दिवाळीनंतर स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीत जाती-पातीचा ज्वर; कोण मारणार बाजी?
महाराष्ट्रात दिवाळीनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत राजकारणाचा गदारोळ उडणार आहे. या निवडणुकांमध्ये ग्रामपंचायती, नगरपंचायती, नगरपालिका आणि मिनी मंत्रालयासह महापालिका यांचा समावेश आहे. स्थानिक निवडणुकीचे महत्त्व फक्त पदभरतीपुरते मर्यादित नाही, तर या निवडणुका जाती-पातीच्या राजकारणाचे तंत्र आणि स्थानिक नेतृत्वाची ताकद ठरवतात.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडणुकीच्या अगोदर दोन महत्त्वाचे मुद्दे उभे राहतात: मतदान चोरी (Vote Theft) आणि आरक्षणाचा प्रश्न (Reservation). या दोन मुद्यांवरून समाजातील राजकीय घडामोडी आणि जाती-पातीचा दबाव स्पष्ट दिसतो. ग्रामीण भागातील लोक, कार्यकर्ते आणि स्थानिक नेते या मुद्द्यांवर सतत चर्चा करीत आहेत, तर प्रशासन आणि निवडणूक आयोग देखील सजग झालं आहे.
गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रात जातीय राजकारण अधिकच तीव्र झालं आहे. मराठा, कुणबी, धनगर, बंजारा, आदिवासी आणि मायक्रो जातींच्या सक्रियतेमुळे स्थानिक निवडणूक समीकरण गुंतागुंतीचे झाले आहे. प्रत्येक जातीचा गट आपल्या प्रतिनिधीला विजयी करून देण्यासाठी सजग आहे. दिवाळीनंतर या पार्श्वभूमीवर आता जातीय दबाव, आरक्षण आंदोलनं, समाजिक वीण, आणि राजकीय ताकद यांचा संगम घडणार आहे.
Related News
मुंबई महापौर पदावर मराठी नेतृत्व ठरणार 5
स्थानिक निवडणुकीत आरक्षणाचा तिढा
दिवाळीनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आरक्षणाचा मुद्दा कायमचा चर्चेचा विषय राहतो. 2022 पूर्वीची आरक्षण स्थिती सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवली असून, ओबीसी समाजाला लोकसंख्येप्रमाणे प्रतिनिधित्व मिळेल, असे ठरलं आहे.दिवाळीनंतर त्यामुळे मराठा-कुणबी-धनगर-बंजारा-आदिवासी गटांची आरक्षण मागणी आणि राजकीय दडपशाही निवडणुकीवर थेट परिणाम करणार आहे.
अलीकडील काळात मराठा समाजाने ओबीसी प्रवर्गासाठी मोर्चा उभा केला, तर धनगर आणि बंजारा समाजाने आदिवासी आरक्षणासाठी आवाज उठवला. या विविध आंदोलनांमुळे गावागावात सामाजिक वीण तुटत चालली आहे. निवडणुकीत मतदान प्रक्रियेवर, प्रचारावर आणि पक्षाच्या निर्णयांवर याचा परिणाम होणार आहे.
जातीय राजकारणाचा ज्वर
राज्यात जातीय राजकारणाचा ज्वर चढला आहे. मराठा-कुणबी वाद, धनगर-बंजारा आरक्षण संघर्ष, आदिवासी गटाची सक्रियता – हे सर्व घटक स्थानिक निवडणुकीत निर्णायक ठरतील.
मराठा समाज: ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधात किंवा पाठिंब्याने मराठा समाजाची भूमिका ठरते.
कुणबी-ओबीसी गट: उपोषण, मोर्चा, आंदोलनांद्वारे त्यांच्या अधिकारांसाठी लढत आहेत.
धनगर-बंजारा: आरक्षणासाठी सक्रिय आंदोलन, स्थानिक नेतृत्व वाढवण्याचा प्रयत्न.
आदिवासी समाज: आरक्षण आणि विकास योजनांसाठी रस्त्यावर उतरलेले, स्थानिक राजकारणावर दबाव निर्माण करत आहेत.
या सर्व घटकांच्या संघर्षामुळे स्थानिक निवडणुकीत जातीय समीकरण निर्णायक ठरेल.
स्थानिक निवडणूक आणि सामाजिक सलोखा
जातीय आंदोलनांमुळे गावागावातील सामाजिक सलोखा तुटण्याची शक्यता आहे. मतदान प्रक्रियेत जातीचा प्रभाव स्पष्ट दिसून येईल. प्रचारादरम्यान वाद वाढल्याने सामाजिक सलोखा आणखी ढळू शकतो. अल्पसंख्याक जातींच्या प्रतिनिधित्वावर दबाव निर्माण होऊ शकतो, आणि स्थानिक नेतृत्वावर जातीय दबावाचा परिणाम होईल.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत जातीय दबावामुळे पक्षांना उमेदवार निवडताना सजग रहावे लागणार आहे. तिकिट वाटप करताना समाजाचे प्राबल्य आणि आरक्षणाचे समीकरण लक्षात घ्यावे लागेल.
मायक्रो जातींचे नेतृत्व
हिंदुत्वाच्या लाटेत काही मायक्रो जातींना नवीन संधी मिळाली. या जातींच्या नेत्यांना सत्तेची फळ चाखता येते का, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. स्थानिक निवडणुकीत जातीय राजकारणामुळे मायक्रो जातींच्या नेत्यांना स्थानिक सत्ता निर्माण करणे आणि टिकवणे ही मोठी आव्हान ठरणार आहे.
राजकीय दबाव आणि विकासाचे परिणाम
जातीय राजकारणामुळे विकासाला खीळ बसण्याची शक्यता आहे. काही भागात फक्त विशिष्ट समाजाला फायदा होईल, तर इतर समाजाचा विकास मागे राहील. यामुळे स्थानिक निवडणुकीत मतदान प्रक्रियेवर आणि पक्षाच्या धोरणांवर स्पष्ट परिणाम दिसेल.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील भूमिका
नोव्हेंबरच्या अखेरीस महापालिका, नगरपालिका आणि ग्रामपंचायती निवडणुकांचा बिगुल वाजणार आहे. दिवाळीनंतर लगेच निवडणुकीची तयारी सुरू होणार आहे. कार्यकर्ते आणि स्थानिक नेते सजग झाले असून, प्रचार आणि मतदान प्रक्रियेवर जातीय दबाव ठरवणारा ठरणार आहे.
स्थानिक निवडणुकीत जाती-पातीचा प्रभाव, आरक्षण आंदोलन, सामाजिक वीण, राजकीय दबाव – या सर्व घटकांचे संगम महाराष्ट्राच्या राजकारणाला नवा वेग देणार आहे.
read also :https://ajinkyabharat.com/jio-postpaid-plans-2025/
