टॅरिफ वॉरचे नवे समीकरण : भारत-रशिया-चीन एकत्र आले तर अमेरिकेच्या डॉलर वर्चस्वाला धोका
वॉशिंग्टन / नवी दिल्ली : अमेरिकेच्या ‘टॅरिफ वॉर’मुळे जागतिक आर्थिक आणि भू-राजकीय समीकरणात मोठा बदल होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी विविध देशांवर, विशेषतः भारत, चीन आणि रशिया यांच्यावर जड आयात शुल्क (टॅरिफ) लादून
अमेरिकेच्या आर्थिक हितसंबंधांचे संरक्षण करण्याचा प्रयत्न केला होता.
मात्र आता या तीन देशांनी परस्पर व्यापार स्थानिक चलनात करण्याचा निर्णय घेतल्यास डॉलरचे जागतिक वर्चस्व धोक्यात येऊ शकते, असा अंदाज तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.
सध्या अमेरिकेचा वार्षिक व्यापार तब्बल ७ ट्रिलियन डॉलर्सच्या घरात असून, उत्पादन निर्यात २ ट्रिलियन डॉलर्स आणि उत्पादन आयात ३.३७ ट्रिलियन डॉलर्स इतकी आहे.
सेवांमधील व्यवहाराचा आकडा १.६३ ट्रिलियन डॉलर्स आहे. दुसरीकडे, भारत, चीन आणि रशिया या तिन्ही देशांचा एकत्रित वार्षिक आंतरराष्ट्रीय व्यापार १० ट्रिलियन डॉलर्सपेक्षा जास्त आहे.
युक्रेन युद्धानंतर रशियाने डॉलरमधील व्यवहार मोठ्या प्रमाणात कमी केले असून रुबलमध्ये व्यापार वाढवला आहे.
चीन अनेक देशांशी युआनमध्ये व्यवहार करत आहे. भारताने काही देशांसोबत रुपयात व्यवहार सुरू केले असले, तरी त्याचे प्रमाण सध्या मर्यादित आहे.
तरीही, हे तीन देश RIC (रशिया-इंडिया-चायना) मंचावर एकत्र आले, तर डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करून बहुध्रुवीय आर्थिक व्यवस्थेकडे जग वाटचाल करू शकते.
तज्ज्ञांच्या मते, अशा गटबांधणीमुळे अमेरिकेच्या वर्चस्वाला मोठा धक्का बसेल आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) व जागतिक बँकेवरील पश्चिमी प्रभाव कमी होऊ शकतो.
मात्र, भारत-चीन सीमावाद, चलन स्थिरतेतील तफावत आणि अमेरिकेचा संभाव्य प्रतिकार हे या योजनेतील मोठे अडथळे ठरू शकतात.
RIC मंचाची संकल्पना रशियाचे माजी पंतप्रधान येवगेनी प्रिमाकोव यांनी १९९० च्या दशकात मांडली होती.
२००२ ते २०२० दरम्यान या गटाच्या अनेक बैठकाही झाल्या; पण गलवान खोऱ्यातील संघर्षानंतर भारत-चीन तणावामुळे तो निष्क्रिय झाला.
आता टॅरिफ वॉर आणि डॉलरविरोधी रणनीतीमुळे हा मंच पुन्हा सक्रिय होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
