रेल्वे स्टॉकमध्ये कमाईची मोठी संधी? सरकारी निर्गुंतवणूक निर्णयामुळे गुंतवणूकदारांची नजर IRFC शेअरवर
सरकारी रेल्वे वित्तीय कंपनी Indian Railway Finance Corporation (IRFC) चा शेअर सध्या बाजारात चर्चेचा विषय ठरला आहे. केंद्र सरकारने ऑफर फॉर सेल (OFS) च्या माध्यमातून कंपनीतील सुमारे 4 टक्के भागभांडवल विक्री करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे शेअर बाजारात हालचाली वाढल्या आहेत. सरकारच्या निर्गुंतवणूक धोरणाचा हा भाग असल्याचे मानले जात आहे. या निर्णयामुळे किरकोळ तसेच संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी गुंतवणुकीची मोठी संधी निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
सरकारचा निर्गुंतवणूक निर्णय; 4% भागभांडवल विक्रीची योजना
India सरकारने IRFC मधील भागभांडवल विक्रीचा निर्णय जाहीर केला आहे. सुरुवातीला 2 टक्के भागभांडवल विक्रीची योजना होती. मात्र नंतर ग्रीन शू ऑप्शनचा समावेश करत एकूण 4 टक्क्यांपर्यंत विक्री करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या OFS योजनेअंतर्गत प्रथम नॉन-रिटेल गुंतवणूकदारांसाठी बोली प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. त्यानंतर किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी गुंतवणुकीची संधी खुली करण्यात आली. सरकारच्या गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाने (DIPAM) याबाबत माहिती जाहीर केली आहे.
IRFC शेअरमध्ये घसरण; गुंतवणूकदारांसाठी संधी?
सरकारच्या निर्गुंतवणूक घोषणेनंतर IRFC शेअरमध्ये काही प्रमाणात विक्रीचा दबाव दिसून आला. बाजारात हा शेअर सुमारे 3 ते 4 टक्क्यांनी खाली घसरल्याचे दिसून आले.
Bombay Stock Exchange (BSE) वर 25 फेब्रुवारी रोजी हा शेअर सुमारे 105.30 रुपयांच्या आसपास व्यवहार करत होता. 24 फेब्रुवारी रोजी शेअर 109.40 रुपयांवर बंद झाला होता.
विश्लेषकांच्या मते, OFS घोषणेनंतर अल्पकालीन विक्री दबाव निर्माण होऊ शकतो. मात्र दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांसाठी ही संधी ठरू शकते. कारण सरकारी कंपनी असल्यामुळे स्थिरता अपेक्षित असते.
फ्लोअर प्राइस 104 रुपये निश्चित
IRFC OFS अंतर्गत शेअरची फ्लोअर प्राइस 104 रुपये प्रति शेअर निश्चित करण्यात आली आहे. म्हणजेच गुंतवणूकदारांना किमान या किमतीवर बोली लावता येईल.
बेस ऑफर अंतर्गत सुमारे 26 कोटी इक्विटी शेअर्स विक्रीसाठी उपलब्ध करण्यात आले आहेत. हे एकूण पेड-अप इक्विटी कॅपिटलच्या सुमारे 2 टक्के आहे.
ग्रीन शू ऑप्शनचा वापर झाल्यास आणखी सुमारे 2 टक्के शेअर्स विक्री होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे एकूण निर्गुंतवणूक सुमारे 4 टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकते.
सरकारचा हिस्सा कमी होणार
सध्या IRFC मध्ये सरकारचा हिस्सा सुमारे 86.36 टक्के आहे. OFS प्रक्रियेनंतर हा हिस्सा सुमारे 82.36 टक्क्यांपर्यंत कमी होण्याची शक्यता आहे.
सरकारच्या निर्गुंतवणूक धोरणाचा मुख्य उद्देश सार्वजनिक कंपन्यांमध्ये पारदर्शकता वाढवणे आणि आर्थिक संसाधने उभारणे हा असल्याचे सांगितले जाते.
गुंतवणूकदारांसाठी लॉटरीची संधी?
काही बाजार तज्ज्ञांच्या मते, फ्लोअर प्राइस सध्याच्या बाजारभावापेक्षा कमी असल्यास गुंतवणूकदारांना फायदा होऊ शकतो. मात्र शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमीची बाब असल्यामुळे गुंतवणूकदारांनी सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. Securities and Exchange Board of India (SEBI) च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे.
IRFC शेअरने पूर्वी दिलेला परतावा
लिस्टिंगनंतर सुरुवातीच्या काळात IRFC शेअरने गुंतवणूकदारांना चांगला परतावा दिला होता. काही काळात या शेअरने मल्टीबॅगर प्रकारचे रिटर्न दिल्याची चर्चा झाली होती. मात्र नंतर बाजारातील अस्थिरता आणि निर्गुंतवणूक धोरणामुळे शेअरमध्ये चढ-उतार दिसून आले.
रेल्वे क्षेत्रातील कंपनीचे महत्त्व
IRFC ही कंपनी भारतीय रेल्वेच्या वित्तीय गरजा पूर्ण करण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावते. Ministry of Railways (India) अंतर्गत कार्यरत असलेल्या या कंपनीमार्फत रेल्वे प्रकल्पांसाठी वित्तपुरवठा केला जातो. भारतीय रेल्वे नेटवर्क विस्तारासाठी या कंपनीचे योगदान महत्त्वाचे मानले जाते.
बाजार विश्लेषकांचे मत
बाजार तज्ज्ञांच्या मते, अल्पकालीन काळात शेअरमध्ये दबाव राहू शकतो. मात्र सरकारी कंपनी असल्यामुळे दीर्घकालीन गुंतवणूक सुरक्षित मानली जाऊ शकते.
गुंतवणूकदारांनी कंपनीचे आर्थिक निकाल, बाजार स्थिती आणि सरकारी धोरण यांचा अभ्यास करूनच निर्णय घ्यावा असे आवाहन करण्यात आले आहे.
किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी संधी
OFS प्रक्रिया किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी खुली करण्यात आली आहे. त्यामुळे सामान्य गुंतवणूकदारांनाही सरकारी कंपनीच्या शेअरमध्ये गुंतवणुकीची संधी मिळू शकते. मात्र शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमीची असल्याने आर्थिक सल्लागारांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.
भविष्यातील शक्यता
विश्लेषकांच्या मते, India सरकार पुढील काळात सार्वजनिक क्षेत्रातील आणखी कंपन्यांमधील हिस्सा विक्री करण्याचा निर्णय घेऊ शकते. सरकारच्या निर्गुंतवणूक धोरणाचा मुख्य उद्देश आर्थिक संसाधने उभारणे आणि सार्वजनिक कंपन्यांमध्ये कार्यक्षमता वाढवणे हा असल्याचे सांगितले जाते. Indian Railway Finance Corporation सारख्या कंपन्यांतील भागभांडवल विक्री हा त्याच धोरणाचा एक भाग मानला जात आहे. आगामी काळात सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांमध्ये खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्याची शक्यता वर्तवत आहे.
रेल्वे क्षेत्रात गुंतवणूक वाढल्यास पायाभूत सुविधा विकासाला मोठी चालना मिळू शकते. विशेषतः Ministry of Railways (India) अंतर्गत सुरू असलेल्या प्रकल्पांना आर्थिक बळ मिळू शकते. नवीन रेल्वे मार्ग, आधुनिक स्थानके, हायस्पीड ट्रेन आणि तंत्रज्ञान सुधारणा यासाठी अधिक निधी उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. पायाभूत सुविधांचा विस्तार झाल्यास रोजगार निर्मिती आणि आर्थिक विकासालाही मदत होईल, असे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे. मात्र सार्वजनिक कंपन्यांमधील हिस्सा विक्री करताना सरकारने दीर्घकालीन धोरणात्मक हित लक्षात घेणे आवश्यक असल्याचे विश्लेषक सांगतात.
IRFC OFS निर्णयामुळे बाजारात तात्पुरती अस्थिरता दिसू शकते. मात्र दीर्घकालीन दृष्टीने ही गुंतवणूक संधी ठरू शकते. गुंतवणूकदारांनी सावधपणे निर्णय घेणे गरजेचे आहे.
