एकूण 16 कोटी 60 लक्ष रू. ची तडजोड
राष्ट्रीय व राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाच्या निर्देशाने जिल्ह्यातील
सर्व न्यायालयात आयोजित राष्ट्रीय लोकअदालतीत 1 हजार 299
Related News
अकोट ग्रामीण पोलीसांची जलद कारवाई – विनयभंग प्रकरणातील आरोपीविरोधात २४ तासांत दोषारोपपत्र दाखल
शिवसेना (उबाठा) मध्ये नेतृत्वबदलामुळे पक्षातील अंतर्गत कलह आणखी गडद होणार
दोन कोटी विस लाखां च्या नावाखाली रुग्णसेवकाला सायबर गुंड्याकडून गंडवण्याचा प्रयत्न
शाळांचे परिसर एका महिन्यात तंबाखूमुक्त करण्याचे आदेश
अतिक्रमण हटाव मोहीम का फक्त दुर्बळांवरच? अपंगाचे दुकान तोडले –
जुन्या वादातून दोन गटात झालेल्या शस्त्रास्त्र हाणामारी
अकोल्यात विविध मागण्यांसाठी आज धरणे आंदोलन करणाऱ्यात आले
नवी दिल्लीतील भारत मंडपममध्ये पार पडलेल्या राष्ट्रीय पुरस्कार सोहळ्यात केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल
अखेर कातखेड,पिंपळखुटा गावात रस्त्याच्या कामाला सुरुवात
शेलुबाजार आरोग्य केंद्रात क्षयरुग्ण तपासणी शिबिर; डिजिटल एक्स-रेद्वारे ८७ संशयितांची तपासणी
पार्डी ताड–पिंपळखुटा रस्ता सहा महिन्यांतच खड्ड्यात! मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेवर प्रश्नचिन्ह
अखेर लेखी आश्वासनाने उपोषणाची मांघार!
प्रलंबित व 6 हजार 792 दाखलपूर्व अशा एकूण 8 हजार 91
प्रकरणात समेट घडून आला. त्यात एकूण 16 कोटी 60 लक्ष 74
हजार 975 रू. ची तडजोड झाली. जिल्ह्यातील दिवाणी,
फौजदारी, कामगार, सहकार, कौटुंबिक, औद्योगिक न्यायालय व
जिल्हा ग्राहक तक्रार आयोग येथे शनिवारी (28 सप्टेंबर) राष्ट्रीय
लोकअदालत घेण्यात आली. सर्व न्यायालयांतील 9 हजार 679
प्रकरणांपैकी 8 हजार 91 प्रकरणे निकाली निघाली. त्यात
दिवाणी, फौजदारी, वैवाहिक वाद याबरोबरच मोटार अपघात,
एनआय ॲक्ट, ग्रा. पं. पाणीपट्टी, घरपट्टी, महावितरण व बँकांची
प्रकरणे समाविष्ट होती. उपक्रमाला जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे
अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश आर. एस. तिवारी
यांचे मार्गदर्शन लाभले.सर्व न्यायाधीश, अधिकारी व कर्मचारी यांचे
योगदान मिळाले. अकोला जिल्हा बार असोसिएशन, पोलीस
अधिक्षक कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषदेचे
सहकार्य मिळाले, अशी माहिती प्राधिकरणाचे सचिव योगेश
पैठणकर यांनी दिली. अधिक्षक व्ही. डी. उबाळे, संजय रामटेके,
प्रसन्न गादिया, हरिश इंगळे, शाहबाज खान व न्यायालयातील सर्व
सहका-यांनी परिश्रम घेतले.
Read also: https://ajinkyabharat.com/number-of-indigenous-cows-in-maharashtra-reduced-by-20-percent/