मुंबई
राज्यातील जनतेसाठी दिलासादायक बातमी आहे. ‘माझे घर – माझे अधिकार’ या नव्या गृहनिर्माण
धोरणाला आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. याअंतर्गत पुढील 5 वर्षांत 35
Related News
“गोळ्या पाकनं झाडल्या, पण स्फोट भारतानं घडवले!”
“..तरच आम्ही हस्तक्षेप करणार!” — वक्फ सुधारणा कायद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाची ठाम टिप्पणी
ऑपरेशन सिंदूरनंतर उद्धव ठाकरे आणि केंद्रीय मंत्र्यामध्ये थेट चर्चा;
पूजा मेश्राम यांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अकोल्याचा झेंडा फडकावला
निंबा फाटा ते काजीखेळ रस्ता: खड्ड्यांचे साम्राज्य, बांधकाम विभाग झोपेत!
बाळापूर येथे भाजपची भव्य ऐतिहासिक तिरंगा रॅली मोठ्या उत्साहात संपन्न
भारताचे 4 कोटींचे आंबे अमेरिकेने का परत पाठवले?
राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर :
मनोज जरंगे पाटलांचा भुजबळांच्या शपथविधीवर संताप :
राज्यात अपघातांची मालिका: डंपर नदीत कोसळला, दुचाकीची समोरासमोर धडक;
छगन भुजबळ मंत्रिमंडळात पुन्हा एण्ट्री;
कृषी सहायकांचा एकदिवसीय काम बंद आंदोलन;
लाख घरं बांधण्यात येणार आहेत. यासाठी 70 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार
असून EWS, LIG आणि MIG घटकांना लक्षात घेऊन हा आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
नवी मुंबईसाठी पाण्याचा मोठा निर्णय
मुंबई महानगर प्रदेशातील वाढत्या पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.
पोशिर आणि शिलार या दोन नवीन धरणांना मंत्रिमंडळाने हिरवा कंदील दिला आहे.
या दोन्ही प्रकल्पांमुळे 18.5 TMC पाण्याची उपलब्धता होणार आहे.
यासाठी 12 हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित असून हा खर्च संबंधित महापालिका आणि राज्य सरकार मिळून करणार आहेत.
महाविकास पोर्टलद्वारे घराचे स्वप्न साकार
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, या प्रकल्पांतर्गत घरकुलं अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने आणि
पर्यावरणाशी सुसंगत पद्धतीने उभारली जातील. लाभार्थ्यांची नोंदणी ‘महाविकास पोर्टल’
या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर केली जाणार आहे. सरकारी जमिनी मॅपिंगद्वारे ओळखून गृहनिर्माणासाठी देण्यात येणार आहेत.
इतर महत्त्वाचे निर्णय – मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काय ठरलं?
-
वाशिम – कारंजा येथे वरिष्ठ दिवाणी न्यायालय स्थापन होणार. 1.76 कोटी खर्चास मान्यता.
-
देवनार, मुंबई – महानगर गॅस लिमिटेडला बायोमिथेनेशनवर आधारित बायोगॅस प्रकल्पासाठी भूखंड उपलब्ध.
-
उद्योग विभाग – जुन्या धोरणांतर्गत प्रलंबित प्रस्तावांना मंजुरी.
-
धुळे – सुलवाडे-जामफळ-कनोली सिंचन प्रकल्पासाठी 5329.46 कोटी खर्चास मान्यता. 52,720 हेक्टर सिंचन क्षमता.
-
सिंधुदुर्ग – अरुणा मध्यम प्रकल्पासाठी 2025.64 कोटींच्या सुधारित खर्चास मान्यता. 5310 हेक्टर सिंचन क्षमता.
-
रायगड (कर्जत) – पोशिर प्रकल्पासाठी 6394.13 कोटी रुपयांना प्रशासकीय मान्यता.
-
रायगड (कर्जत) – शिलार प्रकल्पासाठी 4869.72 कोटी रुपयांना प्रशासकीय मान्यता.
-
खारं पाणी गोड करण्यासाठी प्रकल्प – 1000 MLD क्षमतेच्या टेंडरची तयारी.
निष्कर्ष:
आजची मंत्रिमंडळ बैठक गृहनिर्माण, पाणीपुरवठा, सिंचन व न्यायव्यवस्थेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरली.
‘माझे घर – माझे अधिकार’ अंतर्गत लाखो कुटुंबांचे घराचे स्वप्न साकार होणार असून,
मुंबईसह MMR भागातील पाणीटंचाई लवकरच इतिहासजमा होण्याची शक्यता आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/layer-text-of-4-kotchne-ambe-american/
