साखरेचे दर कमी होणार? राज्य सरकारचा केंद्राला महत्त्वाचा प्रस्ताव; खाण्याची आणि व्यावसायिक साखर वेगळी करण्याची मागणी
ऐन सणासुदीच्या काळात साखरेच्या वाढलेल्या दरामुळे सर्वसामान्यांच्या बजेटवर मोठा परिणाम होत आहे. गेल्या काही दिवसांत साखरेच्या दरात मोठी वाढ झाली असून, काही ठिकाणी किरकोळ बाजारात साखरेचा दर ६० ते ७० रुपये किलोपर्यंत पोहोचल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे चहा, मिठाई, घरगुती पदार्थांपासून ते व्यावसायिक उत्पादनांपर्यंत साखरेचा वापर करणाऱ्या ग्राहक आणि व्यावसायिकांमध्ये चिंता वाढली आहे.
साखरेच्या दरवाढीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून साखर आयातीचा विचार सुरू असतानाच आता महाराष्ट्र सरकारने एक महत्त्वाचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्याचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी साखरेच्या वापराचे दोन स्वतंत्र प्रकार करून त्यानुसार दर निश्चित करण्याची मागणी केली आहे. या प्रस्तावामुळे सर्वसामान्यांसाठी उपलब्ध होणाऱ्या साखरेचा दर कमी ठेवण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.
साखरेच्या वाढत्या दरावर सरकारचा जालीम उपाय
साखरेच्या दरवाढीला आळा घालण्यासाठी खाण्यासाठी वापरली जाणारी साखर आणि व्यावसायिक कारणांसाठी वापरली जाणारी साखर यांचे स्वतंत्र नियोजन करावे, अशी मागणी सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी केली आहे.
Related News
IND vs SL: पंतला अतिआक्रमक फलंदाजी नडली; मनगटाला गंभीर दुखापत, मैदान सोडावं लागलं!
ज्येष्ठ अभिनेत्री आशा सिंह जयसवाल यांचं निधन; ‘महाभारत’मधील कृपीची भूमिका गाजली
कल्याणमध्ये डॉक्टरवर रुग्णाच्या मुलाचा हल्ला; केबिनबाहेर काढलं, तरी पुन्हा आत येऊन मारहाण
भाजपचा अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर! शेकडो पदाधिकाऱ्यांचा शिवसेनेत प्रवेश; कल्याण-डोंबिवलीत मोठा धक्का
Khavdya Dongar Case : संभाजीनगरच्या ‘खवड्या डोंगरा’चं रहस्य काय? नावामागची कहाणी ऐकून बसेल धक्का!
मैसूर पाकला ‘मैसूर’ नाव कसं मिळालं? राजवाड्यात जन्मलेल्या या मिठाईची रंजक कहाणी
‘Mirzapur’नंतर अभिनेत्रीच्या चारित्र्यावर प्रश्न; म्हणाली, ‘लोकांना वाटलं ते मला विकत घेऊ शकतात’
घरी मृत्यू झाल्यानंतर कोणते अवयव दान करता येतात? जाणून घ्या तज्ज्ञांची महत्त्वाची माहिती
अखेर मुहूर्त ठरला? राष्ट्रवादीच्या विलिनीकरणावर 29 ऑगस्टला मोठी बैठक; शरद पवार काय निर्णय घेणार?
कमी खाता, तरी वजन वाढतंय? या 5 सवयी ठरू शकतात मुख्य कारण!
बांगलादेशात हिंदू कुटुंबातील चौघांचा संशयास्पद मृत्यू; बंद घर उघडताच पोलिसांच्या पायाखालची जमीन सरकली
“तुझ्या पप्पांना सोडून देते रे…” कुणालच्या आईची आर्त विनवणी; खवड्या डोंगर प्रकरणाला नवा ट्विस्ट!
त्यांच्या प्रस्तावानुसार, घरगुती वापरासाठी म्हणजेच सर्वसामान्य नागरिकांना खाण्यासाठी लागणाऱ्या साखरेचा स्वतंत्र कोटा निश्चित करण्यात यावा. या कोट्यातील साखरेचे दर शक्य तितके कमी ठेवण्यात यावेत. दुसरीकडे बिस्किट, शीतपेय, मिठाई, खाद्यपदार्थ आणि इतर उद्योगांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वापरल्या जाणाऱ्या साखरेसाठी स्वतंत्र व्यावसायिक दर निश्चित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
सध्या घरगुती वापर आणि औद्योगिक वापरासाठी उपलब्ध होणाऱ्या साखरेच्या व्यवस्थापनामध्ये अधिक स्पष्ट वर्गीकरण करण्याची गरज असल्याचे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांना वाढत्या दराचा थेट फटका बसू नये, हा या प्रस्तावामागचा प्रमुख उद्देश आहे.
खाण्याच्या साखरेचा स्वतंत्र कोटा ठेवण्याची मागणी
सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी केंद्र सरकारकडे खाण्यासाठीच्या साखरेचा स्वतंत्र कोटा ठेवण्याची मागणी केली आहे. या कोट्यामुळे घरगुती ग्राहकांसाठी साखर उपलब्धतेचे स्वतंत्र नियोजन करता येईल.
साखरेचा मोठ्या प्रमाणात औद्योगिक वापर केला जातो. बिस्किट, शीतपेय, मिठाई, चॉकलेट, बेकरी उत्पादनांसह विविध खाद्यपदार्थ तयार करण्यासाठी उद्योगांकडून मोठ्या प्रमाणात साखरेची मागणी असते. त्यामुळे औद्योगिक मागणी आणि घरगुती मागणी यांचा एकत्रित परिणाम बाजारभावावर होतो.
जर दोन्ही वापरांसाठी स्वतंत्र कोटा आणि दर निश्चित केले गेले, तर घरगुती ग्राहकांसाठी साखरेचा दर नियंत्रित ठेवता येईल, असा सरकारचा विचार आहे.
व्यावसायिक वापरासाठी वेगळा दर
राज्य सरकारच्या प्रस्तावातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे व्यावसायिक वापरासाठी साखरेचा स्वतंत्र दर निश्चित करणे. उद्योगांना लागणारी साखर आणि घरगुती ग्राहकांना लागणारी साखर एकाच दराने उपलब्ध करून देण्याऐवजी वापराच्या स्वरूपानुसार स्वतंत्र व्यवस्था असावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
यामुळे घरगुती ग्राहकांसाठी निश्चित केलेल्या कोट्यावर औद्योगिक मागणीचा अतिरिक्त दबाव कमी होण्याची शक्यता आहे. मात्र, या प्रस्तावाची अंमलबजावणी कशा पद्धतीने केली जाईल आणि केंद्र सरकार त्यावर कोणता निर्णय घेते, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
इथेनॉल धोरणामुळे साखर महागली का?
साखरेच्या दरवाढीच्या पार्श्वभूमीवर इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलच्या धोरणाचीही चर्चा सुरू आहे. उसापासून तयार होणाऱ्या साखरेऐवजी इथेनॉल निर्मितीकडे कारखान्यांचा काही प्रमाणात कल वाढल्यामुळे साखरेचा पुरवठा कमी झाला आणि त्याचा परिणाम दरावर झाला का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
मात्र, सरकारकडून साखरेच्या वाढत्या दरासाठी इथेनॉल धोरणाला थेट जबाबदार धरले जात नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. साखरेच्या दरवाढीमागे बाजारातील साठेबाजी आणि काळाबाजार यांसारख्या कारणांचाही विचार करणे आवश्यक असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
त्यामुळे केवळ इथेनॉल धोरणामुळे साखर महागली असे सरसकट म्हणता येणार नाही. साखरेचा उपलब्ध साठा, उत्पादन, बाजारातील मागणी आणि पुरवठा यांसह अनेक घटकांवर साखरेचे दर अवलंबून असतात.
केंद्र सरकारकडून साखर आयातीचा विचार
साखरेचे वाढते दर नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र सरकारकडून साखर आयातीबाबतही नियोजन सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे. देशांतर्गत बाजारातील साखरेची उपलब्धता वाढवून वाढत्या किमतींवर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो.
दरम्यान, राज्य सरकारकडून साखरेच्या वापरानुसार स्वतंत्र कोटा आणि दराची मागणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या पातळीवर साखर आयात आणि राज्य सरकारच्या पातळीवर घरगुती वापरासाठी स्वतंत्र कोटा अशा दोन्ही उपाययोजनांचा विचार होण्याची शक्यता आहे.
FRP आणि MSP लिंक करण्याचीही मागणी
साखरेच्या दरवाढीबरोबरच ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखान्यांच्या आर्थिक स्थितीचा प्रश्नही महत्त्वाचा आहे. यासाठी ऊसाची FRP म्हणजेच रास्त आणि किफायतशीर दर आणि साखरेची MSP म्हणजेच किमान आधारभूत किंमत यांना लिंक करण्याची मागणी राज्य सरकारने केली आहे.
FRP आणि MSP यांच्यात योग्य प्रकारे समन्वय साधल्यास ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना अधिक चांगला भाव मिळू शकतो आणि साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थितीही मजबूत होण्यास मदत होईल, असा दावा सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी केला आहे.
सणासुदीत साखर स्वस्त होणार का?
सध्या साखरेचे दर ६० ते ७० रुपये किलोपर्यंत पोहोचल्याचे सांगितले जात आहे. याआधी सुमारे ३७ रुपये किलो दराने साखर उपलब्ध होती, असा दावा सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी केला आहे. त्यामुळे दरवाढीचा मोठा फटका सर्वसामान्य ग्राहकांना बसत आहे.
आता केंद्र सरकारकडून साखर आयातीचा निर्णय घेतला जातो का, तसेच महाराष्ट्र सरकारने सुचवलेल्या घरगुती आणि व्यावसायिक वापरासाठी स्वतंत्र साखर कोट्याच्या प्रस्तावावर काय निर्णय होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
जर खाण्यासाठीच्या साखरेचा स्वतंत्र कोटा आणि नियंत्रित दराची व्यवस्था लागू झाली, तर सणासुदीच्या काळात सर्वसामान्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो. मात्र, प्रत्यक्षात साखरेचे दर किती कमी होतील, हे केंद्र सरकारच्या निर्णयानंतरच स्पष्ट होणार आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/khavdya-dongar-case/
