महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक विधानसभेत सादर; बेकायदेशीर धर्मांतरावर कठोर अंकुश
महाराष्ट्रात बेकायदेशीर धर्मांतराला अडकवण्यासाठी आणि धर्मस्वातंत्र्याची सुरक्षा करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आज राज्य विधानसभेत उचलले गेले आहे. शुक्रवारी (ता. 13 मार्च) विधानसभेत महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक सादर करण्यात आले, ज्यामध्ये गरीब लोकांचा फायदा घेऊन, आमीष दाखवून किंवा जोरजबरदस्तीने होणाऱ्या धर्मांतराच्या घटनांवर कठोर शिक्षा करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
या विधेयकानुसार, दोषी व्यक्तीस सात वर्षांपर्यंत कारावास आणि पाच लाख रुपये दंड होऊ शकतो. यामध्ये बेकायदेशीर धर्मांतराची जबाबदारी संबंधित व्यक्ती आणि धर्मांतर आयोजित करणाऱ्या संस्थेवर ठेवण्यात आली आहे. जर हे विधेयक विधानसभेत मंजूर झाले, तर महाराष्ट्र देशातील १० राज्यांपैकी एक ठरेल जे धर्मांतरासंबंधी कठोर कायदा आणणार आहे.
मागणी आणि पार्श्वभूमी
महाराष्ट्रात लव्ह जिहाद, प्रलोभने दाखवून किंवा फसवणूक करून धर्म बदलवण्याच्या तक्रारी अलिकडे वाढल्या आहेत. राज्यात यापूर्वी धर्मांतराचे नियमन करणारा कोणताही कायदा नव्हता. त्यामुळे हिंदुत्ववादी संघटनांनी बेकायदेशीर धर्मांतर थांबवण्यासाठी कठोर कायद्याची मागणी केली होती.
या मागणीनुसार, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विधेयकाच्या मसुद्याला मंजूरी दिली गेली होती. आज विधानसभेत हे विधेयक गृह राज्यमंत्री (ग्रामीण) पंकज भोयर यांनी सादर केले. या विधेयकाला तयार करण्यासाठी पोलीस महासंचालक आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली समिती नेमण्यात आली होती, ज्यांच्या शिफारसीनुसार विधेयक तयार करण्यात आले आहे.
विधेयकाचे प्रमुख मुद्दे
जबरदस्तीने किंवा फसवणूक करून धर्मांतर करणे गंभीर गुन्हा ठरेल.
दोषींवर सात वर्षे कारावास आणि १ ते ५ लाख रुपये दंडाची तरतूद आहे.
धर्मांतर योग्य मार्गाने झाले आहे का याची सिद्धता दोषी व्यक्ती आणि संस्था दोघांवर राहील.
बेकायदेशीर धर्मांतराच्या घटना रोखण्यासाठी गुन्हा दाखल करणे अनिवार्य केले आहे.
पीडित व्यक्तींचे पुनर्वसन सुनिश्चित करण्याची तरतूद आहे.
पंकज भोयर यांचे विधान
पंकज भोयर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले, “हे विधेयक कोणत्याही धर्मासाठी नसून, बेकायदेशीर आणि जबरदस्तीने धर्मांतर करणाऱ्यांवर अंकुश घालण्याच्या उद्देशाने आहे. लव्ह जिहाद, प्रलोभन दाखवून किंवा फसवणूक करून धर्म बदलण्याचे प्रकार या विधेयकामुळे थांबतील. दोषी व्यक्ती आणि संस्था यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल.”
त्यांनी पुढे म्हटले की, “विधेयकामध्ये दोषी व्यक्ती आणि संस्थांविरुद्ध दखलपात्र व अजामीनपात्र गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद आहे. दोषींवर सात वर्षे कारावास आणि दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. या विधेयकामुळे समाजात धर्मस्वातंत्र्याची सुरक्षा होईल आणि प्रलोभने दाखवून धर्मांतराची घटक कमी होतील.”
विरोधकांचा दृष्टिकोन
विरोधकांनी या विधेयकावर विरोधक प्रतिक्रिया दिली आहे. काहींचा म्हणणं आहे की, विधेयक लागू झाल्यास धर्मांतराच्या नैसर्गिक अधिकारांवर आक्षेप येऊ शकतो. मात्र, सरकारच्या मताने विधेयकाची बाजू मजबूत असल्याचे दिसते.
मुनगंटीवार यांचे विधान
भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधेयकावर आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली, “हे एका धर्मासाठीचे विधेयक नाही. ज्या राज्यात भाजपचे सरकार नाही तिथे देखील अशा कायद्याची अंमलबजावणी झाली आहे. एखाद्या हिंदू व्यक्तीने देखील हे उल्लंघन केल्यास अडचणीत येईल. प्रलोभने दाखवून धर्म बदलता येत नाही. दोषी सापडल्यास पीडिताचे पुनर्वसन सुनिश्चित केले जाईल. काही वर्षे ही प्रकरणे फास्ट ट्रॅक केली पाहिजेत, कारण आज अनेक केसेस पेंडिंग आहेत. कृत्ये करणाऱ्यांना कायद्याची भीती निर्माण करणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रातील ७९ टक्के लोक हिंदू असून, मोठ्या प्रमाणात धर्मांतर होत नाही, पण गंभीर प्रकरणे थांबवण्यासाठी हा विधेयक आवश्यक आहे.”
इतर राज्यांतील अनुभव
उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, गुजरात यांसारख्या राज्यांनी बळजबरीच्या धर्मांतराविरोधात कठोर कायदे केले आहेत.
या राज्यांमध्ये दोषी व्यक्तींवर सात वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंडाची तरतूद आहे.
महाराष्ट्रात यापूर्वी असे कोणतेही नियमन नव्हते, त्यामुळे बेकायदेशीर धर्मांतराच्या घटनांवर अंकुश आणणे कठीण झाले होते.
विधेयकाचे सामाजिक आणि कायदेशीर परिणाम
बेकायदेशीर धर्मांतराच्या घटनांवर कठोर अंकुश लागू होईल.
प्रलोभने दाखवून किंवा जबरदस्तीने धर्म बदलवणाऱ्यांना शिक्षा होईल.
पीडित व्यक्तींचे पुनर्वसन व सुरक्षितता सुनिश्चित होईल.
समाजात धर्मस्वातंत्र्याची जाणीव वाढेल.
धार्मिक समुदायांमध्ये शांती आणि सामाजिक समरसता टिकवण्यासाठी मदत होईल.
महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक हे बेकायदेशीर धर्मांतरावर अंकुश घालण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास राज्यात धर्मस्वातंत्र्याची सुरक्षा सुनिश्चित होईल, दोषींवर कठोर कारवाई होईल आणि समाजातील प्रलोभन व जबरदस्तीच्या घटना कमी होतील.
या विधेयकामुळे महाराष्ट्र देशातील त्यासंबंधी कठोर कायदा असणारे १० राज्यांपैकी एक बनेल, ज्यामुळे धर्मांतराच्या घटनांवर प्रभावी नियंत्रण ठेवता येईल. समाजात धार्मिक एकात्मता टिकवण्यासाठी हे विधेयक एक सकारात्मक पाऊल ठरेल.
डिस्क्लेमर: लेखातील माहिती उपलब्ध स्रोतांवर आधारित आहे. आम्ही याची वैधता किंवा न्यायिक निर्णय यावर कोणताही दावा करत नाही.
READ ALSO:https://ajinkyabharat.com/try-these-9-korean-drinks-in-summer-to-prevent-heat-stroke/
