2026 मोदींचा इस्रायल दौरा; भारताला शस्त्रास्त्र ऑफर, निर्णय काय?

मोदीं

PM मोदीं Israel Visit : भारताच्या सुरक्षेसाठी इस्रायलकडून मोठ्या शस्त्रास्त्र ऑफरची चर्चा; भारत निर्णय घेणार का?

पंतप्रधान Narendra मोदीं यांच्या इस्रायल दौऱ्यामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात पुन्हा एकदा भारत-इस्रायल संबंध चर्चेत आले आहेत. पश्चिम आशियातील वाढते तणाव, संरक्षण सहकार्य आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान हस्तांतरण या मुद्द्यांवर या दौऱ्यात महत्त्वपूर्ण चर्चा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. भारताच्या संरक्षण क्षमतेला अधिक बळकटी देण्याच्या दृष्टीने हा दौरा महत्त्वाचा मानला जात आहे.

मोदींचा इस्रायल दौरा – दुसरा ऐतिहासिक टप्पा

पंतप्रधान मोदींचा हा दुसरा अधिकृत इस्रायल दौरा आहे. यापूर्वी त्यांनी 2017 मध्ये ऐतिहासिक दौरा केला होता. सध्याच्या दौऱ्यात भारत आणि इस्रायल यांच्यात संरक्षण, तंत्रज्ञान आणि संयुक्त उत्पादन क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्यावर भर दिला जाणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. इस्रायलमध्ये मोदींच्या स्वागतासाठी विशेष तयारी करण्यात आली असून इस्रायली संसद परिसरात तिरंगा थीम लाइटिंग करण्यात आली आहे.

पश्चिम आशियातील राजकीय परिस्थिती सध्या संवेदनशील आहे. Iran आणि United States यांच्यातील तणावामुळे युद्धजन्य परिस्थितीची भीती व्यक्त केली जात आहे. अशा पार्श्वभूमीवर भारत आपली परराष्ट्र नीती अधिक सावधपणे आखत असल्याचे दिसते.

संरक्षण करारावर चर्चा होण्याची शक्यता

या दौऱ्यात भारत आणि इस्रायलमध्ये संरक्षण क्षेत्रातील महत्त्वपूर्ण करारांवर स्वाक्षऱ्या होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः संवेदनशील तंत्रज्ञान शेअरिंग आणि संयुक्त उत्पादन प्रकल्पांवर भर दिला जाऊ शकतो. यामुळे भारताची संरक्षण क्षमता अधिक मजबूत होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

फोर्ब्स इंडियाच्या एका अहवालानुसार, भारत आणि इस्रायलमध्ये सुमारे 8.6 अब्ज अमेरिकन डॉलरचा शस्त्रास्त्र करार होण्याची शक्यता आहे. या करारात अत्याधुनिक मार्गदर्शित बॉम्ब, क्षेपणास्त्र प्रणाली आणि हवाई संरक्षण तंत्रज्ञानाचा समावेश असू शकतो. इस्रायलचा संरक्षण उद्योग भारतासाठी महत्त्वाचा पुरवठादार मानला जातो.

इस्रायलची शस्त्रास्त्र ऑफर – काय आहे प्रस्ताव?

इस्रायलने भारताला अत्याधुनिक हवाई संरक्षण प्रणाली खरेदी करण्याचा प्रस्ताव दिल्याची चर्चा आहे. विशेषतः Rafael Advanced Defense Systems निर्मित SPICE 1000 प्रिसिजन बॉम्ब, 250 किमी रेंज असलेली Rampage Air-to-Surface Missile आणि 300 किमी रेंजची Air LORA बॅलिस्टिक प्रणाली यांचा समावेश या सौद्यात असू शकतो.

तसेच भारताला Heron MK-2 ड्रोन खरेदी करण्याचाही विचार सुरू असल्याचे वृत्त आहे. IAI Heron MK II हा ड्रोन 45 तासांपर्यंत सलग उड्डाण करू शकतो, अशी त्याची खासियत आहे. यामुळे सीमावर्ती भागातील देखरेख क्षमता वाढण्यास मदत होऊ शकते.

‘आयरन डोम’ प्रस्ताव आणि भारताची भूमिका

इस्रायलने भारताला प्रसिद्ध Iron Dome air defense system विक्रीचा प्रस्ताव दिल्याचीही चर्चा आहे. आयर्न डोम ही जगातील सर्वात प्रभावी हवाई संरक्षण प्रणालींपैकी एक मानली जाते. ही प्रणाली रॉकेट, ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र हल्ले रोखण्यास सक्षम असल्याचा दावा केला जातो.

मात्र भारत हा प्रस्ताव स्वीकारण्याची शक्यता कमी असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. कारण भारताकडे आधीच मजबूत हवाई संरक्षण व्यवस्था उपलब्ध आहे.

भारताची सध्याची संरक्षण क्षमता

भारताकडे S-400 missile defense system आणि Akash missile system यांसारख्या आधुनिक संरक्षण प्रणाली आहेत. या प्रणाली हवाई हल्ले रोखण्यासाठी सक्षम मानल्या जातात.

भारताने यापूर्वी ऑपरेशन स्तरावरील हवाई सुरक्षा क्षमता सिद्ध केली आहे. त्यामुळे नवीन परदेशी प्रणाली खरेदी करण्याऐवजी स्वदेशी संरक्षण तंत्रज्ञानावर भर दिला जात असल्याचे दिसते.

मिशन सुदर्शन चक्र आणि प्रोजेक्ट कुश

पंतप्रधान मोदीं  यांनी संरक्षण क्षेत्रातील स्वावलंबन वाढवण्यासाठी मिशन सुदर्शन चक्रची घोषणा केली आहे. या अंतर्गत Project Kusha विकसित करण्याचे काम सुरू आहे. हा प्रकल्प भारताची स्वदेशी हवाई संरक्षण प्रणाली मजबूत करण्यासाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे.

भारत स्वदेशी तंत्रज्ञान विकसित करून परदेशी संरक्षण आयातीवर अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे भविष्यात भारत स्वनिर्मित एअर डिफेन्स सिस्टम विकसित करण्यावर भर देऊ शकतो.

इस्रायल दौऱ्याचे राजकीय महत्त्व

हा दौरा भारत-इस्रायल संबंध मजबूत करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे. संरक्षण, कृषी तंत्रज्ञान, सायबर सुरक्षा आणि अवकाश तंत्रज्ञान या क्षेत्रात सहकार्य वाढण्याची शक्यता आहे.

भारत नकार देण्याची शक्यता का?

तज्ज्ञांच्या मते, भारताची संरक्षण धोरणे स्वदेशी उत्पादनावर केंद्रित आहेत. त्यामुळे आयर्न डोमसारखी प्रणाली खरेदी करण्याऐवजी भारत स्वतःची प्रणाली विकसित करण्यावर भर देत आहे. आर्थिकदृष्ट्या देखील मोठा संरक्षण करार करताना दीर्घकालीन फायदा विचारात घेतला जातो.

आंतरराष्ट्रीय समीकरणे आणि भारताची भूमिका

पश्चिम आशियातील तणाव, जागतिक सुरक्षा परिस्थिती आणि तंत्रज्ञान युद्ध यामुळे संरक्षण करार अधिक संवेदनशील बनले आहेत. भारत आपली तटस्थ आणि संतुलित परराष्ट्र नीती कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे.

Narendra मोदीं यांच्या इस्रायल दौऱ्यात संरक्षण सहकार्यावर मोठी चर्चा होण्याची शक्यता आहे. इस्रायलने दिलेल्या अत्याधुनिक शस्त्रास्त्र ऑफरवर भारत काय निर्णय घेतो, याकडे जगाचे लक्ष लागले आहे. भारत स्वदेशी संरक्षण तंत्रज्ञानावर भर देणार की नवीन करार करणार, हे आगामी काळात स्पष्ट होईल.

read also:https://ajinkyabharat.com/possibility-of-spending-up-to-rs-500-crore-for-changing-the-state-name-of-kerala/