडत चालला आहे. अशा वेळी बांगलादेशसारख्या देशाशी संरक्षण करार करून पाकिस्तान स्वतःला “Responsible Regional Player” म्हणून सादर करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे विश्लेषक सांगतात.
तिसरी बाब म्हणजे भारताशी थेट संघर्षाची मर्यादा. 2016 मधील सर्जिकल स्ट्राईक आणि 2019 मधील बालाकोट एअर स्ट्राईकनंतर भारताची आक्रमक आणि ठोस भूमिका पाकिस्तानला स्पष्टपणे कळून चुकली आहे. त्यामुळे थेट युद्ध छेडण्याची पाकिस्तानची क्षमता आणि धाडस दोन्ही मर्यादित झाले आहे. याच कारणामुळे पाकिस्तान अप्रत्यक्ष युद्धनीती (Proxy and Indirect Warfare) कडे अधिक झुकताना दिसतो. Pakistan Bangladesh Agreement हा भारताला थेट नव्हे, तर सामरिकदृष्ट्या वेढ्यात आणण्याचा प्रयत्न असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
चौथी आणि तितकीच महत्त्वाची बाब म्हणजे चीनवर वाढते अवलंबित्व. चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (CPEC) मुळे पाकिस्तान आर्थिक व लष्करीदृष्ट्या चीनवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून झाला आहे. मात्र या अवलंबित्वामुळे पाकिस्तानच्या परराष्ट्र धोरणातील स्वायत्तता कमी झाली आहे. त्यामुळे पाकिस्तान आता चीनच्या मदतीने किंवा त्याच्या अप्रत्यक्ष पाठबळावर दक्षिण आशियात नवी समीकरणे उभी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. बांगलादेश हा चीनचा महत्त्वाचा आर्थिक भागीदार असल्याने, Pakistan Bangladesh Agreement मध्ये चीनचा अप्रत्यक्ष प्रभाव असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
या सर्व पार्श्वभूमीवर Pakistan Bangladesh Agreement हा पाकिस्तानचा “Strategic Encirclement” चा भाग असल्याचे मानले जाते. भारताला पश्चिमेकडून पाकिस्तान, तर पूर्वेकडून बांगलादेशच्या माध्यमातून सामरिक दबावाखाली ठेवण्याचा हा डाव असल्याचे संरक्षण अभ्यासक स्पष्ट करतात. विशेषतः ईशान्य भारताच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने हा प्रयत्न अधिक संवेदनशील मानला जात आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, पाकिस्तानचा हा डाव दीर्घकालीन असू शकतो. सध्या हा करार चर्चेच्या टप्प्यात असला, तरी भविष्यात त्याला प्रत्यक्ष स्वरूप मिळाल्यास भारतासाठी नवे आणि गुंतागुंतीचे सुरक्षा आव्हान उभे राहू शकते. त्यामुळे भारताने केवळ लष्करी तयारीच नव्हे, तर राजनैतिक संवाद, प्रादेशिक सहकार्य आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील धोरणात्मक हालचालींवरही अधिक भर देणे गरजेचे ठरणार आहे.
एकूणच पाहता, Pakistan Bangladesh Agreement हा पाकिस्तानच्या कमकुवत अवस्थेतून उभा केलेला सामरिक डाव असून, भारताला अप्रत्यक्षरीत्या वेढ्यात आणण्याचा प्रयत्न म्हणून त्याकडे पाहिले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतासाठी सावधगिरी, दूरदृष्टी आणि संतुलित धोरण स्वीकारणे ही काळाची गरज असल्याचे तज्ज्ञांचे स्पष्ट मत आहे.
ISI चा बांगलादेश दौरा आणि वाढलेली शंका |
काही दिवसांपूर्वी पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था ISI (Inter-Services Intelligence) चे वरिष्ठ अधिकारी आणि पाकिस्तानी लष्कराचे उच्चपदस्थ प्रतिनिधी बांगलादेश दौऱ्यावर गेले होते. या दौऱ्यानंतरच Pakistan Bangladesh Agreement संदर्भातील चर्चांना अधिकृत स्वरूप मिळाल्याची माहिती समोर आली असून, ही बाब भारतासाठी गंभीर चिंतेचा विषय ठरत आहे. विशेष म्हणजे या घडामोडींना दुजोरा देणारा चा मोठा खुलासा समोर आल्यानंतर या करारामागील हेतूंवर अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयातील सूत्रांच्या हवाल्याने दिलेल्या वृत्तानुसार, ISI आणि पाकिस्तानी लष्करी अधिकाऱ्यांच्या बांगलादेश दौऱ्यानंतर संरक्षणविषयक कराराचा ड्राफ्ट तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. हा करार अद्याप अंतिम टप्प्यात नसला, तरी चर्चेची दिशा आणि वेळ पाहता त्यामागील सामरिक उद्दिष्टे स्पष्टपणे जाणवतात, असे सुरक्षा तज्ज्ञांचे मत आहे.
ही बाब भारतासाठी अधिक चिंताजनक ठरण्याचे पहिले कारण म्हणजे ISI चा भारतविरोधी कारवायांचा इतिहास. काश्मीरमधील दहशतवादी कारवाया, भारतातील विविध शहरांतील बॉम्बस्फोट, तसेच देशविघातक गटांना मिळालेला अप्रत्यक्ष पाठिंबा—या सर्व प्रकरणांमध्ये ISI चा सहभाग आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वारंवार चर्चेत राहिला आहे. त्यामुळे ISI चा बांगलादेशातील वाढता प्रभाव हा केवळ द्विपक्षीय सहकार्यापुरता मर्यादित राहील, असे मानणे धोकादायक ठरू शकते.
दुसरी महत्त्वाची चिंता म्हणजे बांगलादेशात कट्टरपंथी गट सक्रिय होण्याचा धोका. भूतकाळात बांगलादेशातील काही कट्टर संघटनांनी भारतविरोधी भूमिका घेतल्याची उदाहरणे आहेत. ISI च्या संपर्कामुळे अशा गटांना पुन्हा संघटित होण्याची संधी मिळू शकते, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. संरक्षण कराराच्या आडून गुप्तचर नेटवर्क मजबूत करणे, स्थानिक घटकांशी संपर्क वाढवणे आणि भारतविरोधी विचारसरणीला खतपाणी घालणे, हे ISI चे संभाव्य उद्दिष्ट असू शकते, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
तिसरी आणि सर्वात संवेदनशील बाब म्हणजे ईशान्य भारतात अस्थिरता निर्माण होण्याची शक्यता. भारताचा ईशान्य भाग भौगोलिकदृष्ट्या संवेदनशील असून, तो बांगलादेशच्या सीमेला लागून आहे. ISI आणि बांगलादेशमधील गुप्तचर सहकार्य वाढल्यास, सीमापार घुसखोरी, शस्त्रास्त्रांची तस्करी किंवा बंडखोर गटांना मदत मिळण्याचा धोका वाढू शकतो. याचा थेट परिणाम आसाम, त्रिपुरा, मेघालय आणि इतर ईशान्य राज्यांच्या सुरक्षेवर होऊ शकतो.
या दौऱ्यात केवळ औपचारिक चर्चा नव्हे, तर दीर्घकालीन सुरक्षा सहकार्याचा आराखडा मांडण्यात आला असल्याचेही संकेत मिळाले आहेत. यामध्ये संयुक्त प्रशिक्षण, माहिती देवाणघेवाण आणि भविष्यातील संरक्षण कराराची रूपरेषा यांचा समावेश असल्याचे सांगितले जाते. ही माहिती समोर आल्यानंतर भारताच्या धोरणात्मक वर्तुळात सतर्कतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
एकूणच पाहता, ISI चा बांगलादेश दौरा हा साधा राजनैतिक किंवा लष्करी संपर्क नसून, त्यामागे व्यापक सामरिक उद्दिष्टे असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. Pakistan Bangladesh Agreement च्या पार्श्वभूमीवर हा दौरा भारतासाठी इशार्याची घंटा ठरत असून, भविष्यातील संभाव्य धोक्यांचा अंदाज घेऊन भारताने अधिक सावध आणि दूरदृष्टीपूर्ण भूमिका घेणे गरजेचे असल्याचे सुरक्षा तज्ज्ञ स्पष्टपणे सांगत आहेत.
Pakistan Bangladesh Agreement आणि भारतासाठी संभाव्य धोके
Pakistan Bangladesh Agreement हा प्रस्तावित संरक्षणविषयक करार दक्षिण आशियातील सामरिक समीकरणांसाठी गंभीर परिणाम घडवून आणण्याची शक्यता निर्माण करतो. तज्ज्ञांच्या मते, हा करार केवळ द्विपक्षीय सहकार्यापुरता मर्यादित नसून, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाल्यास भारताला अनेक महत्त्वाचे धोके भोगावे लागू शकतात. या कराराचा थेट परिणाम केवळ सुरक्षा आणि लष्करी धोरणावर नाही, तर राजनैतिक, आंतरराष्ट्रीय व आर्थिक क्षेत्रांवरही होऊ शकतो.
ईशान्य भारतासाठी वाढता धोका
सुरक्षा तज्ज्ञांच्या मते, Pakistan Bangladesh Agreement मुळे भारताच्या ईशान्य राज्यांमध्ये घुसखोरी, तस्करी आणि दहशतवादी हालचाली वाढू शकतात. ISI आणि पाकिस्तानी लष्कर यांच्या सहभागामुळे बांगलादेशमधील कट्टरपंथी घटकांना बळकटी मिळण्याची शक्यता आहे. यामुळे आसाम, त्रिपुरा, मेघालय आणि इतर सीमावर्ती राज्यांमध्ये सुरक्षा धोके वाढतील. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, सीमावर्ती भागातील गुन्हेगारी, आतंकवादी हालचाली आणि लष्करी कट्टरपंथ वाढण्याची शक्यता आहे, जी भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी गंभीर आव्हान ठरेल.
दोन आघाड्यांवर सामरिक दबाव
हा करार भारताला दोन्ही सीमांवर दबावात आणण्याचे साधन ठरू शकतो. पाकिस्तान पश्चिम सीमेवर सक्रिय असल्यास, बांगलादेश पूर्व सीमेवर सक्रिय होईल. अशा परिस्थितीत भारताला दोन्ही आघाड्यांवर सुरक्षा सज्जता वाढवावी लागेल, ज्यामुळे लष्करी संसाधनांवर दबाव निर्माण होईल. या द्विपक्षीय दबावामुळे रणनीतिक निर्णय घेणे अधिक गुंतागुंतीचे होईल, तसेच लष्करी खर्चात वाढ होऊ शकते.
चीन-पाकिस्तान-बांगलादेश त्रिकोण
सामरिक दृष्टिकोनातून हा करार चीनला अप्रत्यक्ष लाभ देऊ शकतो. चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉर (CPEC) आणि बांगलादेशमधील आर्थिक सहकार्य यामुळे चीन, पाकिस्तान व बांगलादेश यांचा त्रिकोण भारताच्या Indo-Pacific Strategy वर दबाव टाकू शकतो. या त्रिकोणामुळे भारताला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपले हितसंबंध सांभाळणे अधिक कठीण होईल. त्याचबरोबर, चीनच्या सामरिक प्रभावामुळे भारताला समुद्री आणि आंतरराष्ट्रीय धोरणावर संतुलन राखण्यासाठी अधिक प्रयत्न करावे लागतील.
समुद्री सुरक्षेवर परिणाम
बंगालच्या उपसागरात पाकिस्तान आणि बांगलादेशच्या सहकार्यामुळे भारताच्या सागरी सुरक्षा आणि व्यापार मार्गांवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. भारताला सागरी सीमांवर अधिक जहाज, सैनिकी तज्ज्ञ आणि निगराणी प्रणाली वाढवावी लागेल. ही परिस्थिती खर्चवाढीसह सामरिक धोका निर्माण करेल. विशेषत: बंगालच्या उपसागरात व्यापार मार्ग आणि ऊर्जा वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवणे महत्त्वाचे आहे.
दहशतवादाला अप्रत्यक्ष बळ
ISI चा सहभाग असल्यास भारतविरोधी दहशतवादी नेटवर्क पुन्हा सक्रिय होण्याची शक्यता आहे. करारामुळे अशा नेटवर्क्सना माहिती, प्रशिक्षण आणि शस्त्रसामग्रीची देवाणघेवाण करता येऊ शकते. याचा थेट परिणाम भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेवर होईल. भारताने या घटकांना घुसखोरी, धनसंकलन किंवा स्थानिक संपर्क वाढवण्यापासून प्रतिबंधित करण्यासाठी आपली सुरक्षा रणनीती अधिक मजबूत करणे आवश्यक आहे.
बांगलादेशातील अंतर्गत राजकारणावर परिणाम
Pakistan Bangladesh Agreement बांगलादेशमधील भारतसमर्थक भूमिका कमकुवत करू शकतो. भविष्यातील निवडणुकांपूर्वी किंवा नंतर हा करार सत्ता पक्षांच्या धोरणावर प्रभाव टाकू शकतो. यामुळे भारताच्या राजनैतिक आणि आर्थिक सहकार्यासंबंधी धोरणे प्रभावित होण्याची शक्यता आहे. भारतासाठी बांगलादेशमधील स्थिरता आणि विकासाचे वातावरण राखणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
भारताच्या परराष्ट्र धोरणास आव्हान
गेल्या दशकात भारताने बांगलादेशसोबत मजबूत परराष्ट्र संबंध प्रस्थापित केले आहेत. Pakistan Bangladesh Agreement या प्रयत्नांना थेट धक्का देऊ शकतो. भारताला आपली धोरणात्मक भूमिका अधिक सक्रिय आणि दूरदृष्टीपूर्ण पद्धतीने मांडावी लागेल. राजनैतिक, आर्थिक आणि संरक्षण क्षेत्रातील आपले हितसंबंध राखणे भारतासाठी अत्यंत आवश्यक आहे.
निवडणुकांमुळे करार लांबणीवर?
सध्या बांगलादेशमध्ये सार्वत्रिक निवडणुकीची तयारी सुरू आहे. त्यामुळे Pakistan Bangladesh Agreement ला तात्काळ अंतिम रूप मिळण्याची शक्यता कमी आहे. मात्र निवडणुकीनंतर सत्तेत येणाऱ्या सरकारच्या धोरणावर कराराचे परिणाम अवलंबून राहतील. भारताला या प्रक्रियेकडे बारकाईने लक्ष ठेवून संभाव्य धोके ओळखणे आवश्यक आहे.
भारताची संभाव्य रणनीती
या परिस्थितीत भारताने बहुआयामी धोरण अवलंबावे लागेल. संभाव्य रणनीतीमध्ये खालील मुद्दे महत्त्वाचे आहेत:
बांगलादेशशी राजनैतिक संवाद वाढवणे: उच्चस्तरीय भेटी, आर्थिक व विकास प्रकल्पांद्वारे भारत-बांगलादेश संबंध अधिक दृढ करणे.
ईशान्य भारतातील सुरक्षा यंत्रणा मजबूत करणे: सीमा सुरक्षा दल, आसाम रायफल्स आणि स्थानिक पोलिस यंत्रणांचा समन्वय वाढवणे, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून निगराणी वाढवणे.
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पाकिस्तानचा खरा चेहरा उघड करणे: संयुक्त राष्ट्र, FATF आणि इतर आंतरराष्ट्रीय मंचांवर पाकिस्तानी कारवायांचे पुरावे सादर करून दबाव निर्माण करणे.
QUAD आणि Indo-Pacific भागीदारी अधिक बळकट करणे: सागरी सुरक्षा, संयुक्त सराव आणि आंतरराष्ट्रीय भागीदारी वाढवून भारताची सामरिक स्थिती मजबूत करणे.
एकूणच पाहता, Pakistan Bangladesh Agreement भारतासाठी सुरक्षा, सामरिक, राजनैतिक आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गंभीर आव्हाने निर्माण करणारा घटक ठरू शकतो. त्यामुळे भारताने संतुलित, दूरदृष्टीपूर्ण आणि सक्रिय धोरण अवलंबणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारे संभाव्य धोक्यांना टाळत, दक्षिण आशियातील स्थैर्य आणि सुरक्षा सुनिश्चित केली जाऊ शकते.
बांगलादेशशी राजनैतिक संवाद वाढवणे
भारत आणि बांगलादेश यांचे संबंध गेल्या काही वर्षांत व्यापार, पाणीवाटप, ऊर्जा आणि सीमा व्यवस्थापन अशा अनेक मुद्द्यांवर मजबूत झाले आहेत. अशा वेळी राजनैतिक संवाद (Diplomatic Engagement) अधिक वाढवणे ही भारताची पहिली आणि महत्त्वाची रणनीती ठरू शकते.
भारत बांगलादेशला हे स्पष्टपणे सांगू शकतो की, संरक्षण सहकार्य करताना प्रादेशिक स्थैर्य आणि पारदर्शकता राखणे अत्यावश्यक आहे. उच्चस्तरीय बैठकांद्वारे, परराष्ट्र सचिव आणि संरक्षण अधिकाऱ्यांच्या संवादातून भारत आपल्या सुरक्षेच्या चिंता थेट मांडू शकतो. तसेच आर्थिक सहकार्य, पायाभूत सुविधा आणि विकास प्रकल्पांच्या माध्यमातून बांगलादेशला भारताशी असलेले संबंध अधिक लाभदायक असल्याचा विश्वास निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो.
ईशान्य भारतातील सुरक्षा यंत्रणा मजबूत करणे
Pakistan Bangladesh Agreement च्या संभाव्य परिणामांचा सर्वाधिक धोका ईशान्य भारताला असल्याने, तेथील सुरक्षा यंत्रणा अधिक सक्षम करणे ही भारताची अत्यंत महत्त्वाची रणनीती ठरू शकते.
सीमा सुरक्षा दल (BSF), आसाम रायफल्स आणि स्थानिक पोलिस यंत्रणांचे समन्वय वाढवणे, आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे सीमांवर पाळत ठेवणे, ड्रोन आणि इलेक्ट्रॉनिक सर्व्हेलन्सचा वापर वाढवणे, हे उपाय तात्काळ प्रभावी ठरू शकतात. तसेच स्थानिक समुदायांशी संवाद वाढवून कोणत्याही संशयास्पद हालचालींची माहिती तात्काळ मिळेल, अशी यंत्रणा मजबूत केली जाऊ शकते.
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पाकिस्तानचा खरा चेहरा उघड करणे
भारत आंतरराष्ट्रीय मंचांवर पाकिस्तानच्या दुहेरी भूमिकेचा (Double Standards) मुद्दा अधिक ठामपणे मांडू शकतो. दहशतवादविरोधी सहकार्याची भाषा करणाऱ्या पाकिस्तानचा दहशतवादी संघटनांशी असलेला संबंध, ISI ची भूमिका आणि भारतविरोधी कारवायांचा इतिहास, हे सर्व मुद्दे जागतिक स्तरावर अधोरेखित करता येऊ शकतात.संयुक्त राष्ट्रसंघ, FATF, तसेच इतर आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये भारत पाकिस्तानविरोधात ठोस पुरावे सादर करून त्याचा दबाव कायम ठेवू शकतो. यामुळे पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एकाकी ठेवण्याची भारताची रणनीती अधिक प्रभावी ठरू शकते.
QUAD आणि Indo-Pacific भागीदारी अधिक बळकट करणे
भारताची Indo-Pacific Strategy ही या संपूर्ण परिस्थितीत अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलियासोबतच्या QUAD भागीदारीला अधिक बळ देऊन भारत प्रादेशिक सुरक्षा आणि सागरी स्थैर्य सुनिश्चित करू शकतो.बंगालच्या उपसागरात संयुक्त सागरी सराव, माहिती देवाणघेवाण, आणि नौदल सहकार्य वाढवून भारत आपली सागरी सुरक्षा अधिक मजबूत करू शकतो. यामुळे पाकिस्तान-बांगलादेश किंवा चीनच्या कोणत्याही अप्रत्यक्ष हालचालींवर नियंत्रण ठेवणे सुलभ होईल.
एकूणच पाहता, Pakistan Bangladesh Agreement च्या पार्श्वभूमीवर भारताची संभाव्य रणनीती ही केवळ लष्करी प्रतिसादापुरती मर्यादित नसून, ती राजनैतिक संवाद, अंतर्गत सुरक्षा, आंतरराष्ट्रीय दबाव आणि जागतिक भागीदारी या चार प्रमुख स्तंभांवर आधारित असावी लागेल. संतुलित, दूरदृष्टीपूर्ण आणि सक्रिय धोरण अवलंबल्यास भारत या संभाव्य आव्हानांना यशस्वीपणे तोंड देऊ शकतो, असे संरक्षण तज्ज्ञांचे मत आहे.
सुरक्षा तज्ज्ञांच्या मते, Pakistan Bangladesh Agreement हा सध्या तरी “Psychological Pressure Tactic” अधिक आहे. मात्र दुर्लक्ष केल्यास भविष्यात हे गंभीर सामरिक आव्हान ठरू शकते.Pakistan Bangladesh Agreement हा केवळ दोन देशांमधील करार नसून, भारताच्या सुरक्षेसाठी संभाव्य धोका आहे. सध्या तो चर्चेच्या टप्प्यात असला, तरी भविष्यात तो प्रत्यक्षात आल्यास भारताला बहुआयामी आव्हानांचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे भारताने सावधगिरी, मुत्सद्देगिरी आणि सामरिक तयारी या तिन्ही पातळ्यांवर सज्ज राहणे अत्यंत गरजेचे आहे.
read also : https://ajinkyabharat.com/shubman-gill-vs-suryakumar-yadav-big/
