Deepfake आणि AI कंटेंटवर सरकारचा कडक निर्णय
3 तासांत कारवाई अनिवार्य; सोशल मीडियासाठी नवीन आयटी नियम 20 फेब्रुवारी 2026 पासून लागू
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि डीपफेक तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या वापरामुळे निर्माण होणाऱ्या धोक्यांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. Deepfake आणि AI-निर्मित कंटेंटविषयी माहिती तंत्रज्ञान नियम 2021 (IT Rules 2021) मध्ये महत्त्वपूर्ण दुरुस्ती करत ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मसाठी नियम अधिक कठोर करण्यात आले आहेत.
नव्या अधिसूचनेनुसार, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना सरकार किंवा न्यायालयाच्या आदेशानंतर वादग्रस्त AI कंटेंट 36 तासांच्या ऐवजी केवळ 3 तासांच्या आत हटवावा लागणार आहे. हे नियम 20 फेब्रुवारी 2026 पासून देशभर लागू होणार आहेत.
डिजिटल युगात माहितीचा वेग प्रचंड वाढला आहे. मात्र त्याचबरोबर Deepfake व्हिडिओ, बनावट फोटो आणि दिशाभूल करणारा AI कंटेंट यामुळे व्यक्ती, संस्था आणि लोकशाही व्यवस्थेला धोका निर्माण होतो आहे. याच पार्श्वभूमीवर सरकारने हा कडक निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे.
काय आहे Deepfake आणि का वाढली चिंता?
Deepfake म्हणजे कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीने तयार केलेला असा व्हिडिओ किंवा ऑडिओ, जो प्रत्यक्षात खोटा असतो, पण खरा वाटतो. एखाद्या व्यक्तीचा चेहरा किंवा आवाज वापरून बनावट संदेश, व्हिडिओ किंवा भाषण तयार करता येते.
गेल्या काही वर्षांत राजकीय नेते, अभिनेते, उद्योगपती आणि सामान्य नागरिक यांच्याविरुद्ध Deepfakeचा वापर वाढल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. निवडणुका, सामाजिक तणाव, आर्थिक फसवणूक आणि सायबर गुन्ह्यांमध्ये अशा तंत्रज्ञानाचा गैरवापर होत असल्याची नोंद आहे.
सरकारच्या मते, अशा कंटेंटमुळे समाजात भीती, गोंधळ आणि अविश्वास पसरू शकतो. त्यामुळे तातडीने कारवाई करण्यासाठी नियम कठोर करणे गरजेचे होते.
3 तासांची कडक मर्यादा
नवीन नियमांनुसार, जर सरकार किंवा न्यायालयाकडून एखाद्या AI किंवा Deepfake कंटेंटविरोधात आदेश मिळाला, तर संबंधित प्लॅटफॉर्मला 3 तासांच्या आत तो कंटेंट हटवावा लागेल.
यापूर्वी ही कालमर्यादा 36 तासांची होती. मात्र Deepfake कंटेंट व्हायरल होण्याचा वेग लक्षात घेता 36 तासांचा कालावधी अपुरा असल्याचे सरकारचे मत आहे.
मायक्रोब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्म X (माजी ट्विटर), Instagram, Facebook, YouTube यांसारख्या प्लॅटफॉर्मना या नियमांचे पालन करणे बंधनकारक असेल. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास दंडात्मक कारवाईची तरतूदही करण्यात आली आहे.
AI कंटेंटला लेबलिंग अनिवार्य
नव्या नियमातील सर्वात महत्त्वाची तरतूद म्हणजे AI-निर्मित कंटेंटला स्पष्ट लेबल लावणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. जर एखादा फोटो, व्हिडिओ किंवा मजकूर AI द्वारे तयार केला असेल, तर तो ‘AI Generated’ किंवा तत्सम स्पष्ट लेबलसह प्रदर्शित करणे आवश्यक असेल.
सरकारने अधिसूचनेत नमूद केले आहे की, टेक्निकली शक्य असेल तिथे AI कंटेंटसोबत कायमस्वरूपी (Permanent) मेटाडेटा जोडणे आवश्यक आहे. म्हणजेच, एकदा लेबल लावल्यानंतर ते लपवणे किंवा हटवणे प्लॅटफॉर्मला परवानगी नसणार आहे. यामुळे वापरकर्त्यांना खरे आणि कृत्रिम कंटेंट यात फरक ओळखणे सोपे होईल.
तक्रार निवारणातही बदल
यूजर्सच्या तक्रारींवर कारवाई करण्याची कालमर्यादाही कमी करण्यात आली आहे. जर एखाद्या व्यक्तीने Deepfake किंवा AI कंटेंटबाबत तक्रार केली, तर प्लॅटफॉर्मला ती तक्रार प्राधान्याने हाताळावी लागेल. तक्रार निवारण प्रणाली अधिक पारदर्शक आणि जलद करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सरकारचा दावा आहे की, या निर्णयामुळे सायबर छळ, आर्थिक फसवणूक आणि खोट्या प्रचाराला आळा बसेल.
कोणत्या गोष्टी नियमांच्या बाहेर?
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, सर्व प्रकारचा संपादित किंवा AI वापरलेला कंटेंट या नियमांच्या कक्षेत येणार नाही.
उदाहरणार्थ
सामान्य फोटो किंवा व्हिडिओ एडिटिंग
शैक्षणिक उद्देशाने केलेली AI निर्मिती
डिझाईन आणि क्रिएटिव्ह आर्टवर्क
सकारात्मक किंवा सर्जनशील हेतूने वापरलेले AI टूल्स
अशा प्रकारच्या कंटेंटला या कठोर नियमांतून सूट देण्यात आली आहे.
याचा उद्देश म्हणजे तंत्रज्ञानाचा सकारात्मक वापर रोखणे नव्हे, तर त्याचा गैरवापर रोखणे आहे.
प्लॅटफॉर्मची जबाबदारी वाढली
नव्या नियमांनुसार इंटरमीडियरीज म्हणजेच सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मची जबाबदारी मोठ्या प्रमाणात वाढवण्यात आली आहे.
AI कंटेंटचे योग्य लेबलिंग
3 तासांत हटवण्याची कारवाई
तक्रार निवारण यंत्रणा सक्षम करणे
लेबल हटवण्यास बंदी
या सर्व गोष्टींची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करावी लागणार आहे.
जर एखाद्या प्लॅटफॉर्मने नियमांचे पालन केले नाही, तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. काही प्रकरणांमध्ये ‘सेफ हार्बर’ संरक्षण गमावण्याची शक्यताही तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
तज्ज्ञांचे मत काय?
सायबर कायदा तज्ज्ञांच्या मते, “Deepfake हा डिजिटल युगातील मोठा धोका बनला आहे. 3 तासांची मर्यादा ही कडक असली तरी परिस्थितीच्या दृष्टीने आवश्यक आहे.”
काही तंत्रज्ञान कंपन्यांनी मात्र चिंता व्यक्त केली आहे की, इतक्या कमी वेळेत तपासणी आणि कारवाई करणे तांत्रिकदृष्ट्या आव्हानात्मक ठरू शकते. तथापि, सरकारचे म्हणणे आहे की, भारतात काम करणाऱ्या प्लॅटफॉर्मनी भारतीय कायद्यांचे पालन करणे आवश्यक आहे.
निवडणूक आणि सामाजिक परिणाम
निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर Deepfake व्हिडिओंचा वापर वाढल्याच्या घटना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाहायला मिळाल्या आहेत. भारतासारख्या मोठ्या लोकशाही देशात अशा तंत्रज्ञानाचा गैरवापर रोखणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
नवीन नियमांमुळे दिशाभूल करणाऱ्या प्रचाराला आळा बसेल, असा सरकारचा विश्वास आहे. Deepfake आणि AI-निर्मित कंटेंटच्या वाढत्या धोक्यांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने घेतलेला हा निर्णय डिजिटल क्षेत्रासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो.
3 तासांत कंटेंट हटवण्याची सक्ती, AI लेबलिंग अनिवार्य करणे आणि तक्रार निवारण यंत्रणा अधिक सक्षम करणे — या उपाययोजनांमुळे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर अधिक जबाबदारी येणार आहे.
तंत्रज्ञानाचा विकास आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यांचा समतोल राखत नागरिकांचे संरक्षण करणे, हे या नव्या नियमांचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. 20 फेब्रुवारी 2026 पासून हे नियम लागू झाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी कशी होते, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
