PF काढण्याच्या नियमात बदल! 100% रक्कम काढण्याची मुभा राहिली नाही.

PF

PF चा नवा नियम : आता इतकेच पैसे काढता येणार, जाणून घ्या सविस्तर बदल आणि परिणाम

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी म्हणजेच Provident Fund (PF) हा भारतीय कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षेचा अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. नोकरीनंतरच्या जीवनासाठी बचत निर्माण व्हावी या उद्देशाने सरकारने ही योजना सुरू केली. पण आता EPFO म्हणजेच Employees Provident Fund Organisation ने काही महत्त्वाचे नियम बदल केले आहेत. हे नियम थेट प्रत्येक नोकरी करणाऱ्या व्यक्तीवर परिणाम करणारे आहेत.

पूर्वी नोकरी सोडल्यानंतर तुम्ही तुमच्या खात्यातील संपूर्ण PF रक्कम काढू शकत होता, पण आता तसे होणार नाही. या नवीन नियमानुसार, तुम्ही तुमच्या एकूण रकमेपैकी फक्त 75% रक्कमच काढू शकणार आहात. उर्वरित 25% रक्कम EPFO कडे ठेवावी लागेल.

नव्या नियमाचे मुख्य मुद्दे

  1. नोकरी सोडल्यानंतर 100% रक्कम काढण्याची मुभा राहिली नाही.

    Related News

  2. फक्त 75% रक्कम तुम्ही PF खात्यातून काढू शकता.

  3. उर्वरित 25% रक्कम EPFO मध्येच ठेवावी लागेल.

  4. यामुळे निवृत्तीनंतर बचत टिकून राहील, असा EPFO चा दावा आहे.

  5. बेरोजगार झाल्यास पूर्वी 2 महिन्यांनंतर संपूर्ण रक्कम काढता येत होती, आता 12 महिने थांबावे लागेल.

  6. पेन्शन काढण्यासाठीची मुदतही 2 महिन्यांवरून 36 महिन्यांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

नवीन नियमांमुळे गुंतवणूकदारांना काय फायदा होईल?

1. शिस्त आणि दीर्घकालीन बचत

लॉक-इन पीरियडमुळे गुंतवणूकदारांना शिस्त लागते. त्वरित गरज किंवा बाजारातील बदलामुळे अनेकजण पैसे काढतात, पण लॉक-इनमुळे गुंतवणूक दीर्घकाळ वाढू शकते. यामुळे चक्रवाढ व्याजाचा पूर्ण फायदा मिळतो आणि निवृत्तीपर्यंत मोठे भांडवल तयार होते.

2. व्याजदराचा अधिक फायदा

EPFO च्या मते, 25% रक्कम खात्यात राहिल्याने गुंतवणूकदारांना उच्च व्याजदराचा लाभ मिळेल. ही रक्कम सुरक्षित ठेवल्यामुळे भविष्यातील आर्थिक सुरक्षा वाढेल.

3. कर सवलतींचा लाभ

 PPF, आणि ELSS सारख्या योजनांना Income Tax Act 80C अंतर्गत कर सवलती मिळतात. त्यामुळे दीर्घकालीन गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळते.

पण या नियमांचे तोटेही आहेत!

1. अचानक पैशांची गरज असल्यास अडचण

जीवनात कोणतीही आणीबाणी येऊ शकते  आजारपण, नोकरी गमावणे, किंवा आर्थिक संकट. अशा वेळी जर पैसे लॉक-इन असतील, तर गुंतवणूकदाराला महागडे कर्ज घ्यावे लागू शकते.

2. लवचिकतेचा अभाव

तरुण गुंतवणूकदारांना त्यांच्या आर्थिक उद्दिष्टांनुसार पैसे काढण्याची मुभा हवी असते. पण PF मधील लॉक-इन नियमांमुळे ती लवचिकता कमी होते. यामुळे ते चांगल्या परताव्याच्या नव्या संधींना मुकतात.

3. तरुण पिढीला अडथळा

आजची तरुण पिढी स्टॉक्स, म्युच्युअल फंड, क्रिप्टोकरन्सी यांसारख्या उच्च परतावा देणाऱ्या साधनांकडे वळत आहे. PF मधील मर्यादा त्यांना आकर्षित करत नाहीत. त्यामुळे सरकारला पैसे “unlock” करण्यासाठी अधिक शिथिलता द्यावी लागली आहे.

लॉक-इन म्हणजे काय?

“लॉक-इन” म्हणजे गुंतवणूकदाराने केलेली गुंतवणूक ठरावीक कालावधीपर्यंत काढता न येणे. या कालावधीत गुंतवणूक स्थिर राहते.
उदा.

  • ELSS (Equity Linked Saving Scheme) – 3 वर्षांचा लॉक-इन

  • PPF (Public Provident Fund) – 15 वर्षांचा लॉक-इन

  •  (Provident Fund) – नोकरीच्या कालावधीत सक्रिय राहतो

लॉक-इनचे उद्दिष्ट गुंतवणूकदाराची बचत दीर्घकाळासाठी टिकवणे हे असते.

कर सवलतींचा फायदा

Income Tax Act च्या कलम 80C अंतर्गत , PPF, ELSS, NSC अशा अनेक योजनांमध्ये गुंतवणूक केल्यास वार्षिक ₹1.5 लाखांपर्यंत करसवलत मिळते.

सरकार अशा योजनांना प्रोत्साहन देते कारण या पैशांचा वापर देशातील पायाभूत सुविधा आणि विकास प्रकल्पांसाठी केला जातो. म्हणजेच, गुंतवणूकदाराचा पैसा सरकारसाठी स्थिर निधी बनतो.

गुंतवणूकदारांना येणाऱ्या अडचणी

  1. अचानक आर्थिक संकटात पैशांचा वापर अशक्य

  2. नव्या गुंतवणुकीच्या संधी गमावणे

  3. व्यक्तिगत गरजा पूर्ण न होणे

  4. काही वेळा महाग कर्ज घ्यावे लागणे

तज्ज्ञांचे मत

आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते, EPFO चा हा निर्णय तात्पुरता कडक वाटू शकतो, पण दीर्घकालीन फायद्याचा आहे. “भारतीय लोकसंख्येत निवृत्तीनंतरच्या बचतीबाबत जागरूकता कमी आहे. त्यामुळे मधील 25% रक्कम कायम ठेवणे हा निर्णय भविष्यासाठी योग्य आहे,”

असं मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केलं आहे. तथापि, ते हेही मान्य करतात की लवचिकता आणि वैयक्तिक गरजांमध्ये संतुलन ठेवणं आवश्यक आहे.

जनतेची प्रतिक्रिया

अनेक कर्मचाऱ्यांनी सोशल मीडियावर याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. काहींचं म्हणणं आहे की, “आपले पैसे असताना त्यावर मर्यादा घालणे योग्य नाही.” तर काही लोकांना वाटतं की हा निर्णय दीर्घकालीन सुरक्षिततेसाठी आवश्यक आहे.

भविष्यातील शक्यता

सरकारने सूचित केलं आहे की   नियमांमध्ये आणखी सुधारणा करण्याचा विचार सुरू आहे. यामध्ये:

  • डिजिटल क्लेम प्रक्रिया सुलभ करणे

  • आंशिक पैसे काढण्याच्या मर्यादा पुनर्विचारात घेणे

  • गुंतवणूकदारांना वैयक्तिक परिस्थितीनुसार अपवाद देणे

संक्षेपात — फायदे आणि तोटे

बाबफायदातोटा
लॉक-इन नियमशिस्त, दीर्घकालीन बचतआकस्मिक परिस्थितीत अडचण
व्याजदरजास्त व्याज मिळू शकतेपैसे अडकतात
करसवलतकरबचतमर्यादित वापर
गुंतवणूक पर्यायस्थिर आणि सुरक्षितलवचिकतेचा अभाव

च्या नव्या नियमांमुळे भारतीय कर्मचाऱ्यांमध्ये शिस्तबद्ध बचतीची सवय वाढेल, हे नक्की. पण एकाच वेळी लवचिकतेचा अभाव आणि आकस्मिक गरजांमध्ये मर्यादा या गोष्टी लक्षात घेता सरकारने यामध्ये काही सवलतींचा विचार करावा लागेल. भविष्यासाठी सुरक्षितता आणि वर्तमानातील लवचिकता यामध्ये संतुलन राखणे हेच या नव्या नियमानंतरचे सर्वात मोठे आव्हान ठरणार आहे.

read also:https://ajinkyabharat.com/donald/

Related News