Tata Trustsमध्ये सत्तासंघर्ष उफाळला: मेहली मिस्त्री यांना बोर्डवरून हटवण्याचा निर्णय
नवी दिल्ली – टाटा समूहाच्या अंतर्गत सत्तासंघर्ष पुन्हा एकदा उफाळून आला आहे.
Tata Trustsच्या बोर्डात मेहली मिस्त्री यांच्या विश्वस्तपदाचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांना पुन्हा नियुक्त करण्यास नकार देण्यात आल्याने हा संघर्ष अधिक तीव्र झाला आहे. विश्वस्त मंडळातील तीन प्रभावशाली सदस्य — नोएल टाटा, वेणू श्रीनिवासन आणि विजयसिंह — यांनी मेहली मिस्त्री यांच्या पुनर्नियुक्तीला विरोध केला. परिणामी, मिस्त्री यांना बोर्डमधून बाहेर पडावे लागणार आहे. ही घडामोड फक्त टाटा ट्रस्ट्सपुरती मर्यादित नाही; ती संपूर्ण टाटा समूहाच्या स्थैर्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. टाटा समूहातील सूचिबद्ध कंपन्यांचे एकत्रित बाजार भांडवल सुमारे २५ लाख कोटी रुपये आहे. त्यामुळे या सत्तासंघर्षाचा परिणाम देशातील सर्वात मोठ्या उद्योगसमूहाच्या व्यवस्थापनावर होऊ शकतो, अशी भीती विश्लेषकांनी व्यक्त केली आहे.
मेहली मिस्त्री यांची पार्श्वभूमी आणि भूमिका
मेहली मिस्त्री हे मिस्त्री घराण्याचे एक महत्त्वाचे सदस्य आहेत. ते शपूरजी पालोनजी समूहाशी संबंधित असून, मिस्त्री कुटुंबाने अनेक दशकांपासून टाटा समूहात गुंतवणूक ठेवली आहे. सायरस मिस्त्री यांच्या निधनानंतर हे घराणे टाटा समूहाशी असलेल्या नात्याच्या पुनर्बांधणीच्या प्रक्रियेत होते. मात्र, आता मेहली मिस्त्री यांच्या विश्वस्तपदावरून वाद पुन्हा उफाळला आहे. मिस्त्री यांनी मागील आठवड्यात झालेल्या बैठकीत वेणू श्रीनिवासन यांच्या आजीवन विश्वस्तपदास मान्यता दिली होती. त्यामुळे त्यांनाही त्याच प्रकारे समर्थन मिळेल, अशी त्यांची अपेक्षा होती. पण तसे झाले नाही. नोएल टाटा आणि त्यांच्या गटाने मिस्त्री यांच्या विस्ताराला विरोध केला, ज्यामुळे त्यांचे विश्वस्तपद आज अधिकृतपणे संपुष्टात आले आहे.
‘लाइफ ट्रस्टी’ ठरावाचा संदर्भ
गेल्या वर्षी टाटा ट्रस्ट्सच्या बैठकीत एक ठराव पारित करण्यात आला होता, ज्यामध्ये म्हटले होते की –
Related News
“… कोणत्याही विश्वस्ताचा कार्यकाळ संपल्यानंतर त्या विश्वस्ताची पुन्हा नियुक्ती केली जाईल आणि या कार्यकाळावर कोणतीही मर्यादा राहणार नाही, कायद्यानुसार.”
मात्र, सूत्रांनी PTIला सांगितले की, या ठरावानुसार आजीवन विश्वस्तपद देण्यासाठी सर्वानुमते मंजुरी आवश्यक असते. त्यामुळे मिस्त्री यांच्या बाबतीत इतर सर्व सदस्यांची सक्रिय संमती नसल्याने त्यांना पुन्हा नियुक्त करता आले नाही.
सप्टेंबरमधील बैठकीपासून वाढलेला तणाव
या संघर्षाचे बीज सप्टेंबर ११ रोजी झालेल्या बोर्ड बैठकीत पेरले गेले होते. त्या वेळी माजी संरक्षण सचिव विजयसिंह यांची टाटा सन्सच्या बोर्डवर पुनर्नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. नोएल टाटा आणि श्रीनिवासन यांनी हा प्रस्ताव मांडला होता, परंतु मिस्त्री, प्रमित झावेरी, जहागीर एचसी जहागीर, आणि दरियस खांबाटा यांनी त्याला विरोध केला. परिणामी ठराव फेटाळण्यात आला. याच घटनेनंतर नोएल टाटा आणि मिस्त्री यांच्यातील तणाव उघड झाला. सूत्रांच्या मते, मिस्त्री गट नोएल टाटा यांच्या नेतृत्वावर प्रश्न उपस्थित करत असून, संस्थेमध्ये पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढवण्याची मागणी करीत आहे.
नोएल टाटा यांचे नेतृत्व आणि आव्हाने
रतन टाटा यांच्या निधनानंतर नोएल टाटा यांना टाटा ट्रस्ट्सचे अध्यक्षपद देण्यात आले. त्यांच्या नेतृत्वाखाली संस्थेची स्थैर्य टिकवणे हे मोठे आव्हान बनले आहे. टाटा ट्रस्ट्स हे केवळ परोपकारी संस्था नसून, टाटा सन्समधील ६६ टक्के मालकी हक्क या संस्थेकडे आहे. त्यामुळे टाटा सन्समधील कोणताही धोरणात्मक निर्णय टाटा ट्रस्ट्सच्या मतांवर अवलंबून असतो.
नोएल टाटा यांना सध्या दोन आघाड्यांवर संघर्ष करावा लागत आहे —
ट्रस्ट्समधील आंतरिक मतभेद
समूहातील गुंतवणूकदार आणि सरकारच्या अपेक्षा पूर्ण करणे
सरकारचे लक्ष आणि हस्तक्षेप
या सत्तासंघर्षाची गांभीर्य ओळखून केंद्र सरकारनेही परिस्थितीवर लक्ष ठेवले आहे. नोएल टाटा आणि टाटा सन्सचे चेअरमन एन. चंद्रशेखरन यांनी अलीकडेच गृहमंत्री अमित शाह आणि वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट घेतली.
सदर बैठकीत दोन्ही मंत्र्यांनी टाटा प्रतिनिधींना स्पष्ट सल्ला दिला की – “संस्थेचे स्थैर्य अबाधित ठेवावे आणि अंतर्गत मतभेद परस्पर संवादातून सोडवावेत.” ही भेट म्हणजे सरकारलाही टाटा समूहातील स्थैर्याबाबत काळजी असल्याचे द्योतक आहे.
एन. चंद्रशेखरन यांचा कार्यकाळ वाढवला
सध्याच्या अस्थिर वातावरणात, टाटा सन्सचे चेअरमन एन. चंद्रशेखरन यांचा कार्यकाळ २०३२ पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. त्यांची नियुक्ती समूहाच्या धोरणात्मक सातत्यासाठी आवश्यक पाऊल म्हणून पाहिली जात आहे. चंद्रशेखरन हे व्यावसायिक पार्श्वभूमी असलेले पहिले बाह्य चेअरमन असून, त्यांच्या नेतृत्वाखाली टाटा समूहाने तंत्रज्ञान, ऊर्जा आणि ऑटो क्षेत्रात मोठी वाढ साधली आहे.
टाटा ट्रस्ट्सचे महत्त्व
टाटा ट्रस्ट्सची स्थापना १८९२ मध्ये झाली. सध्या ट्रस्ट्सची मालकी टाटा सन्समधील बहुसंख्य भागभांडवलावर आहे. या ट्रस्ट्सच्या माध्यमातून टाटा समूह आपले सामाजिक उत्तरदायित्व पार पाडतो — शिक्षण, आरोग्य, ग्रामीण विकास, विज्ञान, आणि आपत्ती निवारण या क्षेत्रात काम करणाऱ्या शेकडो प्रकल्पांना निधी दिला जातो. या ट्रस्ट्सचे मुख्य विश्वस्तपद म्हणजे प्रत्यक्षात टाटा सन्सच्या धोरणात्मक नियंत्रणाची चावी असल्यासारखे आहे. त्यामुळेच या पदांवरील कोणताही बदल महत्त्वाचा ठरतो.
कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सवरील प्रश्न
विश्लेषकांच्या मते, टाटा ट्रस्ट्समधील सत्तासंघर्ष हा केवळ वैयक्तिक विरोधाभास नसून, कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सच्या पारदर्शकतेबाबतचा मोठा प्रश्न आहे.
गेल्या काही वर्षांत टाटा समूहाने सायरस मिस्त्री यांची हकालपट्टी, त्यानंतरचे न्यायालयीन वाद, आणि आता मेहली मिस्त्री यांची हकालपट्टी — या सर्व घटनांमुळे समूहाच्या अंतर्गत शिस्तीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत.
विश्लेषण: काय पुढे होऊ शकते?
मेहली मिस्त्री यांनी कायदेशीर पर्यायांचा विचार सुरू केल्याचे समजते. जर त्यांनी न्यायालयीन लढाई लढली, तर ही लढाई पुन्हा टाटा वि. मिस्त्री घराणे या पातळीवर जाईल.
ट्रस्ट्समधील विभागणीमुळे टाटा सन्सच्या काही प्रमुख निर्णयांवर परिणाम होऊ शकतो, विशेषतः नवीन गुंतवणूक आणि आंतरराष्ट्रीय भागीदारींच्या बाबतीत.
नोएल टाटा यांच्यावर संस्थेचे स्थैर्य राखण्याचा आणि सर्व गटांना विश्वासात घेण्याचा दबाव वाढणार आहे.
केंद्र सरकारही परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवून आहे, कारण टाटा समूह देशाच्या औद्योगिक आणि आर्थिक रचनेचा महत्त्वाचा घटक आहे.
टाटा समूहाची परंपरा ही भारतीय उद्योगजगतातील आदर्श मानली जाते. परोपकार, प्रामाणिकपणा आणि समाजसेवा या मूल्यांवर उभा असलेला हा समूह आता पुन्हा एकदा अंतर्गत कलहाच्या छायेत आला आहे. मेहली मिस्त्री यांच्या विश्वस्तपदाचा वाद हा केवळ एका व्यक्तीचा प्रश्न नाही — तो भारतातील सर्वात प्रभावशाली औद्योगिक संस्थेच्या शासनसंरचनेवरील विश्वासाचा कस आहे. जर या मतभेदांना वेळेत आणि संवादातून सोडवले नाही, तर याचा परिणाम केवळ टाटा ट्रस्ट्सवरच नाही तर भारतीय कॉर्पोरेट जगाच्या स्थैर्यावरही होऊ शकतो.
read also : https://ajinkyabharat.com/amazons-of-sodwanar-company/
