मराठा आरक्षणासंदर्भात मोठी घडामोड समोर आली आहे. राज्य सरकारने मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर हैदराबाद गॅझेट लागू करण्यासाठी जीआर काढला, मात्र या जीआरविरोधात आता मुंबई उच्च न्यायालयात दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.ही याचिका शिव अखिल भारतीय वीरशैव युवक संघटना आणि व्यवसायाने वकील असलेले विनीत धोत्रे यांच्या वतीनं दाखल करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये राज्य सरकारच्या अधिसूचनेला आव्हान देण्यात आलं आहे, ज्यामुळे हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी आणि त्यावरील निर्णय यावर हाय कोर्टात सुनावणी होणार आहे.
सुनावणीची माहिती:
हाय कोर्टात या याचिकांवर सोमवार, १३ सप्टेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. कोर्ट या याचिकांवर काय निर्णय घेणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिक्रिया:
ही याचिकांबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले,
“सरकार कोर्टात योग्य भूमिका मांडेल. सरसकट आरक्षण दिलेले नाही. जीआरविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली आहे, त्यावर योग्य ती कार्यवाही केली जाईल.”फडणवीस म्हणाले की, मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांनंतर राज्यात हैदराबाद गॅझेट लागू करण्यासाठी जीआर काढला गेला. परंतु आता या निर्णयाला कोर्टात आव्हान दिले गेले आहे.
विनीत धोत्रे यांची प्रतिक्रिया:
विनीत धोत्रे यांनी स्पष्ट केले,
“आमचा मराठा समाजाच्या आरक्षणाला विरोध नाही, पण ज्या पद्धतीने हा शासन निर्णय काढण्यात आला आहे, त्याला आम्ही विरोध करतो. मराठा समाजाला पहिल्याच इडब्लूएस आणि एसईबीसी आरक्षण आहे, तरीदेखील हा निर्णय का आवश्यक होता? हा प्रश्न आम्ही कोर्टात मांडला आहे. मी कोणतीही राजकीय टिप्पणी करणार नाही, पण हा निर्णय चुकीचा आहे.”या याचिकांमुळे राज्यातील मराठा आरक्षणाची प्रक्रिया आणि सरकारच्या निर्णयावरील न्यायालयीन मार्गाने चौकशी ही आता महत्त्वाची ठरणार आहे.
read also : https://ajinkyabharat.com/prem-weapon-mrituchi-gunhegari-story/
