आकोट | प्रतिनिधी
आकोट शहरातील थकीत मालमत्तांवर आकारण्यात आलेली शास्ती शंभर टक्के माफ करून
संबंधित प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठवावा, तसेच मालमत्तांवरील कर आकारणीचा निर्णय आगामी नगर
Related News
घरी बनवा नैसर्गिक नाईट क्रीम – चेहरा राहील ताजेतवाने आणि चमकदार!
उन्हाळ्यात शरीर हायड्रेट ठेवण्यासाठी नारळ पाणी की ऊसाचा रस – कोणते पेय अधिक फायदेशीर?
गोंदा तालुक्यात भीषण अपघात; एकाच कुटुंबातील तिघांचा जागीच मृत्यू
महागाईचा नवा फॉर्म्युला: अन्नावर कमी, डिजिटल सेवांवर जास्त खर्च
मुंबई महापालिकेचा ८० हजार कोटींचा अर्थसंकल्प उद्या सादर!
IPL 2026 शेड्यूलवर मोठा अपडेट: BCCI घेत आहे टप्प्याटप्प्याने निर्णय
ओला इलेक्ट्रिकचा शेअर 157 वरून 29 रुपयांवर; गुंतवणूकदारांसाठी मोठा धक्का
केरळ राज्याचे नाव बदलणे योग्य आहे का? केंद्राने दिली मंजुरी!
जळगाव सराफा बाजारात सोन्याचा धक्का! 10 ग्रॅम सोने पोहोचले 1,64,388 रुपये
तुमचे शरीर “सामान्य” असले तरीही अस्वस्थ? ही 10 चिन्हे लक्षात घ्या!
हिना खानने इफ्तारसाठी बनवली पारंपरिक फिरणी, चाहत्यांना दिला स्वादिष्ट अनुभव
लाडक्या बहिणींसाठी आनंदाची बातमी! जानेवारीचा हप्ता लवकरच जमा होणार
परिषद निवडणुकीनंतर निवडून येणाऱ्या लोकप्रतिनिधींवर सोडावा,
अशी मागणी भारतीय जनता पक्षाच्या शिष्टमंडळाने बुधवारी नगर
परिषद मुख्याधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनाद्वारे केली आहे.
भाजपच्या या शिष्टमंडळात शहर अध्यक्ष हरीश टावरी, जिल्हा उपाध्यक्ष प्रभाकरराव मानकर,
माजी नगराध्यक्ष पुरुषोत्तम चौखंडे, हरिनारायण माकोडे, राजेश नागमते, राजेश रावणकर,
तालुका अध्यक्ष गोपाल मोहोड यांच्यासह अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
निवेदनात म्हटले आहे की, महायुती सरकारने नगर परिषदांच्या थकीत मालमत्ता करावरील शास्तीच्या सवलतीसाठी
जिल्हाधिकाऱ्यांना ५०% पर्यंत आणि राज्य शासनाला ५०% पेक्षा जास्त शास्ती माफ करण्याचे अधिकार दिले आहेत.
त्यामुळे शंभर टक्के शास्ती माफ करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे त्वरीत पाठवावा, अशी मागणी भाजपने केली आहे.
तसेच, २६ डिसेंबर २०२२ रोजी प्रशासक राजवटीत मंजूर करण्यात आलेल्या ठरावानुसार मालमत्ता कराची आकारणी करण्यात आली होती.
ही कररचना अवाजवी आणि अन्यायकारक असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
काही राजकीय पक्षांनी कराच्या नोटिसा वाटपाची मागणी केली असली,
तरी अशा नोटिसांवर अपील करण्यासाठी सध्या अपील समिती अस्तित्वात नाही, त्यामुळे नागरिकांना न्याय मिळणे कठीण आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार लवकरच नगर परिषद निवडणुका होणार असून,
नव्या लोकप्रतिनिधींना कर निश्चितीचा अधिकार देण्यात यावा, आणि त्यांच्या कार्यकाळातच
अपील समिती गठीत करून मालमत्ता धारकांना अपीलची संधी मिळावी,
अशी स्पष्ट भूमिका भाजप शिष्टमंडळाने मांडली आहे.
या निवेदनावर भाजपच्या विविध पदाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या असून, शहरातील सामान्य
नागरिकांच्या न्यायहक्कासाठी भाजप लढा देईल, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/jastagavatiyal-shetkyancha-telhara-tehsil-morcha/
