सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की पतीचे आर्थिक वर्चस्व आणि खर्चाचा तपशील मागणे क्रूरता नाही. जाणून घ्या 5 महत्त्वाचे निष्कर्ष आणि वैवाहिक वादांवर न्यायालयाचा शक्तिशाली संदेश.
पतीचे आर्थिक वर्चस्व क्रूरता नाही: सर्वोच्च न्यायालयाचा शक्तिशाली संदेश
नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने वैवाहिक वादांमध्ये पतीचे आर्थिक वर्चस्व आणि खर्चाचा तपशील मागणे क्रूरतेचे उदाहरण नाही, असा ठराव दिला आहे. न्या. बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्या. महादेवन यांच्या खंडपीठाने फौजदारी खटले वैयक्तिक सूडासाठी वापरू नयेत, असे स्पष्ट करत तेलंगण उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द केला आहे. हा निर्णय वैवाहिक वादांवर फौजदारी कारवाईच्या वापरासंबंधी एक नवीन दिशा ठरू शकतो.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
या प्रकरणात, पतीपासून वेगळे राहणाऱ्या पत्नीने पतीविरोधात क्रूरता आणि हुंड्यासाठी छळ केल्याचा आरोप फौजदारी गुन्ह्यात केला होता. तिने असा दावा केला की पती त्याचे आर्थिक वर्चस्व गाजवतो आणि त्याचा जीवनमानावर दबाव आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या आरोपांना असंवैधानिक ठरवले आणि गुन्हा रद्द केला.
Related News
मित्रांसोबत Party साठी आला अन् सकाळी बाल्कनीत मृतावस्थेत आढळला; ग्रेटर नोएडात 1 खळबळ
Eklavya Hostel Student Suicide प्रकरणाने मध्य प्रदेश हादरला आहे. बाथरूममध्ये फोनवर बोलत असताना घडलेल्या घटनेनंतर नववीत शिकणाऱ्या विद्यार्थिनीने आत्महत्या का केली? वाचा सविस्तर तपशील.
5 महत्वाचे मुद्दे: Mamata Banerjee विरुद्ध ED प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाचा आघात
Air Hostess Suicide Case : 21 वर्षीय एअर होस्टेसची धक्कादायक आत्महत्या; मोबाईलमधील पुराव्यांमुळे महाराष्ट्र हादरला
Gorakhpur Minor Girl Crime Case : 15 वर्षीय मुलीच्या धक्कादायक आणि धोकादायक कृत्याने काळी सत्ये उघड
मोठी बातमी: भटक्या कुत्र्यांसाठी Mika Singh ची दर्यादिली, 10 एकर जमीन दान करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय
Pooja Khedkar Pune Crime: धक्कादायक 7 तथ्ये | घरगड्याचा थरारक दरोडा, गुंगीचे औषध देऊन आई-वडिलांना बेशुद्ध
Transgender पत्नीच निघाली खुनाची मास्टरमाइंड; पतीच्या हत्येसाठी दिली 1 लाखांची सुपारी
2026 Gwalior ब्लाइंड मर्डर प्रकरणात तंत्रज्ञानाची क्रांती
Minor Girl Trafficking Case: 12 आरोपी अटकेत | राक्षसी कृत्याने हादरवलेले कर्नाटक – मानवतेवर काळा डाग
2026 मैत्रीचा विश्वास तुटला! Punyat तरुणाचं अपहरण करून विवस्त्र छळ, गोळीबाराचा थरार
न्या. नागरत्ना यांनी निकालात नमूद केले:
“तक्रारदार-प्रतिवादी क्रमांक २ने आरोप केल्याप्रमाणे, विशेषतः कोणतेही मानसिक किंवा शारीरिक नुकसान झालेले नसताना आरोपी-अपीलकांचे वर्चस्व क्रूरतेचे उदाहरण म्हणून पाहिले जाऊ शकत नाही. ही परिस्थिती भारतीय समाजाचा आरसा आहे. येथे घरातील पुरुष महिलांवर आर्थिक बाबतीत वर्चस्व गाजवण्याचा आणि नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करतात; परंतु फौजदारी खटले हे वैयक्तिक सूड उगवण्याचे साधन ठरू शकत नाहीत.”
सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण
पतीचे आर्थिक वर्चस्व क्रूरतेचे उदाहरण नाही:
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, पतीपासून वेगळे राहणाऱ्या पत्नीवर आर्थिक नियंत्रण ठेवणे किंवा खर्चाचा तपशील मागणे, फौजदारी गुन्ह्याचा आधार ठरू शकत नाही. ही गोष्ट वैवाहिक संबंध बिघडलेल्या परिस्थितीत स्वाभाविक आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.फौजदारी खटले वैयक्तिक सूडासाठी वापरू नयेत:
न्यायालयाने सांगितले की, फौजदारी खटले हे वैयक्तिक सूड उगवण्याचे माध्यम ठरू शकत नाहीत. वैवाहिक वादांना न्यायालयीन प्रक्रियेत हाताळताना व्यावहारिक दृष्टिकोन आवश्यक आहे, असाही संदेश न्यायालयाने दिला.मानसिक आणि शारीरिक नुकसानाची उपस्थिती:
जर मानसिक किंवा शारीरिक नुकसान झालेले नसेल, तर फक्त आर्थिक वर्चस्व किंवा खर्चाचा तपशील मागणे क्रूरतेचे उदाहरण ठरू शकत नाही.घरेलू वास्तवाचा आरसा:
न्यायालयाने नोंदवले की भारतीय समाजात घरातील पुरुष आर्थिक बाबतीत वर्चस्व ठेवण्याचा प्रयत्न करतात, पण याचा अर्थ फौजदारी गुन्हा दाखल करून दंड करण्याचा नाही.व्यावहारिक दृष्टिकोन आवश्यक:
वैवाहिक प्रकरणांमध्ये तक्रारी हाताळताना न्यायालयांनी अत्यंत खबरदारी घ्यावी आणि व्यावहारिक वास्तव लक्षात घेऊन निर्णय द्यावा, असेही न्यायालयाने निर्देश दिले.
निर्णयाचा समाजावर परिणाम
या निर्णयामुळे वैवाहिक वादांमध्ये फौजदारी कारवाईचा गैरवापर कमी होण्याची शक्यता आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये, व्यक्ती वैयक्तिक सुड घेण्यासाठी फौजदारी खटले दाखल करतात. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात स्पष्ट केले की, वैवाहिक वाद वैयक्तिक आणि वित्तीय समस्यांवर आधारित असतात, आणि त्यात फौजदारी गुन्ह्यांचा वापर करणे योग्य नाही.
विशेष म्हणजे, पतीने पाठवलेल्या पैशांचा हिशोब मागणे किंवा खर्चाचा तपशील विचारणे, हे क्रूरता म्हणून मान्य नाही. त्यामुळे वैवाहिक वादांमध्ये आर्थिक वर्चस्वावर आधारित गुन्ह्यांचे प्रमाण कमी होण्याची शक्यता आहे.
कायदेशीर विश्लेषण
भारतीय दंडसंहिता (IPC) आणि पतीचे आर्थिक वर्चस्व:IPC अंतर्गत क्रूरता (Section 498A) हा गुन्हा मुख्यत्वे मानसिक किंवा शारीरिक छळसाठी लागू होतो.जर आर्थिक तपशील मागणे किंवा आर्थिक नियंत्रण ठेवणे मानसिक किंवा शारीरिक त्रासाचे कारण ठरत नसेल, तर या अंतर्गत फौजदारी गुन्हा दाखल करणे न्यायालयीन दृष्टिकोनातून अयोग्य आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने वैवाहिक वादांमध्ये IPC 498A चा गैरवापर रोखण्याचा precedential effect निर्माण केला आहे.
तज्ञांचे मत
कायदेविषयक तज्ज्ञ डॉ. सुनील देशमुख म्हणाले:
“हा निर्णय भारतीय समाजात आर्थिक नियंत्रण ठेवण्याच्या सामान्य वास्तवाला न्यायालयाने ओळख दिली आहे. फौजदारी गुन्हे दाखल करणे हे वैवाहिक वादांमध्ये गैरवापर होऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत स्पष्ट मार्गदर्शन केले आहे.”
महिला हक्क कार्यकर्त्या प्रिया झा म्हणाल्या:
“हा निर्णय चुकीचा संदेश देतो असा नाही, कारण न्यायालयाने म्हटले की, खऱ्या मानसिक आणि शारीरिक छळाच्या घटनांवर फौजदारी कारवाई करता येईल. त्यामुळे फक्त आर्थिक तपशील मागणे क्रूरतेत गृहीत धरता येणार नाही.”
भविष्यातील दिशादर्शन
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय वैवाहिक वादांमध्ये फौजदारी कारवाईचा वापर मर्यादित करण्याचा मार्गदर्शक ठरेल.
पतीचे आर्थिक वर्चस्व किंवा खर्चाचा तपशील मागणे फक्त वैयक्तिक हिशोब म्हणून पाहिले जाईल.
फौजदारी गुन्ह्यांचा वैयक्तिक सूड घेण्यासाठी वापर रोखला जाईल.
वैवाहिक वादांची न्यायालयीन प्रक्रिया व्यावहारिक आणि सामाजिक वास्तव लक्षात घेऊन हाताळली जाईल.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय वैवाहिक वादांमध्ये न्यायालयीन प्रक्रिया सुधारण्यासाठी महत्वाचा टप्पा आहे.
पतीचे आर्थिक वर्चस्व क्रूरतेचा आधार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे.
फौजदारी गुन्ह्यांचा वैयक्तिक सूड घेण्यासाठी वापर निषिद्ध ठरला आहे.
वैवाहिक वादांमध्ये आर्थिक हिशोब मागणे फक्त सामान्य व्यवहाराचा भाग, असे मानले जाईल.
समाजातील वास्तविकता आणि घरातील आर्थिक संरचना न्यायालयाने मान्य केली आहे.
या निर्णयामुळे वैवाहिक वादांमध्ये फौजदारी कारवाईचा गैरवापर कमी होईल, असे अपेक्षित आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे, वैवाहिक वादांवर आणि आर्थिक वर्चस्वावर आधारित फौजदारी कारवाईत बदल होण्याची आशा आहे. हे प्रकरण वैवाहिक न्यायालयीन प्रक्रियेत व्यावहारिक दृष्टिकोन आवश्यक असल्याचे उदाहरण ठरते.
read also : https://ajinkyabharat.com/5-tim-berners-lee/
