मुंबई : राज्यातील रखडलेल्या आणि नव्याने स्थापन झालेल्या महापालिकांच्या निवडणुकांचा बहुप्रतिक्षित कार्यक्रम अखेर जाहीर झाला असून, राज्य निवडणूक आयोगाने 29 महापालिकांसाठी निवडणुकीची घोषणा केली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाचे आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी मुंबईत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत निवडणूक प्रक्रियेबाबत सविस्तर माहिती दिली. मुदत संपलेल्या 27 महापालिका आणि नव्याने स्थापन झालेल्या इचलकरंजी व जालना अशा एकूण 29 महापालिकांसाठी ही निवडणूक होणार आहे. या निवडणुकीत एकूण 2869 जागांसाठी मतदान होणार असून, 15 जानेवारी रोजी मतदान तर 16 जानेवारी रोजी मतमोजणी होणार आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये महापालिका निवडणुकांना विशेष महत्त्व असून, मुंबईसह राज्यातील सर्व महापालिकांसाठी एकाच टप्प्यात मतदान घेतले जाणार आहे. आयोगाने यावेळी दुबार मतदार, आरक्षण, प्रचार कालावधी, मतदान पद्धत, कर्मचारी नियुक्ती, तसेच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांबाबतही महत्त्वाचे निर्णय जाहीर केले आहेत.
मुंबईत एक मत, इतर ठिकाणी 3 ते 5 मते
मुंबई महापालिकेसाठी वार्ड पद्धती लागू असल्याने प्रत्येक मतदाराला केवळ एक मत द्यावे लागणार आहे. मात्र, मुंबई वगळता राज्यातील इतर महापालिकांमध्ये बहुसदस्यीय प्रभाग रचना असल्याने मतदारांना तीन ते पाच मते द्यावी लागणार आहेत. ही बाब मतदारांसाठी महत्त्वाची असून, मतदान प्रक्रियेदरम्यान कोणतीही गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होऊ नये, यासाठी आयोगाकडून जनजागृती केली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.
Related News
5 धक्कादायक बदल: Prakash Ambedkar OBC Politics मध्ये राज्याच्या भविष्याला देणार नवे वळण !
Rajnath Singh यांनी Rahul Gandhiवर घालला जबरदस्त प्रतिबंध : 10 टक्के लोकसंख्येवर सेनेचे नियंत्रण?
स्थानिक महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी रंगला उमेद अभियान दिवाळी उत्सव
भारतातील ‘या’ लोकांना नाही मतदानाचा हक्क ,लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951
अनुसूचित जातींसाठी सभापतीपद राखीव
3.48 कोटी मतदार, 39 हजारांहून अधिक मतदान केंद्रे
राज्यातील महापालिका निवडणुकांसाठी एकूण 3 कोटी 48 लाख मतदार पात्र ठरले आहेत. यासाठी राज्यभरात 39,147 मतदान केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. यामध्ये मुंबईत सर्वाधिक म्हणजे 10,111 मतदान केंद्रे असतील. मुंबईसाठी 11,349 कंट्रोल युनिट आणि सुमारे 22,000 बॅलेट युनिट्स उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक आणि सुरळीत पार पडावी, यासाठी मोठ्या प्रमाणावर यंत्रणा सज्ज करण्यात आली आहे.
1 जुलै 2025 ची मतदार यादी लागू
या निवडणुकीसाठी 1 जुलै 2025 रोजीची मतदार यादी अंतिम मानण्यात आली आहे. ही यादी भारत निवडणूक आयोगाकडून घेण्यात आल्याने, राज्य निवडणूक आयोगाला या यादीत नाव वगळण्याचा किंवा बदल करण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे मतदार यादीत नाव असलेल्या सर्व नागरिकांना मतदानाचा हक्क राहणार आहे.
दुबार मतदारांवर विशेष लक्ष
राज्यातील महापालिका निवडणुकांमध्ये दुबार मतदारांचा प्रश्न गंभीर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आयोगाने दुबार मतदारांची ओळख पटवली असून, त्यांच्या नावासमोर दोन स्टार (★★) चिन्ह लावण्यात आले आहे. अशा मतदारांच्या घरी जाऊन प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करण्यात आले असून, त्यांनी नेमके कुठे मतदान करणार आहेत, याबाबत त्यांच्याकडून प्रतिज्ञापत्र घेण्यात आले आहे.
मुंबईत 11 लाख संभाव्य दुबार मतदार
विशेषतः मुंबईत दुबार मतदारांची संख्या मोठी असून, सुमारे 11 लाख संभाव्य दुबार मतदार आढळून आले आहेत. ही संख्या मुंबईतील एकूण मतदार यादीच्या सुमारे 7 टक्के आहे. ज्या दुबार मतदारांचा सर्वेक्षणाद्वारे संपर्क होऊ शकला नाही, अशा मतदारांकडून मतदान केंद्रावरच हमीपत्र घेतले जाणार असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांची मोठी फौज तैनात
निवडणूक प्रक्रिया यशस्वीपणे पार पाडण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळ तैनात करण्यात आले आहे. मुंबई महापालिका निवडणुकांसाठी 290 अधिकारी, तर राज्यभरात एकूण 870 अधिकारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. याशिवाय, सुमारे 1,96,605 कर्मचारी निवडणूक कामकाजासाठी कार्यरत असतील. कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी पोलीस यंत्रणाही सतर्क राहणार आहे.
प्रचारावर 48 तास आधी निर्बंध
निवडणूक आचारसंहिता काटेकोरपणे राबवली जाणार असून, मतदानाच्या 48 तास आधी प्रचारावर पूर्ण निर्बंध लागू केले जाणार आहेत. या कालावधीत कोणत्याही प्रकारच्या प्रचारसभा, मिरवणुका किंवा जाहिरातींना परवानगी दिली जाणार नाही. माध्यमांतील जाहिरातींवरही बंदी राहणार आहे.
2869 जागांसाठी निवडणूक, महिलांना मोठा वाटा
राज्यातील 29 महापालिकांमधील एकूण 2869 जागांसाठी ही निवडणूक होत आहे. यामध्ये आरक्षणानुसार जागांचे विभाजन करण्यात आले असून,
1442 जागा महिलांसाठी
341 जागा अनुसूचित जातींसाठी
77 जागा अनुसूचित जमातींसाठी
759 जागा इतर मागास प्रवर्गासाठी
आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. महिलांना मिळालेल्या मोठ्या प्रतिनिधित्वामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण असलेल्या महापालिकांमध्येही निवडणुका
नागपूर, चंद्रपूर यांसह काही महापालिकांमध्ये आरक्षणाचे प्रमाण 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. जरी आरक्षणाची कमाल मर्यादा 50 टक्के असली, तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अशा महापालिकांमध्येही तातडीने निवडणुका घेण्याचे निर्देश आहेत. त्यामुळे या महापालिकांचाही निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे.
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांचे नियोजन
महापालिकांबरोबरच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांबाबतही आयोगाने महत्त्वाची माहिती दिली. 50 टक्क्यांपेक्षा कमी आरक्षण असलेल्या जिल्हा परिषदांमध्ये निवडणुका घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश असून, अशा 12 जिल्हा परिषदांमध्ये निवडणुकीचे नियोजन सुरू आहे. या निवडणुका 31 जानेवारीपूर्वी पूर्ण करण्याचा आयोगाचा मानस आहे.
प्रचारासाठी केवळ 29 दिवस
राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांसाठी प्रचाराचा कालावधी यावेळी तुलनेने कमी असून, त्यांना केवळ 29 दिवसांचा प्रचार कालावधी मिळणार आहे. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांकडून जोरदार प्रचाराची रणनीती आखली जात असून, निवडणूक रणधुमाळी लवकरच रंगणार आहे.
महापालिका निवडणूक कार्यक्रम असा असेल
राज्य निवडणूक आयोगाने महापालिका निवडणुकांचा सविस्तर कार्यक्रम जाहीर केला आहे.
नामनिर्देशन पत्र स्वीकारणे : 23 डिसेंबर ते 30 डिसेंबर
अर्जांची छाननी : 31 डिसेंबर
उमेदवारी माघारीची अंतिम मुदत : 2 जानेवारी
चिन्ह वाटप व अंतिम उमेदवार यादी : 3 जानेवारी
मतदान : 15 जानेवारी
मतमोजणी व निकाल : 16 जानेवारी
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी या निवडणुका अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जात असून, अनेक ठिकाणी सत्तासंघर्ष रंगणार आहे. महापालिकांच्या माध्यमातून शहरी विकास, पायाभूत सुविधा आणि स्थानिक प्रशासनावर थेट परिणाम होत असल्याने, मतदारांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणात होईल, असा विश्वास निवडणूक आयोगाने व्यक्त केला आहे.
