दिल्ली: दिल्ली सरकारने महिला उद्योजकांना मोठा संधी दिली आहे. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी अलीकडेच जाहीर केले की, सरकार बिना कोणत्याही गारंटीच्या 10 कोटी रुपयांपर्यंतचा लोन देण्याची योजना राबवणार आहे. या योजनेचा उद्देश महिलांना आणि उद्योजकांना त्यांच्या व्यवसायाच्या स्वप्नांची पूर्तता करण्यासाठी मदत करणे आहे.
योजना कुणासाठी आहे? (दिल्ली सरकार)
या लोन योजनेचा लाभ मुख्यतः खालील लोकांना होणार आहे:
महिला उद्योजक – व्यवसाय सुरू करणार्‍या किंवा आधीच सुरू असलेल्या महिला उद्योजकांना मदत.
Related News
22 Octपंतप्रधान साने ताकाइचींचा ऐतिहासिक विजय: 2 महिला मंत्र्यांसह जपानला पहिली महिला पंतप्रधान मिळाली!
जपानच्या इतिहासात पहिल्यांदाच महिला पंतप्रधान – साने ताकाइचींची नवी ओळख जपानची राजकीय इतिहासात एक नवीन वळण — 21 ऑक्टोबर 2025 रोजी Sanae Takaichi 17 Octराष्ट्रीय पोषण माह अभियान अंदुरा: 100+ सहभागींसह उत्साहपूर्ण समारोप व ग्रामपंचायत कार्यकर्त्यांचा गौरव
राष्ट्रीय पोषण माह अभियान अंदुरा: एक सविस्तर अहवाल अंदुरा येथे राष्ट्रीय पोषण माह अभियानाचा समारोप उत्साहपूर्ण पद्धतीने संपन्न झाला....स्टार्टअप संस्थापक – नवीन व्यवसाय किंवा स्टार्टअप सुरू करणार्‍या व्यक्तींना आर्थिक सहाय्य.
लघु उद्योग – लघु उद्योग सुरू करणाऱ्या व्यक्तींना व्यावसायिक विस्तारासाठी निधी.
समाजोपयोगी प्रकल्प – सामाजिक उपक्रम किंवा महिला सशक्तिकरणाशी संबंधित प्रकल्पांना प्राधान्य.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी योजनेची उद्दिष्टे स्पष्ट करताना सांगितले की, “ही योजना महिलांना आर्थिक स्वावलंबन आणि उद्यमशीलतेस प्रोत्साहन देण्यास सक्षम ठरेल. महिला सशक्तिकरणाला आता स्वर्ण युग प्राप्त होत आहे.”
लोनची वैशिष्ट्ये(दिल्ली सरकार)
दिल्ली सरकारच्या या अनोख्या लोन योजनेच्या काही महत्त्वाच्या वैशिष्ट्यांचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे:
रक्कम: 10 कोटी रुपयांपर्यंतचा लोन, व्यवसायाच्या गरजेनुसार.
गारंटी: कोणतीही वैयक्तिक किंवा सरकारी गारंटी आवश्यक नाही.
वापर: नवीन व्यवसाय सुरू करणे, स्टार्टअप विस्तार, उत्पादन क्षमता वाढवणे, मार्केटिंग किंवा तंत्रज्ञान सुधारणा.
सुलभ प्रक्रिया: ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया, कमी कागदपत्रे, जलद मंजुरी.
परतफेडीची अटी: व्यवसायाच्या नफा किंवा उत्पन्नानुसार लवचिक परतफेडीची सुविधा.
या सुविधांमुळे महिला उद्योजकांसाठी ही योजना आर्थिक दृष्टिकोनातून अत्यंत आकर्षक ठरत आहे.
महिला सशक्तिकरणाचा “स्वर्ण युग”
‘पहले इंडिया फाउंडेशन’ या संस्थेने नुकतीच एक महिला सशक्तिकरण रिपोर्ट प्रकाशित केली. या रिपोर्टच्या प्रकाशनावेळी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता म्हणाल्या की, “महिलांनी व्यवसायात, उद्योगात आणि समाजिक क्षेत्रात आता अनोखे योगदान दिले आहे. ही योजना महिला सशक्तिकरणाला एक स्वर्ण युग देईल.”
मुख्यमंत्र्यांच्या मते, आर्थिक सहाय्य मिळाल्यानंतर महिला उद्योजक त्यांच्या व्यवसायाची वाढ आणि समाजिक सहभाग वाढवू शकतील. रिपोर्टमध्ये नमूद केले आहे की, आर्थिक संसाधने आणि प्रशिक्षण यांच्यामुळे महिलांच्या व्यवसायात २५% वाढ होऊ शकते.
योजनेचा लाभ: महिला उद्योजकांचे अनुभव (दिल्ली सरकार)
या योजनेचा थेट लाभ घेणार्‍या महिला उद्योजकांचे अनुभव हे योजना किती परिणामकारक ठरू शकते हे दाखवतात. उदाहरणार्थ:
सुमित्रा देशमुख, एक स्टार्टअप संस्थापक म्हणाल्या, “या योजनेमुळे माझ्या व्यवसायासाठी आवश्यक निधी मिळणार आहे, ज्यामुळे मी माझ्या उत्पादनाची श्रेणी वाढवू शकतो.”
प्रिया झा, लघु उद्योग मालक, “आर्थिक गारंटी नसतानाही मला लोन मिळणे हे अत्यंत प्रेरणादायक आहे. आता मी अधिक आत्मविश्वासाने व्यवसाय चालवू शकते.”
अनामिका सिंह, समाजोपयोगी प्रकल्प कार्यकर्त्या, “महिला सशक्तिकरणावर लक्ष केंद्रित करणार्‍या या योजनेमुळे समाजात महिला उद्योजकांचे योगदान अधिक दृढ होईल.”
लोन योजनेची प्रक्रिया
योजनेची प्रक्रिया अत्यंत सुलभ असून महिला उद्योजक सहज अर्ज करू शकतात:
ऑनलाईन अर्ज – सरकारी पोर्टलवर उपलब्ध फॉर्म भरणे.
कागदपत्रांची तपासणी – व्यवसायाचा प्रस्ताव, ओळखपत्र, बँक खाते.
तपासणी व मंजुरी – लोन मंजुरीसाठी 7-10 दिवसांचा कालावधी.
निधी हस्तांतरण – मंजुर झाल्यानंतर बँक खात्यावर थेट रक्कम हस्तांतरण.
व्यवसायाचे समर्थन – लोनच्या परतफेडीसाठी मार्गदर्शन आणि प्रशिक्षण सुविधा.
महिला उद्योजकांसाठी फायदे
या योजनेमुळे महिला उद्योजकांना अनेक फायदे होतील:
आर्थिक स्वावलंबन – महिलांचा व्यवसाय वाढीस लागेल आणि आर्थिक स्वावलंबन प्राप्त होईल.
सामाजिक सशक्तीकरण – समाजात महिलांचे योगदान वाढेल आणि निर्णय प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग वाढेल.
व्यवसायिक क्षमता वाढ – प्रशिक्षण आणि लोनमुळे व्यवसायाची क्षमता वाढेल.
नोकरीची निर्मिती – व्यवसाय वाढल्याने इतरांसाठी रोजगाराची संधी निर्माण होईल.
उद्यमशीलतेला प्रोत्साहन – महिला उद्योजक नव्या कल्पना आणि इनोव्हेशन आणण्यास सक्षम होतील.
योजनेचा व्यापक परिणाम
दिल्ली सरकारच्या या योजना पुढील बाबींमध्ये परिणामकारक ठरणार आहेत:
स्थानिक अर्थव्यवस्थेची वाढ – महिला उद्योजक व्यवसाय चालविल्याने स्थानिक अर्थव्यवस्था मजबूत होईल.
सामाजिक परिवर्तन – महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनामुळे समाजात लिंगसमानतेची सुधारणा होईल.
नवीन स्टार्टअप्सची सुरुवात – आर्थिक सहाय्य मिळाल्याने नवीन स्टार्टअप्स सुरु होतील.
नोकरीची निर्मिती – रोजगाराच्या संधी वाढल्याने बेरोजगारी कमी होईल.
महिला नेतृत्वाची वाढ – महिलांचा निर्णय प्रक्रियेत प्रभाव वाढेल आणि नेतृत्व गुण विकसित होतील.
दिल्ली सरकारने महिला उद्योजकांसाठी बिना गारंटीच्या 10 कोटी रुपयांपर्यंतचा लोन योजना जाहीर करून महिला सशक्तिकरणाच्या दिशेने मोठा पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्या नेतृत्वाखाली ही योजना महिलांना आर्थिक स्वावलंबन, व्यवसायात वाढ आणि समाजात सशक्त स्थान देईल.महिला उद्योजकांसाठी ही संधी स्वप्ने साकार करण्याची सुवर्णसंधी ठरेल. योग्य मार्गदर्शन, प्रशिक्षण आणि लोन सुविधांमुळे दिल्लीतील महिला उद्योजक त्यांच्या व्यवसायाची वाढ करू शकतील आणि समाजात प्रेरणादायी उदाहरण ठरतील.
read also : https://ajinkyabharat.com/pakistan-air-strikes-2-places-in-afghanistan-kill-15-civilians/
