निकृष्ट रेतीचा वापर, दिशानिर्देशांचे उल्लंघन; तरीही अधिकारी बेपर्वा?
रामपूर गावातील वाचनालय बांधकाम प्रकरण उघड
राजुरा : शहरालगतच्या रामपूर गावात प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण निधी (PMKKKY) योजनेअंतर्गत सुमारे दीड कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकातून उभारण्यात येणाऱ्या वाचनालय इमारतीच्या बांधकामावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक आणि बौद्धिक विकासासाठी महत्त्वाचा ठरणारा हा प्रकल्प निकृष्ट दर्जाच्या साहित्यामुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. बांधकामात मातीमिश्रित, दर्जाहीन रेतीचा सर्रास वापर होत असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला असून, अंदाजपत्रकातील तांत्रिक दिशानिर्देश धाब्यावर बसवून काम सुरू असल्याची तक्रारही पुढे आली आहे.
प्रकल्पाचा उद्देश आणि अपेक्षा
रामपूर गावात उभारण्यात येणारे वाचनालय हे स्थानिक विद्यार्थ्यांसाठी ज्ञानाचे केंद्र ठरणार होते. ग्रामीण भागात स्पर्धा परीक्षा, शालेय व महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी आवश्यक सुविधा अभावानेच उपलब्ध असतात. अशा परिस्थितीत सुसज्ज वाचनालयामुळे विद्यार्थ्यांच्या वाचन संस्कृतीला चालना मिळेल, त्यांची बौद्धिक जिज्ञासा वाढेल आणि गावात शैक्षणिक वातावरण निर्माण होईल, अशी अपेक्षा होती. प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण निधीअंतर्गत मंजूर झालेला हा प्रकल्प गावाच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात होता.
निकृष्ट दर्जाच्या साहित्याचा वापर
मात्र प्रत्यक्षात सुरू असलेल्या बांधकामात निकृष्ट रेती वापरली जात असल्याचे आरोप समोर आले आहेत. बांधकामस्थळी मातीमिश्रित रेतीचा वापर होत असल्याचे ग्रामस्थांनी निदर्शनास आणून दिले. तज्ज्ञांच्या मते, अशा दर्जाहीन साहित्यामुळे काँक्रीटची मजबुती कमी होते. भविष्यात स्लॅब आणि भिंतींना भेगा पडणे, प्लास्टर उखडणे किंवा संरचनेची स्थिरता धोक्यात येणे अशा समस्या उद्भवू शकतात. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हा प्रकार गंभीर मानला जात आहे.
तांत्रिक निकषांकडे दुर्लक्ष
अंदाजपत्रकात नमूद असलेल्या तांत्रिक बाबी आणि गुणवत्ता नियंत्रणाच्या निकषांचे पालन होत नसल्याचा आरोपही ग्रामस्थांनी केला आहे. बांधकामात आवश्यक प्रमाण, मिश्रणाचा दर्जा, क्युअरिंगची पद्धत आणि संरचनात्मक मोजमाप यांसारख्या सूक्ष्म बाबींना फाटा देण्यात येत असल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. कामात सुसूत्रता नसल्यामुळे इमारतीच्या दीर्घकालीन टिकाऊपणाबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे.
अधिकारी हाकेच्या अंतरावर, तरीही दुर्लक्ष?
या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे संबंधित बांधकाम विभागाचे उपविभागीय अभियंता कार्यालय हे बांधकामस्थळापासून अगदी हाकेच्या अंतरावर असतानाही कामाच्या गुणवत्तेकडे अपेक्षित लक्ष दिले जात नसल्याचा आरोप होत आहे. इतक्या जवळ कार्यालय असताना नियमित पाहणी, साहित्य तपासणी आणि तांत्रिक निकषांची अंमलबजावणी काटेकोरपणे होणे अपेक्षित असते. मात्र प्रत्यक्षात जबाबदार अधिकारी बांधकामाची सातत्याने तपासणी करत नसल्याची ग्रामस्थांची तक्रार आहे.
यामुळे कंत्राटदाराला कामात मनमानी करण्याची मोकळीक मिळाल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. गुणवत्ता नियंत्रणासाठी असलेली यंत्रणा निष्क्रिय असल्यास अशा प्रकारचे निष्कृष्ट काम होण्यास खतपाणी मिळते, अशीही चर्चा सुरू आहे. सार्वजनिक निधीतून उभारल्या जाणाऱ्या प्रकल्पात अधिकारीच निष्क्रिय राहिल्यास त्याची जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक ठरते. त्यामुळे या दुर्लक्षामागील कारणांची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
ग्रामस्थांचा रोष
निकृष्ट दर्जाच्या कामामुळे ग्रामस्थांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित असलेल्या प्रकल्पात हलगर्जीपणा होणे अस्वीकार्य असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. गावकऱ्यांनी संबंधित कंत्राटदारावर कठोर कारवाई करावी, बांधकामाची स्वतंत्र तांत्रिक चौकशी करावी आणि दोषींवर जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी केली आहे.
पारदर्शकतेची गरज
सरकारी निधीतून उभारल्या जाणाऱ्या रामपूर प्रकल्पांमध्ये पारदर्शकता आणि गुणवत्ता नियंत्रण अत्यावश्यक असते. ग्रामस्थांनी कामाची गुणवत्ता तपासण्यासाठी तज्ञ समिती नेमावी, साहित्याची प्रयोगशाळा तपासणी करावी आणि अहवाल सार्वजनिक करावा, अशी मागणी केली आहे. यामुळे भविष्यात अशा प्रकारच्या निष्कृष्ट कामांना आळा बसेल, असे त्यांचे मत आहे.
प्रशासनाची भूमिका काय?
सध्या रामपूर या प्रकरणी प्रशासनाकडून अधिकृत प्रतिक्रिया समोर आलेली नसली, तरी ग्रामस्थांच्या तक्रारींमुळे आणि वाढत्या जनदबावामुळे लवकरच अधिकृत पाहणी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. संबंधित विभागाकडून तांत्रिक पथकाची नियुक्ती करून प्रत्यक्ष बांधकामाची तपासणी केली जाऊ शकते, अशी माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. या पाहणीत वापरलेले साहित्य, बांधकामाची गुणवत्ता, तसेच अंदाजपत्रकातील निकषांचे पालन झाले आहे का याची सविस्तर छाननी अपेक्षित आहे.
जर रामपूर ग्रामस्थांनी केलेल्या आरोपांमध्ये तथ्य आढळले, तर संबंधित कंत्राटदारावर दंडात्मक कारवाई करण्यात येऊ शकते. त्याचबरोबर कामाची पुनर्तपासणी, दोषपूर्ण भाग पाडून पुन्हा बांधकाम करण्याचे आदेश दिले जाऊ शकतात. गंभीर त्रुटी सिद्ध झाल्यास संबंधित कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकण्याची शक्यता देखील नाकारता येत नाही. त्यामुळे प्रशासनाची पुढील भूमिका काय राहणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
रामपूर गावातील वाचनालय प्रकल्प हा विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी उभारला जात असताना, त्याच इमारतीच्या गुणवत्तेबाबत प्रश्न उपस्थित होणे ही चिंताजनक बाब आहे. विकासकामे ही केवळ खर्चाच्या आकड्यांवर मोजली जात नाहीत, तर त्यांच्या गुणवत्तेवर आणि टिकाऊपणावरच त्यांचे यश अवलंबून असते. प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी आणि दोषींवर कारवाई करावी, हीच ग्रामस्थांची अपेक्षा आहे.
