राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणने दखल घेत स्वत:हून खटला केला सुरू
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय
आणि केरळ वन विभागाला 8 वर्षांत 845 हत्तींच्या मृत्यूची नोटीस बजावली आहे.
Related News
अकोल्यात उमेश पुरी विरोधात जन सत्याग्रह संघटनेचा तीव्र निषेध, पुतळा दहन
इंदूरमध्ये मेट्रो सेवा मोफत! महिला-पुरुष सर्व प्रवाशांसाठी आनंदाची सफर — रविवारीपासून लागणार भाडं इंदूर |
१७२ रक्तदात्यांनी केले रक्तदान
अकोट : मच्छीसाथ परिसरात बस व मोटारसायकलचा भीषण अपघात —
१०वी, १२वी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांसाठी उत्तम संधी — एएनएम कोर्ससाठी १० जूनपर्यंत अर्ज सादर करण्याचे आवाहन
दुनियातील सर्वात उंच चिनाब ब्रिज वर तिरंगा फडकावत PM मोदी; चीन-पाकिस्तानला ठाम संदेश
आमदार अमोल मिटकरी त्यांच्या निवासस्थानी शिवराज्याभिषेक सोहळा साजरा
अकोल्याच्या आळंदा ग्रामपंचायतीचा पुढाकार जिल्हा परिषद च्या शाळेत प्रवेश घेणाऱ्यासाठी करमाफीची घोषणा.
कापशी रोडवरील वादळी वाऱ्यामुळे बाबळीच मोठं झाड कोसळलं, सुदैवाने जीवितहानी नाही.
ऑपरेशन प्रहार अंतर्गत अकोटमध्ये अवैध दारू वाहतूक करणाऱ्यावर धडक कारवाई;
अकोट येथील मंडळ अधिकाऱ्यावर प्राण घातक हल्ला
बुलडाणा अर्बन अकोला विभागाच्या वतीने शेतकरी मेळावा व सत्कार सोहळ्याचे आयोजन.
द हिंदू या वृत्त संस्थेने केरळमध्ये आठ वर्षांत 845 हत्तींच्या मृत्यूची
नोंद झाल्याची बातमी प्रसिद्ध केली होती. त्या बातमीच्या आधारे न्यायालयाने
या प्रकरणात स्वतःहून खटला दाखल केला. मिळालेल्या माहितीनुसार,
2015 ते 2023 काळात, केरळच्या जंगलात 845 हत्तींच्या मृत्यूची नोंद झाली आहे,
यात विशेषत: 10 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या हत्तींमध्ये मृत्यूचे प्रमाण सर्वाधिक दर्शवले आहे.
न्यायमूर्ती प्रकाश श्रीवास्तव, न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ती अरुण कुमार त्यागी
आणि तज्ञ सदस्य डॉ. ए. सेंथिल वेल यांच्या खंडपीठासमोर
खटला सुरू करण्यात आला आहे. खटला पर्यावरणीय नियमांचे पालन करण्याशी
संबंधित आहे, विशेषत: 1986 च्या पर्यावरण संरक्षण कायदा आणि
जैविक विविधता कायद्यांवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे.
यातील 40% तरुण हत्ती एंडोथेलियोट्रॉपिक हर्पेसव्हायरस-हेमोरेजिक डिसीजमुळे
बळी पडलेत. हत्तींच्या मृत्यूंची तपासणी करण्यासाठी तमिळनाडूच्या
एलिफंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क सारखा प्रोटोकॉल स्वीकारण्याची शिफारस
करण्यात आली आहे. केरळचे मुख्य वनसंरक्षक आणि मुख्य वन्यजीव वॉर्डन
यांना एमओईएफ आणि सीसी यांनी नोटीस बजावली आहे.
चेन्नई येथील न्यायाधिकरणाच्या दक्षिण विभागीय खंडपीठातर्फे
३० सप्टेंबर रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
Read also:
