कल्याण डोंबिवली (Kalyan Dombivli) शहरातील 65 बेकायदा इमारतींच्या प्रकरणामुळे सत्तारुढ पक्ष भाजपा आणि शिवसेना यांच्यातील संघर्ष पुन्हा उग्र झाल्याचे समोर आले आहे. या इमारतींच्या रहिवाशांचे भवितव्य धोक्यात असून, स्थानिक प्रशासनावरही दबाव निर्माण झाला आहे.
शिवसेना आमदार राजेश मोरे यांनी नगरविकास खात्याचे सचिव असीम गुप्ता यांच्यासोबत बैठक घेतली असून, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशानुसार या रहिवाशांना लवकरच दिलासा मिळेल, अशी माहिती शिंदे गटाकडून जाहीर करण्यात आली. मात्र, ही घोषणा होताच भाजपाने ती आव्हानात्मक रूपाने स्वीकारली आणि प्रत्यक्ष कार्यवाही करण्यासाठी दबाव वाढविला.
भाजप नगरसेवक दीपेश म्हात्रे म्हणाले की, “या रहिवाशांच्या पाठीशी भाजप सुरुवातीपासून ठामपणे उभी आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली नागरिकांना दिलासा देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, काही लोक केवळ श्रेय घेण्यासाठी बैठकांचे सत्र राबवत आहेत, हे नागरिकांसाठी योग्य नाही.”
Related News
चंद्रकांत पाटील आणि अशोक खरात प्रकरण: मुख्यमंत्री पदासाठी अघोरी पूजा; हर्षवर्धन सपकाळांचा गौप्यस्फोट
Ashok Kharat प्रकरणात राजकारण्यांवर कारवाई होणार? मुख्यमंत्र्यांचे मोठे संकेत
8 महिलांचे 35 व्हिडिओ; भोंदू खरातचा घाणेरडा चेहरा उघड
सातारा ZP निवडणूक वाद: शिवसेना मंत्र्यांची राजीनामा धमकी, एकनाथ शिंदेंकडे भूमिका मांडली
रुपाली ठोंबरेचा हल्लाबोल: चाकणकरांना अटक करा, न झाल्यास पक्ष सोडणार – महिला अत्याचार प्रकरणात राजकीय तणाव
दहिसर-मिरा भाईंदर मेट्रो 9 : काशीगाव स्थानक तयार, एप्रिलपासून प्रवाशांसाठी सुरू
BJP आमदार संदीप जोशी घेणार सहा महिन्यांचा ब्रेक, फडणवीसांच्या सल्ल्यानंतर पुन्हा सक्रिय होणार
मोठी घडामोड! रुपाली चाकणकरांना राजीनाम्याचे आदेश? भोंदूबाबा प्रकरण तापलं
KDMC महासभेत ‘राडा’ टाळण्यासाठी पोलिसांचा कडक बंदोबस्त!
अकोल्यात राजकीय धक्का! मंगेश काळे आणि चार नगरसेवक शिंदे गटात सामील
एकनाथ शिंदेंनंतर उदय सामंत दिल्ली दौऱ्यावर; शिवसेना शिंदे गटात राजकीय चर्चेला उधाण
दीपेश म्हात्रे यांनी शिंदे गटाला आव्हान दिले की, जर खरोखरच रहिवाशांना दिलासा द्यायचा असेल, तर केवळ घोषणा न करता अधिकृत शासन निर्णय (जीआर) लवकर काढून दाखवावा. गेल्या अनेक वर्षांपासून या प्रकरणाची उकल होत नसल्यामुळे नागरिक हवालदिल झाले आहेत.
बेकायदा इमारतींचा इतिहास आणि रहिवाशांची चिंता
कल्याण डोंबिवली महापालिका क्षेत्रातील या 65 इमारतींचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. या इमारतींमध्ये हजारो नागरिक राहतात, ज्यांचे जीवन सुरक्षिततेसाठी धोक्यात आले आहे. इमारतींचे बेकायदा असणे, त्यांची जमीन परवानगी न मिळणे आणि प्रशासनाकडून अनिश्चितता ही रहिवाशांची मुख्य चिंता बनली आहे.
शहरातील रहिवाशांनी सांगितले की, वारंवार होणाऱ्या बैठका आणि आश्वासनांमुळे नागरिक हवालदिल झाले आहेत. त्यांना आता ठोस आणि तातडीच्या निर्णयाची प्रतीक्षा आहे, अन्यथा परिस्थिती गंभीर होऊ शकते.
भाजप-शिवसेना संघर्षाचे राजकीय पार्श्वभूमी
कल्याण डोंबिवली महापालिकेत सत्तारुढ पक्ष म्हणून भाजप आणि शिवसेना दोन्ही आहेत. या 65 बेकायदा इमारतींच्या प्रकरणामुळे पक्षांमध्ये सत्ता संघर्ष उघड झाला आहे. शिवसेना गटाने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशानुसार रहिवाशांना दिलासा मिळेल असे जाहीर केले, तर भाजपने या घोषणेला आव्हान देत प्रत्यक्ष कार्यवाहीची मागणी केली.
राजकीय तंट्यातील एक मुख्य मुद्दा म्हणजे कोणत्या पक्षाचे श्रेय रहिवाशांना दिलासा देण्याच्या प्रक्रियेत जाईल. भाजपचा दावा आहे की, शासन निर्णयावर आधारित ठोस उपाय करणे आवश्यक आहे, फक्त पोकळ आश्वासने देणे पुरेसे नाही.
नागरिकांचे भवितव्य आणि अपेक्षा
या 65 इमारतींच्या रहिवाशांसाठी मुख्य चिंता म्हणजे त्यांच्या घरांचे काय होईल, सुरक्षा सुनिश्चित होईल की नाही, आणि कोणत्या प्रक्रियेतून अधिकृत मंजुरी मिळेल. नागरिकांनी मागणी केली आहे की, पालिका आणि राज्य सरकारने यावर त्वरित आणि ठोस निर्णय घेतला पाहिजे.
वारंवार बैठकांचे आयोजन आणि आश्वासनांमुळे नागरिक हवालदिल झाले आहेत. त्यांनी ठोस कार्यवाहीसाठी दबाव आणण्यास सुरुवात केली असून, स्थानिक नेतृत्वाने लवकरात लवकर जीआर काढून दाखवावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
पुढील पावले
भाजप-शिवसेना संघर्षामुळे पालिकेतील प्रशासनावर दबाव वाढत आहे. स्थानिक प्रशासन आणि राज्य सरकारने या बेकायदा इमारतींच्या रहिवाशांसाठी त्वरित उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. अधिकृत जीआर निघाल्यानंतरच रहिवाशांना स्थिरता मिळू शकते, अन्यथा भविष्यात आणखी सामाजिक तणाव निर्माण होऊ शकतो.
भाजपच्या दृष्टिकोनातून, नागरिकांच्या पाठीशी उभे राहणे आणि कार्यवाही करण्यावर जोर देणे हे प्रमुख आहे. शिवसेना गटासाठी, उपमुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार रहिवाशांना दिलासा देण्याची प्रक्रिया पार पडणे महत्वाचे आहे. या राजकीय संघर्षामुळे नागरिकांवर त्वरित परिणाम होईल आणि ते भविष्यातील कारवाईकडे लक्ष ठेवत आहेत.
या प्रकरणाचा परिणाम फक्त राजकीय तणावापुरता मर्यादित न राहता, कल्याण डोंबिवली शहरातील रहिवाशांचे भवितव्य ठरवेल. त्यामुळे दोन्ही पक्षांनी सार्वजनिक हिताचे भान ठेवून कार्यवाही करण्याची आवश्यकता आहे.
