मिनिमम बॅलन्स चार्ज का वसुल करतात बँका? या सरकारी बँकांत नाही अट; पाहा यादी
मुंबई : देशातील अनेक बँका आपल्या ग्राहकांना सेव्हिंग अकाऊंटमध्ये ठराविक किमान शिल्लक ठेवण्याची अट घालतात.
ही अट मोडल्यास ग्राहकांकडून मिनिमम बॅलन्स चार्ज आकारला जातो.
अलीकडेच खासगी क्षेत्रातील आयसीआयसीआय बँकेने आपल्या ग्राहकांसाठी किमान 50 हजार रुपयांचा बॅलन्स राखण्याचा नियम लागू केल्याने अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
का घालतात ही अट?
बँका एटीएम, मोबाईल बँकिंग, कस्टमर सपोर्ट, ऑफिस देखभाल, कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि डिजिटल सेवा सुरळीत सुरू ठेवण्यासाठी मोठा खर्च करतात.
हा खर्च भागवण्यासाठी त्या किमान बॅलन्सची अट लादतात आणि नियम न पाळल्यास चार्ज वसूल करतात.
मिनिमम बॅलन्सचे प्रकार
ग्राहकांना दोन प्रकारचा किमान बॅलन्स राखावा लागतो –
दैनिक बॅलन्स – प्रत्येक दिवशी खात्यात ठराविक रक्कम असणे आवश्यक.
मासिक सरासरी बॅलन्स – महिन्याच्या सरासरी हिशोबाने ठराविक रक्कम असणे आवश्यक.
या सरकारी बँकांत नाही अट
काही सरकारी बँकांनी ग्राहकांना दिलासा देत मिनिमम बॅलन्सची अट रद्द केली आहे. यात समावेश –
स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI)
पंजाब नॅशनल बँक (PNB)
इंडियन बँक
कॅनरा बँक
बँक ऑफ बडोदा
ग्राहकांची अडचण
अनेक कंपन्या कर्मचाऱ्यांचे सॅलरी अकाऊंट विशिष्ट बँकेत उघडतात. नोकरी बदलल्यावर नवे अकाऊंट दुसऱ्या बँकेत उघडावे लागते.
जुने खाते निष्क्रिय झाल्यास त्यात किमान बॅलन्स राखणे कठीण होते, आणि चार्जचा भार ग्राहकांवर येतो.
ग्राहकांच्या अडचणी लक्षात घेऊन खासगी बँकांनीही ही अट शिथिल करण्याची मागणी वाढत आहे.
Read also :https://ajinkyabharat.com/vidupa-river/
