मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे निवेदन
महाराष्ट्रातील भटके-विमुक्त समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी भटके-विमुक्त समाजासाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्याची मागणी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे सादर करण्यात आली.
महाराष्ट्रातील भटके-विमुक्त समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी भटके-विमुक्त समाजासाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्याची मागणी राज्यभरून जोर धरत आहे. या मागणीसाठी विदर्भ प्रांतातील भटके-विमुक्त कल्याणकारी परिषद व महाराष्ट्र प्रदेशातील भटके-विमुक्त विकास परिषद यांनी मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री मा. ना. देवेन्द्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदन सादर केले आहे.
जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार यांच्या माध्यमातून हे निवेदन मुख्यमंत्री कार्यालयाला पोहोचवण्यात आले. निवेदनात भटके-विमुक्त समाजाच्या आजच्या परिस्थितीची, त्यांच्या गरजा, आणि या समाजासाठी स्वतंत्र धोरणाची अत्यावश्यकता यावर सविस्तर माहिती दिली गेली आहे.
भटके-विमुक्त समाजाची सद्यस्थिती
राज्यातील Settled Nomadic Communities एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे ११ टक्के आहे. तरीही आजपर्यंत या समाजासाठी स्वतंत्र धोरण अस्तित्वात नाही.
सरकारी धोरणे विविध सामाजिक गटांसाठी, जसे की अनुसूचित जाती-जमाती, महिला, युवा, क्रीडा, उद्योग, इत्यादी, अस्तित्वात आहेत. मात्र भटके-विमुक्त समाज अजूनही:
शिक्षण: मुलांपासून ते तरुणांपर्यंत शिक्षणाची संधी मर्यादित आहे.
आरोग्य: आरोग्यसेवा व प्राथमिक उपचारांपर्यंत पोहोच अत्यंत कमी आहे.
रोजगार: स्थिर रोजगार मिळवणे अवघड झाले आहे.
सामाजिक सुरक्षा: वृद्धवस्था, अपंगत्व किंवा अपघाताच्या परिस्थितीत सुरक्षा नाही.
सन्मान: समाजिक समावेश आणि मानवी प्रतिष्ठेची समस्या अजूनही आहे.
निवेदनात यावर भर देत म्हटले आहे की भटके-विमुक्त समाजाची स्थिती सुधारण्यासाठी स्वतंत्र धोरण आवश्यक आहे. हे धोरण समाजाला शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक प्रगतीच्या मार्गावर आणेल.
स्वतंत्र धोरणाची गरज
निवेदनात स्पष्ट केले आहे की Settled Nomadic Communities साठी स्वतंत्र धोरण ही आजच्या काळाची अत्यावश्यक गरज आहे. या धोरणाद्वारे खालील बाबींचा समावेश असावा:
शिक्षण क्षेत्रात सुधारणा
Settled Nomadic Communities मुलांना प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देणे अत्यावश्यक आहे.शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश सुनिश्चित करणे,शिष्यवृत्ती आणि आर्थिक मदत उपलब्ध करणे,संगणक, कौशल्य विकास आणि डिजिटल शिक्षणाचे प्रकल्प राबवणे,यामुळे समाजातील युवक-युवतींना रोजगारक्षम कौशल्ये मिळतील आणि ते स्थिर जीवनाकडे वाटचाल करू शकतील.
आरोग्यसेवा आणि पोषण
Settled Nomadic Communitiesलोकांमध्ये आरोग्याची स्थिती गंभीर आहे. स्वतंत्र धोरणाद्वारे प्राथमिक आरोग्यसेवा उपलब्ध करणे,पोषण आणि अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करणे,आरोग्य शिबिरे व मोबाइल हॉस्पिटल्सद्वारे ग्रामीण भागातील लोकांपर्यंत सेवा पोहोचवणे,यामुळे सामाजिक स्वास्थ्य सुधारेल आणि रोग प्रतिबंधक उपाययोजना राबवता येतील.
रोजगार आणि कौशल्य विकास
Settled Nomadic Communities समाजातील युवक-युवतींना स्थिर रोजगार मिळावा, यासाठी धोरणात:
उद्योग-व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आर्थिक मदत.
कौशल्य प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करणे.
शाश्वत रोजगारासाठी सरकारी व खाजगी क्षेत्रातील संधी उपलब्ध करणे.
यामुळे समाज आर्थिक दृष्ट्या सक्षम बनेल आणि सामाजिक समानतेत सुधारणा होईल.
सामाजिक सुरक्षा व हक्क
सामाजिक सुरक्षा ही मूलभूत हक्कांपैकी एक आहे. या धोरणात वृद्ध, अपंग आणि महिलांसाठी विशेष कल्याण योजना.अपघात, आजार किंवा नैसर्गिक आपत्तीच्या परिस्थितीत मदत,भटके-विमुक्त समाजासाठी सरकारी नोकरी व निवृत्तीवेतन योजना,यामुळे समाजातील दुर्बल घटकांचा आधार वाढेल आणि ते सन्मानपूर्वक जीवन जगू शकतील.
परिषदेने दाखवलेले समर्थन
Settled Nomadic Communities कल्याणकारी परिषद, विदर्भ प्रांताचे संयोजक राजेंद्र दोनाडकर, सहसंयोजक श्रीकांत तिजारे व अमोल यंगड यांनी निवेदनावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.
याचबरोबर जिल्हा संयोजक कैलास कदम, अमोल नजरधने, डिगांबर ढाळे, शाहीनाथ बाबर, आनंद उगले, विजय बाबर व शुभम शिंदे यांनीही निवेदनावर आपले सहमतीचे ठप्पे लावले आहेत.
परिषदेतून स्पष्ट केले गेले आहे की, जर शासनाने Settled Nomadic Communities समाजासाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्यास आणि त्यास अर्थसंकल्पीय पाठबळ देण्यास विलंब केला, तर राज्यभर भटके-विमुक्त समाजाकडून तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल.
राज्य शासनाकडे मागणी
Settled Nomadic Communities च्या विकासासाठी शासनाने खालील गोष्टी त्वरित कराव्यात, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे ते पुढीलप्रमाणे स्वतंत्र धोरण तयार करणे.धोरणासाठी अर्थसंकल्पीय पाठबळ सुनिश्चित करणे.धोरणात शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, उद्योग-व्यवसाय व सामाजिक सुरक्षा यांचा निश्चित कृती आराखडा ठेवणे.धोरणाची अंमलबजावणी नियमितपणे तपासणे व आवश्यक सुधारणा करणे.
विदर्भ प्रांतातील भटके-विमुक्त समाजाचा अनुभव
विदर्भातील Settled Nomadic Communities नेहमीच समाजातील दुर्बल घटक म्हणून राहिले आहे. शिक्षण व रोजगाराच्या संधींच्या अभावामुळे त्यांचा सामाजिक आणि आर्थिक विकास अडथळ्यात आला आहे.अनेक युवक बेरोजगार आहेत आणि ते स्थिर जीवनासाठी संघर्ष करतात.महिलांना शिक्षण आणि रोजगाराची संधी कमी मिळते.आरोग्य व पोषणाच्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध नाहीत.या परिस्थितीवर उपाय म्हणून भटके-विमुक्त समाजासाठी स्वतंत्र धोरण ही अत्यावश्यक गरज आहे.
विदर्भ प्रांतातील परिषदेच्या पुढाकाराचे परिणाम
Settled Nomadic Communities कल्याणकारी परिषद व भटके-विमुक्त विकास परिषद यांनी मुख्यमंत्री कार्यालयाला निवेदन सादर करून सरकारला जागरूक केले आहे.यामुळे सरकारकडून लवकरच सकारात्मक प्रतिसाद अपेक्षित आहे. जर धोरण लवकर राबवले गेले, तर:भटके-विमुक्त समाजातील युवक-युवतींना शिक्षण व रोजगाराच्या संधी मिळतील.समाज आर्थिक दृष्ट्या सक्षम होईल.सामाजिक समावेश वाढेल व सन्मान सुनिश्चित होईल.आरोग्य व सामाजिक सुरक्षा सुधारली जाईल.
महाराष्ट्रातील Settled Nomadic Communities च्या सर्वांगीण विकासासाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्याची मागणी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे सादर करण्यात आली. विदर्भ प्रांतातील Welfare Council for Settled Nomadic Communities यांनी निवेदन सादर केले असून, समाजाच्या शिक्षण, आरोग्य, रोजगार व सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रातील सुधारणा या धोरणाद्वारे साध्य करण्याची अपेक्षा आहे.
