पत्रकारितेचा मुखवटा वापरून ठेकेदारीत दबावतंत्राचा वापर
अकोट : अकोट नगरपालिकेच्या शासकीय कामांमध्ये गेल्या काही महिन्यांपासून ठेकेदारांचा प्रचंड प्रभाव वाढल्याचं स्पष्टपणे जाणवत आहे. पालिकेतील प्रत्येक प्रकल्प, निधी आणि कामकाज यामध्ये ठेकेदारांचा हस्तक्षेप इतका खोलवर गेला आहे की, अधिकारी वर्गही आता त्यांच्या दबावाखाली काम करताना दिसत आहेत. याहून चिंताजनक बाब म्हणजे काही पत्रकारांनी स्वतः ठेकेदार म्हणून भूमिका घेतली असून, पत्रकारितेचं आड करून, दबावतंत्राच्या माध्यमातून अधिकाऱ्यांवर वर्चस्व गाजवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
ठेकेदारीचा ‘अकोट पॅटर्न’ : शासनाचे पैसे, खासगी हितसंबंध
अकोटसारख्या छोट्या शहरात नगरपालिका म्हणजे विकासाचं केंद्रबिंदू. येथील प्रत्येक नळयोजना, रस्ता दुरुस्ती, ड्रेनेज लाइन किंवा बांधकाम या कामांसाठी कोट्यवधी रुपयांचे निधी केंद्र आणि राज्य शासनाकडून येतात.
पण गेल्या काही महिन्यांत या कामांमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव, अनियमित मोजमाप, आणि कामाच्या गुणवत्तेबद्दल तक्रारी वाढल्या आहेत. ठेकेदारांमध्ये ‘कोणाचं बिल आधी निघेल’ या स्पर्धेमुळे प्रशासनिक यंत्रणेत तणाव निर्माण झाला आहे.
नगरपालिकेतील स्रोत सांगतात की, “काही ठेकेदार दररोज पालिकेत हजेरी लावतात. त्यांचं वर्चस्व इतकं वाढलं आहे की अधिकारी आणि कर्मचारीसुद्धा त्यांच्या सूचनांनुसार कागदपत्रं तयार करत आहेत.”
Related News
शेतकरी आता हरभऱ्याच्या पेरणीत व्यस्त खरीप हंगाम ‘घाट्याचा सौदा’, पण रब्बीमध्ये नफ्याची आशा
फराह खान डायना पेंटीच्या बंगल्याने भारावली मुंबईच्या मध्यभागी 100 वर्ष जुने स्वर्गीय घर!
बसीर अलीचा सलमान खानवर गंभीर आरोप, शोच्या नैतिकतेवर प्रश्नचिन्ह Bigg Boss 19 : धक्कादायक खुलासा!
केस गळणे आणि कोंडा संपवण्यासाठी हा एकच नैसर्गिक उपाय – 7 दिवसांत दिसेल फरक!
शिल्पा शेट्टीचा बास्टियन : 1.5 लाखांची वाइन आणि 920 रुपयांची चहा पाहून ग्राहकही चकित!
Tata Trusts संकटात! 3 प्रमुख विश्वस्तांनी मेहली मिस्त्रींना हटवले, समूहात निर्माण झाली अस्थिरता
Sensex Today LIVE: बाजारात अस्थिरता! Sensex 300 अंकांनी खाली, Nifty 25,950 जवळ — IT आणि Realty क्षेत्रात दबाव
सतीश शाहची अंतिम आठवण: 10 वर्षांच्या आठवणींचा प्रवास आणि एका गाण्याने भारावलेले हृदय
एका दशकात 80% घट! Naxalism संपतोय का?
‘पूजा’ ते मृत्यू : 8 थरकाप उडवणारे पुरावे समोर – सातारा प्रकरण हादरले
Amazon चा धक्कादायक निर्णय : तब्बल 30,000 कर्मचाऱ्यांना सोडवणार कंपनी!
Sonu निगमने अजानदरम्यान थांबवला कॉन्सर्ट; 8 वर्षांपूर्वीचा वाद पुन्हा चर्चेत
पत्रकार ठेकेदारांची एन्ट्री : दबाव आणि राजकीय पाठबळ
गंभीर बाब म्हणजे काही पत्रकारांनी स्वतः ठेकेदारीचा व्यवसाय सुरू केला आहे. त्यांच्याकडे पत्रकार ओळखपत्र आहेच, त्याचसोबत स्थानिक राजकीय नेत्यांशी असलेली जवळीक आणि सोशल मीडियावरील सक्रियता याचा ते प्रभावी वापर करत आहेत.
एका नगरसेवकाच्या मते,
“पत्रकार म्हणून काही जण पालिकेतील आतल्या घडामोडी सहज मिळवतात. नंतर तेच लोक ठेकेदारीत उतरतात आणि अधिकाऱ्यांवर दबाव आणतात. एखादं बिल थांबलं तर बातमीचा धाक दाखवला जातो.”
या पत्रकार-ठेकेदारांच्या दबावामुळे अनेक अधिकाऱ्यांना अन्यायकारक मागण्यांना बळी पडावं लागतंय, असं कर्मचारीवर्गात बोललं जातं.
मोजमाप पुस्तिका (एमबी) गायब : भ्रष्टाचाराचं ‘ब्लू प्रिंट’?
या प्रकरणातील सर्वात संशयास्पद बाब म्हणजे कामाचं मोजमाप (Measurement Book – MB) गायब होणं.
एका ठेकेदाराचं काम पूर्ण झाल्यानंतर बिल काढण्यासाठी आवश्यक असलेली ही एमबी पालिकेतूनच गायब झाली. कर्मचाऱ्यांनी शोध घेतला, फाईल्स तपासल्या, पण ती सापडली नाही.
यावरून नागरिकांमध्ये शंका व्यक्त होत आहे –
“स्वतःचं बिल आधी निघावं म्हणून दुसऱ्या ठेकेदाराची एमबी लपवली गेली का?”
ही शंका फक्त अफवा नाही. पालिकेच्या कार्यालयात काही व्यक्ती सर्रासपणे कर्मचाऱ्यांच्या टेबलावर बसून फाईल्स तपासत असल्याचं अनेकांनी पाहिलं आहे. अशा बेकायदेशीर हस्तक्षेपाला अधिकाऱ्यांनी आळा घालण्याऐवजी दुर्लक्ष केलं असल्याचं आरोपपत्र नागरिकांनी सादर केलं आहे.
प्रशासनाचा गोंधळ : कामं थांबली, फाईल्स प्रलंबित
ठेकेदार आणि पत्रकार-ठेकेदारांच्या दबावामुळे पालिकेच्या दैनंदिन कामकाजावर मोठा परिणाम झाला आहे. फाईल्स एका टेबलावरून दुसऱ्यावर फिरत आहेत, आणि बिले महिनोंमहिने अडकली आहेत.
अधिकारी वर्गात भीतीचं वातावरण आहे — “कुठल्याही निर्णयामुळे राजकीय किंवा मीडियातून दबाव येईल” अशी भावना पसरली आहे.
एका वरिष्ठ कर्मचाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितलं,
“आमचं काम प्रामाणिक आहे, पण प्रत्येक निर्णयावर ठेकेदार आणि पत्रकार ठेकेदारांचं नियंत्रण आलं आहे. कोणती फाईल आधी जाईल हे आम्ही ठरवत नाही, ठेकेदार ठरवतात.”
नागरिकांचा आक्रोश आणि चर्चा
अकोटमधील नागरिक या प्रकारामुळे संतप्त झाले आहेत.
पालिका कार्यालयाबाहेर गेल्या आठवड्यात काही नागरिकांनी निषेध नोंदवला आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रारही दिली आहे.
त्यात नमूद करण्यात आलं आहे की,
“नगरपालिकेच्या निधीचा गैरवापर होत आहे. ठेकेदार आणि काही पत्रकार संगनमत करून कामांची बिले काढत आहेत. अशा पत्रकार-ठेकेदारांवर तात्काळ कारवाई करण्यात यावी.”
सोशल मीडियावरही नागरिकांनी या प्रकारावर तीव्र प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. अनेकांनी पालिकेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे.
तज्ञांचे मत : “पत्रकारितेचा गैरवापर लोकशाहीसाठी धोकादायक”
माध्यमतज्ज्ञ प्रा. मकरंद देशमुख सांगतात,
“पत्रकार हा जनतेचा आवाज असतो, पण जेव्हा तोच ठेकेदार बनतो, तेव्हा स्वार्थ आणि लोकहित यामधली रेषा पुसली जाते. हे पत्रकारितेच्या नैतिकतेचं पतन आहे.”
स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ते शरद बाविस्कर म्हणतात,
“पालिका ही नागरिकांच्या करातून चालते. पत्रकार-ठेकेदार आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचं साटेलोटं हा नागरिकांचा विश्वासघात आहे. जिल्हाधिकारी यांनी स्वतंत्र चौकशी नेमावी.”
चौकशीची मागणी आणि संभाव्य कायदेशीर कारवाई
अनेक नागरिक संघटनांनी जिल्हाधिकारी, अकोला यांच्याकडे या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
या संदर्भात “शासकीय कामात हस्तक्षेप” आणि “भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम” अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
कायदेतज्ज्ञ अड. अजित पाटील म्हणतात, “पत्रकाराला ठेकेदारी करण्यास थेट कायदेशीर बंदी नसली, तरी शासकीय कामात दबाव टाकणं, फाईल्समध्ये ढवळाढवळ करणं, ही गंभीर गुन्हेगारी बाब आहे. पुरावे मिळाल्यास न्यायालय कठोर कारवाई करू शकतं.”
अकोटचा केस : व्यापक समस्येचं प्रतिक
अकोटमधील ही घटना एखादी स्थानिक बाब नाही. संपूर्ण महाराष्ट्रात, विशेषतः नगरपालिका आणि पंचायत समित्यांमध्ये पत्रकार, ठेकेदार आणि राजकीय मंडळींचा त्रिकोणी गठबंधन दिसून येतो. अशा गठबंधनामुळे जनतेसाठी असलेले निधी खाजगी फायद्यासाठी वळवले जातात. या परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी शासनाने पत्रकार आचारसंहिता, ठेकेदार निवड प्रक्रिया, आणि ऑडिट सिस्टीम अधिक पारदर्शक करण्याची गरज आहे.
पत्रकारिता की ठेकेदारी? जनतेचा विश्वास धोक्यात
अकोट नगरपालिकेतील ठेकेदारांचा हैदोस आणि पत्रकार ठेकेदारांचा हस्तक्षेप हा केवळ एका संस्थेतील गोंधळ नाही – तर लोकशाहीच्या पायाभूत तत्त्वांवरचा आघात आहे.
पत्रकार हा चौथा स्तंभ म्हणून जबाबदार असतो, पण जेव्हा तो स्वतः शासनाच्या व्यवहारात हात घालतो, तेव्हा पत्रकारितेचं औचित्यच संपुष्टात येतं.
नागरिकांनी योग्य पद्धतीने चौकशीची मागणी केली आहे. आता प्रश्न आहे —
जिल्हाधिकारी आणि शासन या दबावगटांच्या विरोधात ठोस कारवाई करतील का?
की हा प्रकार आणखी काही काळ ‘गायब झालेल्या एमबी’सारखा गूढच राहील?
अकोटची जनता मात्र स्पष्ट सांगते —
“पत्रकार असो वा ठेकेदार, जे जनहिताला बाधा पोहोचवतात त्यांच्यावर कठोर कारवाई झाली पाहिजे!”
read also : https://ajinkyabharat.com/farmer-comes-to-harbhariya-busy-with-kharif-ruckus/
