संजय राऊत यांना मोठा दिलासा; सत्र न्यायालयाकडून निर्दोष मुक्तता

शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांना मीरा भाईंदर शौचालय घोटाळा आणि मानहानी प्रकरणात मोठा दिलासा मिळाला आहे. सत्र न्यायालयाने दिलेल्या निकालात त्यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. काही महिन्यांपूर्वी माझगाव न्यायालयाने सुनावलेली शिक्षा रद्द ठरवत सत्र न्यायालयाने हा निर्णय दिला. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात या निकालाची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.

नेमके प्रकरण काय?

मीरा रोड परिसरातील कथित शौचालय घोटाळ्याच्या संदर्भात संजय राऊत यांनी काही गंभीर आरोप केले होते. या आरोपांमुळे आपली प्रतिमा मलिन झाली, असा दावा करत डॉ. मेधा सोमय्या यांनी न्यायालयात मानहानीची याचिका दाखल केली होती. त्यांच्या तक्रारीनंतर प्रकरण न्यायालयीन प्रक्रियेत गेले.

सत्र न्यायालयातील युक्तीवाद

सत्र न्यायालयात दोन्ही बाजूंनी सविस्तर युक्तीवाद मांडण्यात आला. राऊत यांच्या वकिलांनी सांगितले की, त्यांनी केलेली विधाने ही सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने आणि राजकीय टीकेच्या चौकटीत केली होती. ती वैयक्तिक मानहानी करण्याच्या उद्देशाने नव्हती. तसेच, सार्वजनिक जीवनातील व्यक्तींवर टीका करणे हा लोकशाहीतील स्वीकारलेला भाग असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

दुसरीकडे, याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने असा दावा करण्यात आला की, आरोपांमुळे सामाजिक आणि वैयक्तिक प्रतिष्ठेला धक्का बसला. त्यामुळे न्यायालयाने योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली.

न्यायालयाचा निर्णय

सर्व बाजूंचा विचार करून सत्र न्यायालयाने माझगाव न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला आणि संजय राऊत यांची निर्दोष मुक्तता जाहीर केली. न्यायालयाने नमूद केले की, उपलब्ध पुरावे आणि मांडण्यात आलेले युक्तीवाद यांनुसार दोष सिद्ध होत नाही. त्यामुळे शिक्षा कायम ठेवणे योग्य ठरणार नाही.

या निर्णयामुळे राऊत यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. काही दिवसांपूर्वीपर्यंत शिक्षा भोगण्याची शक्यता असताना आता ते पूर्णपणे निर्दोष ठरले आहेत.

राजकीय प्रतिक्रिया

निर्णयानंतर शिवसेना ठाकरे गटाकडून समाधान व्यक्त करण्यात आले. हा सत्याचा विजय असल्याचे पक्षातील नेत्यांनी म्हटले. संजय राऊत यांनीही न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करत न्यायव्यवस्थेवर विश्वास व्यक्त केला.

दुसरीकडे, विरोधी पक्षातील काही नेत्यांनी या निर्णयावर संयमित प्रतिक्रिया दिली. न्यायालयाचा निर्णय मान्य असल्याचे सांगत त्यांनी पुढील कायदेशीर पर्यायांवर भाष्य टाळले.

मानहानी कायद्यावरील चर्चा

मीरा भाईंदर शौचालय घोटाळा या प्रकरणामुळे पुन्हा एकदा मानहानी कायदा आणि राजकीय वक्तव्यांच्या मर्यादा यावर चर्चा सुरू झाली आहे. सार्वजनिक जीवनातील व्यक्तींवर टीका करताना कायदेशीर चौकट काय असावी, यावर तज्ज्ञांचे मतभेद आहेत. काहींच्या मते, लोकप्रतिनिधींना व्यापक अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य असावे; तर काहींच्या मते, व्यक्तीची प्रतिष्ठा जपणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.

पुढील परिणाम

मीरा भाईंदर शौचालय घोटाळा संजय राऊत यांच्या निर्दोष मुक्ततेमुळे त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीला दिलासा मिळाला आहे. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा निकाल महत्त्वाचा मानला जात आहे. विरोधकांकडून होत असलेल्या टीकेला उत्तर देण्यासाठी हा निर्णय त्यांच्या बाजूने बळ देणारा ठरू शकतो.

मीरा भाईंदर शौचालय घोटाळा आणि मानहानी प्रकरणात सत्र न्यायालयाने संजय राऊत यांची निर्दोष मुक्तता केली आहे. माझगाव न्यायालयाने सुनावलेली शिक्षा रद्द ठरवून न्यायालयाने त्यांना दिलासा दिला. या निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळात नव्या चर्चांना उधाण आले असून, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि मानहानी कायदा यावरील वाद पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.

read also:https://ajinkyabharat.com/2026-sanjay-rauts-question-is-not-about-fir-in-ajitdada-case/