राज्यातील विकासासाठी घरदार आणि शेतजमिनी देऊन शासनाची उन्नती करणाऱ्या प्रकल्पग्रस्त
सुशिक्षित बेरोजगार युवकांना सध्या उपासमारीची पाळी आली आहे.
शासनाने प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या न दिसत असून, अनेक बेरोजगार प्रकल्पग्रस्तांची वयोमर्यादा संपुष्टात येत आहे.
Related News
कांगो नदीत भीषण बोट दुर्घटना;
फ्लोरिडा विमानतळावर थरारक क्षण;
झारखंडच्या रांचीमध्ये पहिल्यांदाच एअर शो;
दिल्लीतील मुस्तफाबादमध्ये इमारत कोसळली;
पुन्हा ‘ठाकरे विराजमान’? राज ठाकरे यांचा युती प्रस्ताव, उद्धव ठाकरे यांचा सकारात्मक प्रतिसाद!
तापमान वाढीमुळे पोल्ट्री व्यवसायाला फटका;
माकडांच्या टोळक्यांमध्ये भीषण झटापट; रस्त्यावरच दिसला ‘गँगवॉर’सारखा थरार
पत्नीच्या मारहाणीची तक्रार करताच नवऱ्यावरच 307 कलमांतर्गत गुन्हा
पत्नीने आइब्रो सेट केल्याच्या रागातून पतीने केली चोटी कापण्याची धक्कादायक घटना
हरिद्वार-देहरादून महामार्गावर महिलेचा गोंधळ,…
अकोल्यात गुडफ्रायडे भक्तीभावाने साजरा
मोखा ग्रामपंचायतीचा बेजबाबदार कारभार :
जमीन अधिग्रहित करून उदरनिर्वाहाचे साधन गमावलेले या युवकांना आता कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी हातमजुरी करण्याची वेळ आली आहे.
शासनाच्या उदासीनतेमुळे प्रकल्पग्रस्त युवकांची अवस्था चिंताजनक झाली आहे.
सरकारने त्यांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे ही समस्या आणखी गंभीर होत आहे.
याच विरोधात आज अकोला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ‘उठक बैठक’ आंदोलन पुकारण्यात आले.
या आंदोलनात प्रकल्पग्रस्त युवकांनी थेट उटबशा काढून शासनाच्या निषेधार्थ आवाज उठवला.
प्रकल्पग्रस्त युवकांचे म्हणणे आहे की, ‘आम्ही शासनाच्या विकासासाठी शेतजमीन दिली,
त्यावर घरं बांधली, परंतु आज आम्हाला उदरनिर्वाहासाठी साधन नाही.
सरकारने आमच्या भविष्याकडे दुर्लक्ष केले आहे.’ या आंदोलनाच्या माध्यमातून प्रकल्पग्रस्त युवकांनी
शासनाचे लक्ष वेधले आणि आपली समस्या सोडविण्याची मागणी केली आहे.
अशा प्रकारच्या आंदोलने शासनाची निष्क्रियता आणि लोकांच्या समस्यांवर लक्ष देण्याची आवश्यकता स्पष्ट करतात.
