मुंबई : महाराष्ट्रातील ३४ जिल्हा परिषदांमधील अध्यक्षपदांसाठी राज्य शासनाने अंतिम आरक्षण यादी जाहीर केली आहे. या यादीने संपूर्ण राज्याचे लक्ष वेधले आहे, कारण या आरक्षणामुळे जिल्हा परिषद स्तरावरील राजकारणाचे समीकरण बदलण्याची शक्यता आहे.यादीनुसार, महिला उमेदवारांना मोठी संधी मिळाली आहे. ठाणे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद सर्वसाधारण महिलेसाठी राखीव आहे, तर कोल्हापूर, सांगली, अमरावती, लातूर, अकोला आणि वाशिमसह अनेक जिल्ह्यांमध्ये महिला उमेदवारांसाठी आरक्षण निश्चित झाले आहे.अनुसूचित जाती (SC) प्रवर्गासाठी बीड, हिंगोली, परभणी आणि वर्धा जिल्ह्यांमध्ये संधी मिळाली आहे, तर अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गासाठी पालघर, नंदूरबार, अहमदनगर (महिला), अकोला (महिला) आणि वाशिम (महिला) या जिल्ह्यांची नावे निश्चित झाली आहेत.नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (OBC) सर्वाधिक संधी मिळालेला गट आहे. रत्नागिरी, धुळे (महिला), सातारा (महिला), सोलापूर, जालना (महिला), नांदेड, धाराशिव (महिला), नागपूर आणि भंडारा या जिल्ह्यांमध्ये अध्यक्षपद या गटाला राखीव आहे.

जिल्हानिहाय संपूर्ण यादी:

ठाणे – सर्वसाधारण (महिला)

पालघर – अनुसूचित जमाती

रायगड – सर्वसाधारण

रत्नागिरी – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)

सिंधुदुर्ग – सर्वसाधारण

नाशिक – सर्वसाधारण

धुळे – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)

नंदूरबार – अनुसूचित जमाती

जळगाव – सर्वसाधारण

अहमदनगर – अनुसूचित जमाती (महिला)

पुणे – सर्वसाधारण

सातारा – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)

सांगली – सर्वसाधारण (महिला)

सोलापूर – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग

कोल्हापूर – सर्वसाधारण (महिला)

छत्रपती संभाजीनगर – सर्वसाधारण

जालना – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)

बीड – अनुसूचित जाती (महिला)

हिंगोली – अनुसूचित जाती

नांदेड – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग

धाराशिव – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)

लातूर – सर्वसाधारण (महिला)

अमरावती – सर्वसाधारण (महिला)

अकोला – अनुसूचित जमाती (महिला)

परभणी – अनुसूचित जाती

वाशिम – अनुसूचित जमाती (महिला)

बुलढाणा – सर्वसाधारण

यवतमाळ – सर्वसाधारण

नागपूर – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग

वर्धा – अनुसूचित जाती

भंडारा – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग

गोंदिया – सर्वसाधारण (महिला)

चंद्रपूर – अनुसूचित जाती (महिला)

गडचिरोली – सर्वसाधारण (महिला)

जिल्हा परिषद हे ग्रामीण विकासाचे महत्त्वाचे यंत्रणा असल्याने अध्यक्षपदाचे आरक्षण राजकीय दृष्ट्या संवेदनशील मानले जाते. त्यामुळे या आरक्षणानंतर स्थानिक राजकारण आणि पक्षीय समीकरणांमध्ये मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे.

read also : https://ajinkyabharat.com/district-magistrate-varsha-meena-yancha-safety-and-rules-calling/