संसद हिवाळी अधिवेशन 2025: घोषणांपेक्षा धोरणांवर भर द्या, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा विरोधकांना स्पष्ट सल्ला
देशाच्या राजकीय दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचे असलेले संसदेचे हिवाळी अधिवेशन 2025 आजपासून सुरू झाले असून, अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वीच राजकीय वातावरण तापलेले पाहायला मिळाले. कामकाजास सुरुवात होण्याआधीच नरेंद्र मोदी यांनी विरोधकांना उद्देशून स्पष्ट शब्दांत सल्ला देत “नुसती घोषणाबाजी नको, तर धोरणात्मक आणि सकारात्मक चर्चा हवी,” असे आवाहन केले. या वक्तव्यामुळे अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी राजकीय चर्चांना जोरदार उधाण आले आहे.
लोकशाहीचा उत्सव आणि बिहारमधील विक्रमी मतदानाचा उल्लेख
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या भाषणात लोकशाहीच्या ताकदीवर भर देत भारतातील मतदान प्रक्रियेचे उदाहरण दिले. “भारताने लोकशाहीला केवळ स्वीकारले नाही, तर ती समृद्ध देखील केली आहे. लोकांचा लोकशाहीवरील विश्वास अधिकाधिक मजबूत होत चालला आहे,” असे ते म्हणाले. त्यांनी नुकत्याच पार पडलेल्या बिहारमधील विधानसभा निवडणुकांचा उल्लेख करत विक्रमी मतदानाला लोकशाहीची खरी ताकद असल्याचे सांगितले.
विशेषतः महिलांचा मतदानातील सहभाग वाढलेला असल्याचे अधोरेखित करत त्यांनी ‘माता-भगिनींचा उत्स्फूर्त सहभाग’ हा लोकशाहीचे सामर्थ्य दाखवणारा महत्त्वाचा घटक असल्याचे नमूद केले. पंतप्रधानांच्या या वक्तव्याला सत्ताधारी बाकांकडून जोरदार टाळ्यांचा प्रतिसाद मिळाला, तर विरोधकांकडून मात्र यावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या.
Related News
रवींद्र चव्हाणांच्या वक्तव्याने महायुतीत खळबळ
संतोष देशमुख हत्या प्रकरण: तपासाला ब्रेक, बजरंग सोनवणे यांचे वक्तव्य उडवते खळबळ
राम मंदिर ध्वजारोहण: पाकिस्तानची बेताल टीका, भारताने दिले जबरदस्त उत्तर
“IIT Mumbai vs IIT Bombay : 5 धक्कादायक वादग्रस्त तथ्ये! नावाबाबतचा वाद पुन्हा पेटला”
भाऊसाहेब बिडकर विद्यालयात संविधान दिन उत्सव: प्रभातफेरी, एकांकिका आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांनी साजरा
अयोध्येत कडक सुरक्षा! पंतप्रधान मोदी आज करतील राम मंदिरावर ध्वजारोहण
5 Powerful and Inspiring Ways to Reclaim Odisha Lost Glory
BJP नगरसेवक बिनविरोध : 100 नगरसेवकांची कमाल कामगिरी, मतदानाआधीच महायुतीची धक्कादायक आघाडी
PM-किसान योजना: 19 नोव्हेंबरला 21वी हप्ता जाहीर, शेतकऱ्यांना मिळणार थेट फायदा
बिहार निवडणूक निकाल 2025: काँग्रेसवर PM मोदींचा जोरदार हल्ला – जनता आरजेडी-एनडीए लढाईत नेते मतदानाने दिला संदेश
8th Pay Commission : 69 लाख पेन्शनर्सना धक्का! नवे वेतन आयोग त्यांना लाभ देणार नाही का? जाणून घ्या मोठे कारण
‘वंदे मातरम्’वरून राजकीय वाद पेटला; भाजपचे नेहरूंवर निशाणा, काँग्रेसचा पलटवार
“विकसित भारत” हे लक्ष्य केंद्रस्थानी
मोदी यांनी आपल्या भाषणात “विकसित भारत” या संकल्पनेवरही जोर दिला. भारताची अर्थव्यवस्था आगामी काळात नव्या उंचीवर जाणार असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. “आपल्या सर्वांचे अंतिम ध्येय विकसित भारत असले पाहिजे. संसद केवळ राजकीय संघर्षाचे व्यासपीठ न राहता देशाच्या विकासाचे केंद्र बनली पाहिजे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
त्यांच्या मते, हे हिवाळी अधिवेशन भारताच्या अर्थव्यवस्थेशी, सामाजिक सुधारणांशी, युवकांशी आणि प्रशासनाच्या पारदर्शकतेशी संबंधित अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णयांसाठी निर्णायक ठरू शकते.
नव्या खासदारांना संधी देण्याचे आवाहन
या वेळी त्यांनी पहिल्यांदा निवडून आलेल्या आणि तरुण खासदारांचाही खास उल्लेख केला. “काही तरुण खासदार आज निराश आहेत. त्यांना सभागृहात आपले विचार मांडण्यासाठी आवश्यक संधी मिळालेली नाही. त्यांच्या मतदारसंघातील प्रश्न मांडण्याचीही संधी त्यांना मिळत नाही. हे चित्र बदलले पाहिजे,” असे स्पष्ट करत त्यांनी संसदेतील प्रत्येक सदस्याला समान संधी मिळाली पाहिजे, असा आग्रह धरला.
पंतप्रधानांनी यावेळी विजयी झाला म्हणजे अहंकार बाळगू नये, असा सल्लाही सत्ताधारी खासदारांना दिला. “विजयामुळे गर्व डोक्यात जाऊ देऊ नका. संसद ही सेवा करण्याचे व्यासपीठ आहे,” असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
विरोधकांना थेट संदेश: “पराभवाच्या निराशेत अडकू नका”
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या भाषणातील सर्वात ठळक भागात थेट विरोधकांवर भाष्य केले. “काही पक्ष अजूनही पराभव स्वीकारायला तयार नाहीत. पराभवाची निराशा वाढू देऊ नका. विरोधकांची भूमिका महत्त्वाची आहे. त्यांनी जोरदार मुद्दे मांडावेत, पण संसदेत नाटक नको, तर काम हवे,” असा स्पष्ट संदेश त्यांनी दिला.
“ड्रामा करण्यासाठी देशात अनेक व्यासपीठ आहेत. संसदेत ड्रामा नव्हे तर डिलिव्हरी हवी,” असे म्हणत त्यांनी घोषणाबाजीपेक्षा कायदे, धोरणे आणि देशहिताच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्याचे आवाहन केले.
घोषणांपेक्षा धोरणांना महत्त्व द्या – मोदींचा ठाम सूर
मोदी यांनी या वेळी संसदेत केवळ घोषणांचे राजकारण नको, तर अंमलबजावणीवर आधारित धोरणात्मक काम हवे, असा स्पष्ट संदेश दिला. “घोषणाबाजी संपूर्ण देशात करा, पण संसदेत धोरणे ठरवा,” असे म्हणून त्यांनी अप्रत्यक्षपणे विरोधकांच्या गोंधळ घालण्याच्या पद्धतीवर टीका केली.
त्यांनी सर्व पक्षांना नकारात्मकतेला मर्यादा ठेवून राष्ट्रनिर्मितीसाठी एकत्र काम करण्याचे आवाहन केले. “समालोचन करा, टीका करा, पण त्यात देशहित असले पाहिजे,” असे त्यांनी सांगितले.
19 दिवसांचे अधिवेशन, प्रत्यक्षात 15 दिवसांचे कामकाज
यंदाचे हिवाळी अधिवेशन एकूण १९ दिवसांचे असणार असले, तरी प्रत्यक्षात केवळ १५ दिवसच कामकाज होणार आहे. वेळेच्या मर्यादेचा विचार करता यावेळी केंद्र सरकारकडून तब्बल १४ विधेयके मंजूर करून घेण्याचा इरादा जाहीर करण्यात आला आहे.
या विधेयकांपैकी दहा विधेयकांवर संसदेत चर्चा होण्याआधी स्थायी समितीमध्ये सविस्तर विचारविनिमय करणे आवश्यक असल्याचा मुद्दा काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी उपस्थित केला होता. मात्र सरकारकडून यावर अद्याप स्पष्ट भूमिका जाहीर झालेली नाही.
मतदार फेरआढावा मोहिमेवर विरोधकांची मागणी
हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला रविवारी केंद्र सरकारने सर्वपक्षीय बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत मतदार फेरआढावा मोहिमेसंदर्भात (Special Intensive Revision – SIR) संसदेत विशेष चर्चा व्हावी, अशी मागणी विरोधकांनी जोरदारपणे केली.
मात्र केंद्र सरकारने याबाबत कोणतेही ठोस आश्वासन दिले नाही. यावरून सरकार आणि विरोधकांमध्ये अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी मतभेद स्पष्टपणे समोर आले आहेत.
किरेन रिजिजू यांचे स्पष्टीकरण
या संपूर्ण वादावर केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरण रिजिजू यांनी आपली भूमिका मांडली. “संसदेतील कोणत्या विषयावर किती कालावधी चर्चा करायची, याचा निर्णय कामकाज सल्लागार समितीत घेतला जाईल. सरकार कोणत्याही मुद्द्यापासून पळ काढत नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
रिजिजू यांच्या या वक्तव्यामुळे अधिवेशनातील चर्चा किती सखोल होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
विरोधकांची रणनीती आणि संभाव्य आंदोलन
हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर विरोधकांची रणनीती देखील तयार असल्याची माहिती समोर येत आहे. महागाई, बेरोजगारी, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, महिला सुरक्षेचे मुद्दे, आदिवासी हक्क, सीमावर्ती भागातील परिस्थिती आणि निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता – या सर्व मुद्द्यांवर सरकारला जाब विचारण्याची तयारी विरोधकांनी केली आहे.
विशेषतः एसआयआर मोहिमेवर चर्चा न झाल्यास संसदेत गोंधळ घालण्याचे संकेतही काही विरोधी पक्षांनी दिले आहेत. त्यामुळे हे अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
सरकारचा कायदा संमत करण्यावर जोर
केंद्र सरकारकडून मात्र स्पष्ट करण्यात आले आहे की, या हिवाळी अधिवेशनात अनेक महत्त्वाचे विधेयके मंजूर करण्याचा सरकारचा इरादा आहे. यामध्ये आर्थिक सुधारणा, डिजिटल व्यवहार, पायाभूत सुविधा विकास, न्यायप्रणालीतील बदल तसेच सामाजिक कल्याणाशी संबंधित विधेयकांचा समावेश असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
सरकारला अशी भीती आहे की, विरोधकांच्या गोंधळामुळे विधेयकांवर सखोल चर्चा होण्याऐवजी वेळ वाया जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकारकडून सभागृह सुरळीत चालावे, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
संसदेची भूमिका: संघर्ष की सहकार्य?
संसदेचे अधिवेशन म्हणजे केवळ सरकार व विरोधकांतील संघर्ष असे समीकरण आता बदलते आहे, असे अनेक राजकीय विश्लेषक मानतात. देशासमोर उभ्या असलेल्या आर्थिक, सामाजिक, आणि जागतिक पातळीवरील आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर संसदेला अधिक जबाबदारीने काम करावे लागणार आहे.
पंतप्रधान मोदी यांनी दिलेला “ड्रामा नको, डिलिव्हरी हवी” हा संदेश याच भूमिकेचा परिपाक मानला जात आहे.
जनता काय अपेक्षा करत आहे?
सामान्य नागरिकांना या हिवाळी अधिवेशनातून महागाई नियंत्रण, रोजगारनिर्मिती, शेतकरी हिताचे निर्णय, शिक्षण क्षेत्रातील सुधारणा आणि आरोग्य सुविधांवरील ठोस धोरणे अपेक्षित आहेत. संसदेत केवळ राजकीय आरोप-प्रत्यारोप न होता लोकांच्या प्रश्नांवर उपाययोजना व्हाव्यात, अशी नागरिकांची तीव्र अपेक्षा आहे.
संसदेचे हिवाळी अधिवेशन 2025 हे केवळ राजकीय शक्तिप्रदर्शनाचे नव्हे, तर धोरणात्मक निर्णयांचे अधिवेशन ठरेल का, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विरोधकांना दिलेला सल्ला, सरकारची विधेयकांवरील भूमिका, आणि विरोधकांची आंदोलनात्मक रणनीती या सर्वांचा समन्वय पुढील काही दिवसांत संसदेच्या कामकाजाचा खरा चेहरा ठरवणार आहे.
संसद ही राष्ट्रनिर्मितीचे मंदिर मानली जाते. त्या मंदिरात घोषणांची आरडाओरड होणार की देशासाठी ठोस निर्णय घेतले जाणार, हे या हिवाळी अधिवेशनातूनच स्पष्ट होईल.
READ ALSO:https://ajinkyabharat.com/aishwarya-abhisheks-ascendant-mystery-revealed/
