सोनम वांगचुक यांच्या अटकेविरोधात पत्नी गीतांजली अँगमो यांची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका — केंद्राला नोटीस, पुढील सुनावणी १४ ऑक्टोबरला
वांगचुक, जे लडाखच्या पर्यावरण आणि स्वायत्ततेसाठी सातत्याने लढा देणारे प्रसिद्ध नवोन्मेषक आणि सामाजिक कार्यकर्ता आहेत, यांच्या अटकेविरोधात त्यांची पत्नी गीतांजली जे. अँगमो यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला.सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, लडाख प्रशासन आणि जोधपूर तुरुंग प्रशासनाला नोटीस जारी करत, या प्रकरणावर १४ ऑक्टोबर रोजी पुढील सुनावणी घेण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले.
पार्श्वभूमी : शांत आंदोलन, कठोर कारवाई
लडाखमधील जनतेने गेल्या काही महिन्यांपासून “राज्याचा दर्जा आणि सहाव्या अनुसूचीतील (Sixth Schedule) हक्क” मिळावेत, यासाठी शांत आणि अहिंसक आंदोलन सुरू केले होते. या आंदोलनाचे नेतृत्व पर्यावरणवादी सोनम वांगचुक करत होते. त्यांनी “लडाखचे पर्यावरण, हिमनद्या आणि स्थानिक संस्कृती वाचवण्यासाठी संवैधानिक संरक्षण” ही मागणी उचलून धरली होती.
२६ सप्टेंबर रोजी आंदोलनानंतर निर्माण झालेल्या तणावात चार जणांचा मृत्यू आणि ९० जखमी झाल्याची घटना घडली. त्यानंतर लगेचच लडाख प्रशासनाने वांगचुक यांना राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (NSA) अंतर्गत अटक केली. या कायद्यानुसार कोणत्याही व्यक्तीला न्यायालयीन खटल्याविना १२ महिन्यांपर्यंत ताब्यात ठेवता येते.अटकेनंतर वांगचुक यांना राजस्थानमधील जोधपूर केंद्रीय कारागृहात हलविण्यात आले. त्यांच्या कुटुंबियांना, वकिलांना किंवा सहकाऱ्यांना त्यांच्याशी भेटण्याची परवानगी दिली गेली नाही.
याचिकेची मांडणी — पत्नीची न्यायालयात धाव
या पार्श्वभूमीवर, सोनम वांगचुक यांच्या पत्नी गीतांजली जे. अँगमो यांनी सर्वोच्च न्यायालयात हैबियस कॉर्पस (Habeas Corpus) याचिका दाखल केली.
या याचिकेत त्यांनी स्पष्ट मागणी केली आहे की,
“सोनम वांगचुक यांना त्वरित न्यायालयासमोर हजर करण्यात यावे आणि त्यांची अटक असंवैधानिक व बेकायदेशीर घोषित करण्यात यावी.”
त्यांच्या वकिलांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, विवेक टंका, आणि सरवम ऋतम खरे यांचा समावेश होता.अँगमो यांनी आरोप केला की, त्यांच्या पतीची अटक मनमानी आणि राजकीय हेतूने प्रेरित आहे. वांगचुक नेहमीच गांधीवादी आणि अहिंसक पद्धतीने आंदोलन करत आले आहेत. त्यांनी पर्यावरणीय आणि लोकशाहीविषयक प्रश्नांसाठी लडाखमध्ये दीर्घकाळ कार्य केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी : ‘नोटीस जारी करा’
६ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या प्राथमिक सुनावणीत न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठासमोर याचिकेची मांडणी करण्यात आली.
सुनावणीदरम्यान कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयाला सांगितले,
“आम्ही वांगचुक यांच्या अटकेचा विरोध करत आहोत. त्यांना कोणतीही कारणे न देता ताब्यात घेण्यात आले आहे. हा संविधानातील कलम १४, १९, २१ आणि २२ चा सरळसरळ भंग आहे.”
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारच्या वतीने उत्तर दिले की,
“अटकेची कारणे (grounds of detention) वांगचुक यांना आधीच दिली गेली आहेत.”
यावर न्यायालयाने कोणताही तात्काळ आदेश न देता म्हटले,
“नोटीस जारी करा.”
यानंतर खंडपीठाने केंद्र सरकार, लडाख प्रशासन आणि जोधपूर तुरुंग प्रशासनाकडून १४ ऑक्टोबरपूर्वी उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.
🔹 याचिकेतील प्रमुख मागण्या
गीतांजली अँगमो यांच्या याचिकेत खालील प्रमुख मुद्दे मांडण्यात आले आहेत –
सोनम वांगचुक यांना त्वरित न्यायालयासमोर आणावे.
अटकेचे आदेश आणि त्याची कारणे न्यायालयासमोर सादर करावीत.
वांगचुक यांना औषधे, कपडे, अन्न आणि इतर आवश्यक वस्तू पुरवण्यात याव्यात.
पत्नीला त्यांच्या पतीशी दूरध्वनीद्वारे आणि प्रत्यक्ष भेटीची परवानगी मिळावी.
वांगचुक यांची वैद्यकीय तपासणी करून त्याचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात यावा.
लडाखमधील HIAL (Himalayan Institute of Alternatives, Ladakh) या संस्थेवरील छळ, चौकशी आणि दबाव थांबवण्यात यावा.
याचिकेत म्हटले आहे की,
“वांगचुक यांची अटक ही लोकशाहीविरोधी आहे. आंदोलनाला दडपण्यासाठी प्रशासनाने कायद्याचा गैरवापर केला आहे. शांततेच्या मार्गाने काम करणाऱ्या पर्यावरणवाद्याला राष्ट्रीय सुरक्षेचा धोका म्हणून घोषित करणे हा लोकशाहीवर आघात आहे.”
‘अटकेमुळे मानसिक वेदना’ — लडाखमध्ये संताप
या अटकेनंतर लडाखमधील समाजात तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. वांगचुक हे लडाखमधील युवकांसाठी आदर्श व्यक्तिमत्त्व मानले जातात. त्यांच्या उपोषण, प्रयोगशील शिक्षण पद्धती, सौरऊर्जेवरील प्रयोग आणि स्थानिक पर्यावरण रक्षणासाठीच्या कार्यामुळे ते “लडाखचे गांधी” म्हणून ओळखले जातात.
याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे की,
“वांगचुक यांच्या अटकेमुळे लडाखच्या लोकांवर मानसिक परिणाम झाला आहे. त्यांच्या अटकेनंतर लडाख बौद्ध संघटनेच्या एका सदस्याने नैराश्यातून आत्महत्या केली, हे या घटनेचे भयंकर मानसिक परिणाम दाखवते.”
अँगमो यांनी आणखी एक गंभीर आरोप केला आहे —
“मला स्वतःलाही लेहमध्ये आभासी नजरकैदेत ठेवले गेले आहे. आमच्या संस्थेतील विद्यार्थी आणि कर्मचारी यांच्यावर चौकशा आणि धमक्या दिल्या जात आहेत.”
राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (NSA) म्हणजे काय?
राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा, १९८० (National Security Act, 1980) हा एक प्रतिबंधात्मक अटक कायदा आहे.या अंतर्गत, कोणत्याही व्यक्तीला “राष्ट्राच्या सुरक्षेला धोका” असल्याच्या संशयावरून १२ महिन्यांपर्यंत खटल्याविना ताब्यात ठेवता येते.यावर न्यायालयीन पुनरावलोकन मर्यादित असते आणि सरकारला अटकेची कारणे लगेच देण्याची गरज नसते.
याचिकेत या कायद्याचा उल्लेख करत अँगमो यांनी म्हटले आहे की,
“वांगचुक यांनी कधीच हिंसेचा मार्ग अवलंबलेला नाही. ते फक्त पर्यावरण आणि स्थानिक लोकशाही हक्कांसाठी लढत आहेत. अशा व्यक्तीवर NSA लागू करणे हा कायद्याचा दुरुपयोग आहे.”
HIAL संस्थेवरील दबाव आणि छळ
वांगचुक यांनी स्थापन केलेली HIAL (Himalayan Institute of Alternatives, Ladakh) ही संस्था लडाखमध्ये पर्यावरणपूरक शिक्षण, नवकल्पना आणि सौरऊर्जा संशोधनासाठी प्रसिद्ध आहे.परंतु, अँगमो यांच्या मते, वांगचुक यांच्या अटकेनंतर संस्थेवर सरकारी दबाव वाढला आहे.
“विद्यार्थ्यांना चौकशा, धमक्या आणि ‘परदेशी निधी मिळतो’ अशा खोट्या अफवा पसरवून प्रशासन त्यांना त्रास देत आहे,” असे त्यांनी याचिकेत नमूद केले आहे.
न्यायालयीन प्रक्रियेतील पुढील टप्पे
न्यायालयाने आता केंद्र सरकार आणि लडाख प्रशासनाला आपले उत्तर देण्यासाठी १४ ऑक्टोबर ही अंतिम तारीख दिली आहे.त्या दिवशी दोन्ही बाजूंची बाजू मांडल्यानंतर न्यायालय पुढील आदेश देईल.कायदेशीर तज्ज्ञांच्या मते, ही सुनावणी महत्त्वाची ठरू शकते, कारण ती केवळ एका कार्यकर्त्याच्या अटकेविषयी नसून लोकशाहीतील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि नागरिकांच्या अधिकारांबाबत मोठा न्यायनिवाडा ठरू शकतो.
लडाखचा संघर्ष : संविधानिक हक्कांचा प्रश्न
लडाखला जम्मू-काश्मीरपासून वेगळे करून केंद्रशासित प्रदेश बनविण्यात आले तेव्हा स्थानिक लोकांनी “स्वायत्ततेचा हक्क” गमावल्याची भावना व्यक्त केली.
वांगचुक आणि स्थानिक नेत्यांची मागणी होती की,
“लडाखला सहाव्या अनुसूचीत (Sixth Schedule) समाविष्ट करावे, जेणेकरून आदिवासी लोकसंख्येला संवैधानिक संरक्षण मिळेल.”
ही मागणी गेल्या दोन वर्षांपासून केंद्राच्या विचाराधीन आहे, परंतु ठोस निर्णय झाला नाही.
निष्कर्ष — पर्यावरण आणि लोकशाहीचा संगम
सोनम वांगचुक यांचे प्रकरण हे केवळ एका पर्यावरण कार्यकर्त्याच्या अटकेचे नसून,लोकशाहीतील विरोधाचा अधिकार, पर्यावरणीय न्याय आणि संवैधानिक संरक्षण यांबद्दल व्यापक प्रश्न उपस्थित करणारे आहे.लडाखमधील नागरिकांच्या मनात प्रश्न आहे —
“अहिंसक आंदोलन करणाऱ्या व्यक्तीला राष्ट्रीय सुरक्षेचा धोका कसा ठरवला जातो?”
आता सर्वांचे लक्ष १४ ऑक्टोबरकडे लागले आहे, जेव्हा सर्वोच्च न्यायालय या याचिकेवर सविस्तर सुनावणी घेणार आहे.या सुनावणीचा निकाल केवळ सोनम वांगचुक यांच्या स्वातंत्र्यावरच नव्हे, तर देशातील नागरिक स्वातंत्र्य आणि पर्यावरणीय आंदोलनांच्या भविष्यावरही निर्णायक प्रभाव टाकू शकतो.
read also : https://ajinkyabharat.com/court-fed-environment-pen-25-te-28/
