नोकरी करणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी: सरकारने ग्रॅच्युइटीचे नियम बदलले, जाणून घ्या कोणाला मिळणार लाभ
केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय पण प्रत्येकासाठी नाही लागू
केंद्र सरकारने नुकतेच Gratuity च्या नियमांमध्ये बदल केल्याची घोषणा केली आहे. Gratuity ची मर्यादा 20 लाखांवरून 25 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे, असा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर देशभरातील लाखो नोकरदार वर्गात आनंदाची लाट उसळली होती. पण आता या निर्णयावर महत्त्वाचे स्पष्टीकरण देत सरकारने स्पष्ट केले आहे की, हा लाभ प्रत्येक कर्मचाऱ्याला लागू होणार नाही. या नव्या नियमांचा फायदा केवळ काही विशिष्ट श्रेणीतील केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांनाच मिळणार आहे.
नेमके काय आहे ग्रॅच्युइटी आणि कोणाला मिळते?
Gratuity म्हणजे एखाद्या कर्मचाऱ्याने संस्थेमध्ये ठराविक कालावधीपर्यंत निष्ठेने काम केल्याबद्दल दिला जाणारा आर्थिक सन्मान. एखादा कर्मचारी किमान 5 वर्षे सतत सेवेत असेल, तर त्याला सेवा संपल्यानंतर ही रक्कम मिळते. ही रक्कम नोकरीच्या शेवटी मिळणाऱ्या “सेवानिवृत्ती लाभांपैकी” एक महत्त्वाचा घटक आहे.
Gratuity मिळवण्याचे नियम “Payment of Gratuity Act, 1972” अंतर्गत निश्चित केले गेले आहेत. सरकारी तसेच काही खासगी क्षेत्रातील कर्मचारी यावर पात्र ठरतात. मात्र, रक्कमेची मर्यादा आणि अटी या संस्थेनुसार बदलतात.
Related News
Gratuity Limit 25 Lakh: सरकारने ग्रॅच्युइटीचे नवीन नियम स्पष्ट केले, कोणाला मिळणार लाभ जाणून घ्या !
PF काढण्याच्या नियमात बदल! 100% रक्कम काढण्याची मुभा राहिली नाही.
आजचा शेअर बाजार LIVE: 7 सेक्टरांमध्ये तेजी, निफ्टी 26,050 गाठला
केंद्र सरकार औटघटकेचं; तुम्ही कामाला लागा!
30 मे 2024 ची अधिसूचना आणि वाढीव मर्यादेची घोषणा
केंद्र सरकारने 30 मे 2024 रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेत Gratuity ची कमाल मर्यादा 20 लाखांवरून 25 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली होती.
हा निर्णय 1 जानेवारी 2024 पासून लागू होईल, असे तेव्हा सांगितले गेले. यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठा उत्साह निर्माण झाला होता.
परंतु नंतर, बँका, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (PSU), रिझर्व्ह बँक, राज्य सरकारे आणि स्वायत्त संस्था यांतील कर्मचारी यांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला “आपल्यालाही हा लाभ मिळेल का?” याच शंकांचे निरसन करण्यासाठी सरकारने आता एक स्पष्ट आदेश जारी केला आहे.
सरकारचे स्पष्टीकरण: “सर्वांसाठी नाही हा लाभ”
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालयाने स्पष्ट केलं आहे की, 25 लाख रुपयांपर्यंत वाढवलेली ग्रॅच्युइटी मर्यादा फक्त दोन विशिष्ट नियमांखाली येणाऱ्या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठीच लागू असेल
केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम, 2021
केंद्रीय नागरी सेवा (राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली अंतर्गत ग्रॅच्युइटी भरणे) नियम, 2021
याचा अर्थ असा की, या दोन नियमांच्या कक्षेत येणारेच कर्मचारी या वाढीव मर्यादेचा लाभ घेऊ शकतात. जर कोणी या नियमांत बसत नसेल, तर जरी तो केंद्र सरकारशी संबंधित इतर संस्थेत काम करत असेल — तरीही त्याला हा फायदा मिळणार नाही.
कोणाला लाभ मिळणार नाही?
या नव्या स्पष्टीकरणामुळे लाखो कर्मचारी या योजनेपासून वंचित राहणार आहेत. खालील संस्था आणि कर्मचाऱ्यांना 25 लाखांच्या वाढीव मर्यादेचा लाभ मिळणार नाही —
सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (PSU)
राष्ट्रीयकृत आणि ग्रामीण बँका
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI)
पोर्ट ट्रस्ट्स
राज्य सरकारे आणि त्यांच्या अधिनस्त कर्मचारी
स्वायत्त संस्था, विद्यापीठे आणि सोसायट्या
या सर्व संस्थांमधील कर्मचारी यांनी Gratuity बाबत अधिक माहितीसाठी त्यांच्या संबंधित मंत्रालयाशी संपर्क साधावा, असे सरकारने सांगितले आहे.
कर्मचाऱ्यांमध्ये निराशा आणि संभ्रम
सरकारच्या या स्पष्टिकरणामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांना धक्का बसला आहे. बँका, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या, विद्यापीठे आणि राज्य सरकारांतील कर्मचाऱ्यांना वाटले होते की, ही वाढ त्यांनाही लागू होईल. परंतु आता या वर्गातील कर्मचाऱ्यांसाठी ग्रॅच्युइटी मर्यादा पूर्वीप्रमाणे 20 लाखांवरच राहील.
विविध कर्मचारी संघटनांनी सरकारकडे या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, “समान सेवा, समान लाभ” हे तत्त्व लागू व्हायला हवे, मग कर्मचारी केंद्रात असो वा PSU मध्ये.
25 लाख मर्यादेचा नेमका अर्थ काय?
जर एखादा केंद्र सरकारी कर्मचारी या नियमांच्या कक्षेत असेल, तर त्याला सेवानिवृत्तीवेळी मिळणारी Gratuity ची कमाल रक्कम 25 लाखांपर्यंत मर्यादित असेल.
याचा अर्थ असा नाही की प्रत्येकाला 25 लाख रुपये मिळतील; तर ही कमाल मर्यादा आहे.
Gratuity चे गणित साधारणपणे खालील सूत्रावर आधारित असते: Gratuity = (मूलभूत पगार + महागाई भत्ता) × 15 ÷ 26 × सेवावर्षांची संख्या त्यामुळे वेतन आणि सेवा वर्षांच्या आधारे रक्कम ठरते.
खासगी क्षेत्रावर काय परिणाम होईल?
खासगी क्षेत्रातील अनेक कंपन्या “Payment of Gratuity Act, 1972” अंतर्गत येतात. सध्या या कायद्यानुसारGratuity ची कमाल मर्यादा 20 लाख रुपये आहे. सरकारने ही मर्यादा केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी वाढवल्यानंतर, खासगी क्षेत्रातील कर्मचारीही वाढीची अपेक्षा व्यक्त करत आहेत. तथापि, सध्यातरी खासगी क्षेत्रासाठी कोणतीही नवी अधिसूचना आलेली नाही.
तज्ञांचे मत: दीर्घकालीन परिणाम काय असतील?
अर्थतज्ज्ञांच्या मते, ही घोषणा काही निवडक कर्मचाऱ्यांसाठी सकारात्मक असली, तरी समान कामासाठी समान लाभ या तत्त्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करते. जर केंद्र सरकारने हा लाभ फक्त काही गटापुरता मर्यादित ठेवला, तर इतर शासकीय व अर्धशासकीय संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष वाढू शकतो.
कर्मचारी संघटनांची मागणी
कर्मचारी संघटनांनी मागणी केली आहे की,
PSU, बँका, राज्य सरकारे, आणि स्वायत्त संस्थांतील कर्मचाऱ्यांनाही ही वाढ लागू करावी.
“नॅशनल पेन्शन सिस्टम” अंतर्गत असणाऱ्यांनाही समान लाभ मिळायला हवा.
त्यांनी या संदर्भात वित्त मंत्रालय आणि कामगार मंत्रालयाला निवेदन सादर केले आहे.
वाचकांसाठी मार्गदर्शन
जर आपण केंद्र सरकारी कर्मचारी असाल, तर आपले विभागीय कार्यालय किंवा DOPPW (Department of Pension & Pensioners’ Welfare) यांच्या वेबसाइटवर आपल्या पात्रतेची तपासणी करावी. जर आपण PSU, बँक किंवा राज्य सरकारी कर्मचारी असाल, तर आपल्या संबंधित मंत्रालयाशी संपर्क साधून स्थानिक नियम समजून घ्यावेत.
पुढील पाऊल काय असू शकते?
तज्ञांचे मत आहे की, येत्या काही महिन्यांत कर्मचारी संघटनांच्या दबावामुळे सरकारकडून या विषयावर काही नव्या घोषणा होऊ शकतात. काही PSU आणि राज्य सरकारे केंद्राच्या धर्तीवर स्वतःच्या नियमांनुसार ग्रॅच्युइटी मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय घेऊ शकतात.
Gratuity ही कर्मचारी जीवनातील एक महत्त्वाची आर्थिक सुरक्षा आहे. सरकारचा निर्णय काही कर्मचाऱ्यांसाठी लाभदायक असला, तरी सर्वसमावेशक धोरणाची गरज आजही भासते. कर्मचाऱ्यांनी आपल्या पात्रतेबाबत जागरूक राहून संबंधित विभागाशी वेळोवेळी संपर्क ठेवावा हेच सर्वात शहाणपणाचे पाऊल ठरेल.
read also:https://ajinkyabharat.com/investment/
