H-1B वीजा धोरणावर ट्रम्प यांच्यावर उलटा फटका; अमेरिकन बिझनेस लॉबीने दिला मोठा झटका
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प अनेक ठळक आणि चर्चेत राहणाऱ्या निर्णयांमुळे सतत बातम्यांमध्ये आहेत. ट्रेड वॉर, टॅरिफ आणि इतर आर्थिक निर्णयांबरोबरच आता त्यांचा आणखी एक निर्णय, H-1B वीजा फी वाढवण्याचा निर्णय, चर्चेचा विषय ठरला आहे. परंतु या निर्णयाचा फटका आता ट्रम्प यांच्या प्रशासनावरच उलटा बसला आहे. अमेरिकन बिझनेस लॉबीने, विशेषत: यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्सने, या निर्णयाविरोधात कडक पवित्र खटला दाखल केला आहे.
H-1B वीजा हा अमेरिकेत नोकरीसाठी परदेशातून येणाऱ्या कुशल लोकांसाठी महत्त्वाचा मार्ग आहे. ट्रम्प प्रशासनाने या वीजावर शुल्क वाढवण्याचा निर्णय घेतला, ज्यामुळे नवीन अर्जदारांवर 100,000 अमेरिकी डॉलरचा अतिरिक्त शुल्क लागू होणार होता. अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्सने हा निर्णय भ्रामक आणि बेकायदेशीर असल्याचे ठरवले असून यामुळे अमेरिकेतील स्टार्ट-अप्स आणि लघु-मध्यम उद्योगांवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो, असे तर्क खटल्यात मांडण्यात आले आहेत.
यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या म्हणण्यानुसार, अमेरिकी व्यवसायांना जागतिक स्तरावरील कौशल्य असलेले कर्मचारी मिळणे गरजेचे आहे. H-1B वीजा हा कार्यक्रम अमेरिकी काँग्रेसने मंजूर केलेल्या कायद्याच्या चौकटीतून नियमन केला जातो. परंतु ट्रम्प प्रशासनाने ठरवलेली अतिरिक्त फी ही थेट कायद्याचे उल्लंघन आहे, असा आरोप खटल्यात केला गेला आहे. चेंबरने म्हटले की, ही धोरणात्मक चुकीचीच नाही, तर बेकायदेशीर आहे.
Related News
विजेचा धक्का बसून कामगाराचा मृत्यू, 2 लहान मुलींवर आईची जबाबदारी
तुमचा आरोग्य विमा दावा नाकारला गेला? जाणून घ्या 6 प्रभावी मार्ग
पाकिस्तान-अफगाण युद्धही लवकर संपवणार!“मी 8 युद्धं थांबवली” Donald Trump चा धडाकेबाज दावा
इंदौर शहरच्या ‘नित्रा’चा काळा इतिहास – 10 पेक्षा अधिक गुन्हे, पुन्हा एकदाहादरलं!
महत्त्वाचा निर्णय! 5 पावलांनी Bangladeshi Illegal Immigrants वर राज्यात कडक कारवाई
मुलांमध्ये संस्कार व आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी मूर्तिजापूरमध्ये 18-30 ऑक्टोबर दरम्यान भव्य बाल संस्कार शिबिराचे आगमन
90 च्या दशकातील रोमँटिक थ्रिलरचे पुनरावलोकन: ‘एक दीवाने की दीवानियत’ पाहताना घाबरावे की आनंद घ्यावा?
मुंबई हादरली! जोगेश्वरीतील इमारतीत 10 मजले जळले, 15 लोक अडकले
AUS vs IND 2025 रोहित शर्माने Adelaide मध्ये गांगुलीचा रेकॉर्ड मोडला, भारतीय क्रिकेटमध्ये नवा इतिहास
आधुनिक मांगटीका ट्रेंड्स: 6 स्टाइल टिप्स नववधूंसाठी
आजचा शेअर बाजार LIVE: 7 सेक्टरांमध्ये तेजी, निफ्टी 26,050 गाठला
5 गोष्टी जाणून घ्या – जान्हवी कपूरने प्लास्टिक सर्जरीबद्दल काय सांगितलं?
कोलंबियाच्या एका जिल्हा न्यायालयात हा खटला दाखल करण्यात आला असून, अमेरिकेच्या होमलँड सुरक्षा आणि परराष्ट्र विभागाचे सचिव, क्रिस्टी एल नोएम आणि मार्को रुबियो यांना प्रतिवादी बनवण्यात आले आहे. सध्याच्या 3,600 अमेरिकी डॉलरपेक्षा जास्त शुल्क लावल्याने H-1B वीजा कार्यक्रम विशेषतः स्टार्ट-अप्ससाठी आणि लघु-मध्यम उद्योगांसाठी महाग होणार आहे. ट्रम्प प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे अमेरिकेतील व्यवसायांसाठी जागतिक कौशल्याची उपलब्धता कमी होण्याची शक्यता आहे.
अमेरिकन बिझनेस लॉबीने म्हटले आहे की, H-1B वीजा निर्णयाचे संशोधन करून याची अंमलबजावणी काँग्रेसच्या मंजुरीसह करावी, नाहीतर ही नीति अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकतेवर नकारात्मक परिणाम करू शकते. H-1B वीजा धोरणाबाबत अमेरिकी काँग्रेसने ठरवलेले नियम आणि ट्रम्प प्रशासनाचे निर्णय यातील मतभेदामुळे आता न्यायालयीन लढाई सुरू झाली आहे.
विशेषतः स्टार्ट-अप्स, तंत्रज्ञान कंपन्या आणि लघु-मध्यम उद्योगांसाठी H-1B वीजा हा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या वीजामुळेच अमेरिका उच्च कौशल्य असलेल्या परदेशी कर्मचारी सहजपणे मिळवू शकते. ट्रम्प प्रशासनाने शुल्क वाढवण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे या कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक ताण सहन करावा लागेल. यामुळे कंपन्यांचे ऑपरेशन, वाढ आणि जागतिक स्पर्धा यावर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
H-1B वीजा धोरणावर ट्रम्प प्रशासनाने घेतलेला हा निर्णय अमेरिकेतील रोजगार आणि आर्थिक वृद्धीवर गंभीर परिणाम करू शकतो, असा तर्क अमेरिकन बिझनेस लॉबीने कोर्टात मांडला आहे. यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्सचे कार्यकारी उपाध्यक्ष आणि मुख्य नीति अधिकारी नील ब्रेडली यांनी सांगितले की, हा निर्णय अमेरिकी इनोवेशन आणि स्पर्धा कमी करण्यास कारणीभूत ठरेल. अमेरिकेतील कंपन्यांना जागतिक स्तरावरील कुशल कर्मचारी मिळणे आवश्यक आहे, आणि शुल्क वाढल्यास हा प्रवाह थांबण्याची शक्यता आहे.
H-1B वीजा धोरणाचा ट्रम्प प्रशासनावर उलटा परिणाम झाल्याचे दिसत असून, आता हा खटला न्यायालयीन मार्गाने ठरवला जाणार आहे. अमेरिकन बिझनेस लॉबीने या निर्णयाविरोधात सखोल तपासणी केली असून, हा निर्णय अमेरिकेच्या तंत्रज्ञान, स्टार्ट-अप्स आणि जागतिक प्रतिस्पर्धात्मकतेवर नकारात्मक प्रभाव टाकणार आहे. कोर्टातील निकाल ट्रम्प प्रशासनासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे, कारण हा निर्णय अमेरिकेतील रोजगार धोरण आणि परदेशी कुशल मनुष्यबळावर दीर्घकालीन परिणाम करू शकतो.
अमेरिकेतील स्टार्ट-अप्स आणि मध्यम उद्योगांसाठी H-1B वीजा हा जीवनरेखा आहे. ट्रम्प प्रशासनाने घेतलेला शुल्क वाढवण्याचा निर्णय ही जीवनरेखा धोक्यात आणणारा ठरतो. अमेरिकन बिझनेस लॉबी आणि उद्योग समूहांचे लक्ष्य आहे की, हा निर्णय रद्द व्हावा आणि कंपन्यांना उच्च कौशल्य असलेल्या परदेशी कर्मचार्‍यांपर्यंत सहज पोहोचता यावी.
याद्वारे स्पष्ट होते की, H-1B वीजा धोरणावरील ट्रम्प प्रशासनाचा निर्णय आता उलटा परिणाम करत असून, अमेरिकन बिझनेस लॉबीने त्याच्यावर तिव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. हा प्रकरण अमेरिकेतील नोकरी, तंत्रज्ञान क्षेत्र आणि स्टार्ट-अप्सच्या भवितव्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल. कोर्टाच्या निकालावर पुढील धोरणात्मक निर्णय अवलंबून असणार आहेत.
H-1B वीजा फी वाढवण्याचा डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाचा निर्णय आता उलट परिणाम करत आहे. अमेरिकन बिझनेस लॉबीने हा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत कोलंबियाच्या जिल्हा न्यायालयात खटला दाखल केला आहे. यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या तक्रारीनुसार, नव्या 100,000 अमेरिकी डॉलर शुल्कामुळे स्टार्ट-अप्स आणि लहान व मध्यम व्यवसायांना गंभीर आर्थिक अडचणी येऊ शकतात. H-1B वीजा कार्यक्रम रेगुलेट करण्याचा अधिकार काँग्रेसकडे असून, ट्रम्प प्रशासनाने त्यावर दुर्लक्ष केले आहे. यामुळे अमेरिका साठी आवश्यक ग्लोबल टॅलेंटची उपलब्धता कमी होण्याची भीती आहे. चेंबरने म्हटले की ही निती भ्रामक आणि बेकायदेशीर आहे, ज्यामुळे अमेरिकेतील नवोन्मेष आणि स्पर्धा प्रभावित होऊ शकते.
READ ALSO:https://ajinkyabharat.com/know-the-new-and-effective-effective-and-simple-natural-remedies-at-home/
