आकोट | प्रतिनिधी
आकोट शहरातील थकीत मालमत्तांवर आकारण्यात आलेली शास्ती शंभर टक्के माफ करून
संबंधित प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठवावा, तसेच मालमत्तांवरील कर आकारणीचा निर्णय आगामी नगर
Related News
‘2 दिवसांत येतो’ म्हणत आईला आश्रमात सोडलं; 4.5 वर्षे वाट पाहून अखेर आईने डोळे मिटले!
चित्रा वाघांचा विजय वडेट्टीवारांवर जोरदार पलटवार; “अक्कल असेल तर न्यायालयाचा निर्णय मान्य करा!”
आर्णी पत्रकार संघाची नवी दमदार कार्यकारिणी गठीत; आबिद फानन अध्यक्ष, जाकीर सोलंकी सचिव
तुकाराम मुंढेंचा दणका! Domino’s नंतर Parle Agro गोदामावर 11 तास धाड; लाखोंचा माल जप्त
मुख्यमंत्र्यांनाही अटक करणाऱ्या ‘वाघीण’ IPS रूपा मौदगिल यांची धडाकेबाज कहाणी ; 20 वर्षांत 40 बदल्या!
वेबसिरीज पाहून पत्नीच्या हत्येचा धक्कादायक कट; 62 वर्षीय सॉफ्टवेअर कन्सल्टंटला अटक
अनुप धोत्रेंची 10 महत्त्वपूर्ण मागणी; अकोला-ढोण दुहरीकरणासह 4 नवीन सुपरफास्ट ट्रेनची मागणी
महिलांच्या खात्यात आधी 20 हजार, नंतर 30 हजार? योगी सरकारच्या ‘गेमचेंजर’ प्लॅनची जोरदार चर्चा
सुखबीर सिंह बादल यांच्यावर नांदेडमध्ये धारदार शस्त्राने हल्ला;1 आरोपी ताब्यात, प्रकृती स्थिर
शिवसेना फुटीच्या खटल्याला मोठे वळण! कपिल सिब्बलांचा शिंदेंना महाप्रश्न; ‘कुठल्या आधारावर राष्ट्रीय कार्यकारिणी जाहीर केली?’
Wi-Fi च्या शोधात बाहेर पडली अन् समोर आला लांडगा! 5 वैशिष्ट्यांचा अनोखा वन्यजीव
‘महाखनिज-2’वरून राज्यभर 24 तास नजर; IAS रूबल अग्रवाल यांच्याकडे मोठी जबाबदारी
परिषद निवडणुकीनंतर निवडून येणाऱ्या लोकप्रतिनिधींवर सोडावा,
अशी मागणी भारतीय जनता पक्षाच्या शिष्टमंडळाने बुधवारी नगर
परिषद मुख्याधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनाद्वारे केली आहे.
भाजपच्या या शिष्टमंडळात शहर अध्यक्ष हरीश टावरी, जिल्हा उपाध्यक्ष प्रभाकरराव मानकर,
माजी नगराध्यक्ष पुरुषोत्तम चौखंडे, हरिनारायण माकोडे, राजेश नागमते, राजेश रावणकर,
तालुका अध्यक्ष गोपाल मोहोड यांच्यासह अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
निवेदनात म्हटले आहे की, महायुती सरकारने नगर परिषदांच्या थकीत मालमत्ता करावरील शास्तीच्या सवलतीसाठी
जिल्हाधिकाऱ्यांना ५०% पर्यंत आणि राज्य शासनाला ५०% पेक्षा जास्त शास्ती माफ करण्याचे अधिकार दिले आहेत.
त्यामुळे शंभर टक्के शास्ती माफ करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे त्वरीत पाठवावा, अशी मागणी भाजपने केली आहे.
तसेच, २६ डिसेंबर २०२२ रोजी प्रशासक राजवटीत मंजूर करण्यात आलेल्या ठरावानुसार मालमत्ता कराची आकारणी करण्यात आली होती.
ही कररचना अवाजवी आणि अन्यायकारक असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
काही राजकीय पक्षांनी कराच्या नोटिसा वाटपाची मागणी केली असली,
तरी अशा नोटिसांवर अपील करण्यासाठी सध्या अपील समिती अस्तित्वात नाही, त्यामुळे नागरिकांना न्याय मिळणे कठीण आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार लवकरच नगर परिषद निवडणुका होणार असून,
नव्या लोकप्रतिनिधींना कर निश्चितीचा अधिकार देण्यात यावा, आणि त्यांच्या कार्यकाळातच
अपील समिती गठीत करून मालमत्ता धारकांना अपीलची संधी मिळावी,
अशी स्पष्ट भूमिका भाजप शिष्टमंडळाने मांडली आहे.
या निवेदनावर भाजपच्या विविध पदाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या असून, शहरातील सामान्य
नागरिकांच्या न्यायहक्कासाठी भाजप लढा देईल, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/jastagavatiyal-shetkyancha-telhara-tehsil-morcha/
