Beed Teachers Suspended: बीड जिल्हा परिषदेतील 14 शिक्षक निलंबित – UDID कार्ड पडताळणी मोहिमेमुळे शिक्षण विभागात मोठी खळबळ!
UDID म्हणजे Unique Disability Identity Card हा केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाने सुरू केलेला एक महत्त्वाचा उपक्रम आहे. देशातील सर्व दिव्यांग नागरिकांना एकसमान आणि राष्ट्रीय पातळीवर मान्य असलेली ओळख मिळावी, यासाठी UDID कार्ड अनिवार्य करण्यात आले आहे. यामधून दिव्यांग व्यक्तीची ओळख, दिव्यांगत्वाचा प्रकार आणि त्याची टक्केवारी याची माहिती राष्ट्रीय डेटाबेसमध्ये नोंदवली जाते. यामुळे सरकारी योजना, शिष्यवृत्ती, आरक्षण, नोकरीतील लाभ इत्यादीांचा लाभ अधिक पारदर्शकपणे देता येतो. तसेच राज्य सरकारने किंवा वैद्यकीय मंडळाने दिलेली जुनी प्रमाणपत्रे आता कालबाह्य मानली जातात आणि UDID कार्डवर अपडेट करणे आवश्यक असते. बीड जिल्ह्यात सुरू असलेल्या पडताळणी मोहिमेत याच अद्ययावत UDID कार्डची मागणी करण्यात आली होती. वेळ देऊनही काही शिक्षकांनी नवीन UDID कार्ड सादर न केल्याने त्यांच्या प्रकरणांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात आली.
बीड जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागात गेल्या दोन दिवसांत मोठी खळबळ उडाली आहे. जिल्हा परिषदेने एकाचवेळी 14 शिक्षकांवर निलंबनाची कारवाई करत संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष वेधून घेतले आहे. ही कारवाई UDID (Unique Disability ID) कार्ड सादर न करणाऱ्या शिक्षकांविरुद्ध करण्यात आली. प्रशासनाने अनेकदा नोटीस आणि वेळ देऊनही संबंधित शिक्षकांनी प्रमाणपत्र सादर न केल्याने कठोर पाऊल उचलले. ही कारवाई नेमकी का झाली? UDID कार्ड म्हणजे काय? हे प्रकरण एवढं गंभीर कसे बनले? संपूर्ण घटनाक्रम आता तपशीलवार समजून घेऊयात.
कारवाईचा धडका आणि शैक्षणिक वर्तुळातील खळबळ
या घटनेची सुरुवात झाली ती शिक्षण विभागाने दिव्यांग प्रमाणपत्र पडताळणी मोहिम सुरू केल्यानंतर. अनेक वर्षांपासून जिल्ह्यात बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांवर नोकरी मिळविल्याच्या तक्रारी येत होत्या. तक्रारीनुसार, नियुक्ती प्रक्रियेत दिव्यांग आरक्षणाचा गैरवापर केल्याचे प्रकरण निदर्शनास येत होते. याच पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषदेने UDID कार्ड पडताळणी मोहिम सुरू केली.
Related News
Maharashtra पुन्हा गारठणार! 8 जिल्ह्यांत ‘भयंकर’ थंडीची लाट, हवामान विभागाचा मोठा इशारा
राष्ट्रवादी अजित Pawar गटाला निवडणुकीपूर्वी मोठा 1 धक्का, मनिषा भगत शरद पवार गटात प्रवेश
Nagpur बुटीबोरी MIDC मध्ये भीषण अपघात; पाण्याची टाकी फुटून 3 कामगारांचा मृत्यू, 8 जखमी
Dharashiv News : धाराशिव हादरलं! कळंब तालुक्यात ३६ वर्षीय तरुणाने भर चौकात जीवन संपवलं, नेमकं काय घडलं ?
अकोला–बुलढाणा सीमेवर बिबट्याच्या पिल्लांचा आढळ ; व्हायरल व्हिडिओमुळे वन्यजीव सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर
अकोल्यात माणुसकीचं दर्शन; महिला वाहतूक पोलिसांनी वाचवला जखमी कबुतराचा जीव
पालघरमध्ये गुजरातची घुसखोरी? संजय राऊतांची महाराष्ट्र संरक्षणासाठी महत्त्वाची सूचना
धक्कादायक! बीड आणि परभणीत भीषण अपघात, वाहनांना आग लागली, जीवितहानीची प्राथमिक माहिती
OYO Viral Video: धक्कादायक 1 व्हिडीओने उडवली खळबळ! रस्त्यावर शिक्षिकेचा हाई-वोल्टेज ड्रामा
अकोल्यातील मूलभूत सुविधांकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष ; जमाअत-ए-इस्लामी हिंदचा प्रशासनाला इशारा
“MLA Sharad Sonowane Leopard Protest: 5 महत्वाच्या मागण्या राज्य सरकारकडे – नागपूरमध्ये बिबट्याची धहूमधाम”
लाडकी बहीण योजनेत मोठा घोटाळा उघड! 14 हजार पुरुषांनीही घेतला लाभ; तब्बल 21 कोटींचा फटका
मोहिमेदरम्यान 400 हून अधिक प्रमाणपत्रांची तपासणी करण्यात आली. त्यात काही शिक्षकांनी अद्ययावत UDID कार्ड सादर केले, परंतु 14 शिक्षकांनी वारंवार नोटीस, सूचना आणि मुदतवाढ मिळूनही UDID कार्ड सादर केले नाही. नियमांचे पालन न केल्याने मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितीन रहमान यांनी कारवाईचा आदेश दिला व तत्काळ निलंबनाची नोटीस बजावण्यात आली.
या निर्णयाने संपूर्ण बीड जिल्ह्यात एकच खळबळ उडाली. शिक्षक संपाची परिस्थिती निर्माण असतानाच ही कारवाई झाल्याने शिक्षकांमध्ये भीती आणि गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले.
UDID कार्ड म्हणजे काय? आणि ते इतके महत्त्वाचे का?
UDID – Unique Disability ID हा केंद्र शासनाने सुरू केलेला महत्त्वाचा डिजिटल उपक्रम आहे. त्यामध्ये दिव्यांग नागरिकांना एक अद्वितीय ओळख क्रमांक असलेले कार्ड देण्यात येते, ज्यामुळे:
दिव्यांगत्वाची राष्ट्रीय पातळीवरील ओळख सुनिश्चित होते
सरकारी योजना मिळवणे सोपे होते
बनावट प्रमाणपत्रांवर मोठ्या प्रमाणात आळा बसतो
दस्तऐवजांची एकत्रित आणि डिजिटल नोंद राहते
शिक्षक पदावर नियुक्ती घेताना दिव्यांग आरक्षणाचा दावा करणाऱ्या सर्वांनी अद्ययावत UDID कार्ड सादर करणे बंधनकारक आहे. काही शिक्षकांकडे जुनी प्रमाणपत्रं होती, जी आता वैध राहिलेली नाहीत. त्यामुळे त्यांना अनेकदा वेळ देऊनही त्यांनी नव्याने UDID कार्ड काढून सादर केले नाही. हीच मुख्य कारणे मानली जात आहेत.
14 शिक्षकांचे निलंबन – प्रशासनाचे स्पष्ट मत
मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितीन रहमान यांनी दिलेल्या माहितीनुसार: “आदेशानुसार प्रमाणपत्रे सादर करणे बंधनकारक होते. वारंवार नोटीस, स्मरणपत्र आणि वेळ देऊनही 14 शिक्षकांनी आदेशाची अंमलबजावणी केली नाही. त्यामुळे शिस्तभंगाच्या कारवाईत त्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. विभागीय चौकशी सुरू केली आहे आणि पुढील आदेशापर्यंत शिक्षक निलंबित राहतील.”
प्रशासनाचे म्हणणे स्पष्ट आहे “शिस्तपालन न करणे” हेच ही कारवाई करण्यामागचे मुख्य कारण.
UDID प्रमाणपत्र बोगस असल्याच्या अफवा — प्रशासनाचे स्पष्टीकरण
कारवाईनंतर अचानक अशी चर्चा सुरू झाली की या शिक्षकांची प्रमाणपत्रे बोगस होती का?
यावर प्रशासनाने अधिकृत भूमिका स्पष्ट केली:
प्रमाणपत्रे बोगस असल्याचे कोणतेही पुरावे नाहीत
काही प्रमाणपत्रे खूप जुनी होती
UDID कार्ड म्हणजे ऑनलाईन, केंद्र सरकार मान्यताप्राप्त प्रमाणपत्र
राज्य पातळीवरील प्रमाणपत्रांना UDID मध्ये अपडेट करणे आवश्यक
यामुळे “बोगस प्रमाणपत्रामुळे कारवाई” हा सरळ आरोप चुकीचा असल्याचे स्पष्ट झाले.
बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांची मोठी पडताळणी सुरू
जिल्ह्यात काही वर्षांपासून बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांवर नोकऱ्या घेतल्याच्या तक्रारी डोके वर काढत होत्या. त्यानुसार, प्रशासनाने 2025 मध्ये विशेष पडताळणी मोहिम हाती घेतली आहे. आतापर्यंत 400 पेक्षा जास्त प्रकरणांची तपासणी झाली असून काही प्रकरणे संशयास्पद आढळल्याचे वृत्त आहे.
जर कुणी बोगस प्रमाणपत्र सादर केले असेल तर 2016 च्या दिव्यांग कायद्यानुसार कठोर कारवाई, म्हणजे—
गुन्हा नोंद
सेवा समाप्ती
आर्थिक दंड
यापैकी कोणतीही कार्यवाही होऊ शकते.
शिक्षकांचा सुरू असलेला संप आणि कारवाईची वेळ — योगायोग की रणनीती?
कालपासून बीड जिल्ह्यातील शिक्षकांनी काही मागण्यांसाठी संप पुकारला आहे. त्याच दिवशी ही कारवाई जाहीर झाली. त्यामुळे काही शिक्षकांमध्ये शंका निर्माण झाली की ही कारवाई संपाच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आली का?
यावर अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट सांगितले की:
ही प्रक्रिया अनेक महिन्यांपासून सुरू होती
मुदतवाढ देत देत अंतिम तारखाही ओलांडली होती
नोटीस देऊनही उपस्थित न राहिल्याने कारवाई अपरिहार्य झाली
म्हणजेच, कारवाईचे संपाशी कोणतेही थेट संबंध नसल्याचे अधिकाऱ्यांचे मत आहे. तरीही शिक्षक संघटना या कारवाईला “अन्यायकारक” म्हणत पुनर्विचाराची मागणी करणार असल्याचे संकेत देत आहेत.
निलंबित शिक्षकांची अधिकृत यादी
संपत्ती जाधव रवींद्र धोंडीबा – स.शि., जि.प.प्रा.शा. हातगाव, ता. केज
उषा विठ्ठल माने – स.शि., जि.प.शाळा चौसाळा, बीड
संपत्ती भोसले रामचंद्र छत्रगुण – स.शि., जि.प.शाळा चौसाळा, बीड
कल्पना गेणू चोपडे – स.शि., जि.प.प्रा.शा. डोईठाण, ता. आष्टी
हेमंत कारभारी शिनगारे – स.शि., जि.प.प्रा.शा. मोरेवाडी, ता. अंबाजोगाई
संजीवनी विक्रम कंटाळे – स.शि., प्रा.शा. रायमोहा, शिरूर
सय्यद नवाज मौलासाहेब – स.शि., G.P.P.S.S. राधाकृष्ण नगर सिरसाळा, परळी
अंजली मारोतीराव मुंडे – स.शि., G.P.P.S.S. गवळीवस्ती, बीड
शैला साहेबराव देवगुडे – स.शि., G.P.P.S.S. गांधीनगर मराठी, बीड
मनोज नरसिंगराव सुर्यवंशी – स.शि., जि.प.प्रा.शा. जोडवाडी, अंबाजोगाई
आश्रुबा विश्वनाथ भोसले – स.शि., जि.प.के.प्रा.शाळा येळंबघाट, बीड
सिद्धू आसाराम वाटमांड – स.शि., जि.प.प्रा.शा. भोपालेवस्ती, पाटोदा
प्रकाश बलभीम भोसले – स.शि., जि.प.प्रा.शा. पिठी, पाटोदा
सुनंदा धोडोबा बहिर – स.शि., जि.प.के.प्रा.शा. कुसळंब, पाटोदा
ही यादी अधिकृत आदेशांमध्ये नमूद करण्यात आली असून, संबंधित शिक्षकांना विभागीय चौकशीसाठी उपस्थित राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
प्रशासन VS शिक्षक – पुढे काय होणार?
या कारवाईनंतर दोन पातळ्यांवर मोठी हलचल सुरू झाली आहे:
1) विभागीय चौकशी
शिक्षकांना UDID कार्ड का सादर करता आले नाही?
त्यांची प्रमाणपत्रे वैध आहेत का?
ते जाणूनबुजून नियमभंग करत होते का?
याबाबत सविस्तर चौकशी होणार आहे.
2) शिक्षक संघटना पुढील रणनीती ठरवणार
शिक्षक संघटनांचे मत असे:
अनेक शिक्षक दिव्यांग आहेत, त्यांना कार्ड मिळवण्यात तांत्रिक अडचणी होत्या
वेळ पुरेशी देण्यात आली नाही
अचानक कारवाई करून शिक्षकांना मानसिक त्रास दिला
काही संघटनांनी प्रशासनाच्या निर्णयावर आक्षेप नोंदवण्याची तयारी दाखवली आहे.
UDID कार्ड प्रकरणाचे व्यापक परिणाम
ही कारवाई फक्त बीडपुरती मर्यादित राहणार नाही अशी चिन्हे दिसत आहेत. राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्येही:
बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांची तपासणी
UDID कार्ड बंधनकारक करण्याची प्रक्रिया
शिस्तपालनाबाबत कठोर पावले
यासारख्या हालचाली सुरू आहेत.
शिक्षण विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याचे मत असे आहे: “एकदा दिव्यांग प्रमाणपत्रांची पडताळणी कडक झाली की खऱ्या लाभार्थ्यांना हक्काचे लाभ मिळू लागतील. बोगस लाभार्थींवर आळा बसेल.”
प्रकरणाचा सामाजिक प्रभाव
हे प्रकरण प्रशासन vs शिक्षक एवढ्यावरच मर्यादित नाही. यात सामाजिक पातळीवरही गंभीर प्रश्न उपस्थित होतात:
दिव्यांग आरक्षणाचा गैरवापर किती मोठ्या प्रमाणात होत आहे?
सरकारी नोकऱ्यांमध्ये प्रामाणिकपणे पात्र असलेल्यांना न्याय मिळतो का?
अधिकारी आणि कर्मचारी दोघांनीही कायद्यानुसार दस्तऐवज अद्ययावत ठेवण्याचे महत्त्व
या घटनाक्रमामुळे समाजात एक स्पष्ट संदेश गेला आहे.दस्तऐवज चुकीचे असतील किंवा अपूर्ण असतील तर कुणालाही कारवाईपासून सुटका नाही.
पारदर्शकतेकडे एक टप्पा, पण प्रश्न अनेक
बीड जिल्ह्यातील 14 शिक्षकांचे निलंबन हे गंभीर पाऊल आहे. UDID कार्ड सादर न केल्यामुळे कारवाई झाली असली तरी शिक्षकांचा संप, तांत्रिक अडचणी, बोगस प्रमाणपत्रांचा मुद्दा, शिक्षकांचा मानसिक ताण अशा अनेक बाजू आहेत.
प्रकरणाची चौकशी पूर्ण झाल्यावर खरी परिस्थिती समोर येईल. पण प्रशासनाचा संदेश स्पष्ट आहे “शिस्तभंग सहन केला जाणार नाही” आणि “दस्तऐवज अद्ययावत नसतील तर नोकरी धोक्यात येऊ शकते.”
