Iranने मानले थेट भारताचे आभार, डोनाल्ड ट्रम्प यांचा थयथयाट; चीन-पाकिस्तानही एकाच बाजूला
मध्यपूर्वेत पुन्हा एकदा राजकीय आणि लष्करी अस्थिरतेचे ढग गडद होत आहेत. अमेरिका आणि Iran यांच्यातील तणाव टोकाला पोहोचल्याचे चित्र सध्या दिसून येत आहे. राजनैतिक पातळीवर सुरू असलेली आरोप-प्रत्यारोपांची मालिका, धमक्यांचे युद्ध, तसेच संभाव्य लष्करी कारवाईच्या चर्चांनी संपूर्ण जगाचे लक्ष या संघर्षाकडे वेधले आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेत घेतलेली भूमिका, आणि त्यानंतर Iran ने थेट भारताचे मानलेले आभार, ही जागतिक राजकारणातील अत्यंत महत्त्वाची घडामोड ठरली आहे.
अमेरिका-Iran तणाव का वाढतोय?
अमेरिका आणि Iran यांच्यातील संघर्ष काही नवीन नाही. अणुकरार, आर्थिक निर्बंध, मध्यपूर्वेतील प्रभाव, तसेच प्रादेशिक राजकारण या सगळ्या मुद्द्यांवरून दोन्ही देशांमध्ये दीर्घकाळापासून तणाव आहे. अलीकडे इराणमध्ये सुरू असलेल्या सरकारविरोधी निदर्शनांनंतर हा तणाव अधिकच तीव्र झाला आहे. Iran मधील अंतर्गत आंदोलनांना अमेरिकेने उघडपणे पाठिंबा दिल्याने तेथील राजकीय वातावरण तापले.
Iran सरकारने स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की, कोणत्याही परिस्थितीत बाहेरील हस्तक्षेप सहन केला जाणार नाही. अमेरिकेकडून येणाऱ्या धमक्यांना Iran ने त्याच भाषेत प्रत्युत्तर दिले. “जर आमच्यावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न झाला, तर त्याचे परिणाम संपूर्ण जगाला भोगावे लागतील,” असा इशाराही Iran कडून देण्यात आला. या वक्तव्यांमुळे युद्धाचा धोका वाढल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
Related News
Donald Trump Iran War : 5 धक्कादायक घडामोडी, युद्धाचा स्फोटक इशारा; ट्रम्प यांची आक्रमक भूमिका
Iran vs US : धोकादायक संघर्षाचे 7 संकेत, अमेरिकेच्या महाशक्तीने इराणची घातक घेराबंदी
भारतात पतीला काय म्हणतात? राज्यनिहाय नावांची मजेशीर आणि अनोखी यादी
Tariff Shock: EU ने रद्द केली भारताच्या GSP सवलत, निर्यातदारांसमोर आव्हान
2026: Pakistan मोठ्या संकटात; ट्रम्प यांना खुश करण्याचा प्रयत्न अंगलट, देशात राजकीय भूकंप
भारताची अर्थव्यवस्था : येत्या 20 वर्षांत जगात पहिल्या क्रमांकावर!
जगातील २२ मुस्लिम देश भारतावर दाखवणार विश्वास; पाकिस्तानला धक्का
संपूर्ण देश उद्ध्वस्त करू शकतो… ट्रम्पच्या धमकीने इराणसह जागतिक तणाव वाढला!
ट्रम्पचा आक्रमक टॅरिफ निर्णय: फ्रान्सच्या वाईनवर 200% कर लादला
पाकिस्तानची महत्त्वाकांक्षी पाऊल: शी जिनपिंग लवकरच पाकिस्तान दौऱ्यावर
2026: India-यूएई कराराने आंतरराष्ट्रीय धोरणात नवा टर्न
2026: India–पाकिस्तान एकाच मंचावर?
विमानसेवा बंद, जागतिक परिणामांची चिंता
या वाढत्या तणावाचा थेट परिणाम नागरी विमानसेवेवरही झाला आहे. अनेक आंतरराष्ट्रीय विमान कंपन्यांनी सुरक्षिततेच्या कारणास्तव Iran मधील उड्डाणे तात्पुरती स्थगित केली आहेत. यामुळे प्रवासी वाहतूक, व्यापार, तसेच जागतिक अर्थव्यवस्थेवरही परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मध्यपूर्वेतील कोणताही मोठा संघर्ष हा केवळ त्या भागापुरता मर्यादित राहत नाही, तर त्याचे पडसाद संपूर्ण जगावर उमटतात.
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद आणि भारताचे NO मतदान
या सगळ्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेत इराणमधील सरकारविरोधी निदर्शनांवर झालेल्या कारवाईचा निषेध करणारा ठराव मांडण्यात आला. या ठरावावर मतदान होत असताना भारताने ‘NO’ म्हणजेच विरोधात मतदान केले. हे मतदान केवळ एक औपचारिक निर्णय नव्हता, तर भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील एक ठोस संदेश होता.
अमेरिकेच्या भूमिकेच्या विरोधात जाऊन भारताने इराणच्या बाजूने मतदान केल्याने आंतरराष्ट्रीय राजकारणात चर्चेला उधाण आले. विशेष म्हणजे या ठरावाच्या वेळी भारतासोबत चीन आणि पाकिस्तानही इराणच्या बाजूने उभे राहिले. सहसा अनेक मुद्द्यांवर परस्परविरोधी भूमिका घेणारे हे तीन देश एकाच बाजूला दिसणे ही दुर्मीळ बाब मानली जात आहे.
Iran कडून भारताचे थेट आभार
भारताने घेतलेल्या या भूमिकेनंतर इराणने अधिकृतपणे भारताचे आभार मानले. नवी दिल्लीतील इराणचे राजदूत मोहम्मद फताली यांनी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेत इराणविरोधी ठरावाला विरोध केल्याबद्दल भारताचे कौतुक केले. “भारताने न्याय्य आणि संतुलित भूमिका घेतली आहे,” असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
इराण आणि भारत यांच्यातील संबंध ऐतिहासिकदृष्ट्या मजबूत राहिले आहेत. ऊर्जा, व्यापार, सांस्कृतिक देवाणघेवाण, तसेच प्रादेशिक स्थैर्य या सगळ्या मुद्द्यांवर दोन्ही देशांमध्ये सहकार्य आहे. अशा वेळी भारताने इराणच्या बाजूने उभे राहणे हे दोन्ही देशांमधील विश्वासाचे प्रतीक मानले जात आहे.
चाबहार बंदर आणि भारत-इराण संबंध
भारत-इराण संबंधांमधील एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे चाबहार बंदर. हे बंदर भारतासाठी केवळ व्यापाराचे केंद्र नाही, तर मध्य आशियाशी संपर्क साधण्यासाठीचे एक धोरणात्मक प्रवेशद्वार आहे. अमेरिकेकडून चाबहार बंदरावर पुन्हा निर्बंध लादण्याची शक्यता असताना, भारताने इराणविरोधी ठरावाच्या विरोधात मतदान केले, हे अमेरिकेसाठी धक्का मानला जात आहे.
भारताच्या दृष्टीने चाबहार बंदर हे अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियाशी थेट संपर्क साधण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. पाकिस्तानला वळसा घालून व्यापार करण्याचा हा एकमेव मार्ग असल्याने भारत या प्रकल्पाला मोठे महत्त्व देतो. त्यामुळे इराणसोबतचे संबंध बिघडू नयेत, ही भारताची स्पष्ट भूमिका आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांचा थयथयाट आणि अमेरिकेची भूमिका
अमेरिकेच्या राजकारणातही या मुद्द्यावरून मतभेद दिसून येत आहेत. माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या काळात इराणविरोधी धोरण अधिक आक्रमक होते. ट्रम्प यांच्या वक्तव्यांमुळे आणि निर्णयांमुळे अमेरिका-इराण संबंध अधिकच बिघडले होते. आजही अमेरिकेतील काही राजकीय गट इराणवर कठोर कारवाईची मागणी करत आहेत.
अमेरिकेने इराणवर लष्करी हल्ल्याची तयारी केल्याच्या चर्चा सुरू असतानाच, भारताने वेगळी भूमिका घेतल्याने वॉशिंग्टनमध्ये अस्वस्थता वाढल्याचे सांगितले जाते. भारताने थेट अमेरिकेसह अनेक पाश्चिमात्य देशांच्या भूमिकेच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे, हे स्पष्ट झाले आहे.
चीन आणि पाकिस्तान एकाच बाजूला: राजकीय संदेश
या संपूर्ण घडामोडीत चीन आणि पाकिस्तानचा इराणच्या बाजूने उभे राहणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. चीनचा मध्यपूर्वेतील आर्थिक आणि ऊर्जा हितसंबंध मोठ्या प्रमाणावर इराणशी जोडलेले आहेत. पाकिस्तानही प्रादेशिक राजकारणात इराणशी संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न करत आहे.
भारत, चीन आणि पाकिस्तान हे तीनही देश अनेकदा आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर परस्परविरोधी भूमिका घेताना दिसतात. मात्र या ठरावाच्या वेळी तिघेही एकाच बाजूला उभे राहिल्याने, अमेरिकेसाठी हा एक मोठा राजनैतिक धक्का मानला जात आहे.
भारताचे संतुलित परराष्ट्र धोरण
भारताने कायमच आपल्या परराष्ट्र धोरणात संतुलन राखण्याचा प्रयत्न केला आहे. अमेरिका, रशिया, इराण, तसेच युरोपीय देशांशी संबंध ठेवताना भारत आपल्या राष्ट्रीय हितांना प्राधान्य देतो. मानवाधिकार, लोकशाही मूल्ये आणि आंतरराष्ट्रीय कायदे यांचा आदर राखत असतानाच, कोणत्याही देशाच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप न करण्याची भूमिका भारताने कायम घेतली आहे.
इराणच्या बाबतीतही भारताने हीच भूमिका अधोरेखित केली आहे. संयुक्त राष्ट्रांमध्ये घेतलेले ‘NO’ मतदान म्हणजे इराणमधील घडामोडींना समर्थन देणे नव्हे, तर बाह्य हस्तक्षेपाला विरोध करणे, असा संदेश भारताने दिला आहे.
युद्धाचा धोका आणि जागतिक चिंता
अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणाव जर युद्धात रूपांतरित झाला, तर त्याचे परिणाम अत्यंत गंभीर असू शकतात. तेलाच्या किमती वाढणे, जागतिक बाजारपेठांवर परिणाम, तसेच मध्यपूर्वेतील अस्थिरता वाढणे, हे सगळे धोके संभवतात. त्यामुळे अनेक देश या संघर्षात संयम बाळगण्याचे आवाहन करत आहेत.
भारताने घेतलेली भूमिका ही केवळ एका देशाच्या बाजूने उभे राहण्यापुरती मर्यादित नाही, तर ती जागतिक स्थैर्य आणि शांततेच्या दृष्टीने घेतलेली भूमिका असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
इराण-अमेरिका तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेत घेतलेली भूमिका ही भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील एक महत्त्वाचा टप्पा ठरली आहे. इराणने थेट भारताचे आभार मानणे, चीन आणि पाकिस्तानचा एकाच बाजूने उभे राहणे, तसेच अमेरिकेची अस्वस्थता, या सगळ्या बाबी या घडामोडीचे गांभीर्य अधोरेखित करतात.
येणाऱ्या काळात हा तणाव कोणत्या दिशेने जातो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. मात्र सध्या तरी भारताने घेतलेली संतुलित आणि स्वहित जपणारी भूमिका आंतरराष्ट्रीय पातळीवर लक्ष वेधून घेत आहे.
read also:https://ajinkyabharat.com/2026-maharashtra-house-scam-case-chhagan-bhujbals-acquittal-by-ed/
