सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी मॉडेल (PPP) आणि भविष्यातील परिणाम
किरण मजुमदार-शॉ यांनी बेंगळुरूतील रस्त्यांच्या दुरुस्तीच्या कामासाठी निधी देण्याची ऑफर दिली असता, काँग्रेसचे राज्यसभा सदस्य पी. चिदंबरम यांनी या प्रस्तावाचे स्वागत करत, सार्वजनिक कामांच्या अंमलबजावणीतील मुख्य समस्या निधीची कमतरता नसून, त्याची अंमलबजावणी आणि जबाबदारीची कमतरता असल्याचे स्पष्ट केले.
किरण मजुमदार-शॉ यांची ऑफर
बायोकॉनच्या कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजुमदार-शॉ यांनी बेंगळुरूतील खराब रस्त्यांच्या दुरुस्तीच्या कामासाठी निधी देण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. त्यांच्या या प्रस्तावाने शहरातील नागरिकांमध्ये सकारात्मक प्रतिसाद मिळवला. मात्र, कर्नाटक सरकारच्या उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी या प्रस्तावावर प्रतिक्रिया व्यक्त करत, शॉ यांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यांनी शॉ यांना ‘कर्नाटकी मुळांची विस्मृती’ आणि ‘वैयक्तिक अजेंड्याचा आरोप’ केला होता, ज्यावर शॉ यांनी स्पष्टपणे नकार दिला.
पी. चिदंबरम यांची प्रतिक्रिया
पी. चिदंबरम यांनी शॉ यांच्या प्रस्तावाचे स्वागत करत, सार्वजनिक कामांच्या अंमलबजावणीतील मुख्य समस्या निधीची कमतरता नसून, त्याची अंमलबजावणी आणि जबाबदारीची कमतरता असल्याचे स्पष्ट केले. त्यांनी एक नवीन प्रणाली सुचवली, ज्यात निविदा प्रक्रियेद्वारे निवडलेल्या ठेकेदाराच्या कामाची देखरेख एक इच्छुक कंपनी किंवा उद्योगपती करेल. या प्रणालीमध्ये ठेकेदाराच्या कामाच्या गुणवत्तेची आणि वेळेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी देखरेख करणाऱ्या कंपनीवर असेल, आणि कोणत्याही दंड किंवा खर्च वाढीची भरपाई देखरेख करणाऱ्या कंपनीला करावी लागेल. चिदंबरम यांनी बेंगळुरू किंवा चेन्नईमध्ये या प्रणालीचा प्रयोग करण्याची शिफारस केली आहे.
Related News
महत्त्वाचा निर्णय! 5 पावलांनी Bangladeshi Illegal Immigrants वर राज्यात कडक कारवाई
मुलांमध्ये संस्कार व आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी मूर्तिजापूरमध्ये 18-30 ऑक्टोबर दरम्यान भव्य बाल संस्कार शिबिराचे आगमन
90 च्या दशकातील रोमँटिक थ्रिलरचे पुनरावलोकन: ‘एक दीवाने की दीवानियत’ पाहताना घाबरावे की आनंद घ्यावा?
मुंबई हादरली! जोगेश्वरीतील इमारतीत 10 मजले जळले, 15 लोक अडकले
AUS vs IND 2025 रोहित शर्माने Adelaide मध्ये गांगुलीचा रेकॉर्ड मोडला, भारतीय क्रिकेटमध्ये नवा इतिहास
आधुनिक मांगटीका ट्रेंड्स: 6 स्टाइल टिप्स नववधूंसाठी
आजचा शेअर बाजार LIVE: 7 सेक्टरांमध्ये तेजी, निफ्टी 26,050 गाठला
5 गोष्टी जाणून घ्या – जान्हवी कपूरने प्लास्टिक सर्जरीबद्दल काय सांगितलं?
5 कारणे का प्राजक्ता कोळीचास्क्रब तुमच्या त्वचेसाठी उत्तम आहे
5 प्रेरणादायी कारणे का नीरज चोप्रा बनला भारताचा मानद लेफ्टनंट कर्नल
लकी अली यांनी जावेद अख्तर यांच्यावर हल्लाबोल केला — 1 व्हिडिओवर संताप व्यक्त, “नेव्हर ओरिजिनल, अग्ली अ‍ॅज Fk” म्हणाले
दानापुरात 12 महिन्यांपासून साखर टंचाई कायम; अंत्योदय कार्डधारकांचा संताप वाढला!
शॉ आणि शिवकुमार यांची भेट
शॉ यांनी शिवकुमार यांची भेट घेतली, ज्यात त्यांनी बेंगळुरूच्या वाढीव विकास, नवोन्मेष आणि कर्नाटकमधील वाढीच्या दिशेवर चर्चा केली. या भेटीला ‘दिवाळी शुभेच्छा’ देण्याच्या निमित्ताने एक सौम्य स्वरूप दिले गेले, ज्यामुळे दोन्ही बाजूंमध्ये तणाव कमी होण्याची शक्यता निर्माण झाली.
किरण मजुमदार-शॉ यांच्या बेंगळुरूतील रस्त्यांच्या दुरुस्तीच्या प्रस्तावाने सार्वजनिक कामांच्या अंमलबजावणीतील जबाबदारी आणि गुणवत्ता यावर चर्चेला चालना दिली आहे. पी. चिदंबरम यांच्या सुचवलेल्या नवीन प्रणालीत ठेकेदाराच्या कामाची देखरेख एक इच्छुक कंपनी किंवा उद्योगपती करेल, ज्यामुळे कामाच्या गुणवत्तेची आणि वेळेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी निश्चित होईल. या चर्चेमुळे बेंगळुरूतील नागरिकांच्या हितासाठी अधिक प्रभावी आणि जबाबदार सार्वजनिक कामांची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे.
किरण मजुमदार-शॉ यांच्या बेंगळुरूतील रस्त्यांच्या दुरुस्तीच्या प्रस्तावाने शहरातील नागरिकांमध्ये एक नवीन चर्चेची सुरुवात केली आहे. फक्त निधीची उपलब्धता किंवा आर्थिक अडचणी या कारणांवरच सार्वजनिक कामे अडकत नाहीत, तर त्यापेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे कामाच्या गुणवत्तेची खात्री, अंमलबजावणीची पारदर्शकता आणि जबाबदारीची योग्य वाटणी. पी. चिदंबरम यांनी सूचित केलेली प्रणाली या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाची ठरते, कारण यात एका इच्छुक कंपनी किंवा उद्योगपतीला कामाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी दिली जाते. या दृष्टिकोनातून सार्वजनिक कामे केवळ ठेकेदाराच्या हातात सोडली जात नाहीत, तर एक अतिरिक्त तपासणी आणि निगराणी यंत्रणा कार्यान्वित होते. यामुळे कामाच्या गुणवत्तेत सुधारणा होण्याची शक्यता वाढते, तसेच वेळेत काम पूर्ण होण्याची हमी मिळते.
शॉ यांनी हे प्रस्तावित करून दाखवले की, व्यक्तीगत स्वारस्य आणि समाजसेवा यांचा संगम कसा साधता येऊ शकतो. शॉ यांचा हेतू फक्त निधी देणे नाही, तर शहरातील रस्त्यांच्या स्थितीवर लक्ष ठेवणे, कामाची गुणवत्ता तपासणे आणि लोकांना सुरक्षित आणि सोयीस्कर रस्ते उपलब्ध करून देणे हा आहे. अशा स्वरूपातील पुढाकारामुळे सार्वजनिक क्षेत्र आणि खाजगी क्षेत्र यामधील समन्वय वाढतो. या समन्वयामुळे केवळ कामाचे परिणाम सुधारतात असे नाही, तर नागरिकांमध्ये सरकारी योजनांबाबत विश्वासही वाढतो.
बेंगळुरूसारख्या शहरात रस्त्यांची समस्या अनेक दशकांपासून आहे. मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये खर्चाच्या वाढीपासून ते वेळेवर काम न होईपर्यंत अनेक अडचणी येतात. अशा परिस्थितीत, ठेकेदारासोबत उद्योगपती किंवा कंपनीची देखरेख असणे ही एक अभिनव कल्पना ठरू शकते. यात कामाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी ठेकेदारावर असल्याबरोबर, गुणवत्तेची खात्री देखरेख करणाऱ्यावर देखील असते. या दृष्टीने जर बेंगळुरू किंवा चेन्नईमध्ये या प्रणालीचा यशस्वी प्रयोग झाला, तर भारतातील इतर शहरांसाठीही हा एक आदर्श मॉडेल ठरू शकतो.
शॉ आणि शिवकुमार यांची भेट यामध्ये केवळ सामाजिक संवाद नव्हे, तर शहराच्या विकासासाठी विचारांची देवाणघेवाणही झाली. या चर्चेमुळे दोन्ही बाजूंमध्ये पारदर्शकता वाढली आणि कामाच्या अंमलबजावणीबाबत नवे दृष्टिकोन मांडले गेले. अशा पुढाकारामुळे नागरिकांना फक्त रस्ते मिळत नाहीत, तर शहरातील विकास प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी देखील मिळते. नागरिकांचे मत, प्रतिक्रिया आणि सूचनाही या प्रक्रियेत समाविष्ट केल्यास विकास अधिक परिणामकारक ठरतो.
शेवटी, या प्रस्तावातून हे स्पष्ट होते की, सार्वजनिक कामांच्या अंमलबजावणीत फक्त निधी पुरवठा करणे पुरेसे नाही, तर जबाबदारी, गुणवत्ता आणि वेळेवर काम पूर्ण करणे ही मुख्य अडचण आहे. पी. चिदंबरम यांनी सुचवलेल्या प्रणालीतून हे सुनिश्चित करता येऊ शकते की, सार्वजनिक निधीचा योग्य वापर होईल, काम वेळेत पूर्ण होईल आणि नागरिकांना सुरक्षित, दर्जेदार रस्ते उपलब्ध होतील. ही कल्पना जर यशस्वी ठरली, तर ती फक्त बेंगळुरूसाठी नाही तर भारतातील इतर महानगरांसाठीही एक आदर्श मॉडेल म्हणून स्वीकारली जाऊ शकते.
या प्रकारचे सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) मॉडेल केवळ रस्त्यांपुरते मर्यादित न राहता, शहरातील इतर पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्येही लागू करता येऊ शकते. जलसंपदा, वाहतूक, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था आणि इमारतींचे देखरेख या क्षेत्रात याचा सकारात्मक परिणाम दिसू शकतो. नागरिकांच्या दृष्टीने ही प्रणाली पारदर्शकता, जबाबदारी आणि गुणवत्तेची हमी देते, तर सरकारी यंत्रणा अधिक परिणामकारक पद्धतीने काम करू शकते.
एकंदरीत पाहता, किरण मजुमदार-शॉ यांचा प्रस्ताव आणि पी. चिदंबरम यांची कल्पना या नव्या मॉडेलमुळे बेंगळुरूसारख्या महानगरातील रस्त्यांचे भवितव्य सुधारण्याची मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे. या पुढाकारामुळे नागरिक, उद्योगपती, सरकार आणि समाज या सर्व घटकांमध्ये समन्वय वाढेल, आणि शहरातील सार्वजनिक कामे अधिक परिणामकारक, सुरक्षित आणि दर्जेदार बनतील. ही प्रक्रिया यशस्वी ठरल्यास ती इतर शहरांसाठीही मार्गदर्शक ठरेल.
read also : https://ajinkyabharat.com/digital-arrest-7-reasons-why-supreme-court-reprimanded-center-and-cbi/
