मुंबई –मराठा आरक्षणाच्या नवे शासन निर्णयाविरोधात आता मोठी राजकीय आणि कायदेशीर लढाई रंगणार आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आझाद मैदानातील जोरदार आंदोलनानंतर राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासाठी नवीन शासन निर्णय (GR) काढला होता. मात्र, यामुळे ओबीसी समाजात मोठा असंतोष निर्माण झाला असून आता मंत्री छगन भुजबळ यांनी या जीआरविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नेमकी परिस्थिती काय?
आझाद मैदानात मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्त्वाखाली करण्यात आलेल्या आंदोलनानंतर सरकारने मराठा आरक्षण संदर्भात नवा शासन निर्णय काढला. या जीआरमध्ये हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्यासोबत पात्र मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली होती. मात्र, त्याचवेळी ओबीसी समाजाला मोठा धक्का बसला. त्यामुळे छगन भुजबळ यांनी हे निर्णय दंड थोपटत सरकारलाच न्यायालयात खेचण्याचे ठरवले आहे.
कायदेशीर कारवाईची तयारी
छगन भुजबळ यांच्याकडून येत्या दोन दिवसांत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली जाणार आहे. ही याचिका ओबीसी समाजाच्या प्रतिनिधीत्वात दाखल केली जात असून, समीर भुजबळ हे या कायदेशीर लढाईचे नेत्तृत्व सांभाळणार आहेत.
छगन भुजबळ यांनी विविध वकिलांशी चर्चा करून आवश्यक कागदपत्रांची तयारी पूर्ण केली आहे. आता या कागदपत्रांच्या आधारे न्यायालयात मराठा आरक्षणाच्या नव्या शासन निर्णयाच्या विरोधात दाद मागण्यात येणार आहे.
मराठा समाजाची प्रतिक्रिया
मराठा उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील आणि महायुतीच्या मंत्र्यांनी मनोज जरांगे यांची आझाद मैदानात भेट घेतली होती. या भेटीनंतर सरकारने आरक्षणाचा नव्या जीआर काढल्याने संपूर्ण मराठा समाजात मोठा आनंद झाला. मात्र, छगन भुजबळ यांच्या विरोधी भूमिकेने राजकीय वाद अधिकच उग्र झाले आहेत.
मनोज जरांगे पाटील यांनी यापूर्वीच दावा केला होता की, सरकारचा निर्णय संपूर्ण मराठा समाज ओबीसीमध्ये विलीन करण्याचा कट आहे. त्यावर आता छगन भुजबळ यांनी न्यायालयात आव्हान दिल्याने कायद्याची चाचपणी सुरू झाली आहे.
पुढे काय?
संपूर्ण राज्य व विशेषतः मराठा आणि ओबीसी समाजाचे लक्ष आता छगन भुजबळ यांच्या न्यायालयीन याचिकेवर लागले आहे. पुढील दोन दिवसांत छगन भुजबळ हे उच्च न्यायालयात आपला पक्ष मांडणार असून, यानंतर न्यायालयाचे निर्णय कोणत्या दिशेने जातील, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
मराठा आरक्षणाच्या जीआरला न्यायालयात आव्हान देण्याच्या या निर्णयाने राज्यात आणि समाजात नवीन राजकीय वाद निर्माण होण्याची शक्यता वाढली आहे.
read also :https://ajinkyabharat.com/actor-ashish-kapoorvar-balatkaracha-serious-allegations/
