राज्यातील विकासासाठी घरदार आणि शेतजमिनी देऊन शासनाची उन्नती करणाऱ्या प्रकल्पग्रस्त
सुशिक्षित बेरोजगार युवकांना सध्या उपासमारीची पाळी आली आहे.
शासनाने प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या न दिसत असून, अनेक बेरोजगार प्रकल्पग्रस्तांची वयोमर्यादा संपुष्टात येत आहे.
Related News
अकोल्यात उमेश पुरी विरोधात जन सत्याग्रह संघटनेचा तीव्र निषेध, पुतळा दहन
इंदूरमध्ये मेट्रो सेवा मोफत! महिला-पुरुष सर्व प्रवाशांसाठी आनंदाची सफर — रविवारीपासून लागणार भाडं इंदूर |
१७२ रक्तदात्यांनी केले रक्तदान
अकोट : मच्छीसाथ परिसरात बस व मोटारसायकलचा भीषण अपघात —
१०वी, १२वी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांसाठी उत्तम संधी — एएनएम कोर्ससाठी १० जूनपर्यंत अर्ज सादर करण्याचे आवाहन
दुनियातील सर्वात उंच चिनाब ब्रिज वर तिरंगा फडकावत PM मोदी; चीन-पाकिस्तानला ठाम संदेश
आमदार अमोल मिटकरी त्यांच्या निवासस्थानी शिवराज्याभिषेक सोहळा साजरा
अकोल्याच्या आळंदा ग्रामपंचायतीचा पुढाकार जिल्हा परिषद च्या शाळेत प्रवेश घेणाऱ्यासाठी करमाफीची घोषणा.
कापशी रोडवरील वादळी वाऱ्यामुळे बाबळीच मोठं झाड कोसळलं, सुदैवाने जीवितहानी नाही.
ऑपरेशन प्रहार अंतर्गत अकोटमध्ये अवैध दारू वाहतूक करणाऱ्यावर धडक कारवाई;
अकोट येथील मंडळ अधिकाऱ्यावर प्राण घातक हल्ला
बुलडाणा अर्बन अकोला विभागाच्या वतीने शेतकरी मेळावा व सत्कार सोहळ्याचे आयोजन.
जमीन अधिग्रहित करून उदरनिर्वाहाचे साधन गमावलेले या युवकांना आता कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी हातमजुरी करण्याची वेळ आली आहे.
शासनाच्या उदासीनतेमुळे प्रकल्पग्रस्त युवकांची अवस्था चिंताजनक झाली आहे.
सरकारने त्यांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे ही समस्या आणखी गंभीर होत आहे.
याच विरोधात आज अकोला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ‘उठक बैठक’ आंदोलन पुकारण्यात आले.
या आंदोलनात प्रकल्पग्रस्त युवकांनी थेट उटबशा काढून शासनाच्या निषेधार्थ आवाज उठवला.
प्रकल्पग्रस्त युवकांचे म्हणणे आहे की, ‘आम्ही शासनाच्या विकासासाठी शेतजमीन दिली,
त्यावर घरं बांधली, परंतु आज आम्हाला उदरनिर्वाहासाठी साधन नाही.
सरकारने आमच्या भविष्याकडे दुर्लक्ष केले आहे.’ या आंदोलनाच्या माध्यमातून प्रकल्पग्रस्त युवकांनी
शासनाचे लक्ष वेधले आणि आपली समस्या सोडविण्याची मागणी केली आहे.
अशा प्रकारच्या आंदोलने शासनाची निष्क्रियता आणि लोकांच्या समस्यांवर लक्ष देण्याची आवश्यकता स्पष्ट करतात.
