आकोट | प्रतिनिधी
आकोट शहरातील थकीत मालमत्तांवर आकारण्यात आलेली शास्ती शंभर टक्के माफ करून
संबंधित प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठवावा, तसेच मालमत्तांवरील कर आकारणीचा निर्णय आगामी नगर
Related News
धामणा बुद्रुक येथे कॉलऱ्याचा शिरकाव; एकाचा मृत्यू, ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण
अकोल्यातील शेतकऱ्याचा मुलगा बनला ‘क्रिकेट पंच’
धोंडा आखर येथे ‘प्रधानमंत्री धरती आबा’ अभियानाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद
परशुराम नाईक विद्यालयाचे तंबाखू मुक्त अभियान कौतुकास्पद – न्यायाधीश आर. एन. बंसल यांची प्रशंसा
बोर्डी ग्रामपंचायतीचा भोंगळ कारभार : सांडपाण्यामुळे नागरिक त्रस्त
इंझोरी महसूल मंडळात २०० एकरांवर दुबार पेरणीचे संकट
“आपके नाम से हर शख्स…” शिंदेंचा शेर आणि ‘जय गुजरात’ घोषणेने चर्चांना उधाण!
सेंट पॉल्स अकॅडमी ,अकोट येथे शाळेचा स्थापना दिवस उत्साहात साजरा
गजानन नागरी पतसंस्थेत मोठा आर्थिक गैरव्यवहार? ठेवीदारांची गर्दी, उपनिबंधकांकडे तक्रार
शाळेचा पहिला ‘आनंददायी’ दिवस !
समृद्धी महामार्गावर भीषण अपघात :
नागपूरमध्ये वैद्यकक्षेत्राची क्रांती : कॅन्सरमुळे लिंग गमावलेल्या रुग्णावर यशस्वी शस्त्रक्रिया
परिषद निवडणुकीनंतर निवडून येणाऱ्या लोकप्रतिनिधींवर सोडावा,
अशी मागणी भारतीय जनता पक्षाच्या शिष्टमंडळाने बुधवारी नगर
परिषद मुख्याधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनाद्वारे केली आहे.
भाजपच्या या शिष्टमंडळात शहर अध्यक्ष हरीश टावरी, जिल्हा उपाध्यक्ष प्रभाकरराव मानकर,
माजी नगराध्यक्ष पुरुषोत्तम चौखंडे, हरिनारायण माकोडे, राजेश नागमते, राजेश रावणकर,
तालुका अध्यक्ष गोपाल मोहोड यांच्यासह अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
निवेदनात म्हटले आहे की, महायुती सरकारने नगर परिषदांच्या थकीत मालमत्ता करावरील शास्तीच्या सवलतीसाठी
जिल्हाधिकाऱ्यांना ५०% पर्यंत आणि राज्य शासनाला ५०% पेक्षा जास्त शास्ती माफ करण्याचे अधिकार दिले आहेत.
त्यामुळे शंभर टक्के शास्ती माफ करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे त्वरीत पाठवावा, अशी मागणी भाजपने केली आहे.
तसेच, २६ डिसेंबर २०२२ रोजी प्रशासक राजवटीत मंजूर करण्यात आलेल्या ठरावानुसार मालमत्ता कराची आकारणी करण्यात आली होती.
ही कररचना अवाजवी आणि अन्यायकारक असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
काही राजकीय पक्षांनी कराच्या नोटिसा वाटपाची मागणी केली असली,
तरी अशा नोटिसांवर अपील करण्यासाठी सध्या अपील समिती अस्तित्वात नाही, त्यामुळे नागरिकांना न्याय मिळणे कठीण आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार लवकरच नगर परिषद निवडणुका होणार असून,
नव्या लोकप्रतिनिधींना कर निश्चितीचा अधिकार देण्यात यावा, आणि त्यांच्या कार्यकाळातच
अपील समिती गठीत करून मालमत्ता धारकांना अपीलची संधी मिळावी,
अशी स्पष्ट भूमिका भाजप शिष्टमंडळाने मांडली आहे.
या निवेदनावर भाजपच्या विविध पदाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या असून, शहरातील सामान्य
नागरिकांच्या न्यायहक्कासाठी भाजप लढा देईल, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/jastagavatiyal-shetkyancha-telhara-tehsil-morcha/
