संधी साधत पाकिस्तानचा ‘शांतता’ खेळ? नोबेलसाठी तीन नेत्यांची शिफारस; ट्रम्प चर्चेबाहेर

आंतरराष्ट्रीय घडामोडींमध्ये स्वतःची भूमिका अधोरेखित करण्याची पाकिस्तानची धडपड पुन्हा एकदा समोर आली आहे. इराण-अमेरिका तणावानंतर जाहीर झालेल्या युद्धविरामाचे श्रेय स्वतःकडे खेचण्याचा प्रयत्न करताना पाकिस्तानने आता थेट नोबेल शांतता पुरस्काराच्या चर्चेत उडी घेतली आहे. विशेष म्हणजे, अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष Donald Trump यांचे नाव चर्चेतून मागे पडल्याचे चित्र असताना पाकिस्तानकडून स्वतःच्या तीन वरिष्ठ नेत्यांसाठी नोबेल पुरस्काराची मागणी पुढे आणली गेली आहे.

युद्धविराम आणि पाकिस्तानचा दावा

गेल्या काही आठवड्यांपासून मध्यपूर्वेत तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली होती. Iran, United States आणि Israel यांच्यातील संघर्षामुळे जागतिक स्तरावर चिंता व्यक्त होत होती. अखेर बुधवारी युद्धविरामाची घोषणा झाली आणि त्यानंतर लगेचच पाकिस्तानने या प्रक्रियेत आपली महत्त्वाची भूमिका असल्याचा दावा केला.

पाकिस्तानचे पंतप्रधान Shehbaz Sharif यांनी या घडामोडींमध्ये पाकिस्तानने ‘शांतता प्रस्थापित’ करण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावल्याचे सांगितले. त्यांच्या या विधानानंतर देशांतर्गत राजकारणातही या मुद्द्याला मोठे महत्त्व देण्यात आले.

नोबेलसाठी तीन नावांची शिफारस

पाकिस्तानच्या Punjab Assembly मध्ये एक ठराव मांडण्यात आला, ज्यात तीन प्रमुख नेत्यांना नोबेल शांतता पुरस्कारासाठी नामांकन देण्याची मागणी करण्यात आली.

या यादीत समाविष्ट असलेली नावे अशी:

• Shehbaz Sharif – पंतप्रधान
• Asim Munir – लष्करप्रमुख
• Ishaq Dar – परराष्ट्र मंत्री

हा ठराव Rana Muhammad Arshad यांनी मांडला. ठरावात या नेत्यांच्या “प्रभावी मुत्सद्देगिरी”चे कौतुक करण्यात आले असून, त्यांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

ठरावात काय म्हटले आहे?

ठरावाच्या मजकुरानुसार, या तिघांनी मध्यपूर्वेतील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आणि संभाव्य मोठा संघर्ष टाळण्यास हातभार लावला.

विशेषतः Israel, Iran आणि United States यांच्यातील तणाव हा जागतिक शांततेसाठी मोठा धोका बनत होता, असे नमूद करत पाकिस्तानच्या नेतृत्वाने परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रयत्न केल्याचे सांगण्यात आले.

‘शांतताप्रिय राष्ट्र’ प्रतिमेचा प्रयत्न

या ठरावादरम्यान पाकिस्तानला ‘शांतताप्रिय आणि जबाबदार राष्ट्र’ म्हणून सादर करण्याचा स्पष्ट प्रयत्न दिसून येतो.

पंजाब विधानसभेत मांडलेल्या प्रस्तावात पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर संतुलित, सकारात्मक आणि रचनात्मक भूमिका बजावल्याचे सांगण्यात आले. या भूमिकेला जागतिक स्तरावर मान्यता मिळावी आणि नोबेल शांतता पुरस्कारासाठी औपचारिक नामांकन सादर व्हावे, अशी मागणी करण्यात आली.

ट्रम्प चर्चेबाहेर का?

या संपूर्ण घडामोडीत एक महत्त्वाची बाब म्हणजे Donald Trump यांचे नाव चर्चेतून जवळपास गायब झाल्याचे दिसते. युद्धविरामाची घोषणा करताना ट्रम्प यांनी पाकिस्तानच्या नेतृत्वाशी संवादाचा उल्लेख केला होता. मात्र, नोबेलच्या चर्चेत पाकिस्तानने स्वतःच्या नेत्यांनाच पुढे केल्याने आंतरराष्ट्रीय राजकारणात वेगळा संदेश जात असल्याचे विश्लेषकांचे मत आहे.

अंतर्गत संकटांदरम्यान बाह्य प्रतिमा सुधारण्याचा प्रयत्न?

सध्या पाकिस्तान आर्थिक आणि राजकीय संकटांना सामोरे जात आहे. वाढती महागाई, कर्जबाजारी अर्थव्यवस्था आणि अंतर्गत राजकीय अस्थिरता यामुळे देशातील परिस्थिती तणावपूर्ण आहे. अशा वेळी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ‘शांतता प्रस्थापक’ म्हणून स्वतःची प्रतिमा उभी करण्याचा प्रयत्न पाकिस्तानकडून होत असल्याचे दिसते.

विशेषज्ञांच्या मते, अशा प्रकारचे पाऊल हे आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळवण्याचा आणि देशांतर्गत जनमतावर प्रभाव टाकण्याचा एक राजकीय डाव असू शकतो.

भारताच्या दृष्टीने महत्त्व

भारतासाठी ही घडामोड महत्त्वाची मानली जात आहे. कारण भारताने अनेक वेळा पाकिस्तानवर दहशतवादाला समर्थन देण्याचे आरोप केले आहेत. अशा परिस्थितीत पाकिस्तानकडून ‘शांतता दूत’ म्हणून स्वतःची प्रतिमा उभी करण्याचा प्रयत्न हा विरोधाभासी असल्याचे भारतीय विश्लेषकांचे मत आहे.

नोबेल नामांकनाची प्रक्रिया काय सांगते?

नोबेल शांतता पुरस्कारासाठी नामांकन ही एक जटिल आणि गोपनीय प्रक्रिया असते. विविध देशांतील मान्यवर, संस्थात्मक प्रमुख आणि निवडक व्यक्तींनाच नामांकन सुचवण्याचा अधिकार असतो.

पंजाब विधानसभेचा ठराव हा केवळ शिफारस स्वरूपाचा असून, प्रत्यक्षात नोबेल समिती त्या नामांकनाला मान्यता देईल की नाही, हे पूर्णपणे त्यांच्या निकषांवर अवलंबून असते.

आंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया काय?

या घडामोडीवर अद्याप जागतिक स्तरावर अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नसली तरी, राजकीय विश्लेषक याकडे पाकिस्तानच्या ‘इमेज बिल्डिंग’ मोहिमेचा भाग म्हणून पाहत आहेत.

मध्यपूर्वेतील संघर्ष आणि त्यानंतरचा युद्धविराम हा अनेक देशांच्या समन्वयातून घडलेला असल्याने एका देशाने संपूर्ण श्रेय घेणे हे वास्तवापेक्षा वेगळे चित्र उभे करण्याचा प्रयत्न असल्याचेही काहींचे मत आहे.

पाकिस्तानकडून नोबेल शांतता पुरस्कारासाठी स्वतःच्या तीन नेत्यांची शिफारस हा केवळ राजनैतिक निर्णय नसून एक मोठा राजकीय संदेश आहे. एका बाजूला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यता मिळवण्याचा प्रयत्न, तर दुसऱ्या बाजूला देशांतर्गत प्रतिमा मजबूत करण्याची रणनीती—या दोन्ही गोष्टी या घडामोडीतून स्पष्ट होत आहेत.

मात्र, अंतिम निर्णय हा नोबेल समितीच्या हाती असून, पाकिस्तानचा हा प्रयत्न प्रत्यक्षात किती यशस्वी ठरतो, हे येणारा काळच ठरवणार आहे.