अमेरिकेत पुन्हा सरकारी शटडाऊन; लाखो कर्मचाऱ्यांचे पगार थांबले, आर्थिक आणि प्रशासनिक अडचणी वाढल्या
अमेरिकेच्या राजकारणात आणि अर्थव्यवस्थेत पुन्हा एकदा मोठे संकट उभे आहे. ३० सप्टेंबर मंगळवारी मध्यरात्रीपासून अमेरिकन सीनेटने सरकारच्या निधी विधेयकाला मंजुरी न दिल्यामुळे तिथं पुन्हा एकदा सरकारी शटडाऊन जाहीर झाला आहे. या शटडाऊनमुळे अनेक सरकारी कार्यालयांचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प झाले असून लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांना पगारांशिवाय घरी बसावे लागणार आहे. निधीशिवाय सरकारच्या विविध विभागांचे कामकाज चालू ठेवता येत नाही, ज्यामुळे नागरिकांसाठी अनेक सेवा थांबल्या आहेत.
सरकारी शटडाऊनची प्रक्रिया अशी आहे की, संसदेत निधी मंजुरीचे विधेयक पास न झाल्यास आवश्यक सेवांव्यतिरिक्त सर्व विभाग बंद केले जातात. सरकारी कर्मचाऱ्यांना घरी पाठवले जाते, आणि देशातील महत्त्वाच्या प्रशासनिक, वित्तीय, वाहतूक आणि इतर सेवांवर परिणाम होतो. अमेरिकेत शटडाऊन ही काही नवी बाब नाही. १९९५ पासून आतापर्यंत सहा वेळा सरकार ठप्प राहिले आहे. या सहा शटडाऊनपैकी तीन वेळा डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात आले.
Related News
15 ऑक्टोबर ; आंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिन
विशेष म्हणजे, डिसेंबर २०१८ ते जानेवारी २०१९ या काळात सलग ३५ दिवस सरकार पूर्णपणे ठप्प राहिले होते — हे अमेरिकेच्या इतिहासातील सर्वात मोठे शटडाऊन मानले जाते. याशिवाय, जानेवारी २०१८ मध्ये तीन दिवस आणि फेब्रुवारी २०१८ मध्ये एक दिवस शटडाऊन झाले होते. ट्रम्प यांच्या आधी बिल क्लिंटन यांच्या कार्यकाळात देखील दोन वेळा अशीच परिस्थिती आली होती — १९९५ मध्ये सलग २१ दिवस आणि त्याआधी ५ दिवस सरकार ठप्प राहिले होते. या सर्व शटडाऊनच्या वेळी निधी विधेयकावर रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅट पक्षांमध्ये तीव्र मतभेद दिसून आले होते.
या शटडाऊनचा थेट परिणाम नागरिकांवर आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होतो. मंगळवारी अमेरिकन सीनेटमध्ये निधी विधेयकावर मतदान झाले आणि ५५ विरुद्ध ४५ मतांनी विधेयक फेटाळले गेले. त्यामुळे सरकारकडे पुढील काळासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध नसल्याने सरकारी कामकाज पूर्णपणे बंद करावे लागले. या पार्श्वभूमीवर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पत्रकार परिषदेत “आवश्यक कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकू” अशी धमकी दिली होती, ज्यामुळे राजकीय वातावरण तापले आणि प्रशासनावर दबाव वाढला. अखेरीस कोणताही तोडगा निघू शकला नाही आणि शटडाऊन जाहीर करावा लागला.
हवाई प्रवास: एअर ट्रॅफिक कंट्रोल आणि सिक्युरिटी कर्मचाऱ्यांवर ताण वाढेल, उड्डाणात विलंब.
आर्थिक अहवाल: सरकारी आर्थिक आकडेवारी आणि अहवाल उशिरा जाहीर होतील.
लघु उद्योग: बँकिंग आणि कर्ज वितरणावर थेट परिणाम होईल, उद्योगिक व्यवहार मंदावतील.
सरकारी कर्मचारी: लाखो कर्मचाऱ्यांना पगार मिळणार नाही, अनपेड लीव्ह घ्यावी लागेल.
प्रशासकीय सेवा: पासपोर्ट, लायसन्स, व्हिसा प्रक्रियेत विलंब होईल, नागरिकांवर प्रत्यक्ष परिणाम.
मागील काही वर्षांत अमेरिकेतील राजकीय मतभेद आणि अर्थव्यवस्थेवरील संघर्ष वाढला आहे. शटडाऊनमुळे अमेरिकेच्या आर्थिक स्थैर्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत गुंतवणूकदारांचा विश्वास कमी होतो. यामुळे अमेरिकेची जागतिक अर्थव्यवस्थेतील भूमिका आणि स्थिरता धोक्यात येऊ शकते.
विशेषत: ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात ही स्थिती सातत्याने दिसून आली आहे. याआधी ३५ दिवसांचा सलग शटडाऊन, जानेवारी आणि फेब्रुवारी २०१८ मध्ये अल्पकालीन शटडाऊन, हे सर्व राजकीय अस्थैर्य दाखवतात. या पार्श्वभूमीवर आता अमेरिकन कॉंग्रेस आणि सीनेटला निधी विधेयकावर चर्चा करून एकमत साधावे लागेल. जोपर्यंत नवीन निधी प्रस्ताव मंजूर होत नाही, तोपर्यंत शटडाऊन सुरूच राहणार आहे.
शटडाऊनमुळे अमेरिकेतून होणाऱ्या आर्थिक व प्रशासनिक परिणामांमुळे जगभरात चिंता निर्माण झाली आहे. अनेक वित्तीय संस्था, गुंतवणूकदार आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्या यावर नजर ठेवून आहेत. हवाई प्रवासापासून ते बँकिंग आणि वित्तीय व्यवहारांपर्यंत अनेक क्षेत्रांवर परिणाम होतो.
अमेरिकेत पुन्हा सरकारी शटडाऊन झाल्यामुळे देशाच्या राजकारणातील अस्थैर्य आणि आर्थिक व्यवस्थेतील अडचणी स्पष्टपणे दिसून येत आहेत. जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी ही चिंता वाढवणारी बाब ठरत आहे. अमेरिका ही जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असली, तरीही सरकार ठप्प झाल्याने तिच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
तज्ञांचे मत आहे की, शटडाऊनमुळे अमेरिकेच्या आर्थिक स्थैर्यावर दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतात. सरकारी निधीविना अनेक योजना, आर्थिक व्यवहार आणि प्रशासनिक निर्णय पुढे ढकलले जातील. आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांचा विश्वास कमी होईल आणि जागतिक बाजारपेठेत स्थैर्य राखणे कठीण होईल.
यापुढे अमेरिकन सीनेट आणि कॉंग्रेसला निधी विधेयकावर जलद निर्णय घेणे आवश्यक आहे. नाहीतर शटडाऊन अधिक दिवस सुरू राहून आर्थिक, सामाजिक आणि प्रशासनिक अडचणी वाढवू शकतो. अमेरिकेतल्या लाखो कर्मचाऱ्यांचे पगार थांबले असून हवाई प्रवास, बँकिंग व्यवहार, महत्त्वाच्या सेवांवर मोठा परिणाम झाला आहे.
शटडाऊन ही फक्त अमेरिकेतील राजकीय अस्थैर्याची द्योतक नाही, तर जागतिक अर्थव्यवस्थेवरील दबावाचेही संकेत देते. जागतिक व्यापार, गुंतवणूक, बँकिंग व्यवहार आणि नागरिकांवर परिणाम करणारे हे संकट अमेरिकेच्या कार्यक्षमतेसाठी आव्हान ठरत आहे.
read also:https://ajinkyabharat.com/pakistancha-america-america-motha-daga/
