Manoj Jarange Patil : 58 लाख नोंदी दिल्या, आता कुणबी प्रमाणपत्र द्या; जरांगेंची सरकारसमोर थेट अट
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा आक्रमक भूमिका घेतली आहे. सरकारने मराठा-कुणबी नोंदींची संख्या तब्बल 58 लाखांपर्यंत पोहोचल्याचे सांगितल्यानंतर आता या नोंदींच्या आधारे पात्र मराठा समाजबांधवांना तातडीने कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे, अशी मागणी जरांगे पाटील यांनी केली आहे. यासाठी तलाठी, ग्रामसेवक आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश देण्याची मागणी त्यांनी सरकारच्या शिष्टमंडळासमोर केली.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या आगामी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारचे शिष्टमंडळ आज अंतरवाली सराटीत दाखल झाले. मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, शंभूराज देसाई, उदय सामंत आणि आमदार प्रसाद लाड यांनी जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चा केली. यावेळी 58 लाख नोंदींच्या मुद्द्यावरून दोन्ही बाजूंमध्ये सविस्तर चर्चा झाली.
58 लाख नोंदी दिल्या, आता प्रमाणपत्र द्या
सरकारने आतापर्यंत 58 लाखांहून अधिक कुणबी नोंदी शोधल्याचा दावा केला आहे. या नोंदी नव्याने निर्माण झालेल्या नसून पूर्वीच्या जुन्या कागदपत्रांमध्ये अस्तित्वात होत्या, मात्र त्या उपलब्ध किंवा निदर्शनास आलेल्या नव्हत्या, असा मुद्दा सरकारकडून मांडण्यात आला आहे.
Related News
मनोज जरांगेंचा मोठा विजय? सरकारने दिला शब्द; 2-3 दिवसांत प्रमाणपत्रांवर मोठा निर्णय!
शेतकरी कर्जमाफीसाठी आधार व्हेरिफिकेशन कसं करायचं? जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया
मोठा दणका! मुंबईतील रुस्तुमजी क्राऊनच्या 128 फ्लॅटवर महापालिकेचा हातोडा? मंत्र्यांच्याही फ्लॅटचा समावेश
सरकारचा मोठा निर्णय! 4 वर्षांनंतर गव्हाचे पीठ, मैदा आणि रव्याच्या निर्यातीवरील बंदी उठवली
Cabinet Meeting : मंत्रिमंडळ बैठकीत 4 मोठे निर्णय; विद्यार्थ्यांना मिळालं मोठं गिफ्ट!
NEET विद्यार्थिनीची निर्घृण हत्या; पोस्टमॉर्टम रिपोर्टने उडवली खळबळ
रुपाली चाकणकर बदनामी प्रकरणात मोठी कारवाई; दिपाली सय्यद, सुषमा अंधारे यांच्यासह 19 जणांवर गुन्हा
Mumbai : मुंबईत हुंडा छळाच्या तक्रारी वाढल्या; 5.7% वाढ, मात्र हुंडाबळी आणि आत्महत्यांमध्ये मोठी घट
तणाव, चिंता विसरा! शांत-आनंदी जीवनासाठी या 7 जपानी सवयी आजपासूनच अंगीकारा
भाजपच्या 12 सदस्यांच्या पॉवरफुल समितीत फडणवीस? दिल्लीतील हालचालींना वेग
Rahul Gandhi सोबत सेल्फी काढताना तरुणीने अचानक किस केलं; VIDEO तुफान व्हायरल
अमेरिकेशी युद्ध सुरू असताना इराणला सापडला ‘ऊर्जा खजिना’; 7.5 ट्रिलियन क्युबिक फूट गॅसचा साठा
याच पार्श्वभूमीवर जरांगे पाटील यांनी सरकारसमोर थेट भूमिका मांडली. सरकारने 58 लाख नोंदी दिल्या आहेत, त्यामुळे आता पात्र व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, अशी त्यांची मागणी आहे.
“तुम्ही आम्हाला 58 लाख नोंदी दिल्या आहेत. आम्ही म्हणतो आता तुम्ही आम्हाला कुणबी प्रमाणपत्र द्या. तुम्ही तलाठी, ग्रामसेवक आणि तत्सम अधिकाऱ्यांना प्रमाणपत्र द्यायला सांगा. यादी लावायला सांगा,” अशी भूमिका जरांगे पाटील यांनी चर्चेदरम्यान मांडली.
त्यामुळे आता केवळ नोंदी शोधण्यापेक्षा त्या नोंदींच्या आधारे प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सरकारने वेगाने राबवावी, अशी मागणी पुढे आली आहे.
29 ऑगस्टपासून उपोषणाचा इशारा
मनोज जरांगे पाटील यांनी 29 ऑगस्टपासून उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी पुन्हा आंदोलन तीव्र करण्याची तयारी सुरू असताना सरकारच्या शिष्टमंडळाने अंतरवाली सराटीत धाव घेतली आहे.
जरांगे पाटील यांनी यापूर्वीही सरकारला दिलेल्या मुदती, आश्वासने आणि नोंदींच्या मुद्द्यावरून आक्रमक भूमिका घेतली आहे. आता 58 लाख नोंदींचा आकडा सरकारनेच दिला असल्याने त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारीही सरकारची असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
चर्चेदरम्यान त्यांनी नोंदींची संख्या कमी होऊ देणार नसल्याचेही स्पष्ट केले. जिल्हानिहाय आकडे सरकारने दिले असून शिंदे समितीने दिलेली आकडेवारीही सरकारकडे आहे, असा दावा त्यांनी केला.
शिंदे समितीच्या अध्यक्षांशी थेट फोनवरून चर्चा
सरकारच्या शिष्टमंडळासोबत चर्चा सुरू असताना मनोज जरांगे पाटील यांनी शिंदे समितीचे अध्यक्ष आणि निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्याशी फोनवरून थेट संवाद साधला.
या चर्चेत 58 लाख नोंदींबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली. या नोंदी जुन्याच आहेत, मात्र त्या नव्याने शोधून उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत, असे संदीप शिंदे यांनी स्पष्ट केल्याचे जरांगे पाटील यांनी सांगितले.
काही व्यक्तींच्या वडिलांच्या नावावर खरेदीखत झाले होते; मात्र संबंधित कागदपत्रे यापूर्वी उपलब्ध नव्हती. काही ठिकाणी कुणबी नोंद अस्तित्वात होती, पण त्यावर आधारित प्रमाणपत्र देण्यात आलेले नव्हते. आता ही कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत, अशी माहिती शिंदे यांनी दिल्याचे सांगण्यात आले.
या संवादानंतर जरांगे पाटील यांनी शिष्टमंडळाला आपल्याला ज्या मुद्द्यावर स्पष्टता हवी होती, ती मिळाल्याचे सांगितले.
नोंदी कमी होऊ देणार नाही, जरांगेंचा इशारा
सरकारकडून देण्यात आलेल्या आकडेवारीबाबत जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. “नोंदी कमी होऊ देणार नाही,” असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
शिंदे-फडणवीस सरकारने 58 लाख नोंदी शोधल्याचे सांगितले असून मंत्र्यांनी आणि शिष्टमंडळातील सदस्यांनीही याबाबत विविध वेळी वक्तव्ये केली आहेत. त्यामुळे आता सरकारने आपल्या भूमिकेवर ठाम राहून पुढील कार्यवाही करावी, अशी मागणी जरांगे पाटील यांनी केली.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, काही नोंदी जुन्या असल्या तरी त्या यापूर्वी उपलब्ध नसल्याने त्याचा लाभ संबंधितांना मिळत नव्हता. आता त्या नोंदी उपलब्ध झाल्यानंतर प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया थांबवण्याचे कारण नसल्याचे जरांगे पाटील यांचे म्हणणे आहे.
58 लाख 90 हजार 155 नोंदींचा दावा
दरम्यान, आतापर्यंत 58 लाख 90 हजार 155 कुणबी नोंदी आढळल्याची माहिती चर्चेत समोर आली आहे. या आकडेवारीमुळे मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकारच्या पुढील भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
जरांगे पाटील यांची मागणी केवळ नोंदी शोधण्यापुरती मर्यादित नसून या नोंदींच्या आधारे पात्र व्यक्तींना प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याची आहे. त्यामुळे तलाठी, ग्रामसेवक आणि इतर संबंधित यंत्रणांना सरकारकडून नेमके कोणते निर्देश दिले जातात, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
सरकार आणि जरांगेंमध्ये पुढील चर्चा निर्णायक
29 ऑगस्टपासून प्रस्तावित उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर आजची चर्चा सरकारसाठी महत्त्वाची मानली जात आहे. एकीकडे जरांगे पाटील प्रमाणपत्र देण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत, तर दुसरीकडे सरकारच्या शिष्टमंडळाकडून त्यांच्याशी चर्चा करून आंदोलन टाळण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
58 लाखांहून अधिक नोंदींचा मुद्दा, पात्र व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया आणि 29 ऑगस्टचे प्रस्तावित उपोषण या तीन मुद्द्यांभोवती पुढील राजकीय आणि प्रशासकीय घडामोडी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अंतरवाली सराटीतील चर्चेनंतर सरकार कोणता निर्णय घेते आणि त्यावर मनोज जरांगे पाटील यांची पुढील भूमिका काय असेल, याकडे महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/rupali-chakankar/
