8th Pay Commission : 69 लाख पेन्शनर्सना लाभ मिळणार का? केंद्र सरकारने काय ठरवले?
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी वेतन आणि निवृत्ती लाभाचे पुनरावलोकन करणाऱ्या 8th Pay Commission संदर्भातील चर्चा सध्या जोर धरत आहे. विशेषत: 69 लाख पेन्शनर्स या आयोगाच्या निर्णयामुळे लाभ घेतील की नाही, याबाबत मोठी संभ्रमजनक स्थिती निर्माण झाली आहे. केंद्र सरकारने या वर्षाच्या सुरुवातीला 8th Pay Commissionला मंजुरी दिली, तसेच आयोगाचे अध्यक्ष, सदस्य व Terms of Reference (ToR) निश्चित केले आहेत. आयोगाच्या अध्यक्षपदी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती रंजन प्रकाश देसाई आहेत, तर पुलक घोष आणि पंकज जैन हे दोन सदस्य आहेत.
पेन्शनर्सना लाभ न मिळण्याचा धोका
All India Defence Employees Federation (AIDEF) ने या निर्णयावर तिव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. संघटनेने आरोप केला की नवीन वेतन आयोगामुळे केंद्रीय सरकारी पेन्शनर्स आणि त्यांचे कुटुंबीय बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात येणार आहेत. Financial Express च्या अहवालानुसार, संघटनेने अर्थमंत्रालयाकडे याबाबत तक्रार केली आहे. AIDEF ने म्हटले की, गेल्या 30 वर्षांपासून देशाची सेवा केलेल्या कर्मचाऱ्यांचा सहभाग 8th Pay Commission मध्ये नाही, हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. पेन्शन सुधारणा हा कर्मचाऱ्यांचा हक्क आहे, आणि निवृत्तीनंतरच्या लाभाबाबत भेदभाव केला जात आहे, असे संघटनेने स्पष्ट केले आहे.
केंद्र सरकारने 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी ToR (Terms of Reference) प्रकाशित केले आहे. यामध्ये ‘pensioners’ वा ‘family pensioners’ असा शब्द समाविष्ट नाही. तथापि, आयोग वेतन, भत्ते आणि कर्मचाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या सुविधांचे पुनरावलोकन करेल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. यात निवृत्तीनंतरचे फायदे, म्हणजे पेन्शन आणि ग्रॅज्युएटी यांचा समावेश आहे. याचा अर्थ तांत्रिकदृष्ट्या पेन्शनर्स ToR परिघाबाहेर नाहीत, परंतु थेट उल्लेख नसल्यामुळे संभ्रम निर्माण झाला आहे.
Related News
8th Pay Commission : 69 लाख पेन्शनर्सना धक्का! नवे वेतन आयोग त्यांना लाभ देणार नाही का? जाणून घ्या मोठे कारण
8th Pay Commission : आठव्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर 2.46 पर्यंत राहण्याची शक्यता
British Debt 2025 : इंग्रजांचे हे कर्ज अजूनही फेडतंय भारतीय सरकार, दरमहा होते इतकी लूट!
केंद्राचा मोठा निर्णय: 8 वा वेतन आयोग स्थापन, 1.15 कोटींना थेट फायदा
8 व्या वेतन आयोगाबाबत मोठा निर्णय लवकरच; Central सरकारकडून आनंदवार्ता!
Gratuity Limit 25 Lakh: सरकारने ग्रॅच्युइटीचे नवीन नियम स्पष्ट केले, कोणाला मिळणार लाभ जाणून घ्या !
काय सांगतात ToR?
ToR नुसार, 8th Pay Commission खालील कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते आणि सुविधांचे पुनरावलोकन करेल:
केंद्र सरकारचे औद्योगिक आणि बिगरऔद्योगिक कर्मचारी
केंद्रीय सेवा संघ
संरक्षण विभागातील कर्मचारी
केंद्रशासित प्रदेशातील कर्मचारी
भारतीय लेखापाल आणि लेखापरीक्षण विभागातील कर्मचारी
संसदीय कायद्यानुसार नियमन संस्था (RBI वगळता)
सर्वोच्च न्यायालयातील कर्मचारी
हायकोर्टातील कर्मचारी
पेन्शन आणि ग्रॅज्युएटी संदर्भातील नियम
8th Central Pay Commission निवृत्ती वेतन आणि ग्रॅज्युएटीच्या संरचनेचे पुनरावलोकन करेल. येथे दोन प्रकारचे कर्मचारी आहेत:
NPS आणि यूनिफाईड पेन्शन स्कीम अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना Death-cum-Retirement Gratuity आणि इतर पेन्शन लाभ मिळतात.
NPS बाहेरील कर्मचारी ज्यांना ग्रॅज्युएटी आणि पेन्शनच्या लाभाचे पुनरावलोकन केले जाईल.
यामुळे अधिसूचनेत ‘pensioners’ हा शब्द थेट वापरला गेला नाही, पण आयोगाच्या कामकाजात पेन्शन लाभाचा समावेश आहे.
केंद्र सरकारची भूमिका आणि निर्णयाचे पार्श्वभूमी
केंद्र सरकारने वर्षाच्या सुरुवातीला 8th Pay Commissionला मंजुरी दिली होती. आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्य यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. आयोगाचे उद्दिष्ट केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते आणि निवृत्तीनंतरचे फायदे पुनरावलोकन करणे आहे. ToR मध्ये स्पष्ट केले आहे की आयोग वेतन, भत्ते, पेन्शन आणि निवृत्ती लाभ यांचा पुनरावलोकन करेल, परंतु थेट शब्दशः “पेन्शनर्स” हा उल्लेख नाही.
AIDEF ची भूमिका आणि प्रतिक्रिया
All India Defence Employees Federation (AIDEF) ने म्हटले की, 69 लाख पेन्शनर्स आणि त्यांचे कुटुंबीय आयोगाच्या निर्णयाच्या परिघाबाहेर आहेत. संघटनेचा दावा आहे की गेल्या 30 वर्षांपासून देशाची सेवा केलेल्या कर्मचाऱ्यांना पेन्शन सुधारणा मिळणे हक्क आहे. आयोगाच्या ToR मध्ये पेन्शनर्सच्या थेट उल्लेखाचा अभाव असल्याने संभ्रम निर्माण झाला आहे. संघटना अर्थमंत्रालयाकडे याबाबत तक्रार केली आहे आणि केंद्र सरकारने या मुद्द्यावर विचार करण्याची गरज असल्याचे सांगितले आहे.
पेन्शनर्सना होणारे संभाव्य परिणाम
जर आयोगाच्या ToR मध्ये पेन्शनर्सचा थेट उल्लेख नसेल, तर काही पेन्शनर्सना थेट लाभ मिळण्याची शक्यता कमी होऊ शकते. मात्र तांत्रिकदृष्ट्या, निवृत्ती नंतरचे फायदे – पेन्शन आणि ग्रॅज्युएटी – या ToR मध्ये समाविष्ट आहेत, त्यामुळे आयोग त्यांचा पुनरावलोकन करू शकतो.
कोणत्या कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळणार?
ToR नुसार, खालील कर्मचाऱ्यांना वेतन, भत्ते आणि निवृत्ती लाभांचे पुनरावलोकन करण्यात येईल:
केंद्रीय औद्योगिक कर्मचारी
बिगरऔद्योगिक कर्मचारी
केंद्रीय सेवा संघाचे कर्मचारी
संरक्षण विभागाचे कर्मचारी
केंद्रशासित प्रदेशांचे कर्मचारी
भारतीय लेखापाल आणि लेखापरीक्षण विभागाचे कर्मचारी
संसदीय नियमन संस्था (RBI वगळता)
सर्वोच्च न्यायालय व हायकोर्ट कर्मचारी
निवृत्तीनंतरचे फायदे आणि अपेक्षित बदल
8th Pay Commission निवृत्ती वेतन आणि ग्रॅज्युएटीचे पुनरावलोकन करेल. NPS आणि यूनिफाईड पेन्शन स्कीम अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना Death-cum-Retirement Gratuity मिळते, तर NPS बाहेरील कर्मचाऱ्यांसाठी ग्रॅज्युएटी आणि पेन्शनचे लाभ पुनरावलोकन केले जातील. आयोगाचे उद्दिष्ट हे आहे की सर्व कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते आणि निवृत्तीनंतरचे फायदे समकालीन परिस्थितीनुसार सुधरले जावेत.
संघटनेची भूमिका आणि मागणी
AIDEF ने म्हटले की, पेन्शनर्सना लाभ मिळणे हे त्यांचा हक्क आहे. संघटनेने अर्थमंत्रालयाकडे तक्रार केली आहे की आयोगाच्या ToR मध्ये पेन्शनर्सचा थेट उल्लेख नसल्यामुळे 69 लाख पेन्शनर्सना नुकसान होऊ शकते. संघटनेचा दावा आहे की पेन्शन सुधारणा हा निवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्यांचा हक्क आहे आणि कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव करणे योग्य नाही.
सरकारचे स्पष्टिकरण
केंद्र सरकारने सांगितले की ToR मध्ये थेट पेन्शनर्सचा उल्लेख नसला तरी आयोग निवृत्तीनंतरचे फायदे – पेन्शन, ग्रॅज्युएटी, Death-cum-Retirement Gratuity – यांचा पुनरावलोकन करेल. त्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या सर्व पेन्शनर्स ToR च्या परिघात येतात.
भावी अपेक्षा
8th Pay Commission च्या निर्णयानंतर, केंद्र सरकारकडून पेन्शनर्ससाठी स्पष्ट मार्गदर्शन मिळण्याची अपेक्षा आहे. AIDEF आणि अन्य कर्मचारी संघटना सतत सरकारशी संपर्कात आहेत आणि पेन्शन लाभ सुनिश्चित करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत.
अद्याप, पेन्शनर्ससाठी थेट लाभ निश्चित नाही, पण ToR मध्ये त्यांचा समावेश असल्याने तांत्रिकदृष्ट्या आयोग त्यांचा पुनरावलोकन करू शकतो. केंद्र सरकारकडून मार्गदर्शन मिळाल्यानंतर पेन्शनर्सना लाभ मिळण्याची संधी स्पष्ट होईल. AIDEF आणि अन्य संघटना पेन्शनर्सच्या हक्कासाठी सरकारशी संपर्क साधत आहेत. 69 लाख पेन्शनर्स आणि त्यांच्या कुटुंबियांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.
