तरुण-तरुणींना सरकारी कार्यालयं आणि खासगी कंपन्यांमधील
कामांचा अनुभव मिळावा आणि ते रोजगारक्षम व्हावेत यासाठी
एकनाथ शिंदे सरकारनं मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजना सुरु केली.
मुंबई: तरुण- तरुणींना सरकारी कार्यालयं आणि खासगी कंपन्यांमधील कामांचा अनुभव
मिळावा आणि ते रोजगारक्षम व्हावेत यासाठी एकनाथ शिंदे सरकारनं मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजना सुरु केली.
शिंदे मुख्यमंत्री असताना विधानसभा निवडणुकीआधीच्या अर्थसंकल्पात या योजनेची घोषणा केली.
Related News
‘मोनिका ओ माय डार्लिंग’… ८६ व्या वर्षीही हेलेन यांचा जलवा कायम;
‘१२वी नापास, पण मोठमोठ्या वेबसाईट्स हॅक करणारे’
नवीन बस स्थानक टी पॉइंटवर अपघाताचा थरार;
शिवरमध्ये जागतिक शून्य सावली दिन संत विचारधनाने साजरा;
अकोल्यात झिरो शॅडो डेचा अनुभव; नागरिक म्हणाले – सावलीच नाहीशी झाली!
२४ मे २०२५ चं हवामान : वीकेंडला मुसळधार पावसाचा इशारा,
ऑपरेशन सिंदूरवरून प्रेरित ‘स्पेशल बनारसी साडी’;
पटना-गया आणि बक्सर दरम्यान लवकरच धावेल ‘नमो भारत एक्सप्रेस’;
“इंग्लंडचा रणसंग्राम! पहिल्याच दिवशी 498 धावा,
“वादळी वारे, मुसळधार पाऊस आणि रेड अलर्ट:
“पाकिस्तानच्या ‘पाण्याच्या’ धमकीवर भारताचा संताप;
“आर्यन खान तुरुंगात फक्त फळं आणि पाण्यावर;
ही योजना लाडक्या भावांसाठी असल्याचा उल्लेख त्यावेळी शिंदेंनी केला होता.
शिंदे सरकारनं सुरु केलेली योजना आता राज्य सरकारच्या अंगलट येताना दिसत आहे.
तरुण-तरुणांना सरकारी आणि खासगी कार्यालयांमधील कामाचा अनुभव मिळावा,
तरुण रोजगारक्षम व्हावेत या हेतूनं त्यांना ६ महिन्यांसाठी विद्यावेतन देणारी मुख्यमंत्री युवा
प्रशिक्षण योजना राज्य सरकारनं गेल्याच वर्षी सुरु केली. आता ही योजना सरकारसाठी
अडचणीची ठरताना दिसत आहे. सरकारी कार्यालयांमध्ये ६ महिने काम करण्याची
संधी मिळालेले अनेक जण आता नोकरीत कायम करण्याची मागणी करु लागले आहेत.
शिंदे मुख्यमंत्री असताना योजना लागू करण्यात आली. ऍप्रेंटसशिप आणि मासिक
१० हजार रुपये विद्यावेतन असं योजनेचं स्वरुप आहे. खासगी क्षेत्रातील कामाचा अनुभव देण्याचा उद्देश योजना राबवण्यामागे होता.
पण सरकारी कार्यालयांमध्येच काम मिळावं यासाठी बहुतेकांचा कल होता. कौशल्य विकास विभागाकडून ही योजना राबवण्यात येते.
सहा महिने प्रशिक्षण घेतलेले हजारो तरुण आता संघटन बांधून सरकारवर नोकरीसाठी दबाव आणत आहेत.
राज्य मंत्रिमंडळाची एक बैठक अलीकडेच झाली. त्यामध्ये या योजनेतील त्रुटींवर वादळी चर्चा झाल्याची माहिती आहे
. या योजनेतून कायमस्वरुपी नोकरी दिली जाईल, असा कोणताही शब्द सरकारकडून देण्यात आलेला नव्हता.
पण आता काही आमदारच ६ महिने काम केलेल्यांना कायम करा, अशी मागणी करु लागले आहेत. आंदोलनाची भाषा सुरु झाली आहे.
त्यामुळे योजना सुरु ठेवायची काही नाही, याचा गांभीर्यानं विचार करण्याची आवश्यकता असल्याचं मत काही मंत्र्यांनी व्यक्त केलं.
मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजनेच्या माध्यमातून आतापर्यंत १ लाख २३ हजार तरुण, तरुणींना प्रत्येकी ६ महिन्यांचं प्रशिक्षण देण्यात आलं.
त्यांना ३४१ कोटी रुपयांचं विद्यावेतन देण्यात आलं. ही रक्कम त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये थेट जमा करण्यात आली.
सरकारी कार्यालयांमध्ये प्रशिक्षण घेतलेल्यांची संख्या ७८ हजार ४३२, तर खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये प्रशिक्षण घेतलेल्यांचा आकडा ४० हजार २२५ आहे.
Read more here
