मोरखेड ग्रामसेवक न्यायालय अवहेलना प्रकरणात शिवसेना (उबाठा) ने तात्काळ निलंबनाची मागणी केली असून,4 दिवसांत कारवाई न झाल्यास आमरण उपोषणाचा इशारा दिला आहे.
मोरखेड ग्रामपंचायतीतील ग्रामसेवक सुधीर विनायक ढोले यांनी कामगार न्यायालयाच्या आदेशाची जाणीवपूर्वक अवहेलना केल्याचा गंभीर आरोप होत असून, त्यांच्यावर तात्काळ निलंबनाची कारवाई करण्यात यावी, अशी ठाम मागणी शिवसेना (उबाठा) तर्फे करण्यात आली आहे. पाच दिवसांच्या आत जर कारवाई झाली नाही, तर शिवसेनेचे उपजिल्हाप्रमुख गजानन ठोसर यांनी शुक्रवारी गटविकास अधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे.
कामगार न्यायालयाचा आदेश आणि त्याची अवहेलना
दि. 19 ऑगस्ट 2025 रोजी कामगार न्यायालयाने मोरखेड ग्रामपंचायत कर्मचारी विजय नामदेव बंड यांच्या बाजूने निकाल दिला. न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिले की,
Related News
2025 च्या निवडणुकांपूर्वी Amit शहांचे 7 राजकीय मंत्र, भाजपला दिला विजयाचा रोडमॅप!
Doctor. संपदा मुंडे आत्महत्या प्रकरणात 7 धक्कादायक खुलासे , सुषमा अंधारे यांनी उपस्थित केले गंभीर प्रश्न
Pankaja Munde’s मोठं विधान मनोज जरांगेवर : समाज एकत्र आणणारे 5 प्रभावी शब्द!
राज्यात राजकीय खळबळ! संजय राऊतांचा आरोप
राज्यातील महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर Rashtrawadi Ajit Pawar गटाला मोठा धक्का बसला आहे. परभणीत भाजपात झालेल्या 2 मोठ्या पक्षप्रवेशामुळे राजकीय परिस्थितीत खळबळ उडाली आहे.
5 Key Facts About Raj Thackeray मोर्चा: सत्यासाठी गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत मोर्चा
Sarangi Mahajan : “या बहिणीला आता मजबूत खांदा हवाय म्हणून त्याच्यासोबत साटंलोटं” – 2 बंधू-भगिनींवर गंभीर आरोप
गोपीनाथ मुंडेंचा वारसा कोणाकडे?
Satara Doctor Death Case: 7 ओळी, एक खाडाखोड आणि रेपचा उल्लेख — महिला डॉक्टरच्या आत्महत्येमागचं भीषण सत्य!
2025 मध्ये भाजपचा बडा नेता अचानक शरद पवारांच्या भेटीला, दिली धक्कादायक गुड न्यूज
उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांची 9 वी धमाकेदार भेट
विजय बंड यांना तात्काळ कामावर रुजू करून घ्यावे.
त्यांच्या थकीत वेतनरकमेचा भरणा 30 दिवसांच्या आत करावा.
मात्र, या आदेशाचे पालन करण्याऐवजी ग्रामसेवक सुधीर विनायक ढोले यांनी आदेशाची थेट अवहेलना केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. न्यायालयाच्या निर्देशांचे उल्लंघन हा गंभीर प्रकार असल्याने, शिवसेना (उबाठा) पदाधिकाऱ्यांनी त्यांच्यावर तात्काळ निलंबनाची मागणी केली आहे.
बंड कुटुंबाची आर्थिक अडचण – न्याय न मिळाल्याने अंधारी दिवाळी
न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतरही विजय नामदेव बंड यांना कामावर घेण्यात आले नाही तसेच थकीत रक्कमही दिली नाही. यामुळे बंड कुटुंब आर्थिक संकटात सापडले. त्यांच्या मुलीचे इंजिनिअरिंग कॉलेजच्या दुसऱ्या वर्षाची फी भरणे शक्य झाले नाही, परिणामी तिचे शिक्षण अर्धवट थांबले.बंड कुटुंबाची दिवाळी अंधारात गेली, असे सांगताना भावनिक होत त्यांनी शिवसेना उपजिल्हाप्रमुख गजानन ठोसर यांच्याकडे न्याय मागितला.
शिवसेनेचे निवेदन – न्याय मिळेपर्यंत लढा सुरूच
या पार्श्वभूमीवर, दि. 27 ऑक्टोबर 2025 रोजी शिवसेना (उबाठा) तर्फे गटविकास अधिकारी नारखेडे यांना निवेदन देण्यात आले.
या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की,“कामगार न्यायालयाचा आदेश पाळण्यात ग्रामसेवक ढोले यांनी उघडपणे नकार दिला आहे. न्यायालयाची अवहेलना हा कायदेशीर गुन्हा असून, शासन सेवेत असलेल्या अधिकाऱ्याने असा प्रकार करणे अत्यंत निंदनीय आहे. त्यामुळे त्यांना तात्काळ निलंबित करून कारवाई करण्यात यावी.”
मोरखेड ग्रामपंचायतीतील प्रशासकीय गोंधळ
शिवसेनेच्या निवेदनानुसार, ग्रामसेवक ढोले यांची बदली आधीच झाली आहे. तथापि, त्यांनी नवीन ग्रामसेवकाला पदभार देण्यास टाळाटाळ केली असून, ग्रामपंचायतीच्या कामकाजात अडथळे निर्माण केले आहेत. यामुळे गावातील नागरिकांच्या कामात अडथळा निर्माण होत असून, अनेकांना अकारण त्रास सहन करावा लागत आहे.
तात्काळ पर्यायी ग्रामसेवक नेमण्याची मागणी
शिवसेना (उबाठा) पदाधिकाऱ्यांनी निवेदनात पुढे नमूद केले आहे की,
“मोरखेड ग्रामपंचायतीत पर्यायी ग्रामसेवकाची तात्काळ नियुक्ती करून कार्यभार सोपवावा. ग्रामपंचायतीत विकासकामे ठप्प झाली आहेत. ग्रामस्थांना मूलभूत सुविधा मिळण्यात अडथळे निर्माण होत आहेत.”
उपोषणाची चेतावणी – 31 ऑक्टोबरपासून आंदोलन
ग्रामसेवक ढोले यांच्यावर कारवाई न झाल्यास, 31 ऑक्टोबर 2025 रोजी पंचायत समिती कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. उपोषणात शिवसेना (उबाठा) चे सर्व प्रमुख पदाधिकारी सहभागी होणार असून, आंदोलन “लोकशाही मार्गाने पण ठाम भूमिकेतून” करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.
निवेदनावर स्वाक्षरी केलेले प्रमुख पदाधिकारी
या निवेदनावर खालील पदाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत:
गजानन ठोसर – शिवसेना (उबाठा) उपजिल्हाप्रमुख
राजेशसिंह राजपूत – विधानसभा संघटक
हरिदास गणबास – शहरप्रमुख
शकील जमादार – उपशहरप्रमुख
पांडुरंग चिम – माजी नगरसेवक
सै. वसीम सै. रहीम – अल्पसंख्यांक सेना उपजिल्हाप्रमुख
इम्रान लकी – वाहतूक सेना शहरप्रमुख
गजानन मेहेंगे – किसान सेना उपतालुकाप्रमुख
सत्तार शाह, दिलीप निकम, शे. मोहसीन शे. छोटू, जावेद खान आदींचा समावेश आहे.
कामगार न्यायालय आदेश पाळण्याचे महत्त्व
कामगार न्यायालयाचा आदेश हा कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक असतो. शासनसेवकाने तो न पाळल्यास, तो कायद्याचा अवमान ठरतो. या प्रकरणात मोरखेड ग्रामसेवक न्यायालय अवहेलना हा प्रकार शासनातील शिस्त व न्यायव्यवस्थेचा अपमान असल्याचे मानले जात आहे.
न्यायालयाचे आदेश पाळले गेले नाहीत तर, प्रशासनाची विश्वासार्हता आणि ग्रामस्थांचा विश्वास दोन्ही कोसळतात. त्यामुळे अशा प्रकरणात तात्काळ कारवाई करणे अत्यावश्यक आहे.
शिवसेनेची भूमिका – न्यायालयाचा सन्मान राखण्यासाठी आंदोलन
शिवसेना (उबाठा) पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, त्यांचा संघर्ष हा फक्त विजय बंड यांच्या न्यायासाठी नसून, कामगार न्यायालयाच्या सन्मानासाठी आणि ग्रामीण प्रशासनातील पारदर्शकतेसाठी आहे.गजानन ठोसर यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले,“न्यायालयाचे आदेश पाळले गेले पाहिजेत. अन्यथा लोकशाही व्यवस्थेवरील विश्वास ढासळेल. आम्ही न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेचा अपमान सहन करणार नाही.”
ग्रामस्थांचा रोष – प्रशासनाच्या निष्क्रियतेवर प्रश्नचिन्ह
गावातील नागरिकांनी या प्रकरणावर तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. अनेक ग्रामस्थांनी सांगितले की,“ग्रामसेवक ढोले यांची वर्तणूक मनमानी आहे. ग्रामपंचायतीची कामे दिवसेंदिवस अडकत आहेत. न्यायालयाचा आदेश असूनही त्यांनी दुर्लक्ष केले, हे गैरजबाबदारपणाचे लक्षण आहे.”
ग्रामस्थांनी प्रशासनाने तात्काळ हस्तक्षेप करून मोरखेड ग्रामसेवक न्यायालय अवहेलना प्रकरणात कठोर निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली आहे.
संभाव्य कायदेशीर कारवाई
जर ग्रामसेवकावर कारवाई झाली नाही, तर पुढील पायरी म्हणून हे प्रकरण महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाकडे पोहोचवले जाण्याची शक्यता आहे. तसेच, कामगार न्यायालय स्वतःही अवमानाचे कारण दाखवा नोटीस जारी करू शकते.कायद्यानुसार, न्यायालयाचा आदेश न पाळल्यास अवमान दंड किंवा निलंबनाची कारवाई होऊ शकते.
शिवसेनेचा स्पष्ट इशारा – आंदोलन थांबणार नाही
गजानन ठोसर यांनी ठाम भूमिका घेतली आहे –
“मोरखेड ग्रामसेवक न्यायालय अवहेलना प्रकरणात न्याय मिळेपर्यंत शिवसेना (उबाठा) मागे हटणार नाही. प्रशासनाने ग्रामस्थांचा विश्वास टिकवायचा असेल, तर तात्काळ कारवाई करावी.”
त्यांच्या या विधानाने तालुक्यातील प्रशासन आणि ग्रामपंचायत मंडळात खळबळ उडाली आहे.
न्याय, प्रशासन आणि जनतेचा विश्वास
मोरखेड ग्रामसेवक न्यायालय अवहेलना हा प्रकार केवळ एका कर्मचाऱ्याचा प्रश्न नाही; हा न्यायालयाचा सन्मान, ग्रामपातळीवरील प्रशासनाची पारदर्शकता आणि लोकशाही मूल्यांचा प्रश्न आहे.
शिवसेना (उबाठा) ने या प्रकरणात उचललेला आवाज, ग्रामीण न्यायव्यवस्थेत प्रशासनाकडून उत्तरदायित्वाची अपेक्षा वाढवतो. आता पुढील काही दिवसांत गटविकास कार्यालयाची भूमिका काय राहते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
read also : https://ajinkyabharat.com/how-to-book-bharat-taxi-govern/
