डिजिटल अरेस्ट : ‘न्यायालयाचा गैरवापर म्हणजे लोकांचा विश्वासघात’, Supreme Court ने केंद्र आणि CBI ला फटकारले
भारतामध्ये गेल्या काही वर्षांत तंत्रज्ञानाने वेगाने प्रगती केली आहे. इंटरनेट, स्मार्टफोन आणि डिजिटल सेवा यामुळे नागरिकांना अनेक सुविधा मिळाल्या आहेत. पण याच डिजिटल युगात सायबर गुन्ह्यांचं प्रमाणही प्रचंड वाढलं आहे. त्यातलं एक नव्या प्रकारचं गंभीर प्रकरण म्हणजे ‘डिजिटल अरेस्ट’ (Digital Arrest). या संकल्पनेत बनावट सरकारी अधिकारी, पोलिस किंवा न्यायालयाचे आदेश दाखवून नागरिकांना मानसिक, आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या त्रास दिला जातो. यावर सुप्रीम कोर्टाने स्वतःहून (suo motu) दखल घेत केंद्र सरकार आणि CBI ला फटकारले आहे.
घटना काय घडली?
हरियाणामध्ये अलीकडेच एक धक्कादायक प्रकरण समोर आलं. काही फसवणूक करणाऱ्यांनी बनावट न्यायालयीन आदेश तयार करून नागरिकांना घाबरवलं. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिकांना फोन कॉल, ई-मेल किंवा बनावट व्हिडिओ कॉलद्वारे धमकावण्यात आलं. त्यांना सांगण्यात आलं की त्यांच्या नावावर गुन्हा दाखल झाला आहे आणि न्यायालयीन आदेशानुसार त्यांना “डिजिटल अरेस्ट” करण्यात आलं आहे. परिणामी नागरिकांमध्ये प्रचंड भीतीचं वातावरण निर्माण झालं.
हे प्रकरण समोर आल्यावर सुप्रीम कोर्टाने या प्रकारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने म्हटलं –
“बनावट न्यायालयीन आदेशांचा वापर करून नागरिकांची फसवणूक करणं हा केवळ गुन्हा नाही, तर न्यायव्यवस्थेवरील थेट हल्ला आहे.”
Related News
5 धक्कादायक तथ्य: स्योहारा प्रकरण – पतीचा अश्लील व्हिडीओ, ब्लॅकमेल आणि हत्येचा कट
‘विधवा आणि संतानहीन हिंदू महिलेच्या मृत्यूनंतर मालमत्ता सासरच्यांकडेच’
डिजिटल अरेस्ट म्हणजे काय?
डिजिटल अरेस्ट हा गुन्ह्यांचा एक प्रकार आहे ज्यात नागरिकांना ऑनलाइन माध्यमांतून “अटक” केल्याचा खोटा भास निर्माण केला जातो. यात फसवणूक करणारे –
स्वतःला CBI, पोलिस, कोर्ट अधिकारी म्हणून ओळख करून देतात,
बनावट न्यायालयीन कागदपत्रे दाखवतात,
नागरिकांकडून मोठी रक्कम वसूल करतात,
व्हिडिओ कॉलवर घरात बसून “कैद” केल्यासारखी परिस्थिती निर्माण करतात.
हा केवळ आर्थिक फसवणूक नसून मानसिक छळाचं अत्यंत धोकादायक स्वरूप आहे.
सुप्रीम कोर्टाची तीव्र प्रतिक्रिया
सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं की –
या घटना नागरिकांच्या न्यायव्यवस्थेवरील विश्वासाला धक्का देतात.
बनावट कागदपत्रे वापरणं म्हणजे न्यायालयीन अधिकाराचा दुरुपयोग.
केंद्र सरकार आणि CBI ने यावर तत्काळ उपाययोजना करावी.
या गुन्ह्यांना थांबवण्यासाठी कठोर कायदे आणि तंत्रज्ञानाधारित यंत्रणा उभाराव्या.
सरकार आणि CBI ची जबाबदारी
सुप्रीम कोर्टाच्या फटकारणीनंतर केंद्र सरकार आणि CBI यांच्यावर मोठी जबाबदारी आली आहे.
नागरिकांना जागरूक करण्यासाठी मोहीम राबवावी,
अशा फसवणूक करणाऱ्या टोळ्यांचा शोध घेऊन त्यांना शिक्षा करावी,
सायबर क्राइम सेलची क्षमता वाढवावी,
डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर सुरक्षा अधिक मजबूत करावी.
नागरिकांवर परिणाम
डिजिटल अरेस्टचा थेट परिणाम नागरिकांच्या मानसिक आरोग्यावर आणि आर्थिक स्थितीवर होतो.
ज्येष्ठ नागरिक अधिक सहज फसवले जातात.
अनेकांनी आपली आयुष्यभराची बचत गमावली आहे.
भीतीमुळे अनेक जण डिप्रेशनमध्ये गेले आहेत.
समाजात न्यायालयीन प्रक्रियेवर अविश्वास वाढण्याची शक्यता आहे.
सायबर गुन्ह्यांचं वाढतं प्रमाण
राष्ट्रीय गुन्हे नोंदवही (NCRB) च्या आकडेवारीनुसार भारतात सायबर गुन्ह्यांचं प्रमाण वर्षागणिक वाढत आहे.
2018 मध्ये सायबर गुन्हे – 27,248
2020 मध्ये सायबर गुन्हे – 50,035
2023 मध्ये सायबर गुन्ह्यांची संख्या लाखोंच्या घरात पोहोचली.
तज्ज्ञांचे मत
सायबर कायद्याचे तज्ज्ञ डॉ. पवन दुग्गल यांचं मत आहे की:
“डिजिटल अरेस्ट ही फसवणुकीची अत्यंत धोकादायक पद्धत आहे. यासाठी केवळ कठोर कायदे पुरेसे नाहीत, तर तांत्रिक उपाययोजना, नागरिक शिक्षण आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आवश्यक आहे.”
आंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोन
अशा प्रकारचे गुन्हे फक्त भारतातच नाहीत, तर चीन, अमेरिका, कॅनडा आणि युरोपमध्येही वाढले आहेत. अनेक देशांनी कठोर सायबर कायदे लागू केले आहेत. भारतालाही या संदर्भात आंतरराष्ट्रीय सहकार्य वाढवावं लागेल.
भविष्यातील उपाययोजना
जनजागृती मोहीम – नागरिकांना बनावट कॉल, ई-मेल, आदेश कसे ओळखावेत हे शिकवणं.
सायबर पोलीस स्टेशन – प्रत्येक जिल्ह्यात सक्षम सायबर सेल.
AI तंत्रज्ञानाचा वापर – फेक कागदपत्रे, बनावट व्हिडिओ, फसवे कॉल शोधण्यासाठी AI आधारित प्रणाली.
कठोर शिक्षा – डिजिटल अरेस्ट गुन्ह्यांना दहशतवादासारख्या गंभीर श्रेणीत वर्गीकृत करणं.
डिजिटल युगात सायबर गुन्हे ही मोठी समस्या आहे. “डिजिटल अरेस्ट” प्रकरणं ही केवळ फसवणूक नसून न्यायव्यवस्थेवर थेट हल्ला आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या हस्तक्षेपामुळे या विषयाला गांभीर्याने घेतलं जात आहे. केंद्र सरकार, CBI आणि इतर यंत्रणांनी मिळून या गुन्ह्यांवर नियंत्रण ठेवणं आवश्यक आहे. अन्यथा नागरिकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास कायमस्वरूपी ढळण्याचा धोका आहे.
डिजिटल अरेस्टच्या घटनांनी एक गंभीर प्रश्न उभा केला आहे – डिजिटल सुरक्षेचं भविष्य किती सुरक्षित आहे? तंत्रज्ञान जितकं वेगाने प्रगत होतंय, तितक्याच वेगाने गुन्हेगारी पद्धतीही बदलत आहेत. नागरिकांनी सतर्क राहणं, सरकारने कठोर कारवाई करणं आणि न्यायालयाने वेळोवेळी योग्य मार्गदर्शन करणं ही काळाची गरज आहे. डिजिटल जगात सुरक्षित राहण्यासाठी सायबर साक्षरता, तांत्रिक उपाययोजना आणि कठोर कायद्यांची अंमलबजावणी या तिन्ही गोष्टींचं संयोजन आवश्यक आहे. अन्यथा “डिजिटल अरेस्ट” सारखे प्रकार भविष्यात आणखी भीषण स्वरूप धारण करू शकतात.
read also : https://ajinkyabharat.com/21-year-old-liya-mulgi-adopted-samajchaya-choukti-modlya/
