मंत्रालयातील धक्कादायक लाच रॅकेट: कोडिंगच्या माध्यमातून एफडीए विभागात पैसे खाण्याचा खुलासा
मुंबईतील अन्न आणि औषध प्रशासन (एफडीए) विभागातील भ्रष्टाचाराचे धक्कादायक प्रकरण समोर आले आहे. स्टिंग ऑपरेशनमध्ये असे उघड झाले की, औषध विक्रेत्यांचे परवाने बहाल करण्याच्या प्रक्रियेत कोडिंगच्या माध्यमातून लाच मागितली जात होती. या रॅकेटमध्ये एफडीएचे कर्मचारी तसेच मंत्री नरहरी झिरवाळ यांचे पीए रामदास गाडे आणि क्लर्क डेरिंगे यांचा सहभाग असल्याचे दिसून आले. औषध विक्रेत्यांच्या परवान्यांवरील अपील मंत्र्यांकडे जावी लागते; परंतु या प्रकरणात आरोपी पीए आणि क्लर्क हेच अपील ऐकून पैसे मागत होते. स्टिंग ऑपरेशनमध्ये स्पष्ट झाले की, मंत्रालयातील कर्मचारी शब्दांचा थेट वापर न करता सांकेतिक खुणा आणि संकेत वापरून पैसे मागत होते, ज्यामुळे हे प्रकरण अधिक गुप्त आणि गुंतागुंतीचे ठरले. या खुलाश्यामुळे एफडीए विभागातील कामकाज, नियमांची अंमलबजावणी आणि प्रशासनातील पारदर्शकतेवर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
महाराष्ट्राच्या सत्तेचे केंद्र मानले जाणारे मंत्रालय सध्या एका धक्कादायक भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणामुळे चर्चेत आहे. अन्न आणि औषध प्रशासन (FDA) विभागातील परवाने बहाल करण्याच्या प्रक्रियेत कोडिंगच्या माध्यमातून लाच मागितली जात असल्याचा स्टिंग ऑपरेशनद्वारे खुलासा झाला आहे. या प्रकरणात मंत्री नरहरी झिरवाळ यांचे पीए, रामदास गाडे, आणि काही कर्मचारी यांचा सहभाग असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
नेमके काय घडले?
मंत्रालयातील या भ्रष्टाचाराच्या रॅकेटचा खुलासा एका स्टिंग ऑपरेशनद्वारे झाला. एफडीए विभागातील औषध विक्रेत्यांचे परवाने बहाल करण्याच्या प्रक्रियेत, काही व्यापाऱ्यांकडून लाखो रुपयांची लाच घेतली जात असल्याचे दिसून आले. या प्रकरणातील प्रमुख आरोपी मंत्री नरहरी झिरवाळ यांचे पीए रामदास गाडे आणि क्लर्क डेरिंगे आहेत.
औषध विक्रेत्यांच्या परवान्यांच्या संदर्भात एफडीएचे ड्रग्ज इन्स्पेक्टर त्रुटी आढळल्यास संबंधित मेडिकल दुकानदाराचे परवाना निलंबित करतात. परंतु त्या निलंबनावरील अपील मंत्र्यांकडे केली जाते. या प्रकरणात आरोपी मेडिकल दुकानदाराच्या अपीलसंदर्भात थेट मंत्री ऐकण्याऐवजी पीए आणि क्लर्क हाच संपर्क साधत होते, असा आरोप करण्यात आला आहे.
कोडिंगच्या माध्यमातून लाच मागणे
स्टिंग ऑपरेशनमध्ये स्पष्ट झाले की, मंत्रालयातील कर्मचारी आणि पीए नेमके पैसे मागण्यासाठी सांकेतिक खुणांचा वापर करत होते. शब्दांचा वापर टाळून, संदेशात “रेषा”, “पॅकेज”, किंवा “अक्षरांतील संकेत” या माध्यमातून पैसे मागितले जात होते. या प्रकारची सिक्रेट भाषा लाच घेण्याच्या उद्देशासाठी वापरली जात होती.
मेडिकल दुकानदारांनी दिलेल्या पुराव्यांनुसार, मंत्रालयात अशी कोडिंग भाषा वापरून पैसे मागणे ही नियमित पद्धत बनलेली आहे. एफडीएच्या विभागातील अनेक कर्मचाऱ्यांना आणि पीएला याची माहिती असूनही, ते यावर लक्ष देत नसल्याचे दिसून आले.
आरोपी व्यक्ती आणि त्यांच्या भूमिकांबाबत माहिती
रामदास गाडे (पीए): एफडीए विभागातील मंत्री नरहरी झिरवाळ यांचे वैयक्तिक सहाय्यक. परवान्यांच्या अपील प्रक्रियेत पैसे मागण्याची भूमिका बजावत असल्याचा आरोप.
क्लर्क डेरिंगे: परवाने बहाल करण्याच्या प्रक्रियेत संप्रेषणाची जबाबदारी सांभाळत असल्याचा आरोप.
एफडीएचे कर्मचारी: काही कर्मचाऱ्यांनी लाच रॅकेटमध्ये सहभाग किंवा माहिती असूनही कृती केली नाही, असे तपासात आढळले आहे.
स्टिंग ऑपरेशनचे तपशील
स्टिंग ऑपरेशनदरम्यान, मंत्रालयातील पीए आणि क्लर्क यांच्या लाच मागण्याच्या पद्धतीचे फोटोग्राफिक आणि व्हिडिओ पुरावे मिळाले. मेडिकल दुकानदारांनी दिलेल्या माहितीमध्ये स्पष्ट झाले की, परवाना बहाल करण्याच्या अपील प्रक्रियेत नेमकी रक्कम किती आहे हे कोडिंगच्या माध्यमातून समजवले जात होते.
सांकेतिक संकेतांचा वापर करताना पैसे थेट उल्लेख न करता, रेषा, अक्षरे, पॅकेज किंवा इतर संकेत वापरले जात. या प्रक्रियेत पैसे मागण्याचे संकेत स्पष्ट दिसत होते, पण बाह्य प्रेक्षकांसाठी हे समजणे कठीण होते.
कायदेशीर बाबी
एफडीए विभागाचे नियम स्पष्ट आहेत – अपील प्रक्रियेत मंत्री किंवा अधिकृत कर्मचारी न्याय्य मार्गाने निर्णय घेतात.
परंतु या प्रकरणात लाच मागणे हे गंभीर अपराध मानले जाते.
स्टिंग ऑपरेशनमधील पुरावे पोलिस आणि प्रशासनिक तपासासाठी दिले गेले आहेत.
मंत्रालयातील परिस्थिती
मुंबई मंत्रालयात भ्रष्टाचाराच्या या रॅकेटने एका गंभीर समस्येकडे लक्ष वेधले आहे. या प्रकारामुळे औषध विक्रेत्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अनेक मेडिकल दुकानदारांनी हेही म्हटले की, कोडिंगच्या माध्यमातून लाच मागणे हे प्रशासनात कायमस्वरूपी पद्धत बनलेली आहे.
सत्ताधारी पक्ष आणि एफडीए प्रशासन आता या प्रकरणाची तपासणी करत आहेत. मंत्री नरहरी झिरवाळ यांचे पीए आणि क्लर्क यांच्या विरोधात काय कारवाई होईल, हे लवकरच स्पष्ट होईल.
मंत्रालयातील लाच रॅकेट आणि कोडिंगच्या माध्यमातून पैसे मागण्याचा खुलासा हे महाराष्ट्रातील प्रशासनाच्या पारदर्शकतेसाठी धक्कादायक आहे. स्टिंग ऑपरेशनमधून मिळालेले पुरावे प्रशासन आणि पोलिस यांच्याकडे आहेत, ज्यावरून पुढील कारवाई निश्चित होणार आहे.
या प्रकरणामुळे मंत्रालयातील भ्रष्टाचार, एफडीए विभागातील कामकाज, आणि सरकारी प्रक्रियेत सुधारणा करण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.
read also:https://ajinkyabharat.com/2026-sanjay-raut-wins-rajya-sabha-and-legislative-council-seats/
