“निवडणुकीपुरतेच सक्रिय का?” जलील यांचा धार्मिक नेतृत्वावर निशाणा
राज्यात मुस्लिम समाजाला देण्यात आलेले ५ टक्के एसबीसी (Socially and Backward Class) आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्यानंतर राजकीय आणि सामाजिक पातळीवर मोठी खळबळ उडाली आहे. शासनाने यासंदर्भातील पूर्वीचा शासनादेश आणि परिपत्रक रद्द करत जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्रही रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला. या निर्णयामुळे मुस्लिम समाजात असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले असून विविध संघटनांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर माजी खासदार Imtiaz Jaleel यांनी थेट भूमिका मांडत समाजातील धार्मिक नेतृत्वालाही उद्देशून स्पष्ट शब्दांत आवाहन केले आहे.
आरक्षण रद्द; समाजात असंतोष
राज्य सरकारच्या निर्णयानंतर मुस्लिम समाजातील विद्यार्थ्यांमध्ये आणि पालकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. एसबीसी आरक्षणाच्या माध्यमातून शिक्षण आणि नोकरी क्षेत्रात काही प्रमाणात सवलत मिळत होती. शासनाने हा निर्णय घेतल्यानंतर अनेक विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याबाबत प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
जलील यांनी या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, शिक्षणाच्या माध्यमातूनच समाजाचा विकास होऊ शकतो. यूपीएससीसारख्या स्पर्धा परीक्षांमध्ये राज्यातील मुस्लिम विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे शिक्षणाला चालना देणाऱ्या कोणत्याही सवलती मागे घेणे योग्य नसल्याचे ते म्हणाले.
‘गरज आर्थिक निकषांची’
इम्तियाज जलील यांनी आरक्षणाच्या प्रश्नाला केवळ धार्मिक चौकटीत न पाहता आर्थिक निकषांवर विचार व्हावा, अशी भूमिका मांडली. “ब्राह्मण समाजातही सर्वजण श्रीमंत नाहीत. अनेक गरीब कुटुंबे आहेत. त्यांनाही मदतीची गरज आहे,” असे ते म्हणाले.
मराठा समाजाच्या आरक्षणालाही आपण पाठिंबा दिला होता, असे सांगत त्यांनी सर्व समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना मदत मिळाली पाहिजे, ही भूमिका स्पष्ट केली. “ज्यांना शिक्षण घ्यायचे आहे पण आर्थिक अडचणीमुळे शक्य होत नाही, अशा विद्यार्थ्यांना उत्पन्नाच्या आधारे सवलती दिल्या पाहिजेत,” असे त्यांनी सांगितले.
मौलानांवर थेट निशाणा
या संपूर्ण प्रकरणात सर्वाधिक चर्चेत राहिले ते जलील यांनी केलेले मौलानांना उद्देशून वक्तव्य. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, समाजात संकट आले असताना धार्मिक नेतृत्व पुढे यायला हवे.
“निवडणुका आल्या की काही लोक दोन-तीन महिने सक्रिय होतात. मग पाच वर्ष ते कुठे असतात?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. त्यांनी आरोप केला की, काही मौलाना निवडणुकीच्या काळात विशिष्ट उमेदवारांना समर्थन देण्यासाठी पुढे येतात; मात्र समाजावर संकट आले असताना त्यांचा आवाज ऐकू येत नाही.
‘आता नेतृत्व करा’
जलील यांनी उदाहरण देत सांगितले की, बीडमध्ये काही मौलवींनी विशिष्ट राजकीय भूमिकेचा निर्णय घेतला होता आणि समाजाने तो स्वीकारला. “जर निवडणुकीच्या वेळी मार्गदर्शन करू शकता, तर आज समाजाच्या हक्कांसाठी नेतृत्व का करू नये?” असा थेट प्रश्न त्यांनी विचारला.
“आता समाजावर संकट आले आहे. त्यामुळे मौलानांनी पुढाकार घ्यावा. आम्ही त्यांच्या मागे उभे राहू,” असे ते म्हणाले. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे.
आंदोलनाची दिशा काय?
जलील यांनी असेही नमूद केले की, पाच वर्ष रस्त्यावर आंदोलन करायचे आणि निवडणूक आली की काही लोक ‘दुकान’ उघडतात, ही प्रवृत्ती थांबली पाहिजे. त्यांच्या या वक्तव्यातून त्यांनी समाजातील राजकीय व्यवहारांवर अप्रत्यक्ष टीका केली.
त्यांच्या मते, मुस्लिम समाजातील गरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवणे अन्यायकारक आहे. आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयामुळे जर एखादा विद्यार्थी शिक्षणापासून दूर गेला, तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
राजकीय परिणामांची शक्यता
एसबीसी आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयामुळे आगामी निवडणुकांमध्ये राजकीय परिणाम दिसू शकतात, अशी चर्चा आहे. मुस्लिम समाजातील नाराजी राजकीय समीकरणांवर प्रभाव टाकू शकते.
एसबीसी म्हणजे सोशली अँड बॅकवर्ड क्लास (Socially and Backward Class) ही प्रवर्गवारी सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या घटकांना शैक्षणिक व नोकरी क्षेत्रात संधी देण्यासाठी करण्यात येते. राज्य सरकारकडून काही विशिष्ट समाजघटकांना या प्रवर्गाअंतर्गत आरक्षण किंवा शैक्षणिक सवलती दिल्या जातात. यामागील उद्दिष्ट म्हणजे ऐतिहासिक, सामाजिक किंवा आर्थिक कारणांमुळे मागे राहिलेल्या घटकांना मुख्य प्रवाहात आणणे आणि समान संधी उपलब्ध करून देणे.
एसबीसी अंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या सवलतींमध्ये शासकीय नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण, शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी टक्केवारीनुसार जागा, तसेच काही शिष्यवृत्ती योजनांचा समावेश असू शकतो. मात्र, अशा आरक्षणासाठी शासनाकडून स्वतंत्र आदेश व निकष निश्चित केले जातात. न्यायालयीन निर्णय, सामाजिक सर्वेक्षण किंवा धोरणात्मक बदलांनुसार एसबीसी संदर्भातील निर्णयांमध्ये बदल होऊ शकतात. त्यामुळे या प्रवर्गाचा प्रश्न अनेकदा राजकीय आणि सामाजिक चर्चेचा विषय ठरतो.
मुस्लिम समाजाला देण्यात आलेले ५ टक्के एसबीसी आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयामुळे राज्यात नवे राजकीय आणि सामाजिक वाद निर्माण झाले आहेत. इम्तियाज जलील यांनी या निर्णयावर टीका करत आर्थिक निकषांवर आधारित सवलतींची मागणी केली. त्याचबरोबर मौलानांनी केवळ निवडणुकीपुरते सक्रिय न राहता समाजाच्या प्रश्नांवर नेतृत्व करावे, असे आवाहन केले.
आता या प्रश्नावर सरकारची पुढील भूमिका काय असेल, तसेच समाजातील विविध घटक कोणती भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. शिक्षण आणि सामाजिक न्यायाच्या मुद्द्यावर पुढील काही दिवसांत महत्त्वाच्या घडामोडी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
