Explainer: भाजपमध्ये अध्यक्ष आणि कार्यकारी अध्यक्ष यात नेमका फरक काय? अधिकार, भूमिका आणि निवड प्रक्रिया समजून घ्या
भारतीय राजकारणात सध्या भारतीय जनता पार्टी (भाजप) मध्ये झालेल्या एका महत्त्वाच्या नियुक्तीमुळे मोठी चर्चा सुरू आहे. बिहारचे मंत्री नितिन नबीन यांची भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. ही घोषणा 14 डिसेंबर रोजी करण्यात आली. मात्र, पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्षपद अजूनही जेपी नड्डा यांच्याकडेच आहे. त्यामुळे अनेकांच्या मनात प्रश्न निर्माण झाला आहे की, अध्यक्ष असताना कार्यकारी अध्यक्ष नेमण्याचा अर्थ काय? दोन्ही पदांमध्ये नेमका फरक काय? आणि भाजपमध्ये नवा अध्यक्ष कसा निवडला जातो?
नितिन नबीन यांची निवड का महत्त्वाची?
45 वर्षीय नितिन नबीन हे बिहारमधील अनुभवी आणि तरुण नेतृत्व मानले जातात. त्यांनी सलग पाचव्यांदा विधानसभा निवडणूक जिंकली आहे. संघटनात्मक कामकाज, शांत प्रतिमा, प्रशासकीय क्षमता आणि तरुण मोर्चाशी असलेला दांडगा अनुभव यामुळे त्यांची निवड करण्यात आली आहे. छत्तीसगडसारख्या नक्षलप्रभावित भागात निवडणूक रणनीती यशस्वीपणे राबवण्याचा त्यांचा अनुभव भाजपसाठी मोलाचा ठरला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही नितिन नबीन यांच्या नियुक्तीनंतर त्यांचे खुलेपणाने कौतुक केले आहे. त्यामुळेच ही नियुक्ती भविष्यातील नेतृत्वबदलाची नांदी मानली जात आहे.
Related News
Ajit पवार गटाला मित्र पक्षाचा 1 झटका, शिवसेना शिंदे गटात मोठा प्रवेश
2025: Raj ठाकरे अॅक्शन मोडमध्ये: मुंबईत मनसेची मोठी तयारी
Maharashtra नगर परिषद व नगर पंचायत निवडणूक 2025 निकाल : नेत्यांची प्रतिष्ठा आणि टफ लढत
TMC Election 2026: ठाण्यात भाजपची धक्कादायक भूमिका, महायुतीच्या युतीला झटका
शिंदे गटाचा 60-40 जागा प्रस्ताव Nanded मध्ये राजकीय तणाव निर्माण करत आहे
भाजपमध्ये सोलापूर महापालिका निवडणुकीपूर्वी अस्वस्थता; जुन्या कार्यकर्त्यांचा संताप उफाळला
मुंबई महापालिकेत युतीचा ड्रामा! संजय राऊत यांनी ठोकल्या ठसक्यातील टीका आणि इशारे
उरणमध्ये धक्कादायक हिंसाचार: मनसे नेत्याला आई समोरच भाजप पदाधिकाऱ्यांकडून मारहाण
नगरपरिषद निवडणुका 2025: बदलापूरमध्ये भाजप-शिवसेना कार्यकर्त्यांमध्ये तुफान राडा
Maharashtra Elections 2025: पश्चिम महाराष्ट्रात नगरपरिषद व नगरपंचायत निवडणुकीत बायको व सुनेची लढत, मतदारांचा निर्णय कुणाला?
रवींद्र चव्हाणांच्या वक्तव्याने महायुतीत खळबळ
भाजपमध्ये संसदीय बोर्डाचे महत्त्व
नितिन नबीन यांची नियुक्ती भाजपच्या संसदीय बोर्डाने केली आहे. संसदीय बोर्ड हे पक्षातील सर्वोच्च निर्णयप्रक्रिया करणारे व्यासपीठ मानले जाते. मुख्यमंत्री निवड, निवडणूक रणनीती, आघाडीचे निर्णय आणि शिस्तभंगाच्या कारवाईसारखे मोठे निर्णय येथे घेतले जातात.
संसदीय बोर्डामध्ये राष्ट्रीय अध्यक्षांसह एकूण 11 सदस्य असतात. हा बोर्ड पक्षाची दिशा ठरवणारा कणा समजला जातो.
अध्यक्ष असूनही कार्यकारी अध्यक्ष का?
जेपी नड्डा यांचा कार्यकाळ वाढवण्यात आलेला असतानाही कार्यकारी अध्यक्ष नेमणे ही संक्रमणकालीन व्यवस्था मानली जाते. यामागचा उद्देश म्हणजे:
दैनंदिन संघटनात्मक कामकाज अधिक प्रभावी करणे
निवडणूक व्यवस्थापन आणि रणनीती मजबूत करणे
भविष्यातील नेतृत्वासाठी तरुण चेहऱ्याची चाचपणी करणे
कार्यकारी अध्यक्ष नेमणे म्हणजे लगेचच अध्यक्ष बदल होणार, असे नाही. मात्र, हा पुढील नेतृत्वबदलाचा स्पष्ट संकेत असतो.
कार्यकारी अध्यक्ष म्हणजे काय?
कार्यकारी अध्यक्ष हे पद अस्थायी किंवा पूरक स्वरूपाचे असते. त्यांच्याकडे पुढील जबाबदाऱ्या असतात:
पक्षाच्या दैनंदिन संघटनात्मक कामकाजावर देखरेख
निवडणूक तयारी आणि समन्वय
प्रदेशाध्यक्ष आणि संघटन यंत्रणेशी थेट संवाद
मात्र, अंतिम धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार कार्यकारी अध्यक्षांकडे नसतो.
पूर्ण अध्यक्षाची भूमिका आणि अधिकार
भाजपचा राष्ट्रीय अध्यक्ष हा पक्षाचा सर्वोच्च चेहरा असतो. त्यांची निवड राष्ट्रीय परिषद किंवा अधिकृत संघटनात्मक निवडणुकीद्वारे होते.
राष्ट्रीय अध्यक्षांचे प्रमुख अधिकार:
पक्षाच्या धोरणांची आखणी
राष्ट्रीय कार्यकारिणी, समित्या आणि पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ती
सरकार आणि संघटना यांच्यात समन्वय
पक्षाच्या निधीवर देखरेख
संसदीय बोर्डाच्या माध्यमातून मोठे निर्णय
भाजपमध्ये राष्ट्रीय अध्यक्षाची निवड कशी होते?
भाजपच्या संविधानानुसार अध्यक्ष निवडण्यासाठी काही अटी आहेत:
किमान 15 वर्षे पक्ष सदस्यत्व
किमान 6 वर्षे सक्रिय सदस्य असणे
50% पेक्षा अधिक राज्यांमध्ये संघटनात्मक निवडणुका पूर्ण झालेल्या असणे
अध्यक्षपदासाठी उमेदवाराचे नाव किमान 20 निर्वाचक मंडळ सदस्यांनी सुचवणे आवश्यक असते.
अध्यक्षाचा कार्यकाल किती?
भाजपच्या संविधानानुसार पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षाचा कार्यकाल साधारणतः तीन वर्षांचा असतो. या कालावधीत अध्यक्ष पक्षाच्या संघटनात्मक बांधणी, निवडणूक रणनीती, धोरणात्मक निर्णय आणि केंद्र व राज्यस्तरीय नेत्यांमधील समन्वयाची महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडतो. अध्यक्ष पद हे पक्षातील सर्वोच्च संघटनात्मक पद मानले जाते, त्यामुळे त्याच्या कार्यकाळात घेतलेले निर्णय पक्षाच्या भविष्यासाठी निर्णायक ठरतात.
विशेष बाब म्हणजे, एकच व्यक्ती सलग दोन वेळा म्हणजे एकूण सहा वर्षे अध्यक्षपद भूषवू शकते. यामुळे नेतृत्वाला सातत्य मिळते आणि दीर्घकालीन धोरणे राबवण्यास मदत होते. मात्र, सलग दोन कार्यकाळानंतर साधारणतः नव्या नेतृत्वाला संधी दिली जाते, जेणेकरून संघटनेत नवीन विचार, ऊर्जा आणि दिशा येऊ शकते.
भाजपमध्ये अध्यक्षाची निवड ही पक्षाच्या अंतर्गत निवडणूक प्रक्रियेद्वारे केली जाते. या प्रक्रियेत राष्ट्रीय परिषद, प्रदेश परिषद आणि निर्वाचक मंडळाची महत्त्वाची भूमिका असते. तसेच, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा वैचारिक मार्गदर्शनात्मक प्रभावही अप्रत्यक्षपणे महत्त्वाचा मानला जातो. एकूणच, अध्यक्षाचा तीन वर्षांचा कार्यकाल आणि सलग दोन वेळा संधी देण्याची तरतूद ही पक्षात स्थैर्य आणि नेतृत्व विकास यांचा समतोल राखण्यासाठी करण्यात आली आहे.
RSS ची भूमिका काय असते?
अध्यक्षाची निवड ही पक्षाची अंतर्गत प्रक्रिया असली तरी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) ची वैचारिक सहमती अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. संघाचा पाठिंबा नसलेला अध्यक्ष होणे जवळपास अशक्य मानले जाते.
राष्ट्रीय अध्यक्षांना सरकारी सुविधा मिळतात का?
राष्ट्रीय पक्षाध्यक्षांना थेट कोणतेही सरकारी पद, वेतन किंवा निवास दिला जात नाही. मात्र, सुरक्षा यंत्रणांच्या शिफारशीनुसार केंद्र सरकारकडून Z किंवा Z+ सुरक्षा दिली जाऊ शकते.
नितिन नबीन यांची राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्षपदी नियुक्ती ही केवळ प्रशासकीय नाही, तर भविष्यातील नेतृत्वबदलाची स्पष्ट खूण मानली जात आहे. अध्यक्ष आणि कार्यकारी अध्यक्ष यातील फरक समजून घेतल्यास भाजपची अंतर्गत राजकीय रणनीती अधिक स्पष्ट होते. येणाऱ्या काळात नितिन नबीन भाजपचे पूर्णवेळ राष्ट्रीय अध्यक्ष बनतात का, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
