मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटियर लागू
करण्यासह काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण मिळावे,
यासाठी जरांगे पाटील यांनी सातत्याने लढा दिला.
त्या संदर्भात राष्ट्रीय ओबीसी संघाचे नेते बबनराव तायवाडे यांनी आज माध्यमांशी बोलताना महत्त्वाचे स्पष्टीकरण दिले.
तायवाडे म्हणाले की, शासनाने दिलेल्या निर्णयाचा आम्ही अभ्यास केला.
यामुळे ओबीसी समाजाचे कुठलेही नुकसान झालेले नाही.
जातप्रमाणपत्र आणि त्याची वैधता तपासणी करताना केवळ वडिलोपार्जित पितृसत्ताक
नातेसंबंधच ग्राह्य धरले जातील.
यामध्ये वडील, आजोबा, पणजोबा किंवा खापरपणजोबा यांच्याकडील महसुली किंवा शैक्षणिक नोंदीला प्राधान्य दिले जाईल.
या प्रक्रियेत आंतरजातीय विवाहानंतर सासू-सासऱ्यांचा दाखला ग्राह्य धरला जाणार नाही,
असे त्यांनी ठामपणे स्पष्ट केले. “मातृसत्ताक पद्धतीचा कुठेही उल्लेख नाही.
त्यामुळे फक्त वडिलोपार्जित नोंदींवरच जात सिद्ध करावी लागेल,” असे तायवाडे म्हणाले.
याबाबत ते पुढे म्हणाले, “आम्ही समाधानी आहोत.
शासनाच्या निर्णयात ओबीसी समाजाचे नुकसान झाले नाही. गरज पडली तर न्यायालयात दाद मागू.
Read also :https://ajinkyabharat.com/pawan-kalyan-yanchaya-personal-ayushyabddal-byachhada-dharm-yetam/
