भारतीय संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आरक्षणाची शिफारस का केली, हा या चर्चेचा मूळ पाया आहे. त्यांचे ध्येय केवळ आर्थिक मागासलेपणा दूर करणे नव्हते, तर हजारो वर्षे जातीव्यवस्थेमुळे दबल्या गेलेल्या, शिक्षण आणि सन्मानापासून वंचित ठेवलेल्या समाजाला मुख्य प्रवाहात आणणे होते. आरक्षण हे केवळ नोकरी किंवा शिक्षणातील सवलत नाही, तर ते ’प्रतिनिधित्व’ मिळविण्याचे एक साधन आहे. ज्या समाजाने कधीही सत्ता, शिक्षण आणि प्रशासनात स्थान अनुभवले नाही, त्यांना निर्णय प्रक्रियेत सहभागी करून घेणे, हा आरक्षणाचा मुख्य उद्देश होता. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 15(4) आणि 16(4) नुसार सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांसाठी विशेष तरतूद करण्याची सोय केली गेली. हा निर्णय म्हणजे इतिहासात झालेल्या सामाजिक अन्यायाची भरपाई करण्याचा एक प्रामाणिक प्रयत्न होता. परंतु, अलीकडे आरक्षणाबाबत केवळ मतभेद निर्माण करून सामाजिक दरी वाढविण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे आरक्षणाचा मूळ मुद्दा बाजूला पडून ’आरक्षणा’वरून जातीपातींना टार्गेट केले जात आहे. मुळात आरक्षण जातीला नसून ते संवर्गाला देण्यात येते. हिंदू धर्मातील सर्वाधिक जातींना विविध प्रवर्गातील आरक्षणाचा लाभ देण्यात आलेला आहे. तरीही आरक्षणाचा मुद्दा आला की केवळ ’नवबौद्ध’ बांधवांकडे अंगुलिनिर्देश केला जातो, त्यापाठोपाठ बंजारा आणि आदिवासी बांधवांकडे बोट दाखविले जाते. आरक्षण दिल्याने गुणवत्ता खालावत असल्याचेही आरोप केले जातात, परंतु यात खरेच तथ्य आहे का, यावर कुणी विचार करताना मात्र दिसत नाही. मराठा समाजाने आरक्षणाची मागणी रेटून धरली आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वात मोठा लढा त्यांनी उभारला. अलीकडेच मुंबईत झालेल्या आंदोलनामुळे महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाचे समाधान करण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी ’हैदराबाद गॅझेट’चा आधार घेण्यात आला. मराठा बांधवांना आरक्षणासाठी सरकारने ज्या ’हैदराबाद गॅझेट’चा आधार घेतला, त्याच ’गॅझेट’मध्ये ’बंजारा’ही एक ’आदिम जमात’ असल्याची नोंद आहे, असा दावा आता बंजारा समाजाने केला आहे. याच आधारावर, महाराष्ट्रातील बंजारा समुदायाला अनुसूचित जमातीचे (एसटी) आरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. या मागणीमागे मोठा ऐतिहासिक आणि संवैधानिक आधार असल्याचे सांगितले जात आहे. 1 नोव्हेंबर 1956 च्या राज्य पुनर्रचना कायद्यापूर्वी, मराठवाडा आणि विदर्भाचा मोठा भाग निजामाच्या हैदराबाद राज्यात होता. त्या काळात, सध्याच्या नांदेड जिल्ह्यातील किनवट, माहूर यांसारख्या भागांत बंजारा समाजाला ’आदिवासी’म्हणूनच ओळखले जात होते. मात्र, जेव्हा भाग महाराष्ट्र राज्याला जोडण्यात आला, तेव्हा या समाजाला विमुक्त जाती (व्हीजे) प्रवर्गात समाविष्ट करण्यात आले. अभ्यासकांच्या मते, केवळ राज्याची सीमा बदलल्यामुळे एकाच समाजावर हा अन्याय झाला आहे. याला पुष्टी देणारी अनेक उदाहरणे आहेत. पूर्वी नांदेड जिल्ह्याचा भाग असलेले भैसा व मुधोळ तालुके नंतर तेलंगणा राज्यात गेले. तेथील बंजारा समाजाला मात्र अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील आरक्षण कायम ठेवण्यात आले. आजही आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणामध्ये बंजारा समाजाला एसटी, तर कर्नाटकात ’एससी’चे आरक्षण लागू आहे. याउलट, महाराष्ट्रात त्यांना केवळ विमुक्त जाती (व्हीजेएनटी) प्रवर्गात ठेवण्यात आले आहे. एकाच समाजाला वेगवेगळ्या राज्यांत वेगवेगळा दर्जा देणे हे भारतीय संविधानाच्या कलम 14 (समानतेचा हक्क) चे थेट उल्लंघन आहे, असा दावा केला जात आहे. ही मागणी नवी नाही. 1953 मध्ये दिग्रस येथे झालेल्या अखिल भारतीय बंजारा संमेलनात, तत्कालीन मध्य प्रदेशचे कृषिमंत्री वसंतराव नाईक आणि देशाचे तत्कालीन रेल्वे आणि परिवहन मंत्री लालबहादूर शास्त्री यांच्या उपस्थितीत, बंजारा समाजाचे नेते रामसिंग भानावत यांनी देशभरातील बंजारा समाजाला अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून (आदिवासी) आरक्षण देण्याची मागणी केली होती. गेल्या अनेक वर्षांपासून देशात आरक्षण व्यवस्था लागू आहे. यामुळे अनेक मागास जातींचा शैक्षणिक दर्जा उंचावला, त्यांचे जीवनमान सुधारले, हे सत्य नाकारता येणार नाही. अनेक पिढ्या ज्या शिक्षणापासून वंचित होत्या, त्या पिढ्यांमधील तरुण आज डॉक्टर, इंजिनिअर, प्रशासकीय अधिकारी बनले आहेत. आरक्षणाने अनेकांना गरिबीच्या आणि जातीय भेदभावाच्या खाईतून बाहेर काढले. परंतु, एक महत्त्वाचा प्रश्‍न उरतो की, ज्यांनी आर्थिक आणि शैक्षणिक प्रगती झाली, त्यांना समाजात सन्मानाचे स्थान किंवा ’सामाजिक दर्जा’मिळाला का? याचे उत्तर दुर्दैवाने बर्‍याच अंशी ’नाही’ असेच आहे. आजही शहरांमध्ये घर भाड्याने देताना ’जात’ विचारली जाते. आंतरजातीय विवाह करणार्‍यांना सामाजिक बहिष्काराला किंवा हिंसेला सामोरे जावे लागते. उच्च पदावर पोहोचलेल्या मागासवर्गीय अधिकार्‍यालाही त्याच्या जातीवरून हिणवले जाते. या घटना हेच सांगतात की, आर्थिक प्रगती झाली तरी मानसिकतेत रुजलेली जातीयता सहजासहजी जात नाही. जोपर्यंत ही जातीय मानसिकता नष्ट होत नाही, तोपर्यंत आरक्षणाची गरज संपली, असे म्हणता येणार नाही. आजची परिस्थिती पाहता, आरक्षण हे समाजाला जोडण्याऐवजी तोडण्याचे कारण बनत आहे की काय, अशी भीती वाटते. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर सरकारने काढलेल्या जीआरमुळे मराठा आणि ओबीसी समाज एकमेकांसमोर उभे ठाकले. आता बंजारा समाजाच्या मागणीमुळेआदिवासी समाज आपल्या हक्कांवर गदा येईल या भीतीने आक्रमक होण्याची शक्यता आहे. एका समाजाला न्याय देताना दुसर्‍यावर अन्याय होऊ नये, ही शासनाची जबाबदारी आहे. मात्र, सध्या एका वादामधून दुसर्‍या वादाला खतपाणी घातले जात आहे. मराठा विरुद्ध ओबीसी आणि आता आदिवासी विरुद्ध बंजारा, असा संघर्ष निर्माण करणे ही शासनाची छुपी रणनीती तर नाही ना? असा प्रश्‍न समाजातील अभ्यासक व्यक्त करत आहेत. आरक्षणाच्या मर्यादित जागांवरून विविध समाजामध्ये भांडणे लावून मूळ प्रश्‍नांपासून लक्ष विचलित करण्याचा हा प्रयत्न असू शकतो. आरक्षणाचा विषय अत्यंत गुंतागुंतीचा आणि संवेदनशील आहे. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिप्रेत असलेले आरक्षण हे सामाजिक न्यायाचे आणि प्रतिनिधित्वाचे तत्त्व होते. गेल्या 70 वर्षांत त्याचे फायदे झाले, पण सामाजिक समानतेचे ध्येय अद्याप दूर आहे. बंजारा समाजासारख्या अनेक समाजांच्या मागण्यांमध्ये ऐतिहासिक अन्यायाची भावना दडलेली आहे. आज गरज आहे ती आरक्षणाच्या विषयावर भावनिक होऊन रस्त्यावर उतरण्यापेक्षा, त्याचा अभ्यास करून, ऐतिहासिक संदर्भ आणि संवैधानिक तत्त्व समजून घेऊन चर्चा करण्याची. शासनानेही विविध समाजांमध्ये फूट पाडण्याऐवजी, सर्वसमावेशक तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. समाजातील प्रत्येक घटकाला जेव्हा विकासाची समान संधी आणि सन्मानाचे जीवन मिळेल, तेव्हाच खर्‍या अर्थाने आरक्षणाची गरज संपुष्टात येईल आणि आपण एका समतावादी समाजाच्या दिशेने वाटचाल करू.

read also :