वसई-विरार हादरलं! आयुक्त पवारांचा निरोप, दुसऱ्याच दिवशी ईडीचा छापा आणि अटक
वसई-विरार महानगरपालिकेचे आयुक्त अनिलकुमार पवार यांचा निरोप समारंभ पार पडला आणि दुसऱ्याच दिवशी सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी)
त्यांच्या घरावर छापा टाकला. पुढे चौकशीदरम्यान प्रचंड घोटाळ्याचे धागेदोरे मिळाले आणि अखेर राज्यातील आयुक्तपदावर असताना भ्रष्टाचाराच्या
आरोपावर अटक होणारे ते पहिलेच आयएएस अधिकारी ठरले.
काय आहे प्रकरण?
अधिकृत इमारत बांधकामाच्या परवानगीसाठी प्रतिचौरस फूट २५ रुपये आयुक्तांना आणि १० रुपये नगर उपसंचालकांना अशी दरफेड होत असल्याचे उघड झाले.
नालासोपारा (पूर्व) येथील ६० एकर भूखंडावर ४१ अनधिकृत इमारती उभारण्यात आल्या.
ही जमीन सरकारी आरक्षित असून त्यावर कचराभूमी व सांडपाणी शुद्धिकरण प्रकल्पाचे आरक्षण होते.
२००६ मध्ये तत्कालीन नगरसेवक सीताराम गुप्ता आणि अरुण गुप्ता यांनी बनावट कागदपत्रे वापरून बांधकाम केले.
उच्च न्यायालयाने या इमारती बेकायदेशीर ठरवल्यानंतर कारवाईचे आदेश दिले.
महापालिकेने नोव्हेंबर ते जानेवारीदरम्यान ४१ इमारती जमीनदोस्त केल्या.
ईडीची तपासणी आणि राजकीय दुवा
आरक्षण हटवण्याच्या प्रयत्नात काही खासगी बांधकाम व्यावसायिक आणि अधिकारी सामील असल्याचे ईडीला आढळले.
पुढे चौकशीत करोडोंच्या वसुलीचे जाळे उघड झाले.
अनिलकुमार पवार हे राज्यातील एका विद्यमान मंत्र्यांचे भाचेजावई असल्याने “राजकीय बदनामीचा डाव”
असल्याचा दावा त्यांच्याजवळील मंडळी करत आहेत.
भ्रष्टाचाराचा नकाशा
वसई-विरारचे हे प्रकरण म्हणजे नगररचना विभागातील भ्रष्टाचाराचे फक्त एक प्रतिनिधिक उदाहरण.
दररोज हजारो चौरस फुटांचे बांधकाम मंजूर केले जाते.
रोख, सोने अशा स्वरूपात घेतलेले पैसे नातेवाईकांच्या नावे स्थापन केलेल्या खोट्या कंपन्यांमध्ये रिचवले जातात.
अशा कारवाया केवळ वसई-विरारपुरत्याच मर्यादित नाहीत, तर राज्यातील बहुतांश महानगरपालिकांत “भ्रष्टाचाराचे कुरण” पसरलेले आहे.
पुढे काय?
ईडीकडून पवारांवर कठोर कारवाई करण्यात आली असून इतर अनेक अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींचेही धाबे दणाणले आहेत.
येत्या काळात अशाच चौकशा इतर शहरांतही होतील, अशी चर्चा सुरू आहे.
Read also :https://ajinkyabharat.com/hyderabad-hadlel-udya-shift-honar-mehananya-kutumbacacha-mass-dies/
