📍 मूर्तिजापूर | प्रतिनिधी
राज्य सरकारने निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या कर्जमाफीच्या आश्वासनाची पूर्तता न केल्याच्या निषेधार्थ मूर्तिजापूरमध्ये
शेतकऱ्यांनी अन्नत्याग आंदोलन छेडले. आता कर्जमाफीसाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा निर्धार
Related News
उभ्या असलेल्या ट्रक ट्रॉली आग लागल्या प्रकरणी पातुर पोलिसात तक्रार
अवैध डिझेल वाहतूक करणाऱ्या व्हॅन व दुचाकीचा अपघात
अकोट नगर परिषद कृती आराखड्यात जिल्ह्यातून प्रथम
ठाकरे बंधूंच्या युतीची चर्चा जोमात!
दिल्लीत परतली उकाड्याची लाट; पारा ४० पार, उष्णतेच्या लाटेचा इशारा
पावसाने उघडीप दिल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा
दुचाकी अपघातात पत्नीचा दुर्दैवी मृत्यू; दानापूर परिसरात शोककळा
अकोट-अंजनगाव रस्त्यावर भीषण अपघात; ट्रकने ट्रॅक्टर व विटांचा ढिगार उडवला, सुदैवाने जीवितहानी नाही
आदिवासी हक्कांसाठी अनुसूचित जमाती आयोग महत्त्वाचे पाऊल
अकोल्यात रस्ते सुरक्षेसाठी आरटीओचा नवा फंडा; रोड सेफ्टी व्हॅनच्या माध्यमातून जनजागृती आणि त्वरित कारवाई
अपघाताच्या ठिकाणी वेळेवर धावले आरटीओचे फिरते पथक; तीन जणांना वाचवले, बालक सुखरूप
बकरी ईद पार्श्वभूमीवर अकोला पोलिसांचे पथसंचलन; शांतता व सुव्यवस्थेसाठी पोलिसांचा सज्ज बंदोबस्त
शेतकऱ्यांनी केला असून, त्यासाठी मूर्तिजापूर वकील संघाने पाठिंबा जाहीर केला आहे.
शेतकऱ्यांचा न्यायालयीन लढा
प्रगती शेतकरी मंडळ मूर्तिजापूर, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, जनमंच नागपूर, आंतरभारती पुणे,
न्यू यंग क्लब, फार्मर्स ग्रुप, यंग बॉईज क्लब मूर्तिजापूर यांच्या वतीने मूर्तिजापूर तहसील कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले.
या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी मूर्तिजापूर वकील संघाचे
अध्यक्ष अॅड. दिलीप देशमुख आणि सचिव अॅड. जामनिक यांनी शेतकऱ्यांची भेट घेतली.
“शेतकऱ्यांची कर्जमाफी लढा आम्ही न्यायालयात नेऊ,”
असे ठाम आश्वासन त्यांनी दिल्यानंतर शेतकऱ्यांमध्ये मोठा उत्साह संचारला.
महिला वकिलांचा पाठिंबा
अॅड. राधिका काळे आणि अॅड. स्वाती राजुरकर यांनीही शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठाम उभे राहण्याचे आश्वासन दिले.
आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांना श्रद्धांजली
या आंदोलनात शेकडो शेतकऱ्यांनी सहभागी होत स्व. साहेबराव करपे यांच्या स्मृतिदिनी अन्नत्याग आंदोलन करून श्रद्धांजली वाहिली.
शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या
✅ शेतकरी पूरक कायदे लागू करावेत.
✅ हमीभावाचा कायदा तातडीने लागू व्हावा.
✅ शेतकरी आत्महत्यांचे वाढते प्रमाण थांबवण्यासाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात.
➡️ आता उच्च न्यायालयीन लढ्याच्या तयारीने शेतकऱ्यांमध्ये नव्या संघर्षाची उमेद निर्माण झाली आहे.
राज्य सरकारने यावर काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण कृषी समाजाचे लक्ष लागले आहे.
