राज्यातील विकासासाठी घरदार आणि शेतजमिनी देऊन शासनाची उन्नती करणाऱ्या प्रकल्पग्रस्त
सुशिक्षित बेरोजगार युवकांना सध्या उपासमारीची पाळी आली आहे.
शासनाने प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या न दिसत असून, अनेक बेरोजगार प्रकल्पग्रस्तांची वयोमर्यादा संपुष्टात येत आहे.
Related News
Vinod Tawde : बिहारनंतर आता यूपीची धुरा विनोद तावडेंच्या खांद्यावर; भाजपसाठी ‘खेला होबे’ची तयारी!
Sergio Gor On Kashmir : भारताला धक्का की पाकिस्तानला खूश करण्याचा प्रयत्न? सर्जियो गोर यांचा लडाख दौरा अचानक रद्द
गृहकर्ज फेडलं? थांबा! बँकेकडून ही 9 कागदपत्रं घेतल्याशिवाय काम पूर्ण झालं असं समजू नका
SBI ग्राहकांना मोठा झटका! महिन्यात 4 पेक्षा जास्त वेळा पैसे काढल्यास द्यावे लागणार 15 रुपये; 1 ऑक्टोबरपासून नवा नियम
नारायण राणेंचं नाव सुचवलं अन् धमक्या आल्या; दीपक केसरकरांच्या गौप्यस्फोटाने खळबळ
मराठी चाचणीवरून आरटीओमध्येच संभ्रम? 15 ऑगस्टची मुदत संपली, तरी कारवाईला मुहूर्त नाही!
थरारक! महिला मुख्याध्यापिकेवर 27 वेळा चाकूने वार; दहावीच्या दोन विद्यार्थ्यांना अटक
अभिजीत दिपकेंची शिक्षणमंत्र्यांवर थेट तोफ; ‘राजीनामा द्या’, दादा भुसे यांच्याकडे मोठी मागणी
SBI ग्राहकांनो लक्ष द्या! ATM मधून पैसे काढताना आता द्यावा लागू शकतो चार्ज; 1 ऑक्टोबरपासून नवा नियम
मोठी बातमी! सुनेत्रा पवार यांच्या अध्यक्षपदावर पुन्हा आक्षेप; राष्ट्रवादीत खळबळ, रिमायंडर नोटीस
लाडक्या बहिणींचे पैसे कधीपर्यंत मिळणार? देवेंद्र फडणवीसांनी स्पष्टच सांगितलं
सर्वात मोठी बातमी! शरद पवार-पार्थ पवारांमध्ये 3 तास गुप्त बैठक; आजोबांनी नातवाला काय सांगितलं?
जमीन अधिग्रहित करून उदरनिर्वाहाचे साधन गमावलेले या युवकांना आता कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी हातमजुरी करण्याची वेळ आली आहे.
शासनाच्या उदासीनतेमुळे प्रकल्पग्रस्त युवकांची अवस्था चिंताजनक झाली आहे.
सरकारने त्यांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे ही समस्या आणखी गंभीर होत आहे.
याच विरोधात आज अकोला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ‘उठक बैठक’ आंदोलन पुकारण्यात आले.
या आंदोलनात प्रकल्पग्रस्त युवकांनी थेट उटबशा काढून शासनाच्या निषेधार्थ आवाज उठवला.
प्रकल्पग्रस्त युवकांचे म्हणणे आहे की, ‘आम्ही शासनाच्या विकासासाठी शेतजमीन दिली,
त्यावर घरं बांधली, परंतु आज आम्हाला उदरनिर्वाहासाठी साधन नाही.
सरकारने आमच्या भविष्याकडे दुर्लक्ष केले आहे.’ या आंदोलनाच्या माध्यमातून प्रकल्पग्रस्त युवकांनी
शासनाचे लक्ष वेधले आणि आपली समस्या सोडविण्याची मागणी केली आहे.
अशा प्रकारच्या आंदोलने शासनाची निष्क्रियता आणि लोकांच्या समस्यांवर लक्ष देण्याची आवश्यकता स्पष्ट करतात.
