34 जिल्हा परिषदांना निर्देश
मुंबई: राज्याचे दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे बऱ्याच दिवसांनंतर पुन्हा ॲक्शन मोडमध्ये आले आहेत. त्यांनी बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या आधारे सवलती घेतलेल्या लोकांवर कारवाई करण्याचे काम सुरू केले आहे.गुरुवार, १८ सप्टेंबर रोजी त्यांनी राज्यातील सर्व ३४ जिल्हा परिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना आदेश दिले की, प्रत्येक दिव्यांग नागरिकाचे प्रमाणपत्र पडताळले जावे आणि बनावट प्रमाणपत्रे असलेल्यांविरुद्ध कडक कारवाई केली जावी. आदेशानंतर जिल्हा परिषदांनी पडताळणी सुरू केली असून शिक्षण, आरोग्य, बांधकाम आणि अन्य सर्व विभागांमधील अधिकारी, कर्मचारी आणि शिक्षक या सर्वांचा समावेश करण्यात आला आहे.तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले की, “प्रत्येक दिव्यांगजनाला सन्मानाने आणि समाधानाने जगण्याचा अधिकार आहे. त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे ही न्यायाची मागणी आहे.” त्यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत समावेशन, सन्मान आणि समान संधीवर भर दिला आहे.राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्याधिकारी महिनाभरात पडताळणी अहवाल दिव्यांग कल्याण आयुक्तांकडे सादर करतील. दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ च्या कलम ९१ अंतर्गत बोगस दिव्यांगांना दोन वर्षांपर्यंत कारावास किंवा १ लाख रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही होऊ शकतात.तुकाराम मुंढे यांनी विशेषतः निर्देश दिले आहेत की, लाक्षणिक दिव्यांगत्व असलेल्या व्यक्तींनाच लाभ दिला जावा. बनावट प्रमाणपत्र किंवा ४० टक्क्यांपेक्षा कमी दिव्यांगत्वाचे प्रमाण असल्यास कोणताही लाभ देऊ नये. तसेच आधी दिलेल्या लाभाची परतफेड करावी लागेल आणि संबंधितांवर कारवाई केली जाईल.राज्यात बोगस दिव्यांगांचा आकडा वाढल्याच्या तक्रारी मिळाल्यानंतर ही कडक पावले उचलण्यात आली आहेत. या निर्णयामुळे बनावट प्रमाणपत्र घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे आणि लाभ देणाऱ्या अधिकाऱ्यांचीही नींद उडाली आहे.
राज्य सरकारचा उद्देश: दिव्यांग नागरिकांना खऱ्या अर्थाने सक्षम करून समाजात सन्मानाने आणि समृद्ध जीवन जगण्याची संधी देणे.
read also : https://ajinkyabharat.com/ind-vs-pak-loader/
