गोळी घालायची की नसबंदी करायची? बिबट्यांना पकडण्यासाठी वनविभागाचा मेगाप्लॅन; तब्बल 11 कोटी निधी मंजूर
जुन्नर–उत्तर पुणे परिसरात बिबट्यांचे प्रमाण झपाट्याने वाढत असून त्यामुळे मानव-Leopard संघर्ष गंभीर स्तरावर पोहोचला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने वनविभागासोबत मिळून एक व्यापक ‘मेगा अॅक्शन प्लॅन’ तयार केला आहे. नसबंदीपासून ते ठार मारण्याच्या परिस्थितीपर्यंत, तसेच आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून बिबट्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यापर्यंत सर्व उपाय या प्लॅनमध्ये समाविष्ट आहेत.
राज्य सरकारने संघर्ष नियंत्रणासाठी ११ कोटी २५ लाखांचा निधी मंजूर केला आहे. बिबट्यांच्या लोकसंख्येवर नियंत्रण आणणे, मानवी जीवितहानी थांबवणे, शेतकऱ्यांना सुरक्षित करणे आणि वन्यजीवांचे संरक्षण करत संतुलन राखणे हे या मोहिमेचे उद्दिष्ट आहे.
जुन्नर – पुणे विभागात बिबट्यांची वाढती संख्या; संघर्षही वाढला
जुन्नर आणि उत्तर पुणे परिसर हे बिबट्यांची घनदाट वस्ती म्हणून ओळखले जाते. पण गेल्या काही वर्षांपासून बिबट्यांची संख्या वेगाने वाढत असून ही वाढ मानवांच्या निवाऱ्यांसाठी धोका बनली आहे. रात्रीच्या वेळी बिबट्यांची वस्तींजवळ वावर, पशुधनावर हल्ले, तसेच मानवी जीवितावर धोक्याच्या अनेक घटना समोर आल्या आहेत.
Related News
Akot Vanpal Threat Case 2025: अवैध वृक्षतोड प्रकरणात वनपालाला जीविताची धमकी,अकोट पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल
वन संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या मते, “अन्नसाखळीतील बदल, जंगलजमिनींचे क्षरण, चराई क्षेत्रात वाढ, आणि मानवी वस्त्या जंगलांच्या जवळ येणं” ही या वाढीची प्रमुख कारणे आहेत.
नसबंदी हा मुख्य उपाय! पण अवघड आव्हानही
सध्या सर्वात चर्चेत असलेला मुद्दा म्हणजे बिबट्या मादीची नसबंदी. केंद्र सरकारने (MoEFCC) या पायलट प्रकल्पाला मान्यता दिली असून महाराष्ट्र हे या प्रयोगाचे पहिले राज्य ठरू शकते.
का करावी लागते नसबंदी?
बिबट्यांची वाढती लोकसंख्या थांबवण्यासाठी
मानवी वस्तीत शिरण्याच्या घटनांमध्ये घट
संघर्ष कमी करण्यासाठी दीर्घकालीन उपाय
नसबंदी प्रक्रिया कशी होणार?
मादी बिबट्याला आधी सुरक्षितपणे बेशुद्ध (ट्रँक्विलाईज) करावे लागणार
त्यानंतर इम्युनो-कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन (गर्भनिरोधक लस) दिली जाईल
शल्यक्रिया न करता डार्टद्वारे दिली जाणारी सुरक्षित पद्धत
नंतर बिबट्या मादीला पुन्हा जंगलात सोडले जाईल
किमान ३ वर्षे GPS कॉलरने ट्रॅकिंग
जुन्नर वनपरिक्षेत्राच्या सहाय्यक वनसंरक्षक स्मिता राजहंस यांच्या मते, “ही मोहीम अत्यंत संवेदनशील आहे. प्रत्येक पाऊल काळजीपूर्वक उचलावे लागेल. योग्य वेळ साधणे, बिबट्या मादी बेशुद्ध करणे, तज्ज्ञ डॉक्टर्सची मदत घेणे – हे सर्व आव्हानात्मक आहे.”
बिबट्यांना पकडण्यासाठी आधुनिक साधनांची फौज तयार
वनविभागाने या मोठ्या मोहिमेसाठी सर्व आधुनिक साधनसामग्री उपलब्ध करून देण्याची तयारी केली आहे.
वापरली जाणारी अत्याधुनिक साधने
हाय-टेक ट्रँक्विलायझिंग गन
हाय-पॉवर टॉर्च
मोशन डिटेक्शन असलेले ट्रॅप कॅमेरे
थर्मल इमेजिंग कॅमेरे
ड्रोन्स
मजबूत पिंजरे
भविष्यात बिबट्यांना शोधणे, ट्रॅक करणे आणि रेस्क्यू ऑपरेशन्स जलदगतीने करण्यासाठी ही साधने मदत करणार आहेत.
दोन नवीन रेस्क्यू सेंटर्स; माणिकडोह निवारा केंद्राची क्षमता वाढणार
राज्य सरकारने उत्तर पुणे जिल्ह्यात दोन नवीन रेस्क्यू सेंटर्स उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे, जिथे बिबट्यांचे उपचार आणि पुनर्वसन केले जाईल.
सध्या अस्तित्वात असलेल्या माणिकडोह निवारा केंद्राची क्षमता संपली
जुन्नर येथील माणिकडोह बिबट्या निवारा केंद्रात सध्या मोठ्या प्रमाणात बिबट्यांची संख्या असल्याने क्षमता वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
येथे खालील बाबी वाढविण्यात येणार आहेत
नवीन केजेस
उपचार व्यवस्था
अधिक पशुवैद्य
रेस्क्यू टीम
सुरक्षा व्यवस्था
नरभक्षक बिबट्यांना ठार करण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया अनिवार्य
काही बिबट्यांना ठार करावे लागतील का? हा मोठा वादाचा विषय आहे.
वन विभाग स्पष्ट करतो:
कोणताही बिबट्या जर मनुष्यावर हल्ला करतो किंवा ठार करतो,
आणि जर त्याला पकडणे शक्य झाले नाही,
तरच त्याला ठार करण्याची प्रक्रिया केली जाऊ शकते.
पण ही परवानगी राज्य सरकार देत नाही.
केंद्र सरकारकडून (MoEFCC) स्वतंत्र मंजुरी घ्यावी लागते.
सध्या Leopardला वन्यजीव संरक्षण कायद्यात Schedule 1 मध्ये सर्वोच्च संरक्षण आहे. राज्य सरकारने प्रस्ताव पाठवून त्याला Schedule 2 मध्ये टाकण्याची विनंती केली आहे, जेणेकरून आवश्यकतेनुसार वनविभागाला कार्यवाही सोपी होईल.
AI आधारित अलर्ट सिस्टम – Leopard च्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी नवी तंत्रक्रांती
वनविभागाने अत्याधुनिक AI आधारित अलर्ट सिस्टम वापरण्यास सुरुवात केली आहे.
ही प्रणाली कशी कार्य करते?
ट्रॅप कॅमेऱ्यांमधून मिळणाऱ्या हालचालींच्या फुटेजचे AI विश्लेषण
बिबट्या मानवी वस्तीकडे येत असल्यास तात्काळ अलर्ट
ग्रामपंचायत, पोलीस आणि वनविभागाला ताबडतोब संदेश
नागरिकांना मोबाईल SMS अलर्ट
ड्रोन सर्वेक्षणाने बिबट्यांची स्थिती सतत अपडेट
ही प्रणाली सध्या पायलट प्रकल्प म्हणून काही गावांत सुरू असून लवकरच ते संपूर्ण प्रदेशात लागू होणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी खास योजना – रात्री शेतात जाण्यास रोखण्यासाठी दिवसा थ्री-फेज वीज
Leopard हल्ल्यांमध्ये मोठा भाग शेतकऱ्यांच्या रात्रीच्या शेतीमधील हालचालींशी संबंधित असतो.
त्यामुळे सरकार खालील योजना राबवणार आहे:
बिबट-प्रवण भागात दिवसा थ्री-फेज वीजपुरवठा
रात्री शेतात जाण्याची गरज कमी
शेती यंत्रसामग्री दिवसाच चालवता येणार
मानवी-बिबट संघर्षात मोठी घट
वनविभागाचे युद्धपातळीवर पाऊल
या संपूर्ण मोहिमेत खालील पावले अतिशय महत्त्वाची आहेत:
Leopard मादीची नसबंदी
रेस्क्यू ऑपरेशन्सची गती वाढवणे
AI आधारित तंत्रज्ञान
ड्रोन्सद्वारे निरीक्षण
नागरिकांना सतर्क करणे
नवीन रेस्क्यू सेंटर्सची उभारणी
Leopard च्या वर्तनाचा अभ्यास
शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन
वनविभागाचे मनुष्यबळ वाढवणे
वनविभाग आणि राज्य सरकार मान्य करते की हा संघर्ष तात्पुरत्या उपायांनी सुटणार नाही.
दीर्घकालीन, शास्त्रीय आणि संवेदनशील दृष्टिकोन ठेवून या योजना राबवल्या जात आहेत.
दोन्ही बाजूंचे संरक्षण महत्त्वाचे
Leopard चा जीव वाचवणे आणि मानवी जीवित सुरक्षित ठेवणे ही दोन्ही तितकीच महत्त्वाची उद्दिष्टे आहेत. Leopard ची वाढती संख्या, जंगलातील बदलती परिस्थिती, मानवी वसाहतींचा विस्तार हे सर्व मुद्दे लक्षात घेता ‘नसबंदी ते AI सर्व्हेलन्स’ असा बहुप्रकारचा दृष्टिकोन आवश्यक ठरतो.
सरकार आणि वनविभागाची तातडीची उपाययोजना निश्चितच Leopard -मानव संघर्ष कमी करण्यात मदत करेल, अशी अपेक्षा नागरिक आणि तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
read also:https://ajinkyabharat.com/4-dangerous-substances-that-increase-heartburn-and-acidity/
